#metoo पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें

#metoo क्यों अच्छा है  हमारे समाज में यौन अभिव्यक्ति या यौन प्रताड़ना जैसे विषय हमेशा से taboo रहे हैं. कुछ व्यभिचारी इसका फायदा उठाते हैं और तमाम तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं. यह हमारी सामाजिक आवश्यकता है कि महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ उठायें, ताकि इस तरह की घटनाओं में कमी आये.  यह एक पुरानी चोट हैं, जिसमें मवाद भर गया है. इसमें चीरा लगाया जाना ज़रूरी है. Continue reading

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रवीश जी, अगर Yashwant Singh से कुछ पर्सनल खुन्नस है तो कम से कम उनके काम की तो तारीफ कर दीजिये!

Divakar Singh : रवीश जी, आपने सही लिखा हमारी मीडिया रीढविहीन है. साथ ही नेता भी चाहते हैं मीडिया उनकी चाटुकारिता करती रहे. आप बधाई के पात्र हैं यह मुद्दे उठाने के लिए. पर क्या बस इतना बोलने से डबल स्टैंडर्ड्स को स्वीकार कर लिया जाए? आप कहते हैं कि ED या CBI की जांच नहीं हुई तो कोई मानहानि नहीं हुई. आप स्वयं जानते होंगे कितनी हलकी बात कह दी है आपने. दूसरा लॉजिक ये कि अमित शाह स्वयं क्यों नहीं आये बोलने. अगर वो आते तो आप कहते वो पिता हैं मुजरिम के, इसलिए उनकी बात का कोई महत्त्व नहीं. तीसरी बात आप इतने उत्तेजित रोबर्ट वाड्रा वगैरह के मामले में नहीं हुए. यहाँ आप तुरंत अत्यधिक सक्रिय हो गए और अतार्किक बातें करने लगे. ठीक है नेता भ्रष्ट होते हैं, मानते हैं, पर कम से कम तार्किक तो रहिये, अगर निष्पक्ष नहीं रह सकते.

हालांकि हम जैसे लोग जो आपका शो पसंद करते हैं, चाहते हैं कि आप निष्पक्ष भी रहें. किसी ईमानदार पत्रकार का एक गुट के विरोध में और दूसरे के समर्थन में हर समय बोलते रहना एक गंभीर समस्या है, जिसमें आप जैसे आदरणीय (मेरी निगाह में) पत्रकार हठधर्मिता के साथ शामिल हैं. मोदी सरकार के कट्टर समर्थक मीडिया को आप बुरा मानते हैं, तो कट्टर विरोधी जोकि तर्कहीन होकर आलोचना करने लग जाते हैं, उतने ही बुरे हैं. एक और बात भी आपसे कहना चाह रहा था. आप को शायद बुरा लगा कि भारत की मीडिया कुछ कर नहीं पा रही है और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया बहुत बढ़िया है.

क्या आप जानते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में है, उसके लिए भारत में सबसे धाकड़ मीडिया स्तम्भ कौन सा है? कुछ महीने पहले आपने हिंदी मीडिया के कुछ पोर्टल गिनाये थे, कल फिर कुछ गिनाये थे. Yashwant Singh से कुछ पर्सनल खुन्नस है तो कम से कम उनके काम की तो तारीफ कर दीजिये, जो वो तमाम पत्रकारों के हित में करते हैं. उनको भी थोडा महत्त्व दें जब आप हिंदी मीडिया की बात करते हैं. नहीं तो आप भी मोदी और शाह के लीक में शामिल नहीं हैं जो अपने आलोचक को तवज्जो नहीं देते? तो सर मुख्य समस्या डबल स्टैंडर्ड्स की है. सोचियेगा जरूर. न सोचेंगे तो भी ठीक. जो है सो हईये है.

