बड़े मीडिया हाउसों के पास है बड़े कारपोरेट घरानों का निवेश और सरकार का समर्थन : सिद्धार्थ वरदराजन


In a sharp counter to the BJP Sangh Parivar’s campaign, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan said the state has been targeted as it champions the values of secularism, socialism and democracy. He was speaking at a function organized by the Delhi Union of Journalists in the national capital on ‘Democracy in Danger : Unethical Reporting/ Attacks on Independent Journalism and Journalists’ on 15 October at Kerala House. The Chief Minister said slogans like ‘Love Jehad’ have been used to disrupt the state’s centuries old communal harmony but the RSS will not succeed in its game plan. He slammed several media houses for ferociously targeting Kerala and congratulated those journalists who are standing up for the truth despite pressure from employers.

He said Kerala is the first to raise the voice of dissent whenever there are anti-people moves such as demonetization which he described as a disaster, an ill conceived, immature move. Kerala and its people have also rejected the beef ban, he said, as it has an adverse effect on dairy farming and the meat and leather industries. He listed out Kerala’s many achievements in the fields of healthcare, education, nutrition, child survival, gender budgeting and other social indicators in which the state leads, far ahead of others. He also said the spread of fake news through social media was being ably countered by the Keralite diaspora.

Siddharth Varadarajan, editor of ‘The Wire’, said India is going through a very difficult period with freedom of expression under attack, in ways parallel to the Emergency. He regretted that a section of the media is hand in glove with the government in promoting the agenda of fomenting hatred. He said the big media has big corporate investments and the support of the government. He pointed out that the media’s job was becoming more difficult as the RTI instrumentalities had been weakened, information was being blocked and it took months and multiple appeals to secure information from government authorities through the RTI. He pointed out that different sections of the people were under attack, particularly minorities, academics and students. University campuses that are places for debate and discussion and the raising of questions are being targeted. He said the entire attempt was to stop people from asking inconvenient questions.

John Brittas, editor of Kairali TV, said he was amazed to find Kerala being portrayed in the media as a hotbed of Islamic terrorism when it is a liberal, tolerant state. He pointed out that 45% of the state’s population comprises minorities and inter-religion and inter-caste love marriages are common.  He said there are cases of conversions for marriage, citing personal examples of such conversions from different religions to Christianity, Hinduism and Islam. He said the media should not distort facts, e.g. a leading English daily had falsely claimed that there have been 90 cases of love jehad, whereas these were cases of conversion.

Seema Mustafa, editor of The Citizen, said today people are being defined by various identities. She finds herself vulnerable because of three identities, first as a woman, next as a Muslim and last as a journalist. Vicious social media attacks and threats to women journalists like her are common, she said. She reflected on the changes in media over the years, saying that with private TV channels big money came into the media. In the corporatized media the mass of journalists became contract workers whose insecure jobs force them to toe the line. She said the honesty, independence and spirit of irreverence that was the hallmark of journalists in the 1980s has been deliberately killed by successive governments. She recalled how the Congress government had nearly managed to shut down the Asian Age daily over the issue of the nuclear deal.  Today, she said, we have created monsters in the form of propaganda channels that spew hatred night after night. These do not deserve to be called news channels, she said. She regretted the rot within journalism, saying too many of us today are servile, embedded, selfie journalists. It is not the role of journalists to rub shoulders with the powerful and ride in their corporate planes, she said. We are people’s watchdogs, she said.

Veteran journalist Sukumar Muralidharan pointed out the dangers of increasing monopolies in the media. He observed that corporate media has entrenched itself through cross-media monopolies over print, television, advertising and online media. Government controls in this sphere have been lax and the big media has colonized the entire spectrum.  While FDI in media was controlled, foreign investment in Indian advertising agencies was opened up during the period of liberalization, he said, leading to corporate control over the media revenue stream. He said government reports on the issue of cross-media monopolies, such as the ASCI report and the TRAI report had been mothballed. He said public service broadcasting could be used to counter the viewpoint of corporate media, if governments are determined to do so, mentioning that the United Front government had made some attempts in this direction but the Congress government had been lukewarm on the issue.

Thomas Dominic, president of the Kerala Union of Working Journalists’ Delhi chapter, spoke of the recent attacks on journalists such as Gouri Lankesh in Karnataka and Shantanu Bhowmik in Tripura. He said such attacks reflect the intolerant mindset of those in power today.

Veteran journalist and activist John Dayal said that dying is an occupational hazard for reporters as they work in the field covering all kinds of occurrences. However, it is also important to speak of the large number of journalists who have been silenced in other ways. Reporters can be easily intimidated because they can be sacked, he said. He pointed out that the new media is not necessarily different from the old, because in many cases it is the same corporates who have invested in websites and online media. There is a nexus between new/old media and the government. The same opinions, the same kind of unwritten censorship is therefore likely in new media too.  He also said that independent journalists with inconvenient opinions have been quietly blacklisted by public broadcast channels.

Dayal spoke of his recent journey with the Karwaan e Mohabbat across the country, visiting the homes of 56 victimised families whose relatives had been killed by cow vigilantes and other intolerant groups. He said they had come across largely unreported deaths of Muslim boys in 110 police encounters. Islamophobia reigns, he regretted.  He also spoke of the subversion of institutions, the indifference of government appointed human rights commissions, minorities commissions, SC/ST Commissions, the judiciary and other authorities to the plight of many victims. 

A short video film about attacks on the media, with particular focus on the plight of mofussil journalists was shown by Kondaiah and A.Amaraiah National Alliance of Journalists. He said that life was very difficult for stringers in the rural areas of Andhra Pradesh and Telangana where any reports on the doings of the land mafia are met with reprisals including severe beatings. Local politicians are often involved in such attacks.The video gave flashes of all India attacks on Journalists, listed some of the murders and attacks .
K.Manjari, secretary Andhra Pradesh Working Journalists Federation , spoke of the gender bias prevalent in media. She said that for many years there had been an unwritten ban on women reporters on the excuse that they would require transport at night and would also demand maternity leave. Women like her had to fight it out. However, their opportunities continue to be limited. She herself had joined as a senior reporter and after 29 years had retired as a senior reporter. Not a single promotion had come her way. She also commented on media bias in reporting on women’s issues, particularly the prejudices that surface in headlines and reportage on crimes against women. She said the reports on the Arushi murder case carried unsubstantiated allegations and conclusions on the morality of a 13 year old girl. The media had been too quick to judge.

Som Dutt Sharma of the General Secretary of the  All India Lawyers Union observed that the right of the citizen to privacy, the right to question, the right to scrutinise and the right to dissent are the core of the Indian Constitution. He regretted the lethargy of the justice delivery system in defending the rights of citizens. On the recent case of The Wire being attacked for its expose on Jay Amit Shah’s financial dealings, he said it cannot be called defamatory at this stage when not even an inquiry has been done to establish the truth or otherwise of the report carried by the Wire. He also said it was incorrect for a minister to publicly defend a private individual like Shah.

Sujata Madhok, General Secretary of the DUJ, said journalists are particularly vulnerable today because of a series of attacks on them. These include physical attacks; virtual attacks and threats on social media, and financial attacks through legal notices and defamation charges.  She said women journalists are invariably targeted with sexual abuse on social media. She demanded a special law for the protection of journalists. She referred to the draft law framed by the People’s Union of Civil Liberties for journalists and human rights defenders in Chhattisgarh. She also repeated the longstanding DUJ demand for an independent Media Council to replace the toothless Press Council of India and cover the entire media spectrum.

S.K. Pande, President of the DUJ, asked for solidarity with the Hindustan Times workers who are still struggling for justice 13 years after being retrenched. He asked those present to observe two minutes silence in the memory of Ravindra Singh, the worker who died last week while on dharna outside the HT building.  He warned of RSS moves to revive the Hindustan Samachar news agency at the expense of UNI and PTI and with government doles. He regretted the decline of Urdu journalism  but noted that UNI Urdu was doing well .He pointed out that  UNI regular employees were not getting salaries for months and said the government was trying to boost Hindustan Samachar and Doordarshan and pack them with drumbeaters of the government .

SK Pande announced the formation of a National Alliance of Journalists with journalists,  trade unions from several states as members and others proposing to join. He stressed how the KUWJ and DUJ were a cementing force for over 12 years. He also noted the battles waged by the All India Newspaper Employees Federation of which the DUJ was now an associate member .During wage boards , we always got the help of a united confederation of Newspaper and News Agencies Employees Federation, he added.

He  however regretted that journalism which  was described by Marquez as one of the best professions in the world was now turning out to be the worst, most exploited and hazardous :’ where sufferance  was indeed the badge of all our tribe’ . The ethics is missing and in sections of TV it is 24X7 noise  and muzzling  dissenting voices. Scientific temper as suggested by the first Press Commission was dying in the media – and era of McCarthyism of a new type was beginning  with liberal and left bashing  increasing . More than shades of emergency were visible and living wages and the working journalist Act was being slowly ended. There is no pension and no security  for journos.

Resolutions on the death of a Hindustan Times employee recently, on non-implementation of the wage board Award , on the contempt slapped on The Wire  were unanimously passed. The formation of a National Gender Equity Council of journos was announced.


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अमित शाह की संपत्ति और स्मृति इरानी की डिग्री वाली खबरें टीओआई और डीएनए से गायब!

Priyabhanshu Ranjan : स्मृति ईरानी भी कमाल हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त अपने हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता B.A बताती हैं। 2017 के राज्यसभा चुनाव में अपने हलफनामे में खुद को B. Com. Part 1 बताती हैं। 2011 के राज्यसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने खुद को B. Com. Part 1 ही बताया था। बड़ी हैरानी की बात है कि 2004 में खुद को B.A बताने वाली स्मृति जी 2011, 2014 और 2017 में खुद को B. Com. Part 1 बताती हैं।

इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है कि इतने साल के बाद भी B. Com पूरा नहीं कर सकी हैं। खैर, आपको असल में बताना ये था कि ‘अमित शाह की संपत्ति में 5 साल में 300 फीसदी इजाफा’ वाली खबर की तरह स्मृति ईरानी के हलफनामे में झोल वाली खबर भी न्यूज वेबसाइटों ने हटा ली है। अब सोचना आपको है कि ये खबरें आखिर किसके दबाव में हटाई जा रही हैं। इसी मुद्दे पर द वॉयर ने एक खबर की है। नीचे तस्वीर में स्मृति ईरानी की ओर से 2004 में दायर हलफनामे की प्रति है।

पीटीआई में कार्यरत प्रतिभाशाली पत्रकार प्रियभांशु रंजन की एफबी वॉल से.

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मीडिया हाउसों ने अमित शाह की 300 गुना संपत्ति बढ़ने वाली खबर डिलीट कर दी! (देखें मेल)

Sheetal P Singh : मीडिया दंडवत नहीं बल्कि “डागी” में बदल गया है. जी न्यूज़ चलाने वाले मैनेजमेंट को बाकायदा निर्देश मिले, जिसका उन्होंने बाकायदा पालन किया. बाद में सारे मीडिया ने किया.  निर्देश था कि काली दाढ़ी उर्फ़ अमित शाह की ३०० गुना संपत्ति वृद्धि की खबर तत्काल हर जगह (पोर्टल / टीवी आदि ) से हटा ली जाय.

Priyabhanshu Ranjan : 5 साल में अमित शाह की संपत्ति में 300 फीसदी बढ़ोत्तरी की खबर Navbharat Times Online ने हटा क्यों दी है? कोई दबाव था क्या? दरअसल एक मेल आता है और अमित शाह की संपत्ति में 300% इजाफे की खबर गायब कर दी जाती है। मेरे मीडिया हाउस में ऐसा कोई मेल नहीं आया। मुझे किसी और मीडिया हाउस के पत्रकार ने सबूत के तौर पर वो मेल दिखाया है। उस मेल में साफ तौर पर लिखा गया है कि अमित शाह वाली खबर नहीं चलानी है। अगर खबर चला दी गई है तो उसे हटाया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, आउटलुक, दैनिक भास्कर, ZEE etc. etc. सबने अमित शाह की संपत्ति में तीन गुना उछाल वाली खबर हटा ली। सीधा कहें तो लगभग सारे न्यूज पोर्टल ने खबर हटा ली है। चैनल वालों ने दिखाया ही नहीं तो हटाने की बात कौन करे? अब भी कोई बोलेगा कि भारत में EMERGENCY जैसे हालात नहीं हैं?

Dilip Khan : कल ज़ी न्यूज़ ने ऑनलाइन डेस्क को मेल किया कि अमित शाह वाली ख़बर मत लगाइए और अगर लगा दी है तो तत्काल हटा दीजिए। मेरे पास वो मेल है। हम जानना चाहते हैं कि ज़ी न्यूज़ को किसने ख़बर हटाने को कहा? जब ख़ुद अमित शाह अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं तो आपत्ति क्या है? ख़बर हटाने से अब हम लोगों को लग रहा है कि अनैतिक तरीके से अमित शाह ने पैसे कमाए। इस तरह अमित शाह की बदनामी कर दी मीडिया वालों ने। मीडिया को अमित शाह की संपत्ति वाली ख़बर नहीं हटानी चाहिए थी। कोई भ्रष्टाचार से थोड़ी उन्होंने पैसे बनाए हैं! ईमानदार पार्टी के अध्यक्ष हैं। ख़बर हटाने के बाद लोगों को शक हो रहा है कि उन्होंने ग़लत तरीके से पैसे बनाए हैं। मीडिया ने उनकी छवि ख़राब कर दी। लोगों को लग रहा है कि दबाव में मीडिया ने ख़बर हटाई। इस तरह मीडिया ने ख़ुद की छवि भी ख़राब की और माननीय अमित शाह की भी।

Nitin Thakur : अमित शाह की संपत्ति वाली खबर इसलिए हटाई गई क्योंकि उनके रसूख को देखते हुए ये छोटा सा आंकड़ा उनको शर्मसार कर रहा था!! अमित शाह ही क्यों.. बीजेपी के सभी मंत्रियों और सांसदों की संपत्ति का आंकड़ा भी निकालकर पेश किया जाना चाहिए। विपक्ष और मीडिया का काम और है ही क्या ? छापकर खबर हटाना तो और भी गलत है। अमितशाह ने अहमदाबाद में संपत्ति के बारे में हलफनामा पेश किया है। कोई भी उस हलफनामे के आधार पर खबर छाप सकता है। जिनके पास ये खबर चलाने के अधिकार हैं उनको अपना फर्ज़ निभाना चाहिए.. कपिल शर्मा और राजनीतिक उठापटक की खबरें बेचने में कौन सी बहादुर पत्रकारिता है? पत्रकारिता के सम्मान बांटने वालों को भी अपने मानक थोड़े सख्त करने की ज़रूरत है।

Sanjaya Kumar Singh : अमित शाह की संपत्ति में 300 फीसदी इजाफे वाली ख़बर मीडिया से गायब! अखबारों और बेवसाइटों ने अमित शाह की संपत्ति में 300 प्रतिशत इजाफे की खबर हटा ही नहीं ली आज के अखबारों में अमित शाह का यह बयान छपा है कि, “देश में लगातार बढ़ रही है भाजपा की ताकत”। पुराने समय में ऐसे दावे करते ही, सवाल पूछे जाते थे। कोई भी पूछ लेता था कि ऐसी खबर आई थी, हटा ली गई आप क्या कहेंगे। उनका जवाब हो सकता था, खबर गलत थी, मैंने शिकायत की थी। इसलिए हट गई होगी। सही स्थिति इस प्रकार है …..। यह भी बकवास होता, पर छपता। पाठक निर्णय करता। मुमकिन है समझ जाता, नहीं भी समझता। पर ईमानदारी के इस जमाने में, अब आपको खबर नहीं दी जाती। पकी-पकाई राय दी जाती है। भाजपा लगातार मजबूत हो रही है – बंगारू लक्ष्मण वाली भाजपा की तरह नहीं अमित शाह की भाजपा की तरह, (जो तड़ी पार रह चुके हैं)।

Sarvapriya Sangwan : संपत्ति बढ़ने की खबर तक दबा दी गयी तो भ्रष्टाचार की ख़बर कौन दिखायेगा। ये सरकार बहुत ईमानदार है भाई।

अंकित द्विवेदी : अमित शाह की सम्पत्ति वाली ख़बर को 24 घण्टे से ऊपर हो गए लेकिन अब तक इस पर विपक्ष के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? फिर 10 हज़ार कमाने वाले पत्रकार अपनी नौकरी दांव पर क्यों लगाए? जब सब नरेंदर से डरते है तो एक ख़बर की वजह से कोई अपनी रोजी – रोटी क्यों गंवाए? इन सब के लिए मीडिया को गरियाने वाले तेलचट्टो जरा अपने नेताओं से पूछो की उनकी कौन सी फ़ाइल अमित शाह की टेबल पर है,जो वो चुप है? मीडिया में जो बहादुर लोग थे,उन्होंने ख़बर बनाई। जो नरेंदर से डरते है,उन्होंने ख़बर हटा दी। इसके साथ ही मीडिया का काम भी खत्म हो गया। अब जो भी करना है विपक्ष को करना है। तभी कोई पत्रकार इस ख़बर पर काम करने का अधिकार भी रखता है।

सौजन्य : फेसबुक

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खुद अपनी तारीफ लिख और इसे विज्ञापन के रूप में छपवा कर मुकेश सिंह नामक शख्स साहित्यकार बन गया!

