भ्रष्टाचार की खबरों को नमक-मिर्च लगाकर परोसने वाला कथित ‘चतुर्थ स्तम्भ’ स्वयं कितना भ्रष्ट है, इसका अंदाजा उसकी फर्जी प्रसार संख्या केा देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। यूपी की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़) से कहीं अधिक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की कम्प्यूटर शाखा में दर्ज है। एक हजार से भी ज्यादा अखबार सरकारी विज्ञापन की लालसा में सूचीबद्ध हैं जबकि बाजारों और घरों में गिने-चुने अखबार ही नजर आते हैं। 

: पत्रकार संगठन भी दोषी : अखबारों के फर्जीवाड़े के लिए पत्रकार संगठन भी दोषी हैं। नाम और दाम कमाने के फेर दुकानदारों से लेकर ठेकेदार तक इन्हीं पत्रकार संगठनों के सहारे अखबारों का संचालन कर रहे हैं। इनके प्रकाशक खुलेआम नियम-कानूनों का उल्लंघन कर विज्ञापन के सहारे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। यही नहीं ऐसी संस्थाएं नौसिखिए कथित पत्रकारों और नए प्रकाशकों के लिए संजीवनी भी बनी हुई हैं। ये संस्थाएं अखबार, मैगजीन का रजिस्टे्शन से लेकर डीएवीपी और यूपीआईडी भी करवाने का ठेका लेती हैं। आश्चर्य इस बात का है कि सही सर्कुलेशन दिखाने वालों को महीनों सूचना विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं जबकि इन संस्थाओं के कथित दलाल आसानी से सारे काम करवा देते हैं। 

लखनऊ की आबादी से भी कई गुना अखबारों की प्रसार संख्या है। जबकि इस आबादी के आधार पर पांच सदस्यों वाले परिवार से डिवाइड कर परिवारों की संख्या की बात की जाए तो लखनऊ में 25 लाख से ज्यादा परिवार नहीं हो सकते। यह भी सत्य है कि औसतन एक घर में एक ही अखबार पढ़ा जाता है। कुछ घरों में चार से पांच-पांच अखबार भी आते हैं तो दूसरी ओर गरीब परिवार के लोग चाय की दुकानों पर जाकर ही समाचार-पत्र पढ़ लेते हैं। एक जानकारी के अनुसार 10 प्रतिशत लोग दूसरों से मांगकर अखबार पढ़ते हैं। यदि इस तरह से देखा जाए तो लखनऊ के लिए 8 से 10 लाख का सर्कुलेशन भी काफी ज्यादा होगा।