एक आईटी कंपनी के मालिक दिवाकर सिंह ने उपरोक्त कमेंट एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार के जिस एफबी पोस्ट पर किया है, वह इस प्रकार है—

Ravish Kumar : मानहानि- मानहानि: घोघो रानी, कितना पानी… आस्ट्रेलिया के जिन शहरों का नाम हम लोग क्रिकेट मैच के कारण जानते थे, वहां पर एक भारतीय कंपनी के ख़िलाफ़ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को एडिलेड, कैनबरा, सिडनी, ब्रिसबेन, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट, पोर्ट डगलस में प्रदर्शन हुए हैं। शनिवार को आस्ट्रेलिया भर में 45 प्रदर्शन हुए हैं। अदानी वापस जाओ और अदानी को रोको टाइप के नारे लग रहे हैं। वहां के करदाता नहीं चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सब्सिडी उनके पैसे से दी जाए।

अदानी ग्रुप के सीईओ का बयान छपा है कि प्रदर्शन सही तस्वीर नहीं है। स्तानीय लोग महारा समर्थन कर रहे हैं। जेयाकुरा जनकराज का कहना है कि जल्दी ही काम शुरू होगा और नौकरियां मिलने लगेंगी। यहां का कोयला भारत जाकर वहां के गांवों को बिजली से रौशन करेगा। पिछले हफ्ते आस्ट्रेलिया के चैनल एबीसी ने अदानी ग्रुप पर एक लंबी डाक्यूमेंट्री बना कर दिखाई। इसका लिंक आपको शेयर किया था। युवा पत्रकार उस लिंक को ज़रूर देखें, भारत में अब ऐसी रिपोर्टिंग बंद ही हो चुकी है। इसलिए देख कर आहें भर सकते हैं। अच्छी बात है कि उस डाक्यूमेंट्री में प्रशांत भूषण हैं, प्रांजॉय गुहा ठाकुरता हैं।

प्रांजॉय गुहा ठाकुरता ने जब EPW में अदानी ग्रुप के बारे में ख़बर छापी तो उन पर कंपनी ने मानहानि कर दिया और नौकरी भी चली गई। अभी तक ऐसी कोई ख़बर निगाह से नहीं गुज़री है कि अदानी ग्रुप ने एबीसी चैनल पर मानहानि का दावा किया हो। स्वदेशी पत्रकारों पर मानहानि। विदेशी पत्रकारों पर मानहानि नहीं। अगर वायर की ख़बर एबीसी चैनल दिखाता तो शायद अमित शाह के बेटे जय शाह मानहानि भी नहीं करते। क्या हमारे वकील, कंपनी वाले विदेशी संपादकों या चैनलों पर मानहानि करने से डरते हैं?

एक सवाल मेरा भी है। क्या अंग्रेज़ी अख़बारों में छपी ख़बरों का हिन्दी में अनुवाद करने पर भी मानहानि हो जाती है? अनुवाद की ख़बरों या पोस्ट से मानहानि का रेट कैसे तय होता है, शेयर करने वालों या शेयर किए गए पोस्ट पर लाइक करने वालों पर मानहानि का रेट कैसे तय होता है? चार आना, पांच आना के हिसाब से या एक एक रुपया प्रति लाइक के हिसाब से?

पीयूष गोयल को प्रेस कांफ्रेंस कर इसका भी रेट बता देना चाहिए कि ताकि हम लोग न तो अनुवाद करें, न शेयर करें न लाइक करें। सरकार जिसके साथ रहे, उसका मान ही मान करें। सम्मान ही सम्मान करें। न सवाल करें न सर उठाएं। हम बच्चे भी खेलते हुए गाएं- मानहानि मानहानि, घोघो रानी कितना पानी। पांच लाख, दस लाख, एक करोड़, सौ करोड़।
यह सब इसलिए किया जा रहा है कि भीतरखाने की ख़बरों को छापने का जोखिम कोई नहीं उठा सके। इससे सभी को संकेत चला जाता है कि दंडवत हो, दंडवत ही रहो। विज्ञापन रूकवा कर धनहानि करवा देंगे और दूसरा कोर्ट में लेकर मानहानि करवा देंगे। अब यह सब होगा तो पत्रकार तो किसी बड़े शख्स पर हाथ ही नहीं डालेगा। ये नेता लोग जो दिन भर झूठ बोलते रहते हैं,

क्या इनके ख़िलाफ़ मानहानि होती रहे?