लोग जाने कौन कौन सा रोग पाल लेते हैं. खासकर वे लोग जो पैसा तो कमा लिए हैं, पर उनके दिल की कामना पूरी नहीं हुई. किसी की इच्छा साहित्यकार बनने की होती है तो किसी की सेलिब्रिटी. ऐसे में ये लोग अपनी आरजू के लिए भरपूर पैसा बहाकर खुद से ही खुद को साहित्यकार / सेलिब्रिटी घोषित कर लेते हैं.

उमेश कुमार नामक एक न्यूज चैनल संचालक एक जमाने में इंडिया टुडे में अपनी दो पन्ने की फीचर परिशिष्ट (यानि विज्ञापन) छपवाकर खुद को सेलिब्रिटी घोषित करता फिरता था तो इन दिनों लखनऊ के मुकेश सिंह नामक सज्जन हिंदुस्तान अखबार में खुद ही अपने हाथों अपनी प्रशंसा लिखकर और उसे पैसे देकर विज्ञापन के रूप में छपवाकर अपने को साहित्यकार घोषित कर चुका है.

लोग पूछने लगे हैं कि ये अचानक से मुकेश सिंह नामक नया साहित्यसेवी कहां से पैदा हो गया. दरअसल हिंदुस्तान लखनऊ में 24 जुलाई को अंदर पूरा का पूरा एक पेज (पेज नंबर 7) मुकेश सिंह के नाम समर्पित है. इस पेज के बारे में हिंदुस्तान अखबार के फ्रंट पेज पर सूचना दी गई है कि अंदर मुकेश सिंह पर एक विज्ञापन परिशिष्ट है.

जो लोग पहले पन्ने पर सूचना न पढ़े होंगे वे मुकेश सिंह नामक नए साहित्यकार का प्राकट्य उत्सव मनाने में लग गए होंगे. लोग इस तरह के विज्ञापन को पेड न्यूज की श्रेणी में रख रहे हैं और हिंदुस्तान अखबार की विज्ञापन पालिसी पर सवाल उठा रहे हैं. साथ ही सवाल उठ रहे हैं हिंदुस्तान के संपादकों पर जिन्होंने ऐसे पेड कंटेंट जाने दिया. 

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क्या एएनआई वाले खबर के नाम पर पैसा लेते हैं?

ANI न्यूज़ एजेंसी खबरें बनाने के लिए भी पैसा लेती है… इसका खुलासा कल सहारनपुर में उनके एक रिपोर्टर ने कर दिया.. दरअसल ANI ने सहारनपुर में अभी अमित विश्वकर्मा नाम के एक रिपोर्टर को नियुक्त किया है.. कल कुछ व्यपारियों ने अपनी समस्या बताते हुए उससे खबर बनाने की प्रार्थना की…

जनाब तैयार तो हो गए लेकिन कहा कि उनकी बनाई हुई खबर देश के सभी छोटे बड़े चैनल चलाएंगे इसलिए आपको 21000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा… उनने कहा कि खबर चलवाने के लिए मुझे अपने आफिस वालों को भी पैसा देना पड़ता है… बात तय हुई 15000 रुपये में… आप भी सुनिए सहारनपुर से ये ऑडियो.. नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें…

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पैसे देकर पुलिस वालों के खिलाफ मजेदार विज्ञापन छपवा लिया और फंस गए अखबार के संपादक जी

उज्जैन के एक सांध्य दैनिक के संपादकों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों की छवि खराब करने समेत कई धाराओं में हुआ मुकदमा… उज्जैन में एक सांध्य दैनिक अखबार ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया. इस विज्ञापन में उज्जैन में सट्टा व्यापार के सफल संचालन के लिए उज्जैन सटोरिया संघ ने मध्य प्रदेश पुलिस का आभार जताया है. विज्ञापन में बाकायदा एमपी पुलिस के डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला, एडीजी मधुकुमार और उज्जैन एसपी मनोहर एस. वर्मा की तस्वीर भी प्रकाशित की गई है. इस विज्ञापन को देखकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परेशान हो गए. बाद में पुलिस ने अखबार के प्रधान संपादक और कार्यकारी संपादक के खिलाफ मुकदमा लिख दिया.

इस विज्ञापन में उज्जैन के नीलगंगा, महाकाल, जीवाजीगंज, भैरूगढ, नानाखेड़ा, चिमनगंज और कोतवाली थाना के प्रभारियों का भी आभार माना गया है. विज्ञापन में जिक्र था कि शहर के इन सात थाना क्षेत्रों में बे-रोकटोक सट्टा संचालित हो रहा है, इसके लिए ‘उज्जैन सटोरिया संघ’ इनका आभारी है. सटोरिया संघ की ओर से डीजीपी, एडीजी और एसपी की फोटो प्रकाशित कर उनका आभार व्यक्त किया गया है.

उज्जैन के एसपी मनोहर एस. वर्मा का कहना है कि जान बूझकर यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और अधिकारियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया गया है. शहर में उज्जैन सटोरिया संघ नाम से कोई संगठन ही नहीं है. अखबार के प्रधान संपादक घनश्याम पटेल और कार्यकारी संपादक अभय तिवारी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं 469, 500, 501 व 502 के तहत केस दर्ज किया गया है. यह मुकदमा एक थाना प्रभारी की तरफ से लिखवाया गया है. उधर, अखबार के प्रधान संपादक घनश्याम पटेल ने भी स्वीकार किया कि विज्ञापन गलत प्रकाशित हुआ है और इसके लिए अखबार के संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है.

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विपक्ष के हर मुद्दे और आरोप पर जवाब देने के लिए न्यूज चैनल एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं!

Ashwini Kumar Srivastava : भाजपा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती… विपक्ष के हर मुद्दे और आरोप पर जवाब देने के लिए मीडिया ही एड़ी-चोटी का जोर लगा देता है… अब देखिये, जैसे ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पर अपने आरोपों को दोहराया, ऐन उसी वक्त टीवी चैनलों पर ईवीएम को अभेद्य साबित करने के लिए होड़ मच गयी…

यानी विपक्ष को यह समझना होगा कि मीडिया भी भाजपा के बाकी सहयोगी संगठनों जैसे एबीवीपी आदि की तरह ही है। लिहाजा विपक्ष को अपना संघर्ष अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के जरिये न करके सड़कों पर उतर के, धरना प्रदर्शन करके या क़ानूनी दांवपेंच अपना कर करना होगा। वरना विपक्ष एक दिन यूँ ही भाजपा से बिना लड़े मीडिया के हाथों ही ख़त्म कर दिया जाएगा।


जब से सत्ता पाये हैं मोदी जी, वह भी कांग्रेस की ही तरह अड़ गए हैं- ‘चुनाव तो अब ईवीएम से ही होगा!’ अब देखिये जब कांग्रेस ने 10 साल तक छक्के छुड़ा रखे थे, तब आडवाणी-स्वामी समेत सारी भाजपा ईवीएम को लेकर हाय तौबा मचाती रही। आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे नरसिम्हा ने तो तब एक मोटी सी किताब ही लिख मारी इस मसले पर कि कैसे कांग्रेस ने ईवीएम के जरिये देश पर कब्ज़ा कर लिया है। फिर भाजपा सुप्रीम कोर्ट भी चली गयी। अभी तक केस चल रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट भाजपा वाले ही केस में केंद्र सरकार को कह रहा है कि आपका आरोप सही है और ईवीएम से सही चुनाव नहीं हो पा रहा इसलिए आप वीवीपीएटी सिस्टम भी लगाइये तो भाजपा सरकार ही तीन साल से बहानेबाजी कर रही है और कह रही है कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। सब आरोप झूठे हैं।

बताइये खुद ही के किये मुक़दमे में खुद ही कई साल बाद कह रहे हैं कि सब आरोप झूठे हैं और ईवीएम सही है। दरअसल आडवाणी जी को लगता था कि कांग्रेस ईवीएम से धांधली करके सरकार बनाती है। जब से मोदी जी आये हैं, उन्होंने आडवाणी समेत सारी पुरानी भाजपा को गलत बताते हुए साबित कर दिया है कि बिना ईवीएम में धांधली किये ही यूपी में तकरीबन सारी लोकसभा की सीट और 325 विधानसभा की सीट भी जीती जा सकती है। भाई अडवाणी के मुकाबले मोदी ज्यादा बड़े और पॉपुलर नेता हैं इसलिए ऐसा चमत्कार कर ले रहे हैं।

लेकिन पता नहीं क्यों जब से सत्ता पाये हैं मोदी जी, वह भी कांग्रेस की ही तरह से अड़ गए हैं कि चुनाव तो अब ईवीएम से ही होगा। ईवीएम में न तो कोई खराबी है और न ही ईवीएम के साथ कोई नया सिस्टम भी लगाया जाएगा। हो सकता है मोदी जी ऐसा इसलिए कर रहे हों क्योंकि वह लुप्तप्राय ईवीएम को देश में बचाना चाहते हों। वह न चाहते हों कि 15 साल से इस पर आरोप लगाने वाले सभी दल मिलकर इसे भारत से गायब ही कर दें। ईवीएम के संरक्षण के लिए मोदी जी का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय ही माना जाएगा।

लखनऊ के पत्रकार और उद्यमी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव की एफबी वॉल से.

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सारे न्यूज़ चैनल भाजपा के जरखरीद गुलाम बन गए हैं!

Dayanand Pandey : कि पेड न्यूज़ भी शरमा जाए…. आज का दिन न्यूज़ चैनलों के लिए जैसे काला दिन है, कलंक का दिन है। होली के बहाने जिस तरह हर चैनल पर मनोज तिवारी और रवि किशन की गायकी और अभिनय के बहाने मोदियाना माहौल बना रखा है, वह बहुत ही शर्मनाक है। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल आदि की घटिया कामेडी, कुमार विश्वास की स्तरहीन कविताओं के मार्फ़त जिस तरह कांग्रेस आदि पार्टियों पर तंज इतना घटिया रहा कि अब क्या कहें।

रवि किशन जैसा गंभीर अभिनेता भाड़ बन कर उपस्थित हुआ इन प्रहसनों में कि मुश्किल हो गई। रवि किशन गायक नहीं हैं, पर आज वह गायक बन गए। चारण और भाट भी शरमा जाएं मनोज तिवारी और रवि किशन का यह रुप देख कर। लगता ही नहीं कि श्याम बेनेगल के साथ भी कभी रवि किशन ने शानदार काम किया है।

आज नहीं बल्कि कल शाम से ही यह सब सभी चैनलों पर चालू है अभी तक। रवि किशन, मनोज तिवारी लगातार हर जगह चीख चीख कर गा रहे हैं, बम-बम बोल रहा है काशी! लतीफेबाज घटिया कवियों वाले कवि सम्मेलन भी इन न्यूज़ चैनलों पर मोदी राग में ही न्यस्त रहे। सिर्फ़ मोदी का भाषण, मोदी की तारीफ़ के पुल में बंधी कमेंट्री, मोदी पर गाना। ठीक है मोदी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है लेकिन सारे न्यूज़ चैनल भाजपा के स्पीकर बन जाएं, भाड़ बन जाएं, यह न्यूज़ चैनलों का काम नहीं है।

सब जानते हैं कि मनोज तिवारी भाजपा के सांसद हैं और कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी, रवि किशन भी भाजपा ज्वाईन कर चुके हैं। उनको तो यह करना ही था। पर न्यूज़ चैनलों को? क्या न्यूज़ चैनलों ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है?

जनता पार्टी की सरकार की विदाई के बाद जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी तो उन से बंद हो चुके अख़बार नेशनल हेराल्ड के बाबत पूछा गया कि कब खुलेगा? इंदिरा गांधी ने पूरी बेशर्मी से जवाब देते हुए तब कहा था, अब इसकी कोई जरुरत नहीं है क्यों कि जो काम हमारे लिए नेशनल हेराल्ड करता था, अब वह काम सारे अख़बार करने लगे हैं। लेकिन आज जो न्यूज़ चैनलों ने किया है वह नमक में दाल हो गया है। सारे न्यूज़ चैनल भाजपा के जरखरीद गुलाम बन गए। इस कदर कि पेड न्यूज़ भी शरमा जाए। साक्षर और दलाल पत्रकारिता की यह हाईट है।

लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार दयानंद पांडेय की एफबी वॉल से. उपरोक्त स्टेटस पर आए ढेरों कमेंट्स में से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं….

Ajay Kumar Agrawal मीडिया का ये रूप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब कहीं भी सिर्फ गुणगान होने की उम्मीद हो तो क्या देखना मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी।

Praveen Kumar Mishra क्षमा प्रार्थना के साथ लेकिन मनोज तिवारी कभी गायक हो ही नहीं पाये, गा ज़रूर लेते हैं लेकिन बिना ग्रामर के। लोक गायक भी नहीं हैं क्योंकि तुकबंदी इनके पूरे व्यक्तित्व पर भारी है। अधिक से अधिक चारण परंपरा में रख सकते हैं।

Vijaya Bharti सही कहा है भाई साहब आपने क्योंकि ये सभी चारण हैं क्योंकि चारण गाकर ही ये उपलब्धियाँ पाकर नौटंकी पसारे हुए हैं।

DrParmod Pahwa पत्रकारिता के नाम पर मूर्खो की टोली एकत्रित हो गई है। न्यूज़24 पर प्रह्लाद होलिका की कथा बिहार से जोड़ दी,जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य पाकिस्तान के मुल्तान में हजारों सालों से है।  अब तो विश्वास कर सकते है कि सिकन्दर पटना तक आया होगा ।

Shyam Dev Mishra न्यूज़ चैनलों को क्या आप आज भी न्यूज़ चैनल समझते हैं? ज्यादातर लोग तो बहुत पहले से उनकी असलियत समझते हैं, इसलिए न उनसे अपेक्षा है, न कोई शिकायत।

Rajeev Dwivedi प्रणाम, इनकी तो छोड़िये जो लोग पानी पी पी के गाली देते थे वो भी कसीदे पढ़ रहे है lll

Sudhanshu Tak सर आज होली के छुट्टी है । छुट्टी मतलब पूर्ण छुट्टी । सभी एंकर , पत्रकार अपने घर , परिवार , मित्रों के साथ होली मना रहे है । ये प्रि रकोर्डेड प्रोग्राम है जो केवल टाइम पास के लिए चलाये गए हैं । कल से सब ड्यूटी पर हैं । अब ये कोई नजर नही आएगा । आप मौज करो । कल से सब धंधे पानी में लग जाएंगे । अब मोदी जी का भक्त मीडिया क्या पूरे देश की जनता हो रही है । ऐसा पहले कभी नही हुआ इसलिए पचाना मुश्किल है । वैसे कल से आपजो तकलीफ नही होगी । सादर

Dayanand Pandey बिलकुल नहीं , सारे कार्यक्रम आज के हैं । कल ही रिजल्ट आया है और आज कार्यक्रम में उस का यशोगान ।

Sudhanshu Tak सर रिजल्ट परसों आ चुका था 11 तारीख को । वैसे पत्रकारों की छुट्टी थी । कलाकारों का तो आज कमाने का दिन था । होटल में मनाये जा रहे होली के कार्यक्रमों में भी यही कलाकार आज अपनी प्रस्तुति भी दे रहे थे । सादर

Dayanand Pandey नतीजे एक शाम पहले ही सही । पर यह सब आज ही कल में हुआ । सवाल फिर कार्यक्रम पर नहीं न्यूज़ चैनलों के एप्रोच और उन के बिकाऊपन पर है यहां।

Shubham Tiwari रवि किशन, मनोज तिवारी ही नहीं मालिनी अवस्थी भी

Munna Pathak बनले के सार सभे बनेला, बिगड़ले के बहनोई भी बनल केहू ना चाहेला। जब मोदिये राजा बाड़े, त सोनिया के अब के पूछी ? वइसे भी मीडिया पइसा खइला से चाहें हुँकइला से, दुइयेगो तरीका से वश में रहेले। ई त पुरान परिपाटी ह ।
जितेंद्र दीक्षित कल युगपुरुष प्रेस से बात करने वाले हैं।

Bodhi Sattva आज मोदी और भाजपा विरोध देशद्रोह हो गया है । कब तक चलेगा यह मोदी राग । देखते हैं ।

Wahid Ali Wahid हाँ भाई देखा.भाँड भी शरमायें ऐसे तथाकथित कलाकारों कवियो के कृत्य पर.

