मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी (संसोधित) एक्ट 3 अगस्त 2023 के अनुसार एम डी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उम्र अधिकतम 70 वर्ष हो सकती है बशर्ते बोर्ड में विशेष प्रस्ताव लाकर 3/4 बहुमत से सेवा विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए.
अगर किसी सीईओ के खिलाफ न्यायलय से 6 माह से अधिक की सजा हुई है तो ऐसी दशा में सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता.
इफको माफिया यू एस अवस्थी तक़रीबन 80 वर्ष के हो चुके हैं और पूर्व में 4-5 बार सेवा विस्तार ले चुके हैं जिसके बाद दो सेवा विस्तार 5-5 वर्ष के लिए हैं.
अब सवाल उठता है इफको माफिया के खिलाफ बहुत गंम्भीर आर्थिक अपराध के आरोप हैं और उनकी उम्र भी 80 वर्ष हो चुकी है.
नए अधिनियम 2023 के आने के बाद यह अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं. ऐसे में इफको बोर्ड व देश भर के राज्य सहकारी संघों से आवाज़ उठने लगी है, आखिर इफको माफिया को एमडी के पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है. इफ्को में भ्रष्टाचार की असली वजह भी यही है.
सहकारिता मंत्रालय ने बहुत ही बेहतर पारदर्शी अधिनियम बनाया है जिससे सहकारिकता को नियंत्रण मुक्त रखने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में मदद मिलेगी. लेकिन इसे लागू कराने की इच्छाशक्ति हो तब न.
इस सहकारिता अधिनियम में कहा गया है कि अगर कोई बोर्ड सदस्य अपने सगे संबंधी को स्थाई नौकरी देता है तो उसकी अहर्ताएं अमान्य हो जाएँगी.
इफको में तो ऐसे कई फॅक्शनल निदेशक हैं जिनके सगे संबंधी स्थाई नौकरी में हैं और वे खुद सेवा विस्तार पर रहते हुए 70 की उम्र पार कर चुके हैं या फिर पार करने वाले हैं.अब सवाल उठता है कि भारत जैसे देश में क्या कोई काबिल नहीं है जिसे इफको में एमडी बनाया जा सके. सरकार ने अधिनियम में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भी किया है जिससे माफिया मनमानी न कर सकें.
लेकिन इन नियम कानून को कोई लागू कराने वाला है ही नहीं. इफको माफिया ने सबका मुंह बंद कर रखा है.
देखें सहकारिता अधिनियम के कुछ नए पन्ने-
पूरे प्रकरण को समझने के लिए इसे भी पढ़ें-
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”इफको किसकी” किताब पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-
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किताब के कुछ हिस्से-
इफको की कहानी (31) : महाभ्रष्ट अवस्थी पर हाथ डालने की अफसर, नेता और मीडिया में औकात नहीं है!
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