अमित शाह एक राजनीतिक शख्स हैं। तमाम आरोप लगते रहे हैं। वे उसका सामना भी करते हैं, जवाब भी देते हैं और नज़रअंदाज़ भी करते हैं। वायर की ख़बर में आरोप तो हैं नहीं। जो कंपनी ने रिकार्ड जमा किए हैं उसी का विश्लेषण है। फिर कंपनी रजिस्ट्रार को दस्तावेज़ जमा कराने और उस आधार पर लिखने या बोलने से समस्या है तो ये भी बंद करवा दीजिए।

अमित शाह के बेटे के बारे में ख़बर छपी। पिता पर तो फेक एनकाउंटर मामलों में आरोप लगे और बरी भी हुए। सोहराबुद्दीन मामले में तो सीबीआई ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अपील ही नहीं कर रही है। उन पर करप्शन के आरोप नहीं लगे हैं। इसके बाद भी अमित शाह आए दिन राजनीतिक आरोपों का सामना करते रहते हैं। जवाब भी देते हैं और नज़रअंदाज़ भी करते हैं। कायदे से उन्हें ही आकर बोलना चाहिए था कि पुत्र ने मेरी हैसियत का कोई लाभ नहीं लिया है। मगर रेल मंत्री बोलने आ गए। मानहानि का फैसला अगर पुत्र का था तो रेल मंत्री क्यों एलान कर रहे थे?

इस ख़बर से ऐसी क्या मानहानि हो गई? किसी टीवी चैनल ने इस पर चर्चा कर दी? नहीं न। सब तो चुप ही थे। चुप रहते भी। रहेंगे भी। कई बार ख़बरें समझ नहीं आती, दूसरे के दस्तावेज़ पर कोई तीसरा जिम्मा नहीं उठाता, कई बार चैनल या अखबार रूक कर देखना चाहते हैं कि यह ख़बर कैसे आकार ले रही है? राजनीति में किस तरह से और तथ्यात्मक रूप से किस तरह से। यह ज़रूरी नहीं कि टीवी दूसरे संस्थान की ख़बर को करे ही। वैसे टीवी कई बार करता है। कई बार नहीं करता है। हमीं एक हफ्ते से उच्च शिक्षा की हालत पर प्राइम टाइम कर रहे हैं, किसी ने नोटिस नहीं लिया।

लेकिन, जब चैनलों ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की प्रेस कांफ्रेंस का बहिष्कार किया तो उन्हें पीयूष गोयल की प्रेस कांफ्रेंस का भी बहिष्कार करना चाहिए था। जब सिब्बल का नहीं दिखाए तो गोयल का क्यों दिखा रहे थे? अव्वल तो दोनों को ही दिखाना चाहिए था। लाइव या बाद में उसका कुछ हिस्सा दिखा सकते थे या दोनों का लाइव दिखा कर बाद में नहीं दिखाते। यह मामला तो सीधे सीधे विपक्ष को जनता तक पहुंचने से रोकने का है। सिब्बल वकील हैं। उन्हें भी अदालत में विपक्ष के स्पेस के लिए जाना चाहिए। बहस छेड़नी चाहिए।
इस तरह से दो काम हो रहे हैं। मीडिया में विपक्ष को दिखाया नहीं जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है कि विपक्ष है कहां। वो तो दिखाई ही नहीं देता है। दूसरा, प्रेस को डराया जा रहा है कि ऐसी ख़बरों पर हाथ मत डालो, ताकि हम कह सके कि हमारे ख़िलाफ़ एक भी करप्शन का आरोप नहीं है। ये सब होने के बाद भी चुनाव में पैसा उसी तरह बह रहा है। उससे ज़्यादा बहने वाला है। देख लीजिएगा और हो सके तो गिन लीजिए।

एक सवाल और है। क्या वायर की ख़बर पढ़ने के बाद सीबीआई अमित शाह के बेटे के घर पहुंच गई, आयकर अधिकारी पहुंच गए? जब ऐसा हुआ नहीं और जब ऐसा होगा भी नहीं तो फिर क्या डरना। फिर मानहानि कैसे हो गई? फर्ज़ी मुकदमा होने का भी चांस नहीं है। असली तो दूर की बात है। एबीसी चैनल ने अदानी ग्रुप की ख़बर दिखाई तो

ENFORCEMENT DEPARTMENT यानी ED अदानी के यहां छापे मारने लगा क्या? नहीं न। तो फिर मानहानि क्या हुई?