Om Nishchal सांसद नाचै ताल दै कहै काढि के खीस टीवी मोदीमय हुए, चैनल माउथपीस। जोगीरा सररर।

Rajeev Bhutani चैनल देखना है तो राज्यसभा चैनल एक बार देखो दुबारा कोई चैनल समझ नही आयेगा …. ये झोलाछाप NCR चैनल दरअसल भांड चैनल हैं इनकी कवरेज दिल्ली और 100 किमी के दायरे तक सिमित है ……फटाफट न्यूज —– कुत्ता पेड़ पर चढ़ गया…  भैस नाले में गिर गई …बस कंजरखाना

Rajneesh Kumar Chaturvedi बस जुलाई तक।।हामिद अंसारी की विदाई के साथ ही राज्यसभा चैनल का भी वही हाल होना है।

Sridhar Sharma ये बाजार है सर… यहां सब बिकते हैं। बहुत सटीक टिप्पणी की है सर आपने।

Shashi Bhooshan एक नाम अवस्थी मैडम का भी जोड़ लीजिये। लिखा तो आपने अपनी इधर की लिखत के बीच विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए ही है लेकिन मुझे अच्छा लगा। उम्मीद है लडडू बाँटने का वीडियो भी आप तक पहुँचता ही होगा।

Bharat Shrivastava सभी चैनल्स या तो मोदी विरोधी है या मोदी समर्थक। होली में भी राजनीति की भांग घोल दी इन चैनल्स ने। पहले भी राजनीति पर चुटकियां ली जाती थी होली के अवसर पर किन्तु इस बार तो मीडिया वालो ने चाटुकारिता और विरोध की हदें पार कर दी।

सतीश शर्मा आदर्शवादी निष्पक्ष सन्तुलित पत्रकारिता आजादी के साथ ही लुप्त हो गयी है अब तो यह केवल कमाऊ व्यवसाय है जिसमे हर बात जायज और जरूरी है जिससे पैसा और थोथी लोकप्रियता मिले।फिर 24 घण्टे बकबक करे भी तो क्या?

रजनीकांत याज्ञिक कल चैनल पर कुमार विश्वास भी कविता पाठ कर मोदी पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे।उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया।स्वाभाविक है आपने जो चश्मा लगाया उससे यह नहीं दिखा होगा।

Puneet Nigam बुरा न मानो होली है। इतना सीरियस होने की जरुरत नहीं है भाई साहब। मौका है मौसम भी है , थोड़ी चुटकी ले ली तो क्या बुराई है।आप भी थोड़ी देर के लिए होली के रंग में रंग जाइये न।

Gambhir Shrivastav इसमें न कोई आश्चर्य है, न अफ़सोस है, और न ही ये पतन की ‘हाइट’ है. देखते रहिये, बहुत कुछ देखना अभी बाकी है. यूँ आपका आक्रोश वाज़िब है.

Vijender Gsp इसमें इन चैनलों का कोई दोष नहीं है । असल में ये न्यूज चैनल है ही नहीं और न ही कभी बन सकते है । वाजपेयी सरकार ने जब न्यूज चैनल खोलने के लिए आवेदन मांगे तब अधिकाँश लोगों ने यह सोचकर आवेदन कर दिया कि अलॉट हो गया तो लाइसेंस बेचकर पैसे कमा लेंगे । लेकिन हुआ यह कि जिसने भी आवेदन किया था उन सबको लाइसेंस दे दिए गए । अब चेनल चलाना मजबूरी हो गया लेकिन न्यूज चैनल चलाना कोई खाला जी का बाड़ा नही है । एक चैनल को चलाने के लिए भी कम से कम दस हजार वर्करों की जरूरत पड़ती जो इनके बुते से बाहर थी लिहाजा इन्होंने वो दृश्य दिखाने शुरू किए जिनका निर्माण नेट की सहायता से स्टूडियो में बैठकर किया जा सके । राशिफल, टोने-टोटको के साथ 4C अर्थात क्राइम, सिनेमा, क्रिकेट और सेलिब्रिटी ही इनके समय बिताने के मुख्य साधन है । अब खबरें तो इनके पास है नही तो चुटकले सुनाकर ही टाइम पास करना पड़ेगा । 24 घंटे बिताना कोई सरल काम तो है नही ।

Raghwendra Pratap Singh पत्रकारिता अब मिशन के रूप में कम कमीशन के रूप में ज्यादे नजर आने लगी है । ये इस क्षेत्र के लिए घातक है।

Rakesh Pandey साहब न्यूज चैनल्स आर कम्पलिटली न्यूड इन द कान्टेक्ट आफ रियल न्यूज और न्यूज चैनल देखना तब हो जब नो यूज आफ न्यूज

Vir Vinod Chhabra आपसे कई बार राजनैतिक पोस्ट को लेकर मतभेद रहा है। कई बार पूर्ण सहमति भी। लेकिन आज कई दिन बात आपसे सौ प्रतिशत से अधिक (यदि ऐसा होता है तो) सहमति है। इस पोस्ट में व्यक्त विचार से सहमति तो है ही, आपने लिखा भी बहुत अच्छा है, वास्तव में।

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TOI का पेड न्यूज : इससे ज्यादा बिकी हुई राजनीतिक खबर आज तक नहीं पढी

Chandan Srivastava : कुछ पैसे लेकर The Times of India ने आज एक पेड न्यूज अयोध्या विधानसभा से बसपा प्रत्याशी के समर्थन में छापी है। इस पेड न्यूज में मतदाताओं के बयान कुछ इस प्रकार छपे हैं-

‘लड़के की सच्चाई से हम बहुत प्रभावित हैं। पिछले साल पीस पार्टी को वोट दिए थे लेकिन इस बार हाथी को देंगे।‘

‘उसका मुसलमान होना उसके जीत की गारंटी है।‘

हमें उनके मुसलमान होने से कोई मतलब नहीं। हमारा वोट हाथी को ही जाता है।‘

और अंत में प्रत्याशी का बयान है-

‘यहां एससी मतदाताओं की संख्या 80 हजार है और मुसलमान की 60 हजार। यदि इन दोनों का 70% वोट भी हमें मिलता है तो एससी का 55 हजार और मुसलमान का 30 हजार वोट होगा। जिससे हमारी जीत सुनिश्चित है।‘

इससे ज्यादा बिकी हुई राजनीतिक खबर मैनें तो आज तक नहीं पढी है। यदि आपने पढी हो तो बताईएगा।

लखनऊ के पत्रकार और वकील चंदन श्रीवास्तव की एफबी वॉल से.

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मीडिया में एकाधिकार और मीडिया हाउसों का कारपोरेट घरानों द्वारा अधिग्रहण भी पेड न्यूज की कैटगरी में शामिल

पेड न्यूज अर्थात प्रायोजित समाचार। इस गम्भीर मसले पर अंकुश लगाने के लिए  सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश में राजनैतिक दलों या व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सभी विज्ञापनों के मीडिया के जाने के पहले पूर्व दर्शन, संवीक्षण तथा सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है ‘‘मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति’’ जिसे संक्षेप में एम0सी0एम0सी0 के नाम से कहा जा सकता है। पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए इस समिति के गठन के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। 

पेड न्यूज पर संविधान की सर्वोच्च संस्था यानि संसद के निर्देश पर संसद की सूचना प्रौद्योगिकी सम्बंधी अस्थायी समिति द्वारा गहरी जांच की गयी। इसके रिपोर्ट के अध्ययन से समाचारी दुनिया का जो स्याह पक्ष उभर कर आया है वह अत्यन्त चिंतनीय है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर सहज ही ध्यान जाता है जिन पर गम्भीर चिंतन-मंथन की आवश्यकता है। अन्यथा लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया कि पेड न्यूज के बारे में हम जितना जानते हैं वह बहुत कम है। इसका फैलाव अत्यन्त व्यापक है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सन् 2004 से ही पेड न्यूज का चलन जारी है। जबसे मीडिया में पेड न्यूज का चलन हुआ है तबसे लगातार मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है।

सर्वविदित है कि स्वतन्त्रता दैार की पत्रकारिता ऋषिप्रज्ञा से अनुप्राणित मनीषी पत्रकारों की तपस्या और बलिदान की महागाथा है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, लोकमंगल और पारदर्शी प्रमाणिकता के आदर्शो से संचालित उस पत्रकारिता के द्वारा ही अखबारो, पत्रिकाओं और पत्रकारों का समाज मे सम्मान और विश्वास स्थापित हुआ था। आज पेड न्यूज मे पड़ी मीडिया द्वारा समाज मे यह अज्ञान फैलाना कि ”वह जमाना दूसरा था, तब लड़ाई साम्राज्यवाद/अंग्रेजों से थी अब स्वराज है, इसलिए मीडिया को अब सरकार पर अधिक निगरानी रखने की जरूरत नहीं है”, वास्तव में पेड न्यूज को उचित ठहराने की कुटिल चाल है और उन राष्ट्र निर्माताओं के पुण्य चरित्र का अपमान भी, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता की साधना से करोड़ो लोगों में उत्कट देश भक्ति का ज्वार पैदा किया था।

स्वतन्त्रता का जन्मसिद्ध अधिकार और सामाजिक बोध को जोड़कर पत्रकाारिता के सहारे दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकुमत को चुनौती दी थी। सच्चाई यह है भी कि जिसे साम्राज्य विरोधी संघर्ष कहकर एक दायरे मे सीमित कर दिया जा रहा है। वह संघर्ष अपने आप मे सम्पूर्ण था। उसमे राजनीतिक आजादी का जो सपना था वह एक मार्ग था। लक्ष्य था पूरी स्वतन्त्रता को पाने की जिसमे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, अध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की नींव पर नये ज्ञान के समाज की बुलन्द इमारत खड़ी की जा सके।

पेड न्यूज के बावत देश के अनेक वरिष्ठ पत्रकार एक मत है कि यह समझना भूल होगी कि सिर्फ चुनाव में ही प्रायोजित समाचार (पेड न्यूज) चलता व चलाया जाता है। अब यह अंशकालिक न होकर पूर्णकालिक हो चुका है। इसलिए अब इसके प्रकार को भी जानना और समझना जरूरी हो गया है। पेड न्यूज के कई प्रकार हैं। पहला चुनाव के दौरान का लेन-देन, दूसरा मीडिया और नेताओं की सांठ-गांठ,  तीसरा कारपोरेट घराने और राजनीतिकों का गठजोड़, चौथा एकाधिकारी घरानों की अपनी मनमानी, पांचवा प्रकार जो अभी नया है जिस पर अभी चर्चा भी कम हो रही है वह है गैर मीडिया घरानों का इस क्षेत्र मे खिलाड़ी बनकर उभरना, खासकर 2014 से मीडिया में जो अधिग्रहण के क्रम चल रहे है वे इसके उदाहरण हैं।

पहला अधिग्रहण टीवी18 के नेटवर्क का हुआ जिसे मुकेश अंबानी ने 28 मई 2014 को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में बड़े मीडिया कारपोरेट घरानों के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो लोकतन्त्र को बीमार बनाने की क्षमता रखते हैं। जाहिर है कि गैर मीडिया कारपोरेट घराने इस लिए मीडिया में आ रहे हैं कि वे सत्ता को अपने चंगुल मे फंसा सकें। पेड न्यूज का यह विस्तार है जिस पर चिन्ता किया जाना स्वाभाविक है। यह रिपोर्ट आंख खोलने वाली है कि भारत सरकार के पंजीयन कार्यालय मे एक लाख से अधिक पत्र-पत्रिकाएं पंजीकृत है किन्तु रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही चुनिन्दा मीडिया घराने ही हैं जो छाये हुए हैं। वे केवल बाजार पर ही नहीं छाये हुए हैं बल्कि उनका प्रभाव विस्तार अनन्त दिखता है।

पत्रकारिता अधिकतम पारदर्शिता का पर्याय है। पेड न्यूज ने उसे गुफाओं के अज्ञात रहस्य में बदल दिया है। जब मीडिया को अपने बारे में ही बहुत कुछ छिपाना हो तो कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष खबरें देगा। यही वह मूल सवाल है जो पेड न्यूज से जुड़ा है और जिस पर यथा शीघ्र अंकुश लाजिमी है। रिपोर्ट में ही है कि क्या एक ही मीडिया घराने को अखबार, चैनल, इन्टरनेट, रेडिया आदि सभी प्रकार के जनसंचार माध्यमों को चलाने का अधिकार होना चाहिए? अगर इसकी इजाजत दी जाती है तो एक ओर जहां एकाधिकार के खतरे बढ जाते है वहीं दूसरी ओर विविधता का लोप हो जाना स्वाभाविक है। रिपोर्ट से पेड न्यूज के खतरनाक चेहरे को देखा समझा जा सकता है। आवश्यकता है ठोस कदम उठाने की तभी लोकतन्त्र की सांस को टूटने से बचाए रखना सम्भव हो पायेगा।

शिवेन्द्र पाठक
स्वतंत्र पत्रकार
मो0नं0- 9415290771

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अखिलेश यादव संग साइकिल चलाते राहुल कंवल का चमचई भरा इंटरव्यू पेड न्यूज़ ही तो है!

अखिलेश यादव के साथ साईकिल चलाते हुए ‘आज तक’ के राहुल कंवल का आधा घंटे का चमचई भरा इंटरव्यू करना क्या पेड न्यूज़ में नहीं आता? साईकिल पर ही बैठे हुए डिंपल यादव का इंटरव्यू करना भी। गोमती रिवर फ्रंट का भी प्रचार। [वैसे गोमती रिवर फ्रंट बहुत सुंदर बना दिख रहा है।]

याद कीजिए बीते विधान सभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश पर मायावती की बसपा के चुनाव निशान हाथी को सभी पार्कों में ढंक दिया गया था, लखनऊ से लगायत नोयडा तक। अलग बात है मायावती की बसपा बहुमत से बहुत दूर रह गई। इस बार भी पेट्रोल पंप पर से मोदी की फ़ोटो चुनाव आयोग ने हटवा दीं। ज़िक्र ज़रुरी है कि साईकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान है और कि आज तक की दिल्ली से आई टीम हफ़्ते भर से लखनऊ में डेरा डाले हुई है।

आज तक के मालिक अरुण पुरी और चैनल के पत्रकार राहुल कंवल, अंजना ओम कश्यप, जावेद अंसारी आदि समूची कैमरा टीम सहित सभी उपस्थित हैं। दिलचस्प यह कि अखिलेश यादव का इंटरव्यू खत्म होते ही उन के पिता मुलायम सिंह यादव का गुडी-गुडी वाला इंटरव्यू भी आधा घंटा का शुरू हो गया है जब कि मुलायम परिवार की एकता दौड़ का विश्लेषण अगला कार्यक्रम है। ऐसे ऐलान की एक पट्टी चल रही है। एक पुराना फ़िल्मी गाना है, क्या प्यार इसी को कहते हैं? की तर्ज़ पर पूछा जा सकता है क्या पेड न्यूज़ इसी को कहते हैं?

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार दयानंद पांडेय की एफबी वॉल से.

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मीडिया ने बसपा और मायावती जैसी कद्दावर ताकत को चुनावी लड़ाई से बाहर कर दिया!