अदालत को भी आदेश देना चाहिए कि ख़बर सही है या ग़लत, इसकी जांच सीबीआई करे, ईडी करे, आयकर विभाग करे फिर सबूत लेकर आए, उन सबूतों पर फैसला हो। ख़बर सही थी या नहीं। ख़बर ग़लत इरादे से छापी गई या यह एक विशुद्ध पत्रकारीय कर्म था।

एक तरीका यह भी हो सकता था। इस ख़बर का बदला लेने के लिए किसी विपक्ष के नेता के यहां लाइव रेड करवा दिया जाता। जैसा कि हो रहा है और जैसा कि होता रहेगा। सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी इनके अधिकारी तो पान खाने के नाम पर भी विपक्ष के नेता के यहां रेड मार आते हैं। किसी विपक्ष के नेता की सीडी तो बनी ही होगी, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, किसी न किसी को बन ही गई होगी। बिहार चुनाव में भी सीडी बनी थी। जिनकी बनी थी पता नहीं क्या हुआ उन मामलों में। ये सब आज से ही शुरू कर दिया जाए और आई टी सेल लगाकर काउंटर कर दिया जाए।

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मोदी को मैदान में उतार बीजेपी ने जो रामबाण चलाया वह कितना कारगर साबित होगा

पिछले कुछ हफ़्तों में केंद्र सरकार की कई मोर्चों पर किरकिरी हुई है. पहला मामला बीजेपी की आतंरिक कलह से जुड़ा है. सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुण जेटली पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले किये हैं. रघुराम राजन से लेकर वित्त मंत्रालय से जुड़े अन्य अधिकारियों तक उनके लगातार हमले बीजेपी को परेशान किये हुए हैं. मीडिया में इस मामले को जोरशोर से उछाला गया है. बीजेपी बैकफुट पर है.  दूसरा मामला है भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित. भारत को NSG की सदस्यता की कितनी आवश्यकता थी, थी भी कि नहीं, ये शायद हम अच्छे से नहीं जानते, पर ये अवश्य जानते हैं कि चीन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया. यहाँ भी भारत सरकार की किरकिरी हुई. नरेन्द्र मोदी की एग्रेसिव अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का पहुंचा है.

तीसरा मामला भी सरकार के लिए बड़ा झटका है. ये मामला आंतरिक सुरक्षा और पाकिस्तानी मामलों से जुड़ा हुआ है. कश्मीर में पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों पर अनेकों भीषण हमले हुए हैं. कहा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों में कश्मीर में हालात कभी इतने बुरे नहीं रहे. यहाँ बीजेपी न केवल केंद्र सरकार में होने की वजह से बल्कि राज्य में भी सत्ता में होने की वजह से मुसीबत के केंद्र में है. आज के समय में किसी सरकार के विरोध में माहौल बनाने के लिए विपक्ष को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बशर्ते मीडिया ख़बरों को अच्छे से पेश कर रहा हो. भारत का मीडिया जैसा भी हो, पर अलग अलग धड़ों में बंटे होने के कारण जब विरोधी खेमा ज्यादा मुखर होता है, तो सरकार के हाथ पाँव फूलना लाजमी है.

ये वो समय है, जहाँ बीजेपी और नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर मीडिया और कुछ हद तक आम जनता भी सवाल उठा रही है, भले ही दबे स्वरों में. बीजेपी को कुछ ऐसा करना ही था जिससे वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाए. तो कौन बने बिल्ली और कौन बांधे घंटी? बीजेपी ने यहाँ अपने जांचे परखे ट्रम्प कार्ड को फिर से खेला है. संकटमोचन नरेन्द्र मोदी जी को उतारा गया है. ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भारतीय प्रधानमन्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी न्यूज़ चैनल को विस्तारपूर्वक इंटरव्यू दिया है. इस इंटरव्यू में नरेन्द्र मोदी ने इन सारे मुद्दों पर सकारात्मक तरीके से अपना पक्ष रखा है. कोशिश है भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी को ढाढ़स बंधाने की, ये देखने योग्य होगा कि प्रधानमन्त्री की ये कोशिश इस नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने में कितने काम आती है.  

लेखक दिवाकर सिंह आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और नोएडा में रहते हुए खुद की कंपनी संचालित करते हैं. उनसे संपर्क dsingh@qtriangle.in के जरिए किया जा सकता है.