Ashwini Kumar Srivastava : अद्भुत है मीडिया और उसमें काम कर रहे तथाकथित पत्रकार। वरना बसपा और मायावती जैसी कद्दावर ताकत को ही इस बार के चुनाव में लड़ाई से बाहर कैसे कर देता! वैसे मुझे तो इसका कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली और लखनऊ में देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में बतौर पत्रकार नौकरी करने के बाद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ख़बरें और सर्वे कैसे बनाये-बिगाड़े जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी मैं अपने ही निजी अनुभव से आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात बसपा और मायावती की करते हैं।

मेरा ही नहीं, प्रदेश के तमाम ऐसे लोगों का मानना है कि इस बार चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष है और बसपा की सरकार आने की सम्भावना भी उतनी ही प्रबल है, जितनी मीडिया बाकियों की बता रहा है। मैंने खुद लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ढेरों लोगों से राजनीतिक चर्चा में इस बात को महसूस किया है। मीडिया तो अपने सर्वे और ख़बरों के जरिये ऐसी हवा बना रहा है, मानों लड़ाई सिर्फ सपा-कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच है। मायावती को तो मीडिया चर्चा के ही काबिल नहीं समझ रहा।
सचमुच बेहद शर्मनाक ही कही जायेगी ऐसी पत्रकारिता, जिसमें किसी पत्रकार या संपादक की निजी राय ही खबर या सर्वे बनाकर जनता को पेश किया जाता हो। पत्रकार और मीडिया का काम बिना किसी भेदभाव और लागलपेट के कड़ी से कड़ी आलोचना करना है और उतने ही मुक्त भाव से प्रशंसा भी करना है। सरकार बनाने के लिए पत्रकारों और संपादकों को भी हर भारतीय की तरह वोट की ताकत मिली ही है।

अगर मायावती या बसपा नहीं पसंद तो अपना वोट मत दीजिये उन्हें लेकिन यह क्या तरीका है कि आप अपने जमीर-पेशे को बेचकर फर्जी ख़बरों, फर्जी सर्वे और लेखों के जरिये अपनी राय ही जबरन थोप कर बाकी के वोटरों का भी मन बदलने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहे हैं?

मैंने मीडिया में अपनी पूरी नौकरी के दौरान इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि खबर और सर्वे गढ़ना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ डाकिया हूँ, जो समाज और देश में घट रहे पल पल के घटनाक्रम को मीडिया के जरिये देश और दुनिया तक पहुंचाने की ड्यूटी कर रहा है। मेरी निजी राय कुछ भी रही हो और मैं किसी भी पार्टी या नेता को वोट देता रहा हूँ लेकिन मैंने अपना वह पक्षपात कभी मीडिया की नौकरी में नहीं घुसेड़ा।

अब मैं वह अनुभव बताता हूँ, जिसके बाद मीडिया आखिर है क्या, मुझे इस सच्चाई का अंदाजा बखूबी हो गया था। मैंने अपना पत्रकारीय करियर टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह में ट्रेनी पत्रकार के तौर पर 2002 में शुरू किया था। उस वक्त मीडिया में हर कहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी के ही मुरीद बैठे थे। फिर आया 2004 में चुनाव का वक्त और प्रमोद महाजन का इंडिया शाइनिंग लेकर मीडिया ने चापलूसी और पक्षपात के रोज नए अध्याय लिखने शुरू कर दिए।

उसी वक्त वाजपेयी जी लाहौर यात्रा पर गए तो साथ ही में हमारे संपादक भी (नाम नहीं लिखूंगा) लाहौर गए।

तब तक महज दो साल में मैं अपने अखबार में अपनी जगह अपने काम से बना चुका था और अखबार का पहला पन्ना तथा उसकी मुख्य खबर यानी लीड, फ्लायर, एंकर, टॉप बॉटम आदि ज्यादातर मुझसे ही एडिट करवाई या एजेंसी आदि की मदद से लिखवाई जाती थी। मैं खुद भी बराबर बिज़नेस आदि रिपोर्टिंग करके पेज वन पर एंकर या किसी न किसी रूप में बाइलाइन लेता रहता था।

बहरहाल, संपादक जी ने टाइम्स समूह के निर्देश पर लाहौर से ही एक स्टोरी की, जिसके लिए मुझे कार्यवाहक संपादक ने अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि अश्विनी यह स्टोरी बहुत ख़ास है और मालिक लोगों के निर्देश पर की गयी है। इसमें कुछ कटेगा या जुड़ेगा नहीं, इसे सिर्फ आप पढ़ लीजिये। पेज वन पर आज कोई और खबर जाए न जाए लेकिन यह जरूर जाएगा।

खैर, मैंने उसे पढ़ा और हतप्रभ रह गया। उसमें अटल जी की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। और, उसमें कई जगह यह लिखा गया था कि अटल जी का कद और लोकप्रियता अब दुनिया में इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत में आने वाले लोकसभा चुनाव क्या, अटल जी अगर पाकिस्तान में भी किसी सीट से खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। यह कोई मजाक नहीं था बल्कि बहुत गंभीरता से बाकायदा हिंदुस्तानी-पाकिस्तानी नेताओं-जनता के कोट के साथ लिखा गया था।

अटल जी को गांधी जैसा विश्वव्यापी व्यक्तित्व बनाने के चक्कर में वह लेख पेज वन पर तो आधे से ज्यादा जगह पर काबिज हो गया बल्कि अंदर भी एक पेज पर उसके शेष भाग ने जगह घेर ली। मैं तो उस वक्त पद और अनुभव में किसी हैसियत में ही नहीं था कि उस लेख पर कोई टीका टिप्पणी भी कर पाता। इसी वजह से मैंने नौकरी धर्म का पालन करते हुए अटल जी की ही महानता पर आधारित एक शीर्षक लगाकर उसको अपने बॉस के पास भेज दिया।

अगले दिन जब लेख छपा तो हमारे ही अखबार के एक वरिष्ठ पत्रकार, जो अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन दिनों 10 जनपथ कवर करते थे, उन्होंने आकर बता दिया कि मैडम यानी सोनिया जी इस लेख से बहुत नाराज हैं। लेकिन अटल प्रेम में अंधे हो चुके टाइम्स समूह के मालिकों और पत्रकारों ने उनकी बात पर कान नहीं धरा।

उसके बाद चुनाव में जब नतीजे आने लगे और भाजपा का इंडिया शाइनिंग धूल फांकने लगा…. विश्वव्यापी नेता अटल विहारी वाजपेयी भारत में ही सर्वमान्य नेता नहीं रह गए तो अचानक टाइम्स समूह में हड़कंप मच गया। फिर जैसा कि मुझे वहां रहकर सुनने को मिला कि वही पत्रकार महोदय, जो सोनिया की नाराजगी की खबर लाये थे, उनकी लल्लो चप्पो होने लगी कि किसी तरह मैडम से क्षमा हासिल हो जाए। क्षमा कैसे मिली और कब मिली, ये तो मुझे नहीं पता चला लेकिन नतीजों के आने वाली रात ही उन्हीं सम्पादक ने उतना ही बड़ा-लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसमें राहुल को भारत ही नहीं, दुनिया को राह दिखाने वाला युवा नेता बताया गया। और मुझे ही बुलाकर उसे जब सौंपा गया, तो उस लेख में मैंने भी पूरे श्रद्धा भाव से शीर्षक लगाया ‘राह दिखाएँ राहुल’…

अब यह बात मत पूछियेगा कि राहुल जब 2004 में ही राह दिखा रहे थे तो आज खुद किसी मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच पाये। आप तो बस यह देखिये कि मीडिया की खबर, लेख और सर्वे कैसे तैयार होते हैं।

जल्द ही मैं आपको अपनी अगली किसी पोस्ट में अपना एक ऐसा अनुभव भी बताऊंगा, जिससे पता चल जाएगा कि हर पार्टी या नेता के खिलाफ बिना किसी भेदभाव या लागलपेट के आलोचना या प्रशंसा करना कभी कभी कितना खतरनाक होता है।

आज जिन मायावती के समर्थन में मैंने मीडिया पर सवाल खड़े किये हैं, यही मायावती जी ने एक दिन मेरी वजह से हिंदुस्तान टाइम्स समूह के ऊपर 250 करोड़ की मानहानि का न सिर्फ मुकदमा ठोंक दिया था बल्कि मेरे समेत चार पत्रकारों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग पर भी अड़ गयीं थीं। यह पूरा किस्सा भी मैं विस्तार से जल्द ही लिखूंगा।

लखनऊ के पत्रकार और उद्यमी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव की एफबी वॉल से.

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हिंदुस्तान अखबार में ‘पेड एडिटोरियल’ : कथित अच्छे दिनों में पत्रकारिता के भयंकर बुरे दिन!


आज के दैनिक हिन्दुस्तान में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक लेख लिखा है। हिन्दी में उनके नाम के साथ छपा है। इस सूचना के साथ कि ये उनके अपने विचार हैं। एडिट पेज पर प्रकाशित इस लेख के साथ अमित शाह की जो फोटो लगी है वह छोटी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी फोटो लगाई गई है जो लेखक की फोटो से बड़ी है। वैसे ही जैसे मैं नैनीताल पर कुछ लिखूं तो मेरी फोटो रहे ना रहे, नैनी झील की फोटो बड़ी सी जरूर लगेगी। अगर मेरी तुलना गलत नहीं है तो फोटो छपना और उसका बड़ा छोटा होना भी गलत नहीं है।

आपको याद होगा, चुनाव में भाजपा की जीत के बाद जब सरकार बन गई और लोग अच्छे दिनों के साथ-साथ काले धन के 15 लाख के हिस्से की बात करते थे तो ऐन मतदान से पहले (शायद दिल्ली के) अमित शाह ने कह दिया था कि ये सब तो चुनावी जुमले थे। कई चुनावों बाद अब अमित शाह लिख रहे हैं, “यही हैं अच्छे दिनों के संकेत”। अब इसमें क्या लिखा है क्या नहीं – मैं उस पर नहीं जाउंगा सिर्फ यह कहूंगा कि अगर अच्छे दिन आ ही जाएं तो बताना पड़ेगा? विज्ञापन निकालकर? आप मानें या ना मानें यह विज्ञापन ही है। यह अलग बात है कि अखबार को इसके पैसे क्या मिले होंगे या मिलेंगे कि नहीं। सीधे तौर पर भले इसे विज्ञापन मानकर इसके पैसे लिए-दिए ना जाएं पर एक बड़ा अखबार सरकार के लिए प्रचारक का ही काम कर रहा है।

अब आप पूछ सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष अगर किसी अखबार के लिए लेख लिखे तो उसे कैसे नहीं छापा जाए? सवाल बिल्कुल जायज और मौजूं है। मेरा मानना है कि आप क्या लिख छाप रहे हैं, किसका लिखा छाप रहे हैं, उसी से तय होता है कि क्या छापेंगे। किसका छापेंगे। लिखने वाला इसी हिसाब से लिखता भी है। अगर उसे शक होगा कि आप नहीं छापेंगे तो लिखेगा ही क्यों? इसलिए, सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष ने अपना यह प्रचार सिर्फ आपको भेजा तो इस लायक समझा और सबको भेजा तो आप नहीं छापकर अलग हो सकते थे। लेकिन उस झंझट में भी क्यों पड़ा जाए।

अभी हाल में दैनिक हिन्दुस्तान के प्रधान संपादक शशिशेखर ने सगर्व लिखा था कि एक आयोजन में प्रधानमंत्री ने उन्हें पहचान लिया। उनका नाम जानते थे। आदि। ऐसे में अमितशाह ने यह उम्मीद की हो कि अखबार उनका लिखा छापकर गर्व महसूस करेगा तो कहां गलत है। अमित शाह चाहते तो इसे और भी अखबारों में छपवा सकते थे उनकी मेहरबानी कि और जगह नहीं छपवाया या हिन्दुस्तान ने छापने में बाजी मार ली। राम जाने। अमित शाह चाहते तो यह एलान प्रेस कांफ्रेंस में भी कर सकते थे। तब सभी सेल्फी पत्रकार इसपर लिखते और खुश होते। फोटो भी लगाते। मेरे लिए तो अच्छे दिन बचे हुए हैं। इसलिए कि अमित शाह ने यह सब नहीं किया। पर मुझे सरकार का यह प्रचार नहीं जमा। बाकी भक्ति का जमाना है कुछ भी हो सकता है। मैं तो चुप रहूंगा। 

हिंदुस्तान अखबार में छपे पेड एडिटोरियल को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें…

paid editorial @ hindustan newspaper

लेखक संजय कुमार सिंह लंबे समय तक जनसत्ता अखबार में प्रभाष जोशी के संपादकत्व में वरिष्ठ पद पर कार्यरत रहे हैं. वे लंबे वक्त से बतौर उद्यमी अनुवाद का कार्य बड़े पैमाने पर करते कराते हैं. संजय सोशल मीडिया पर समसामयिक मसलों पर बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं. उनसे संपर्क anuvaadmail@gmail.com के जरिए किया जा सकता है.

संजय का लिखा ये भी पढ़ सकते हैं….










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राज्यसभा में गूंजा ‘पेड न्यूज’ मुद्दा, खबर और विज्ञापन में अंतर करने के लिए नियम बनाने की मांग

राज्यसभा में लगभग सभी सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पेड न्यूज के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई और इससे निपटने के लिए नियम बनाये जाने की मांग की। राज्यसभा सदस्यों ने मंगलवार को ‘पेड न्यूज’ पर चिंता जताई और इस मुद्दे को सुव्यवस्थित बहस के लिए उठाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल ने शून्य काल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज से मीडिया की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, जनता दल (युनाइटेड) के नेता शरद यादव और के.सी. त्यागी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सीताराम येचुरी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने दलगत भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार सदस्यों की चिंता समझती है और उनका भी मानना है कि किसी सरकार द्वारा हद से ज्यादा विज्ञापन दिया जाना एक तरह से रिश्वत के समान है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के उपायों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विजय गोयल ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि ‘पेड न्यूज’ के कारण खबरों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गयी है।

अखबारों में खबर और विज्ञापन में अंतर करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन एक नामी अखबार में खबर छपी थी कि ऑड ईवन योजना से दिल्ली में प्रदूषण में कमी नहीं आयी और दूसरे दिन उसी अखबार में बडे बडे अक्षरों में लिखा था आड ईवन पूरी तरह सफल। उन्होंने कहा कि वह भारतीय प्रेस परिषद को इस बारे में पत्र लिख चुके हैं लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला है। भाजपा सदस्य ने कहा कि मीडिया को इससे निपटने के लिए एक जवाबदेही समिति बनानी चाहिए।

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यह अखबार मालिक रोज सड़क पर बैठ कर प्रेस कार्ड की दुकान चलाता है

बनारस में एक सज्जन हैं जो ‘दहकता सूरज’ नामक अखबार के मालिक हैं. बुढ़ापे में जीवन चलाने के लिए ये अब रोज सुबह सड़क पर बैठ जाते हैं और दिन भर अपने अखबार का प्रेस कार्ड बेचते रहते हैं. रेट है पांच सौ रुपये से लेकर हजार रुपये तक. ये महोदय खुद को पत्रकार संघ का पदाधिकारी भी बताते हैं. कई लोगों को इनके इस कुकृत्य पर आपत्ति है और इसे पत्रकारिता का अपमान बता रहे हैं लेकिन क्या जब बड़े मीडिया मालिक बड़े स्तर की लायजनिंग कर पत्रकारिता को बेचते हुए अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हैं तो यह बुढ़ऊ मीडिया मालिक अपना व अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए अपने अखबार का कार्ड खुलेआम बेच रहा है तो क्या गलत है?

अगर आप भी बनारस जाएं तो ये बुजुर्ग लेकिन गरीब अखबार मालिक कोदई चौकी सड़क पर बैठे मिल जाएंगे. दहकता सूरज नामक अखबार का प्रेस कार्ड आप भी इन्हें पांच सौ या हजार रुपया देकर बनवा सकते हैं. इनके पास बाकायदे रसीद बुक होती है जिस पर वह एमाउंट चढ़ाते हैं और आपके पैसे के बदले आपको रसीद व प्रेस कार्ड देते हैं. मतलब कि काम बिलकुल ये पक्का वाला करते हैं. रास्ते से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर इस दुकान को देखते हैं और कुछ लोग 500 से 1000 रुपया देकर प्रेस कार्ड बनवा लेते हैं तो कुछ लोग पत्रकारिता की हालत पर तरस खाते हुए बुजुर्ग शख्स को कोसते हुए आगे बढ़ लेते हैं.

ये बुजुर्ग अखबार मालिक न तो अपने किसी इंप्लाई का मजीठिया वेज बोर्ड वाला हक मारता है और न ही पेड न्यूज करता है, क्योंकि ये अपना अखबार अब छापता ही नहीं है. यह न तो झूठे प्रसार के आंकड़े बताता है और न ही सांठगांठ करके सरकारी विज्ञापन छापता है, क्योंकि ये अपना अखबार अब छापता ही नहीं है. यह तो बस दो चार प्रेस कार्ड बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन चला लेता है. बताइए, क्या यह आदमी पापी है या हम सब के पापों के आगे इसका पाप बहुत छोटा है?

वाराणसी से प्रहलाद मद्धेशिया की रिपोर्ट.

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टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों ने तो शर्म भी बेच दी

Dhiraj Kulshreshtha : आज टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादकीय पेज पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का लीड आर्टिकल छपा है…..यह आर्टिकल अखबार और राजनेता दोनों की गिरावट का बेहतरीन नमूना है… ‘अ रिवोल्यूशन इन सब्सिडीज’ यानि आर्थिक सहायता में क्रांति…के हैडिंग से छपा यह लीड आलेख सरकार के विभिन्न विभागों की संयुक्त सालाना रिपोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं है…जिसे वसुंधरा राजे नहीं बल्कि नौकरशाह तैयार करते हैं, और जनसंपर्क विभाग विज्ञप्ति के रूप में जारी करता है….पर बहुप्रतिष्ठित अखबार के संपादकजी क्या कर रहे हैं…अगर सेटिंग (मार्केटिंग) के तहत इस विज्ञप्ति को छापना ही था, तो अखबार के किसी भी पेज पर छाप सकते थे।

संपादकीय पेज तो अखबार का मुख्य पॉलिसी पेज होता है…इस पेज का लीड आर्टिकल इसकी प्राणवायु….छोटे तो बेचारे बिक ही जाते हैं पर इतने बड़े अखबार के संपादक ने भी अपना स्पेस बेच दिया। और तो और …आलेख और हैडिंग में कोई तालमेल नहीं है, हैडिंग तो जरूर संपादकजी ने ही दी होगी…सब्सिडी क्रांति के गीत गाने वाले हैडिंग के आलेख में ही दूसरे पैरे से ही पीपीपी मॉडल की आरती शुरु हो जाती है यानि कि यह आलेख सिर्फ उनके लिए काम का है जो सिर्फ हैडिंग ही पढ़कर आगे बढ़ जाते है.. (ये मार्केटिंग वाले भी संपादकों को क्या-क्या पढ़ा देते हैं) पर तीसरे छोर पर मुख्यमंत्री की टीम पर भी तरस आता है कि उसमें एक भी कायदे का आदमी नहीं है, जो मुख्यमंत्री के नाम से एक प्रभावी लेख लिखकर इस अवसर(सौदे) को ठीक से भुना पाता…..कम से कम वसुंधरा राजे की चिंतक, लेखक जैसी छवि तो बनती…. विज्ञप्ति लेखन ने सब धो डाला…. अब तो बस यह जानना बाकी बचा है कि छपने की डील कितने में हुई थी…

राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार धीरज कुलश्रेष्ठ के फेसबुक वॉल से.

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फेसबुक अपनी तरफ से कर रहा मेरा प्रचार, मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया : बरखा दत्त

बरखा दत्त के स्पांसर्ड फेसबुकी पेज के बारे में भड़ास4मीडिया पर छपी खबर को लेकर ट्विटर पर बरखा दत्त ने अपना बयान ट्वीट के माध्यम से जारी किया. उन्होंने लोगों के सवाल उठाने पर अलग-अलग ट्वीट्स के जरिए जवाब देकर बताया कि उनकी बिना जानकारी के फेसबुक उनके पेज को अपने तरीके से प्रमोट कर रहा है. उन्होंने बताया कि फेसबुक की तरफ से उनके पास फोन आया था जिसमें ट्विटर की तरह एफबी पर भी सक्रिय होने के लिए अनुरोध किया गया. तब मैंने उन्हें कहा कि कोशिश करूंगी. ऐसे में एक भी पैसा देने का सवाल ही नहीं उठता. बिलकुल निराधार खबर भड़ास4मीडिया पर प्रकाशित हुई है. 


बरखा दत्ता का कहना है कि उन्हें बताया गया कि फेसबुक कई पब्लिक पर्सनाल्टीज जिनमें पत्रकारों भी शामिल हैं, को अपनी तरफ से प्रमोट करता है, जैसे राहुल कंवल, शेखर गुप्ता, फिल्म स्टार्स शाहरुख खान, आमिर खान आदि. बरखा दत्त ने अपने फेसबुक पेज पर उनके नाम के नीचे स्पांसर्ड लिखे होने को लेकर उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिया. इस संबंध में बरखा दत्त के जितने भी ट्वीट्स हैं, नीचे दिए जा रहे हैं.

barkha dutt ‏@BDUTT

rubbish. I have not paid anyone a single paisa. what are you talking about?


FB team asked me to be active on FB like on Twitter & I said sure, would try. No question of Money. Rubbish story.


It’s Facebook’s call  to underline our presence on its medium. I am owed an apology NOW.


FB promoting our presence – many of us who are journalists. Check it out.


It is appplicable to ALL public personalities being promoted by them including many journalists. These include, I am told many journos- rahul, Shekhar, me, film stars, SRK, Aamir.


just asked facebook why it says sponsored. They say Facebook is promoting public personalities.

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पैसे वाली पत्रकार हैं बरखा दत्त, फेसबुक लाइक तक खरीद लेती हैं!

Yashwant Singh : बरखा दत्त इन दिनों फेसबुक पर खूब सक्रिय हो गई हैं. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर इस बाबत लिखा भी है. साथ ही कई कहानियां किस्से विचार शेयर करना शुरू कर दिया है. बरखा समेत ज्यादातर अंग्रेजी पत्रकारों की प्रिय जगह ट्विटर है. लेकिन सेलेब्रिटी या बड़ा आदमी होने का जो नशा होता है, वह फेसबुक पर भी ले आता है, यह जताने दिखाने बताने के लिए यहां भी मेरे कम प्रशंसक, फैन, फालोअर, लाइकर नहीं हैं. सो, इसी क्रम में अब ताजा ताजा बरखा दत्त फेसबुक पर अवतरित हुई हैं और अपने पेज पर लाइक बढ़ाने के लिए फेसबुक को बाकायदा पैसा दिया है. यही कारण है कि आजकल फेसबुक यूज करने वाले भारतीयों को बरखा दत्त का पेज बिना लाइक किए दिख रहा है. पेज पर Barkha Dutt नाम के ठीक नीचे Sponsored लिखा है.

इस Sponsored लिखे होने का मतलब हमको आपको सबको पता है. फेसबुक को पैसा देकर उसके जरिए जबरन पेज लाइक कराया जाना. सो, लगभग एक लाख लाइक के करीब पहुंचने वाला है बरखा का पेज. 84 हजार से ज्यादा लाइक तो उपरोक्त स्क्रीनशाट में दिख रहा है. अब जब आप ये पढ़ रहे होंगे, हो सकता है लाइक का आंकड़ा काफी आगे निकल गया होगा. अब ये नहीं पता मुझे कि उन्होंने पांच लाख लाइक खरीदने के लिए फेसबुक को पैसा दिया है या सिर्फ दो चार लाख. जो भी हो. हम हिंदी वाले तो इतने पैसे में कई दिन सुकून से खा पी सकते थे, घूमघाम सकते थे, घर परिवार को घुमा सकते थे. छुट्टी लेकर अपने ओरीजनल घर-गांव-देहात जा सकते थे क्योंकि हम हिंदी वाले थोड़ा कम कमाते हैं, इसलिए थोड़ा कम खर्च कर पाते हैं. कम ही हिंदी वाले होंगे जो फेसबुक पेज पर लाइक खरीदते होंगे, हां- दलालों, मालिकों, लायजनरों आदि इत्यादि की आधुनिक कैटगरी को छोड़कर.

फेसबुक पर कुछ रोज पहले अपनी सक्रियता बढ़ाने के दौरान बरखा की लिखी गई वो शुरुआती पोस्ट जिसे फेसबुक को पैसा देकर Sponsored करवाने के बाद लाइक हासिल करने हेतु एफबी के जन-जन तक घुमवाया, ये है: ”प्रभा दत्त (बरखा दत्त की मां) के युद्ध मोर्चे पर रिपोर्टिंग हेतु जाने के अनुरोध को एचटी प्रबंधन ने ठुकरा दिया था”

फिलहाल अभी तक मैंने बरखा दत्त का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है जबकि पिछले कई रोज से फेसबुक बार बार मेरे आगे इस प्रायोजित विज्ञापन को मौलिक तरीके से पेश कर लाइक करने के लिए लपलपाते हुए ललचा रहा है. अगर ये पेज स्पांसर्ड न होता तो शायद मैं लाइक कर लेता, लेकिन खरीदे हुए या बिके हुए, जो कह लीजिए, पेज को लाइक देने का मतलब होता है कि आप फेसबुक की दुकान को पैसा देकर भारतीय मुद्रा को विदेश तो भेज ही रहे हैं, फर्जी तरीके से खुद को नामवर बताने जताने दिखाने के ट्रेंड को भी बढ़ावा दे रहे हैं.

वैसे बहुत सारे हिंदी पट्टी वाले कह सकते हैं कि पैसा बरखा दत्त ने इमानदारी से कमाया है, उसे चाहे वो लाइक खरीदने में खर्च करें या घर में रखकर माचिस मारकर जला दें, आपको जलन कुढ़न खुजन क्यों है? तो भइया, मेरा जवाब भी सुनते जाइए. बरखा दत्त अगर कोई कंपनी होतीं, किसी कंपनी की मालिकन होतीं, कोई कारपोरेट होतीं, कोई पीआर एजेंसी होतीं, कोई प्रोडक्ट होतीं तो उनके प्रचार प्रसार पर मुझे कोई आपत्ति न होती. फेसबुक पर साड़ियों से लेकर योगासन तक के खूब स्पांसर्ड पेज टहलते रहते हैं और हम आप सब जाने-अनजाने उसे लाइक मारकर फेसबुक वाले से लेकर उसके क्लाइंट तक को खुश किया करते हैं.

पर जब कोई पत्रकार ऐसा करता है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती. कल को कोई जज साहब लाइक खरीदने लगें तो फिर हो गया काम. जिन चार स्तंभों की हम बात करते हैं, उसमें से प्रत्येक की गरिमा होती है. विशेषकर मीडिया तो ज्यादा जिम्मेदारी वाला या यूं कहिए ज्यादा जनता के करीब खंभा होता है. पर अगर इसी खंभे के लोग कारपोरेट सरीखा व्यवहार करने लगे तो रिलायंस के कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव और हमारे पत्रकारों के बीच फर्क क्या बचेगा. अंतत: जब दोनों का मकसद अपना हित साधन है, अपने कंपनियों का हित साधन है, तो काहे को एक खुद को चौथा खंभा माने और दूसरा देश का कारपोरेट घराना. सोचिए सोचिए. वइसे, पइसा प्रधान इस दौर में सोचने विचारने लिखने का काम भी आजकल पैसे ले देकर ही होते हैं, ऐसे में अगर आप नहीं सोचते हैं तो हम बुरा बिलकुल नहीं मानेंगे. 🙂   

भड़ास4मीडिया के एडिटर यशवंत सिंह के फेसबुक वॉल से. संपर्क: yashwant@bhadas4media.com

उपरोक्त पोस्ट पर बरखा दत्त ने अपनी तरफ से ट्वीटर पर सफाई दी / जवाब दिया. इस प्रकरण से संबंधित उनके सारे ट्वीट और उनकी सफाई का भड़ास4मीडिया पर प्रमुखता से प्रकाशन किया गया है जिसे आप नीचे दिए गए शीर्षक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं:

फेसबुक अपनी तरफ से कर रहा मेरा प्रचार, मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया : बरखा दत्त

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यह देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की खबर हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में विज्ञापन की शक्ल में

Sanjaya Kumar Singh : यही अच्छे दिन हैं क्या। पर किसके लिए? ना खाउंगा ना खाने दूंगा तो ठीक है। पर जायज पैसे भी नहीं देंगे और अपनी मर्जी से दान के पैसे उड़ाएंगे – यह कैसे ठीक हो सकता है। यह देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की खबर हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में विज्ञापन की शक्ल में। यह खबर है और खबर के रूप में छप सकती थी, छपनी चाहिए थी और छपवाने के लिए जारी की जानी चाहिए थी। नहीं छपती तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे खर्च कर विज्ञापन के रूप में छपवाया जाए। चंदे के पैसे विज्ञापन में उड़ाने का कोई मतलब नहीं है।

हो सकता है, इस विज्ञापन में जो कहा गया है वह प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी किया गया हो और मुफ्त में हिन्दुस्तान टाइम्स में नहीं छपा हो। पर देश में हजारों लाखों अखबार हैं, हरियाणा से भी ढेरों अखबार निकलते हैं और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन्हें कायदे से अखबारों में संबंधित लोगों तक भेजकर खबर के रूप में मुफ्त छपवाया जा सकता था। पर ये क्या? खबर भी विज्ञापन के रूप में। यह पैसों की बर्बादी है माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर मुख्य मंत्री शिलान्यास करे, उद्घाटन करे और उसकी खबर ना छपे तो क्या कहा जाए।

अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए पर अगर दो चार अखबारों में यह खबर नहीं छपी हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए पैसे बर्बाद किए जाएं और खबर को विज्ञापन की शक्ल में छपवाया जाए। आखिर क्या है इस खबर में जो इसका छपना इतना जरूरी था। अभी तक तो मीडिया को ही कहा जाता था कि उसे खबरों की तमीज नहीं है और सिर्फ बिकने वाली खबरें महत्त्व पाती हैं। पर यहां तो ‘बिकने वाली’ खबर भी पैसे की ताकत से छप रही हैं। अगर विज्ञापन के पैसे उस संस्थान वालों ने दिए जिनकी खबर है तो यह और निराशाजनक है। मुख्यमंत्री का मीडिया विभाग और पूरा ताम झाम किस लिए होता है।

वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह के फेसबुक वॉल से.

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भाजपा की महिला विधायक ने चुनाव के दौरान हर पत्रकार को भिजवाया था 11 हजार रुपये का लिफाफा

राजस्थान के अनूपगढ़ से बीजेपी विधायक शिमला बावरी ने दावा किया है उन्होंने 2013 विधानसभा चुनाव से पहले अनूपगढ़ क्षेत्र के हर पत्रकार को ‘रुपयों का लिफाफा’ भिजवाया था. ये लिफाफे अनूपगढ़ के साथ-साथ घड़साना रावला के पत्रकारों को भी भेजे गए थे. शिमला बावरी ने बताया कि तीन पत्रकारों ने यह कहते हुए पैसे लौटा दिए कि चुनाव जीतने के बाद वे इसे ले लेंगे. इस कार्यक्रम में एसडीएम, नगरपालिका चेयरमैन ईओ समेत कई लोग मौजूद थे.

विधायक शिमला बावरी के बयान वाला यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने कार्यक्रम में शिवला बावरी के भाषण के हवाले से यह खबर दी है. वीडियो में बावरी कहती नजर आ रही हैं, ‘मैं गरीब परिवार से आती हूं. लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ी, तो जितना कर सकती थी किया, मैंने घरसाना, अनूपगढ़, रावला के सारे पत्रकारों को लिफाफे भिजवाए.” वहीं राजनीतिक दलों ने इस वीडियो के बाद शिमला बावरी के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की है. हालांकि विधायक ने इन आरोपों को बिल्कुल झूठा बताया है, साथ ही कहा है कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है.

राजस्थान के अनूपगढ़ से भाजपा की महिला विधायक शिमला बावरी ने जिस कार्यक्रम के दौरान यह खुलासा किया, वह स्थानीय पत्रकारों की तरफ से ही आयोजित था. महिला विधायक जब बोलने लगीं तो पत्रकारों के पक्ष में बोलते बोलते लिफाफा वाला बयान भी दे डाला. स्थानीय पत्रकारों ने महिला विधायक शिमला बावरी के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया था क्योंकि विधायक शिमला बावरी ने जिले में पत्रकारों के लिए प्लॉट आवंटित करने का फैसला किया था.

अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने कार्यक्रम में शिवला बावरी के भाषण के हवाले से यह खबर दी है. अपने भाषण में वह खुद स्वीकार रही हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को रुपयों के लिफाफे भिजवाए. उन्होंने यह भी कहा कि तीन पत्रकारों ने यह कहते हुए पैसे लौटा दिए कि चुनाव जीतने के बाद वे इसे ले लेंगे. विडंबना यह कि अपने भाषण में विधायक साहिबा ने पत्रकारिता के गिरते स्तर पर भी खेद प्रकट किया. अखबार ने जब उनसे वीडियो पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है.

बयान पर बवाल होने के बाद में विधायक ने कहा: ‘यह मूर्खतापूर्ण है. यह झूठा वीडियो है. एक छोटा सा पत्रकार है जो दो पन्ने का पाक्षिक अखबार निकालता है और उसके जरिये लोगों को परेशान करता है.’

वीडियो में बावरी कहती नजर आ रही हैं: ‘मैं गरीब परिवार से आती हूं. लेकिन जब मैंने चुनाव लड़े, जितना मैं कर सकती थी, मैंने घरसाना, अनूपगढ़, रावला के सारे पत्रकारों को लिफाफे भिजवाए.’ इस बीच, अनूपगढ़ के कई पत्रकारों ने अखबार को पुष्टि की है कि उन्हें शिमला बावरी से 11 हजार रुपये का लिफाफा मिला था.