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अरुण धुरी ने मीटिंग बुलाकर कहा- ”यार इस मोदी की कैसे बैंड बजाएं…. कुछ मसाला दो….”

अरुण धुरी जी ‘टीवी टुंडे कबाब’ ग्रुप के सारे एडिटर्स को बुलाकर गहन मंत्रणा कर रहे हैं. देखिए मीटिंग का दृश्य…

अरुण धुरी: “यार कैसे बैंड बजाएं इस मोदी की.. कुछ मसाला दो ताकि इस हेलीकाप्टर घोटाले को दबाया जाए.”

करन कापर: “अरे हमारे पास बीजेपी के एक ऐसे नेता का नंबर है जो मोदी से जला भुना रहता है.”

अरुण धुरी: “भाई तुम अरुण शौरी की बात तो नहीं कर रहे हो, एक साल पहले उसका इंटरव्यू लिया था, साला किसी ने भाव नहीं दिया. बीजेपी संसदीय दल ने मीटिंग भी नहीं की शौरी को निकालने के लिए. आज भी बीजेपी का सदस्य है. ये फ्लॉप शो नहीं चलेगा.”

‘आजकल तक’ के हुन्न रंगून हाजपेयी जी बोले: “सर इनसे अच्छा तो हमने कर डाला. कल परिकर और स्वामी ने संसद में जोरदार स्पीच दी थी. क्रांतिकारी. पर हमने उसको लील लिया. मिशेल ने मोदी को फ़िक्सर बोला था कुछ महीने पहले उसको ख़ास खबर बनाकर दिखाया.”

इस बीच राजकाजदीप बरबराई अचानक जागे, सवाल दागते हुए: “और सर सुना है वो हेलीकाप्टर का पैसा कुछ पत्रकारों को दिया गया था. हेलीकाप्टर मामले से ज्यादा जरूरी देश के बाकी मुद्दों को न्यूज़ पर दिखाते रहने के लिए. वो पैसा आखिर…”

अरुण धुरी (बीच में काटते हुए): “यार तुम मुद्दे से भटक रहे हो. हम पैसा कमाने नहीं देश की सेवा करने के लिए अपने चैनल चलाते हैं. समझे आप लोग.”

राजकाजदीप ने शांति के साथ ऐसा मुँह बना लिया जैसा मेडिसन गार्डन स्क्वायर पर थप्पड़ खाने के बाद बनाया था. बाकी एडिटर्स मंद मंद मुस्कराने लगे थे. पर अपनी मुस्कराहट को धुरी जी की तारीफ की तरह चेहरे पर प्रकट कर रहे थे.

हाजपेयी जी: “सर इनसे कुछ नहीं होगा. आप बताइए क्या करना है.”

अरुण धुरी: “अब साला ये भी हम ही बताएं. तुम हिंदी वाले हो भाई. फिर भी कापर जी से अच्छा  काम कर रहे हो. पर इन्टेलेकचुअल लोगो को साधने के लिए अंग्रेजी में बात करना होता है. इतना बड़ा हंडिया टुडे न्यूज़ चैनल लांच कर दिया है, लानत है कोई ढंग का स्कैंडल नहीं ला पा रहे हो.”

करन कापर: “सर अरुण में कुछ बात है. अरुण में वो दम है कि बीजेपी की खटिया खड़ी कर देगा.”

अरुण धुरी (गला साफ़ करते हुए, और अपनी टाई को कसते हुए): “हाँ हाँ ठीक है, बुला लो शौरी जी को. ये देख लेना इस बार कुछ विस्फोटक होना चाहिए. टीआरपी और समाज सेवा एक साथ होनी चाहिए.”

हाजपेयी: “बहुत ही क्रन्तिकारी हो जायेगा.”

अरुण धुरी: “हाजपेयी जी ये क्रांति की बातें करना छोडिये. देखो कापर टीआरपी लाने जा रहा है. तुम भी कुछ बढ़िया माल लाओ फिर अगली मीटिंग में बात करेंगे.”

धुरी जी और सारे चेले अपना अपना कॉफ़ी मग उठाकर मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं.

इस व्यंग्य कथा के लेखक दिवाकर सिंह आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और नोएडा से खुद की कंपनी संचालित करते हैं. उनसे संपर्क dsingh@qtriangle.in के जरिए किया जा सकता है.