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पंजाब केसरी के मालिक का हाल देखिए, मोदी के सामने हाथ बांधे डरते कांपते खड़े हैं!

ये हैं बीजेपी के सांसद और पंजाब केसरी अखबार के मालिक. क्या हाल है बिकी हुई मीडिया का, खुद ही देखिये.  जब अख़बारों / चैनलों के मालिक / संपादक लोग अपनी पूरी उर्जा लोकसभा / राज्यसभा की सीट और पद्मभूषण आदि के लिये खर्च करते हुए इस चित्र में दिखाई मुद्रा में जा पहुंचें हों तब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खम्भा कैसे माना जा सकता है? ये तो सत्ता के चारणों की मुद्रा है.

वर्तमान सत्ताधीश के दरबार में मीडिया के मालिकान किस रूप में हैं, कितने हैं और क्या छाप रहे /दिखा रहे हैं, यह तस्वीर एक नमूना है.  इसे देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि- उफ़… ये बिकाउ मीडिया. पत्रकारिता अब किस तरह दलाली, सत्ता, पावर, बिजनेस में कनवर्ट हो गई है, यह तस्वीर एक नमूना है. संपादकीय लिख कर लंबी-लंबी हांकने और जनता को मूर्ख बनाने वाले पंजाब केसरी के इस मालिक अश्विनी चोपड़ा पर एक बार एक थू तो बनता ही है. शेम शेम चोपड़ा. शेम शेम पंजाब केसरी.

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आशीष खेतान के लिखे पेड न्यूज पर ‘तहलका’ को तीन करोड़ रुपये मिले थे!

इन दिनों आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान जब तहलका मीडिया हाउस में पत्रकार हुआ करते थे तो उन्होंने एस्सार कंपनी के पक्ष में पेड न्यूज लिखा था. इस पेड न्यूज के एवज में तहलका को तीन करोड़ रुपये मिले थे. ये आरोप लगाए हैं ‘आप’ के बागी नेता प्रशांत भूषण ने. उन्होंने पार्टी नेता आशीष खेतान पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि 2 जी मामले में खेतान ने एस्सार के समर्थन में लेख लिखा था, जिसके एवज में तहलका को तीन करोड़ रुपए मिले थे.

भूषण ने कहा कि 31 दिसंबर 2011 को छपा यह लेख खेतान ने तत्कालीन मंत्री सलमान खुर्शीद की सलाह पर लिखा था, जबकि दूसरी ओर उन्हीं दिनों आम आदमी पार्टी ने खुर्शीद समेत केन्द्र के 15 मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था. प्रशांत भूषण ने आप नेता आशीष खेतान और पंकज गुप्ता पर करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है. प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने तहलका मैगजीन में काम करने के दौरान एस्सार ग्रुप के पक्ष में खबर लिखने के लिए कंपनी से तीन करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी. उन्होंने 2जी घोटाले में आरोपी कंपनी का समर्थन करने के लिए पेड न्यूज लिखी थी और इसके लिए उन्होंने तीन करोड़ रुपए लिए थे. ज्ञात हो कि एस्सार ग्रुप के पक्ष में खबर लिखने के बाद एस्सार ग्रुप ने तहलका मैगजीन के कार्यक्रमों को प्रायोजित करना शुरू कर दिया था.

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Paid news in India and underpaid media employees

Whenever India runs an electoral battle, the ‘paid news’ syndrome in radio and television continues to haunt the general populace, as well as the election authority. A number of cases are already registered against various political parties for allegedly bribing some selected media houses of the largest democracy in the world or for facilitating campaign related favourable coverage in expenses of cash (or kind).

The year 2014 was in a real sense the polling time for the populous country, where 814 million Indian voters experienced the electoral battles to form India’s lower house of Parliament (Lok Sabha). The world media focused on India as the nation with over a billion population progressed for a new regime in New Delhi.

A robust and vibrant Indian media was glued to the poll battles, which were estimated to be worth $4.9 billion (Rs 300 billion). Understanding the growing influence of newspapers and news channels on millions of electorates, the Election Commission of India took some strict measures that could prevent the unsolicited use of media command by various political parties for their selfish interests.

Even exit polls for 16th Lok Sabha election were banned by the Commission as the polling began on April 7 and continued till May 12. The then Chief Election Commissioner V S Sampath, in an interview even asserted that the paid news practice by some media enterprises should be recognised as an offense under the country’s electoral law, the Representation of the People Act.

The Commission was monitoring the candidates’ expenditures for campaigning in the polls as the limit for each candidate was fixed on $112,600 (Rs 7 million). The election related campaigning through advertisements on radio, newspapers, television channels and even on internet outlets that might have cost millions of Indian rupees was also on the radar of the Commission.

In the practice of paid news, the owners of a newspaper/news channel demand money from the political party leaders with some hidden understandings. Hundreds of cases have been registered with the Commission with the allegations that politicians spend a huge amount of money to manipulate the media house managements for their good coverage and if possible spreading negative news regarding their opponents.

The arrangement helps the political parties to prepare a relatively lower electoral budget with the advantages of ‘bought media space’.

“Simply put, paid news is a form of advertising that masquerade as news,” said Paranjoy Guha Thakurta, a scholar on Indian mainstream media adding that the corruption in the Indian mass media is a complex phenomenon where “paid news entails illegal payments in cash or kind for content in publications and television channels that appears as if it has been independently-produced by unbiased and objective journalists.”

Speaking to this writer, Guha Thakurta also claimed that black money, which is difficult to track, is usually involved in paid news.

“Today much of the media is dominated by corporate conglomerates that have a single goal of maximizing profits.  The autonomy and the independence of the media are compromised because of the corruption within,” asserted the media commentator based in New Delhi.

Low journalist wages is also a factor in media manipulation by politicians. Free food and ‘expenses envelopes’ are common for reporters covering elections and other events in India, offering incentives for a more favourable angle and compensating for low wages.

Amidst the wave of national polls, India’s apex court on April 9 made a strong ruling that journalist employees should get their pay hike under the recommendations of Majithia Wage Board.

Dismissing the plea of various media house owners seeking review of its earlier judgment in this respect, the Supreme Court of India directed them to implement the recommendations of the new wage board from November 11, 2011.

Mentionable is that the latest report of national wage board for working journalists and other newspaper employees under the guidance of Justice G R Majithia was presented to the Union government in New Delhi on December 31, 2010.

“A fine, fair and judicious balance has been achieved between the expectations and aspirations of the employees and the capacity and willingness of the employers to pay,” said Justice Majithia in an interview.

He further added that the report has made some suggestions for the consideration of the government on issues like post-retirement benefits, a forward looking promotion policy, measures to improve enforcement of the wage board etc.

“Journalists are paid a lump sum without any welfare benefits and they can be dismissed at will. Except for some newspapers the mainstream publications had, ever since the wage board¹s award came out in 2010, conducted only diatribes against the award,” said an editorial of Economic & Political Weekly, a credible publication of India in its March 29, 2014 issue.

Referring to India’s apex court’s decision to uphold the recommendations of Majithia Wage Board for journalists and non-journalists on their pay structure, the AHRC urged media houses to honour and implement the recommendations of the latest wage board as a matter of priority.

It also called upon the State governments to ensure a safe working atmosphere for journalists and make provisions for social benefits like health and life insurance for the media employees.

The editor of The Assam Tribune, P G Baruah was candid when he spoke about the wage board implementation, “We have given the employees their due. It is our duty and also the gesture to them.”

All Assam Media Employees Federation (AAMEF), while addressing the matter of livelihood for media workers in northeast India has meanwhile urged media house managements to show their respect to the Supreme Court by implementing the new wage board at the earliest.

Appreciating the Assam Tribune group for implementing the latest wage board recommendations for the first time in the country, the AAMEF declared, “It is now time for other media groups to show their gestures to their own employees. We have a model media house (The Assam Tribune) that has survived successfully for two years with the new wage board facilities to the employees. Now we will not accept any logic that the Majithia recommendations are not implementable. Ultimately one has to have the minimum commitment to the medium,” said Hiten Mahanta, president of AAMEF.

Speaking to this writer, Mahanta, an Assam based senior journalist, expressed dismay that most media groups in the country have made it a habit to show a loss-making balance sheet every year with an aim to avoid paying proper salaries to the employees.

“But except a few, it’s a common practice for all the media barons to divert the funds from the collected amount of money from the advertisers to other non-media enterprises owned by their families,” he asserted adding, “With this evil practice, media owners continue siphoning away the essential resource of the media groups for  their selfish interest to establish the media business as an unprofitable enterprise.”

एशिया रेडिया टुडे डॉट कॉम में प्रकाशित नवा ठाकुरिया का विश्लेषण. साभार: AisaRadioToday.com

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दस-दस हजार रुपये लेकर अमर उजाला और दैनिक जागरण के रिपोर्टरों ने छपवाई झूठी खबर!

एटा (उ.प्र.) : जिले के मिरहची थाना क्षेत्र के गाँव जिन्हैरा में 70 वर्षीय एक व्यक्ति की बीमारी के चलते स्वाभाविक मौत हो गई, लेकिन अमर उजाला और दैनिक जागरण ने तो कमाल ही कर दिया। स्वाभाविक मौत को मौसम के पलटवार से फसल बर्बाद होने के सदमे से किसान की मौत होना दर्शा दिया। ऐसा करना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि इस तरह से खबर प्रकाशित करने के एवज में दस-दस हज़ार रुपये मिले थे। धिक्कार है, ऐसी पत्रकारिता पर! मीडिया पर कलंक हैं ऐसे पत्रकार!

जिन्हेरा निवासी श्रीकृष्ण की विगत दिवस स्वाभाविक मृत्यु हो गई। स्वाभाविक मौत समाचार नहीं होती लेकिन कुछ पत्रकार मौके की तलाश में रहते हैं कि कुछ ऐसा हो, जो उनकी कमाई का ज़रिया बने। यहाँ कुछ इसी तरह पत्रकारों की दाल रोटी चल रही है। मौसम के पलटवार से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ और सरकार ने पीड़ित किसानों को मुआवजे की घोषणा की। इसी मौके का फायदा मिरहची के अमर उजाला पत्रकार चौधरी नेत्रपाल सिंह और दैनिक जागरण के पत्रकार कुलदीप माहेश्वरी ने उठाया। किसान की स्वाभाविक मौत को फसल बर्बाद होने का सदमा बता दिया। 

दोनों अख़बारों में कुछ इस तरह खबर प्रकाशित हुई है- श्रीकृष्ण ने 30 बीघे जमीन पट्टे पर लेकर फसल बोई और बेमौसम बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। फसल बोने के लिए श्रीकृष्ण ने साहूकारों से तकरीबन 5 लाख रुपये कर्जा लिया था। बारिश से फसल बर्बाद होने का सदमा किसान बर्दाश्त नहीं कर सका और हृदयाघात से किसान की मौत हो गई। 

दोनों पत्रकारों ने ये खबर जंगल में आग की तरह फैला दी और समाचार प्रकाशित कर पत्रकारों ने सरकार से मुआवजे की मांग को बुलंद किया। प्रशासनिक अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो उपजिलाधिकारी अजीत कुमार ने जांच के आदेश दे दिए।

ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में कोई घटना घटे और अन्य पत्रकारों को पता न चले। हिंदुस्तान अख़बार के पत्रकार सोमेन्द्र गुप्ता को भी सूचना मिली कि जिन्हेरा गांव में एक किसान की फसल बर्बाद होने के सदमे से मौत हो गई है। वह मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। मृतक के परिज़नों से बातचीत करने के बाद हिंदुस्तान रिपोर्टर ने ग्रामीणों से बातचीत की तो पता चला श्रीकृष्ण की तो स्वाभाविक मौत हुई है। मृतक के पास कोई ज़मीन है ही नहीं और न उसने कोई ज़मीन पट्टे पर ली है। इतना ही नहीं, उसने किसी से कर्जा भी नहीं लिया हैं। इससे ज़ाहिर है कि अमर उजाला और दैनिक जागरण के रिपोर्टरों के बीच खिचड़ी जरूर पकी होगी। तभी दोनों ने अपने अखबारों में एक जैसे समाचार प्रकाशित करा लिए।

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक श्रीकृष्ण के छोटे भाई सुरेन्द्र ने झूठी खबर प्रकाशित कराने के एवज में दोनों पत्रकारों को दस-दस हज़ार रूपये दिए हैं क्योंकि बेमौसम बारिश से सुरेन्द्र की फसल बर्बाद हुई है और वो सरकार से मुआवजा चाहता था। इसलिए पत्रकारों ने श्रीकृष्ण की स्वाभाविक मौत को सदमे की मौत का समाचार बनाकर पाठकों को परोस दिया। इतना ही नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुमराह किया। अगर इसी तरह अख़बारों में बेबुनियादी समाचार प्रकाशित होते रहे तो कौन पत्रकारिता पर भरोसा करेगा। पाठकों की नज़र में पत्रकारिता की क्या छवि होगी। क्या झूठे समाचारों से संस्थान की छवि धूमिल नहीं हो रही है। तथाकथित पत्रकार चंद रुपये के लालच में पत्रकारिता पर कलंक लगा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए।

लेखक अमन पठान जिला एटा के निवासी हैं. उनसे संपर्क 09456925100 के जरिए किया जा सकता है.

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हिलाने वाले पत्रकारों की खुद की कुर्सियां क्यों हिलने लगी?

आमतौर पर खोजी पत्रकारिता नेताओं की कुर्सियाँ हिलाती है, लेकिन पिछले सप्ताह भारतीय समाचारपत्र, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में एक ख़बर छपने के बाद से अब पत्रकारों की कुर्सियाँ हिल रही हैं. ख़बर के मुताबिक़ कई पत्रकार एस्सार नाम की कंपनी के ख़र्चे पर टैक्सी जैसे फ़ायदे उठाते रहे हैं. आरोप मामूली हैं, लेकिन फिर भी अनैतिकता स्वीकारते हुए एक महिला और एक पुरुष संपादक ने अपने-अपने अखबारों से इस्तीफ़ा दे दिया है. एक टीवी समाचार चैनल में काम करने वाली एक और महिला पत्रकार को आंतरिक जाँच के चलते काम से हटा दिया गया है.

भारतीय पत्रकारों पर पहली बार उँगली नहीं उठ रही है. 2009 में भी कुछ फोन टेप सामने आए थे. आयकर विभाग की चंद पत्रकारों और सियासी बिचौलियों की फ़ोन पर बातचीत की गुप्त रिकॉर्डिंग से लग रहा था कि वो पत्रकारिता कम और दलाली ज़्यादा कर रहे थे. वैसे तो नेताओं और उद्योगपतियों से अख़बारों की साँठ-गाँठ का सिलसिला पुराना है, लेकिन भारतीय पत्रकारों के चाल-चलन में मूल्यों की व्यापक गिरावट ख़ासतौर से पिछले 25 सालों में आई है. इसके चार प्रमुख कारण हैं. पहला, पत्रकारों को मिले विशेष क़ानूनी संरक्षण का पतन. दूसरा, ख़बर की बजाए मुनाफ़े को प्राथमिकता. तीसरा, समाचार संगठनों में उद्योगपतियों का निवेश. और चौथा, पत्रकारों के निजी स्वार्थ.

पत्रकारिता की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण देते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्पलॉइज़ एक्ट बनाया था. इस क़ानून ने पत्रकारों की मनमानी बर्ख़ास्तगी पर रोक लगा दी और ज़मीर का हवाला देते हुए पत्रकार के इस्तीफ़े को स्वत: लेबर विवाद का दर्जा दिया. नियुक्तियों, छुट्टियों और पदोन्नति इत्यादि के नियम निर्धारित किए. कानून ने सरकार को ज़िम्मेदारी दी कि तनख़्वाह में बढ़ोतरी तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में मालिक और कर्मचारी यूनियनों को लेकर एक ट्राइब्यूनल बनाए जो स्वतंत्र रूप से वेतनमान तय करे.

वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ने पत्रकारों को निष्पक्ष काम करने का साहस दिया. संपादकों की मनमानी इतनी आसान और आम नहीं थी जितनी आज है. अख़बार मालिकों की भी न्यूज़रूम में घुसपैठ कम थी. अस्सी के दशक का अंत आते-आते माहौल बदलने लगा. ट्राइब्यूनल द्वारा निर्धारित वेतन से तीन-चार गुना पगार पाने के आकर्षण में पत्रकारों ने स्वेच्छा से वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट छोड़ कर ठेके पर नौकरी करना मंज़ूर किया. इस तरह उनकी नौकरी एक झटके में असुरक्षित हो गई. साथ ही संपादकों ने अख़बार मालिकों के इशारों पर चलना शुरू कर दिया.

पुराने दौर में पत्रकारों का अख़बार के नफ़ा-नुक़सान के बारे में सोचना भी अनैतिक था लेकिन जब नौकरियाँ ठेके पर दी जाने लगीं तो न्यूज़रूम पर बाज़ार का क़ब्ज़ा हो गया. किसी ज़माने में दिग्गज बुद्धिजीवी, साहित्यकार और अर्थशास्त्री अख़बारों के संपादक होते थे. अब अख़बार के मालिक वफ़ादारों को संपादक बनाकर उन्हें मुनाफ़े की ज़िम्मेदारी देने लगे. अख़बार के पन्नों में ख़बर से अधिक विज्ञापन को प्राथमिकता मिलने लगी. विज्ञापन की ललक के चलते कॉरपोरेट सेक्टर की धांधलेबाज़ी की ख़बरें कम होती गईं. संपादक की पगार से अधिक मार्केटिंग और सेल्स के मैनेजरों की पगार होने लगी.

अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में लेटरप्रेस की जगह ऑफ़सेट प्रिंटिंग ने ले ली और क़लम-दवात की जगह कम्प्यूटर ने. नई तकनीक से छपाई की गुणवत्ता में सुधार आया. कम समय में अधिक प्रतियां छापना संभव हुआ. रंगीन छपाई शुरू हुई. साथ ही अख़बार छापने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत भी बहुत कम हुई. कुल मिलाकर अख़बार का धंधा मुनाफ़े के लिए मुफ़ीद होने लगा. लिहाज़ा ख़बर वो होने लगी जो बिकती थी. मनोरंजन, ग्लैमर, फ़ैशन, क्रिकेट के रंगीन परिशिष्ट छपने लगे. अख़बार का पहला पन्ना कभी पत्रकार का मंदिर होता था. नए दौर में उस पर कुबेर देवता का वास होने लगा.

कॉरपोरेट जगत से हाथ मिलाकर उनके प्रायोजन से अख़बारों ने सेमिनार और कॉन्फ़्रेंस वग़ैरह करवाने शुरू किए. पत्रकारों ने राज़ी-ख़ुशी इनमें कॉरपोरेट मैनेजरों के साथ कंधा मिला कर काम करना शुरू किया. इक्कीसवीं शताब्दी में समाचार टीवी चैनलों का विस्तार हुआ. ये शुरू से ही कॉरपोरेट विज्ञापनदाता के मोहताज रहे जो ख़बर के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने लगे. विज्ञापन खोने के भय से अख़बारों का रुख़ और बाज़ारू होता गया.

एक वक़्त था जब अख़बार का सालाना ख़र्चा कमोबेश बिक्री और विज्ञापन से निकल ही आता था, लेकिन टीवी चैनल लगाने और चलाने के विशाल ख़र्चे विज्ञापन से पूरे नहीं हो सकते थे. ऐसे में बड़े उद्योगपतियों ने धंधे में पूँजी लगाना शुरू किया. इस तरह औद्योगिक व्यवस्था का प्यादा बन गए पत्रकार से निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की अपेक्षा बेतुकी और अनुचित है. वो पत्रकार नहीं “मीडियाकर्मी” है. उसका काम अख़बार की बिक्री और समाचार टीवी चैनल की रेटिंग बढ़ाना है. और ऐसा भी नहीं कि आज पत्रकार इस उत्तरदायित्व से क़तराना चाहता है बल्कि हर पत्रकार आगे बढ़ कर मैनेजर की ज़िम्मेदार ओढ़ने की कामना रखता है. आख़िरकार धंधे में ऊपर चढ़ने की अब यही एक सीढ़ी है.

वरिष्ठ पत्रकार अजीत साही का यह आलेख बीबीसी डाट काम में प्रकाशित हो चुका है.

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लॉ छात्रा से दरिंदगी की खबर दबाने पर हिंदुस्तान के छायाकार की छुट्टी, क्राइम रिपोर्टर के खिलाफ जांच जारी

दो सप्ताह पूर्व मेरठ स्थित जाग्रति विहार के अमन हॉस्पिटल में आधा दर्जन युवकों द्वारा लॉ की छात्रा से हैवानियत के मामले की खबर हिन्दुस्तान समाचार पत्र के लिए बड़ी नहीं थी। खबर को मैनेज करने वाले छायाकार राहुल राणा को प्रबन्ध तंत्र ने अपनी फजीयत से बचने के लिए जहां बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वही क्राईम रिपोर्टर सलीम के खिलाफ जांच बैठा दी है। मेरठ के अमन हॉस्पिटल में छः दरिंदों द्वारा लॉ की छात्रा के साथ हैवानियत की थी सूचना पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र का क्राईम रिपोर्टर सलीम अपने साथी छायाकार राहुल राणा के साथ मौके पर पहुंचा।

आरोप है कि हॉस्पिटल के मालिक समेत सभी आरोपियों ने समाचार नहीं छापने के नाम पर लाखों रुपये की नगदी दी। अगले दिन उक्त हैवानियत का समाचार अन्य अखबारों की सुर्खिया बना था, पर मामला मैनेज हो जाने के कारण हिंदुस्तान अखबार में खबर दबा दी गई। यह मामला दिल्ली में बैठे प्रधान सम्पादक शशि शेखर तक पहुंचा तो उन्होने स्थानीय सम्पादक सूर्यकान्त दिवेदी की जमकर क्लास लेते हुए समाचार प्रकाशित नहीं करने का कारण पूछा।  इस पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मामले की जांच कराई गई तो खबर मैनेज करने का मामला सही निकला। इसके बाद छायाकार राहुल राणा की छुट्टी कर दी गई जबकि क्राईम रिपोर्टर सलीम के खिलाफ जांच चल रही है। चर्चा है कि सलीम स्थानीय सम्पादक सूर्यकान्त दिवेदी के काफी नजदीकी हैं इसलिए उनकी कुर्सी बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।

मेरठ के मवाना से पत्रकार संदीप नागर की रिपोर्ट.

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अजमेर से निकलने वाले दैनिक भास्कर को क्या हो गया है? जरा इस न्यूज को तो देखिए

: मंत्री के सादगी से मनाए जन्मदिन में दो हजार का जीमण? : अजमेर से निकलने वाले दैनिक भास्कर को क्या हो गया है? खबर बनाते, उसका सम्पादन करते, पेज जांचते समय कोई यह देखने वाला नहीं है कि खबर क्या जा रही है। एक-दो साल पुरानी खबरों को ज्यों की त्यों छापने से भी जब पेट नहीं भरा तो अब भास्कर ने सारे शहर की आंखों में धूल झोंकने का काम शुरू कर दिया है। रविवार, 11 जनवरी 2015 का दिन था। वसुंधरा सरकार के एक मंत्री का जन्मदिन। मंत्री ने एक दिन पहले सारे अखबारों को प्रेस नोट भिजवा दिया, मंत्री जी सादगी से मनाएंगे जन्मदिन। पत्रकारों को मंत्री ने खुद फोन किया। गद्गद पत्रकार नतमस्तक हो गए। अब जरा मंत्री की सादगी पर गौर कीजिए।

सुबह आर्य समाज के अनाथ आश्रम में हवन और अल्पाहार किया। वहां अपने विधायक कोष से दिए गए पांच कंम्प्यूटरों और एक प्रिंटर शुरू किए और अनाथ आश्रम द्वारा तैयार कराए गए कंप्यूटर कक्ष का फीता काटा। गौर कर रहे हैं आप मंत्री ने खुद के नहीं विधायक कोष से दिए गए कंप्यूटर-प्रिंटर और आश्रम के ही एक कमरे का फीता काटा। अल्पाहार की व्यवस्था भी मंत्री की खुद की नहीं थी। खास बात आश्रम के अध्यक्ष पांच दफा अजमेर के सांसद रहे हैं।

अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आनासागर झील के किनारे सवा करोड़ रूपए की लागत से बनाए जाने वाले पाथ वे का उद्घाटन किया। खुद के धेले की एक पाई नहीं। नाश्ता और सारा तामझाम अजमेर विकास प्राधिकरण का। इतवार के बावजूद सारे अफसर मंत्री और उसके चेले चपाटों की चाकरी में मौजूद। आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलें रविवार होने के बावजूद खोली गईं। कुछ एक्टिव बच्चे-बच्चियां बुलाए गए। मौखिक फरमान था मंत्री जी का जन्मदिन है, कुछ करना है। पढाई जाए भाड़ में। मास्साब-मैडमों को तबादला/प्रमोशन जरूरी था। मंत्री का खास साबित होने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक स्कूल के मास्साब-मैडमों ने स्कूल में ही मंत्री को लड्डुओं से तौला। एक स्कूल के मास्साब-मैडमों ने स्कूल में ही अपना खून दान कर डाला।

एक स्कूल के मास्साब-मैडमों ने पौधे लगवा डाले, बड़ी मैडम ने मंत्री को भी तुलसी लगा एक गमला मंत्री की हथेली में रख दिया। बच्चों को मंत्री से पेड़ और पर्यावरण पर उपदेश सुना डाला। एक स्कूल के मास्साब-मैडमों और में सरकारी योजना मंे बने तीन कमरों का फीता कटवा दिया। मास्साब-मैडमों के एक संगठन ने मंत्री को साफा पहनाया और हाथ में तलवार थमा दी। लोकतंत्र में मंत्री के हाथों किसकी हत्या का इरादा है मास्साबों ? और दांत निपोरते मंत्री किस पर तलवार चलाने का इरादा है। कभी अपने सास-ससुर, मां-बाप का जन्मदिन नहीं मनाने वाले इन मास्साबों-मैडमों ने लड़डू बांटे, बंटवाएं, केक काटे-कटवाए, बैंड बाजे बजवाए।

मंत्री के चेले चपाटों ने शहर-भर में बधाई के बड़े-बड़े पोस्टर लगवाकर और अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन देकर मोदी के सफाई, सादगी,फिजूलखर्ची और सुंदरता के नारे की हवा निकाल दी। मंत्री ने एक अनाथ आश्रम में भी बुजुर्गों के हाल चाल जाने। यह अनाथ आश्रम भी भाजपा नेताओं की सरपरस्ती में चलता है। दिखावे के लिए थोड़ी दूरी तक साइकिल चलाई। अपने शागिर्दों की महंगी कारों में पुष्कर और नारेली तीर्थ पूजा। गायों को चारा भी खिलाया।

दोपहर बाद अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ कराया और उसके बाद प्रसादी के नाम पर महाभोज कराया। मंत्री का भोज था। मंत्री से संतरी तक जुटे। अपने संपादकों के आगे पत्रकारों की बिसात क्या, मंत्री के चरणों में लोट लगाते नजर आए।  तोहफा भी कबूल किया। करीब दो हजार लोगों ने जमकर भोजन किया। मोदी के नारे, ‘न खाउंगा, ना खाने दूंगा’ को अपने भाषणों में दोहराने, तालियां पिटवाने वाले, पारदर्शिता का दावा करने वाले मंत्री क्या इस जीमण, निमंत्रण पत्र, सुंदरकांड के आयोजन पर हुए खर्च का ब्यौरा देने की हिम्मत रखते हैं।

पता नहीं भास्कर के पत्रकारों-संपादकों को इतने आयोजनों के बावजूद कहां-कैसी सादगी नजर आई। कुछ पत्रकार तो बाकायदा हिमायत में खडे़ नजर आए बेचारे मंत्री जी तो सादगी चाहते थे, उनके चेलों ने सब पर पानी फेर दिया। अरे कोई मंत्री की गर्दन पर बंदूक रखकर क्या यह सब करवा रहा था। शिलान्यास, उद्घाटन, भाषण, बैनर, विज्ञापन, महाभोज अगर सादगी का नाम है तो धन्य है ऐसी पत्रकारिता। इतना ही क्यों मिनट टू मिनट का कवरेज।

एक बॉक्स न्यूज है 11 तारीख, 11 बजकर, 11 मिनट पर लोकार्पण। भइया हद है चमचागिरी और चापलूसी की भी। दूसरी बॉक्स न्यूज है जन्मदिन का शानदार तोहफा। केन्टोनमेट बोर्ड के चुनावों में छह में से चार सीटों पर भाजपा की जीत। अरे क्या सचमुच घास चरने चली गई अक्ल। कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। दो सांसदों जिनमें से एक राज्य मंत्री, दूसरा भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री और दो राजस्थान सरकार के मंत्री और फिर छह में से चार पर भाजपा की जीत। कांग्रेस मैदान में नहीं, सामने सभी निर्दलीय। इनमें भी एक जीत सिर्फ चार मतों की। यह है अक्ल पत्रकारों की और फिर मांगते हैं मजीठिया। यह तो बात हुई पत्रकारों की परंतु अपनी पार्टी की सरकार के एक मंत्री की इस सादगी पर प्रधानमंत्री मोदी की नीति क्या होगी? 

एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

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पत्रकारिता के लिए साल का आखिरी दिन चेतावनी भरा रहा, आप लोगों के मरने पर अखबारों में एक लाइन की भी खबर न छपे

: मीडिया को पुनर्जीवित करने का अभियान : मीडिया में अब मामला पेड न्यूज भर का नहीं रहा है। कई अखबार तो खबरें भी उन्हीं की छापते हैं, जो पैसा देते हैं। पूरे के पूरे अख़बार, सप्लीमेंट्स ही पेड हो गए हैं। छोटे- बड़े , कई – कई यही काम कर रहे हैं। चैनलों के ब्यूरो के ब्यूरो खुले आम नीलाम हो रहे हैं। पैसा लाओ , जो छापना है छापो; जो दिखाना है दिखाओ। राजनीतिक दल और सरकारें भी मीडिया को गुलाम बनाने पर तुली हैं। नाहक नहीं है कि प्रेस कौंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि मीडिया आम अवाम की आवाज दबाने की साज़िश का हिस्सा हो गया है। इस सन्दर्भ में एक रपट…

आवाज न उठी तो फिर फिरौती, डकैती, लूट और पक्षधरता ही पत्रकारिता के मूल्य और मानक होंगे

बुधवार को श्री एन.के सिंह ने देश के सारे संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों को एक बहुत नाराजगी भरा एसएमएस भेजा। उन्होंने कहा कि हमारी पत्रकारिता को क्या हो गया है कि श्री बी.जी. वर्गीज जैसे बड़े संपादक का निधन होता है, और सारी खबर बहुत सरसरे ढंग से चंद लाइनों में निबटा दी जाती है। वे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि ऐसे ही हालात रहे तो शायद आप लोगों के मरने पर अखबारों में एक लाइन की भी खबर न छपे। पत्रकारिता के लिए साल का आखिरी दिन बहुत चेतावनी भरा रहा।

श्री एन.के. सिंह मेरी और मुझसे बड़ी पीढ़ी के देश के सबसे सशक्त पत्रकार हैं। उन्होंने नई दुनिया से पत्रिकारिता शुरू की। इंडियन एक्सप्रेस में रहे, इंडिया टुडे में रहे, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक रहे और ऐसे पत्रकार हैं, जिनके चरित्र, जिनके स्वभाव और जिनकी मानवीय संवेदना को मानक माना जाता है। वे ओल्ड स्कूल के पत्रकार हैं, लेकिन आधुनिक जरूरतों और तकाजों से भी खूब वाकिफ हैं। उनकी गुरुता और गंभीरता अद्भुत है। मुझे भी 2000 से 2003 तक दैनिक भास्कर, भोपाल में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। ऐसी सादगी, ऐसा संयम, ऐसी जानकारी और पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति उनके जैसी निष्ठा, सजगता और तत्परता बहुत कम देखने को मिलती है। पत्रकारिता का बहुत संयमित और मर्यादित ढांचा बनाने और उसे चलाने में उनका जवाब नहीं।

परसों सुबह उनसे बात हुई। गुस्सा थोड़ा कम हुआ था, उसकी जगह चिंता ने ले ली थी। श्री वर्गीज के निधन की खबर को समुचित महत्व न मिला तो उसका एक बड़ा कारण तो डेस्क पर बैठे पत्रकारों की ना जानकारी भी हो सकता है। ध्यान बदल गया है, पत्रकार छोटे-बड़े नेताओं और सतही विषयों की चर्चा में मशगूल हैं, और इसी को पत्रकारिता मान बैठे हैं; तो उन महामना लोगों पर उनका ध्यान कैसे जाये, जिन्होंने पत्रकारिता को सींचा है, और सींचते चले जा रहे हैं। उन पर ध्यान जाने की भी बात तो तब होती जब पत्रकारिता के मूल्यों और मानकों पर चलना होता। इसलिए अंगे्रजी में न सही, हिंदी में बहुतों को पता भी न हो कि श्री बी.जी वर्गीज कौन, तो यह भी कोई अचरज की बात नहीं। और यह प्रवृत्ति और आगे बढ़ती जाये, इसमें भी कोई अनहोनी नहीं होगी। एक संकट और है। मराठी के एक पत्रकार से बात की तो उन्होंने कहा, श्री बर्गीज तो अंग्रेजी के पत्रकार थे, मराठी के होते तो हम महत्व देते।