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पनामा पेपर्स की तरह कहीं आपके कारोबार का भी आनलाइन कच्चा चिट्ठा लीक न हो जाए, जानें सुरक्षा के उपाय

पनामा पेपर्स के लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है. छोटे बड़े देशों के वीआईपी लपेटे में आ चुके हैं. दरअसल ये मोजाक फोंसेका कंपनी के कारोबार से जुड़े दस्तावेजों का लीक है. इन दस्तावेजों में कंपनी के पिछले 30+ सालों के कारोबार का कच्चा चिठ्ठा मौजूद है. कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि उसके डाटा को बाहर के व्यक्तियों द्वारा चुराया गया है. उनका मानना है कि संभवतः किसी ने उनके सर्वर्स पर मौजूद जानकारी को चुराया है. तो हम कह सकते हैं कि ये मामला हैकिंग से जुड़ा हो सकता है. सालों पहले विकीलीक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. उन्होंने किस किस देश से कितना डाटा चुराया या प्राप्त किया, ये आज तक पता लगाया जा रहा है.

कुल मिलाकर यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें गोपनीय जानकारी को संजोया जाता है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत है. आपको अपने कंप्यूटर की सुरक्षा की चिंता अवश्य करनी चाहिए, पर अपने व्यावसायिक डाटा जो कि सर्वर्स पर सेव होता है, उसके लिए अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है. आइये जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिससे आपको अपने व्यावसायिक डाटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.

भरोसेमंद आईटी सेटअप
जो भी व्यक्ति या कंपनी आपके सर्वर्स और आईटी सेटअप को मैनेज करता है, उसको अच्छे से जांचें. उन्होंने आपके डाटा की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये हैं? हैकिंग से बचने के लिए क्या किया है? कुछ गड़बड़ होने पर फटाफट उसको ठीक करने की काबिलियत उनके पास है या नहीं?

सुरक्षित सॉफ्टवेयर का प्रयोग
इन्टरनेट पर प्रतिदिन सैकड़ों वायरस अवतरित होते हैं, और लगभग सभी का उपचार भी ढूंढ लिया जाता है. ये उपचार आपके पास सॉफ्टवेर अपडेट के रूप में आता है. जब भी आप कोई सॉफ्टवेर अपडेट करते हैं, उसमें कई अपडेट सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी होते हैं. तो अपने सर्वर का सॉफ्टवेर अपडेटेड रखिये, आपको हैकिंग या लीक से बचने में मदद मिलेगी.

डाटा रिकवरी प्रणाली का प्रयोग
आपके पोर्टल या कॉर्पोरेट इंट्रानेट पर जब कोई हैकर हमला करता है तो कई बार आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है. इसलिए आपके कॉर्पोरेट सर्वर्स का डिजास्टर रिकवरी सेटअप अत्यंत आवश्यक है. यदि आपके पास रिकवरी सिस्टम है तो बहुत जल्दी किसी भी ऑनलाइन हमले से निपटने में मदद मिलेगी.

डाटा एन्क्रिप्शन का प्रयोग
कॉर्पोरेट सर्वर्स से डाटा का आदान-प्रदान करते समय अत्यंत आवश्यक है कि आपका डाटा सुरक्षित रूप से तारों में (over the network) प्रवाहित हो. नेटवर्क में प्लग इन करके डाटा की चोरी सरलता से संभव है. इससे बचने के लिए मुख्य रूप से VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) और SSL सर्टिफिकेट को अवश्य अपनाएं.

कुल मिलाकर आपकी कंपनी का डाटा आपकी जिम्मेदारी है. आपके ग्राहकों ने आप पर भरोसा करके आपको जानकारी दी है, अब ये आपका कर्त्तव्य है सारी आवश्यक सावधानियां अपनाएं और अपना कॉर्पोरेट डाटा सुरक्षित रखें.

लेखक दिवाकर सिंह नोएडा की कंपनी Qtriangle Infotech Pvt Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स पोर्टल डेवलपमेंट का काम करते कराते हैं. साथ ही साथ भड़ास4मीडिया डाट काम के तकनीकी सलाहकार भी हैं. अगर आपको इनसे कुछ जानना-समझना, पूछना-जांचना या सलाह लेना-देना हो तो इनसे संपर्क dsingh@qtriangle.in के जरिए किया जा सकता है.

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