मीडिया जिस शेप में है, और होता जा रहा है, उसके बुनियादी कारण हैं। पे्रस काउंसिल पूरी तरह डिफंक्ट हो गयी है,और सरकारों के सूचना विभाग पत्रकारिता को संजोने के बदले, पत्रकारिता को बिगाड़ने का काम ज्यादा कर रहे हैं। कौन निकाल रहा है अखबार, उसकी बुनियादी योग्यता क्या है,किस कारण निकाल रहा है, उस बारे में न तो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के यहां कोई सोच है और न ही सूचना विभागों के पास। सरकारी विज्ञापनों को हासिल करने का एक खेल हो गया है। इसी तरह अनेक चैनल और अखबार वसूली के लिए निकाले जा रहे हैं, उनमें से कई शुद्ध-शुद्ध अपराध कर रहे हैं; और इन पर निगरानी रखने की कोई संस्था नहीं। फिरौती, डकैती, वसूली सब पत्रकारिता के धंधे हो गये हैं; और पत्रकारों की जो पौध आ रही है, उसे भी नौकरी के नाम पर इस काम में उतार दिया जा रहा है। नौकरी चाहिए, तो यह सब करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। और ऐसे ही ह्यसिद्धह्ण लोग बड़े पैसेवाले और प्रभाव वाले बनकर घूम रहे हैं; तो, तो मानक का असल संकट तो खड़ा है। और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वसूली और बेईमानी, लूट और डकैती ही मानक बनने जा रहे हैं। श्री एन.के. सिंह जी ने बहुत सही वक्त पर आवाज उठायी है। लेकिन करना क्या चाहिए, इस पर बाद में। पहले श्री बी.जी. वर्गीज की बात –

श्री बीजी वर्गीज हमारे समय के प्रखरतम पत्रकारों में से एक रहे हैं। बहुत ही निष्ठावान, और बहुत ही चरित्रवान। बहुत ही सजग और तत्पर। बहुत ही विनम्र। पूरे तौर पर सिद्धांतवादी। वे कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आये थे, और टाइम्स ऑफ इंडिया से पत्रकारिता की शुरुआत की। 1966-69 तक वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार रहे। 1969 में वे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने, और आपातकाल लगने तक उसके संपादक रहे। आपातकाल का बहुत सारे पत्रकारों ने विरोध किया था। नई दुनिया जैसे अखबारों ने संपादकीय खाली छोड़ दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी से रिश्तों के बावजूद श्री वर्गीज ने आपातकाल का खुलकर विरोध किया। नौकरी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन वे झुके नहीं। विरोध को आगे बढ़ाते हुए 1977 में उन्होंने लोकसभा चुनाव तक लड़ा। नागरिक अधिकारों के वे प्रखर प्रवक्ता थे, और विकास की पत्रकारिता करने में उनकी लगन थी। ऐसे ही उत्कृष्ट लेखन और सिद्धांतप्रियता के लिए उन्हें 1975 में रमन मैगसेसे सम्मान मिला। 1982-86 तक वे इंडियन एक्सप्रेस में भी संपादक रहे। बाद के दिनों में वे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े रहे। एडिटर्स गिल्ड के सदस्य के रूप में उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों की भी जांच की।

डेवलपमेंट ईशूज पर उन्होंने खूब लिखा। वॉटर्स ऑफ होप (1990), विनिंग द फ्यूचर (1994) में उन्होंने हिमालय क्षेत्र में पानी की व्यवस्था के बारे में लिखा। नार्थ ईस्ट को लेकर भी उनकी किताब ह्यइंडियाज नॉर्थ इस्ट रिसर्जेंटह्ण खूब चर्चित रही। 2010 में उनकी जीवनी भी आयी – ह्यफर्स्ट ड्रॉफ्ट : विटनेस टू मेकिंग ऑफ मार्डन इंडियाह्ण। उनकी यह जीवनी अद्भुत है। इसमें उन्होंने इंदिरा जी के और राजीव गांधी के जमाने में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो नुकसान पहुंचा उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। नागरिक अधिकारों के वे इतने प्रबल समर्थक थे, कि उनकी जरा भी अवमानना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।

श्री बीजी वर्गीज से मेरा परिचय श्री प्रभाष जोशी के कारण हुआ। प्रभाष जी जनसत्ता के संपादक। और पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति निरंतर सजग रहने वाले। अभियान चलाने और कुर्बानी देने दोनों के लिए तैयार रहने वाले। उनकी श्री वर्गीज से खूब निकटता थी। बरसों से पत्रकारिता में दो भारी खलल चलते रहे हैं। एक तो, सरकारों की मंशा मीडिया पर कब्जा करने की रहती है। इसके लिए तरह-तरह के हथकंडे भी अपनाये जाते हैं। पीवी नरसिम्हाराव सरकार के आखिरी दिनों में कुछ मंत्री यत्र-तत्र मीडिया पर दबाव बनाने में लगे थे। तब तक संपादकों के बदले विज्ञापनकर्मियों को महत्व देने के परिणाम भी उभर आये थे। संपादकीय संस्थान जगह-जगह दरकिनार हो रहे थे।

दूसरे, मीडिया पर कब्जा करने की भाजपा की मंशा बहुत पुरानी रही है। जनता सरकार में श्री लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने तब पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह-जगह घुसाने की कोशिशें हुईं। इसके बाद यह काम पूरे योजनाबद्ध ढंग से होने लगा। जहां भी जैसे भी मौका मिले, कार्यकर्ता घुसाओ। ये कार्यकर्ता आम तौर पर तो पत्रकार बने रहते, लेकिन जरूरत के वक्त पार्टी कार्यकर्ता हो जाते। 94-95 तक उन्होंने पूरी मीडिया को घेर लिया। तब अखबार निकालने की ताकत उनके लोगों में नहीं थी। बाद में ताकत आयी तो अब तो प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठान उनके लोगों के मालिकाने के हैं। सेंध लगाने से लेकर पत्रकारिता हथियाने तक की यह कहानी बहुत विस्तार से लिखने की मांग करती है। उसका विवरण फिर कभी।

1995-96 में जनसत्ता के कई लोगों को लगा कि इन मुद्दों पर बोलना जरूरी है। प्रभाष जोशी की प्रेरणा बनी हुई थी। हमने कांस्टीट्यूशन क्लब के मावलंकर सभागार में इस विषय पर विचार करने के लिए सभा बुलायी। हाल खचाखच भरा। प्रभाष जी थे ही, मृणाल पांडे, कुलदीप नैय्यर, बीजी वर्गीज, जसवंत सिंह यादव, न्यायमूर्ति सावंत – दिल्ली का कोई सुधी पत्रकार ऐसा नहीं था, जो नहीं आया, और जिसने साथ चलने का संकल्प नहीं लिया। संयोजन का जिम्मा मेरे ऊपर आया। अभियान का नाम बना – पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने का अभियान। अभियान लोगों से अपील करता कि मीडिया पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। सूचनाएं प्रदूषित हो गयी हैं। उन्हें जान-समझ कर ग्रहण कीजिए। मुंबई में कार्यक्रम हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के छात्र संघ ने अभियान में शिरकत की। बीएचयू में तो सात घंटे तक बैठक चलती रही। कुलपति महोदय ने कहा कि 17 साल बाद मालवीय सभागार में ऐसी कोई सभा हुई है। यही हाल इलाहाबाद के छात्र संघ भवन का था। भोपाल, जयपुर, लखनऊ – हर जगह अभियान को समर्थन मिला। अनेक जगहों पर चर्चा हुई कि देश में अपने किस्म का यह अलग आंदोलन खड़ा हो रहा है।

बाद में हम लोग ही कुछ अनमने हुए और आंदोलन रुका। लेकिन उस वक्त उसने अनेक कारगुजारियों को रोका,और इस संभावना को ख़ड़ा किया कि मीडिया के लोग संगठित होकर मूल्यों और मानकों के मुद्दे पर आम जनता को भी सहभागी बना सकते हैं। श्री बीजी वर्गीज को उस दौर में ही थोड़ा जाना। एक-एक समस्या को ठीक से समझने वाले। एक-एक घटना के परिणाम को ठीक से समझने वाले। हमारे समय के एक अच्छे ऋषि। वे नहीं रहे, उन्हें बहुत-बहुत नमन।

आगे की बात के पहले एक बार फिर श्री प्रभाष जोशी की बात। सूचना का अधिकार दिलाने में उनकी और जनसत्ता की बड़ी भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वे अकेले पत्रकार रहे, जिन्होंने बिना रुके लगातार संघ और उसकी मंशा का विरोध किया। इसी तरह विदेशी निवेश और विदेशी मालिकाने के सवाल पर भी वे कभी नहीं झुके। डंकल ड्राफ्ट के खिलाफ श्री रामबहादुर राय के साथ मैंने, इरा झा और अनंत मित्तल ने राष्ट्रपति तक जाकर जो प्रतिरोध दर्ज करवाया, उसमें दिल्ली से 900 से ज्यादा पत्रकारों की आवाज थी। सुबह गिरफ्तारी के समय हम 25-30 लोग ही इकट्ठा हुए। राय साहब कहते रहे- हम और आप हैं न । आंदोलन पूरा मानिए। वहीं शाम को सैकड़ों लोग जुटे। पेड न्यूज के खिलाफ श्री प्रभाष जोशी अंत तक लड़ते रहे। यह अफसोस है कि उनकी बात जनसत्ता के हम लोगों ने ही जल्द बिसार दिया। उनकी पुण्यतिथि पर या उनके जन्मदिन पर इन बातों की हम लोग भले चर्चा करते हों, लेकिन हकीकत यह है कि व्यवहार में कुछ नहीं करते।

जानने की बात है कि श्री एन.के. सिंह श्री प्रभाष जोशी के सबसे प्रिय लोगों में से एक हैं। वे पत्रकारों के अधिकारों के लिए भी निरंतर लड़ते रहे हैं। उन्होंने, श्री शलभ भदौरिया ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के हित की कई जानी-मानी लड़ाइयां लड़ी हैं। उनके चलते कई संस्थानों में पत्रकारों और पत्रकारिता के हित की बातें हुई हैं। श्री शलभ भदौरिया का संगठन मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्यभारत में सर्वत्र फैला हुआ है। वह एक बड़ी ताकत है। उसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री एन.के. सिंह की साख और विश्ववसनीयता बड़ी और मानी हुई है।

पत्रकारिता में आज जो जंगल राज हो गया है, एक बहुत विश्वसनीय आवाज ही वॉर्निंग सिग्नल का काम कर सकती है। श्री एन के सिंह बहुत सहज रूप से वैसी ही एक धुरी बन सकते हैं, जैसे कि श्री प्रभाष जोशी थे। मेरे जैसे अनेक पत्रकार उनके पीछे चलने में गौरव महसूस करेंगे। और पत्रकारिता की भी यह सच्ची सेवा होगी। जैसे पत्रकारिता श्री प्रभाष जोशी से अपेक्षा करती थी,वैसे ही पत्रकारिता श्री एन.के. सिंह जी से भी अपने मूल्यों और मानकों को सुरक्षित रखने के काम को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करती है।

कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें। देश में एक मंच तो हो, जहां से पत्रकारिता की यथास्थिति पर बात तो हो। जो कुछ हो रहा है, अवाम भी उसे जानता चले। ऐसा न हुआ तो होगा खबरों को बेचने का धंधा; लेकिन फिरौती, छिनैती,लूट और डकैती ही मानक न बन जाएं, इसकी जद्दोजहद तो हमें करनी होगी। अंकुश लगानेवाली संस्थाओं को भी निगहबानी पर लगाया जा सके तो प्राथमिक काम हो जायेगा। होगा उसी तरीके से, श्री राम बहादुर राय के हवाले से जिसका मैंने उल्लेख किया –

हम दो हैं, तीन हैं, पांच हैं, सात हैं, दस हैं – हम हैं, यही दुनिया को दस्तूर पर लाने के लिए काफी होगा। वाणी मिथ्या नहीं जाती। यदि विश्वास से बोली गई हो तो। डंकल ड्रॉफ्ट के मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को लिखा – दिल्ली के एक हजार पत्रकार बोल रहे हैं। इनकी चिंताएं हैं। सरकार सारे मामले पर फिर एक बार विचार करे। – इसके पहले राय साहब और मैंने बात रखी। राष्ट्रपति महोदय ने केवल एक शब्द पूछा – आप दोनों लोग कहां के हैं। बताया, राय साहब गाजीपुर के। मैं आजमगढ़ का। जाने के लिए उठ खड़े हुए राष्ट्रपति बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा- ओह, आपके इलाके ने आजादी की लड़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है। उस इलाके के लोगों का दर्द मैं समझता हूं। उनकी चिंताएं कभी वृथा नहीं हो सकतीं।

और मावलंकर सभागार में श्री कुलदीप नैयर बोल कर आए थे कि केवल पांच मिनट रुकेंगे। फिर आए तो पूरे समय बैठे। बोले, भरोसा नहीं था कि सारी बिरादरी यहां बैठी होगी, इसलिए जल्दी जाने को बोला था।

मान्यवरो! निवेदन सुनें, अभ्यर्थना सुनें।

मीडिया को पुनर्जीवित करने के अभियान की खासियतें थीं –

-जनसता, इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंसियल एक्सप्रेस के साथियों के 100-100 रुपये के चंदे से ही कार्यक्रमों की शुरुआती व्यवस्था हो जाती थी।

-कार्यक्रम के सभागार के बाहर चद्दर बिछा दी जाती थी, और हर कोई कुछ न कुछ आर्थिक योगदान देता ही था।

-विश्वविद्यालय छात्र संगठन और समाजसेवी संस्थाएं खुद आगे बढ़कर साथ खड़ी होती थीं।

-कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ, जिसमें उस शहर के तमाम बुद्धिजीवियों, समासेवियों, साहित्यकारों और सुधी लोगों ने शिरकत न की हो।

-कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ, जिसमें उस शहर के सारे के सारे सुधी पत्रकार न आएं हों और उन्होंने मंच की बात लोगों तक न पहुंचायी हो।

लेखक ओम प्रकाश सिंह एब्सल्यूट इंडिया अखबार, मुंबई के संपादक हैं. उनसे संपर्क omprakash@absoluteindianews.com के जरिए किया जा सकता है.

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ओम प्रकाश सिंह

मीडिया जिस मुकाम पर है, उसमें अब धमचक भी है, और आंतरिक विस्फोट भी जल्द होने वाले हैं। एक बड़े आंदोलन की जरूरत उठ खड़ी हुई है। जनसत्ता में पत्रकार रहे और अब एक बड़े लेखक श्री दयानंद पांडेय कहते हैं – मीडिया को कारपोरेट स्वार्थों, और भांड़ों और भड़ैतों ने घेर लिया है। जी हां, केवल भांड़ों और भड़ैतों ने ही नहीं, मिरासियों और बाई जी लोगों ने भी। जैसे नृत्य, संगीत आदि एक निश्चित किस्म के लोगों से घिर गये थे, वैसी ही हालत मीडिया की भी हो रही है।

राजस्थान पत्रिका के संपादक श्री गुलाब कोठारी ने दो साल पहले राजस्थान पत्रिका में प्रथम पृष्ठ पर एक संपादकीय लिखा – भ्रष्ट भी धृष्ट भी। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाओं को लूटकर कुछ पत्रकार मनमानेपन और आवारागर्दी पर उतारू हैं; और सरकारें भी ऐसे ही पालतू साड़ों को पाल रही हैं। राजस्थान पत्रिका के खिलाफ कुछ पहलवानों ने धरने-प्रदर्शन भी किये। पर अब प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी चेतावनी जारी की है कि किस तरह उत्पाद बेचे जा रहे हैं, और पब्लिक को बरगलाया जा रहा है, उस पर हमारी खूब नजर है। फिल्म छाप रहे हैं, खेल छाप रहे हैं, और गैर-मुद्दों को मुद्दा बना रहे हैं, जाति और संप्रदाय की नफरत फैला रहे हैं, लूट और ब्लैकमेल कर रहे हैं। अवाम सचेत न हो, वह अपने हित-अनहित न सोचने लगे, इसलिए लोगों को भरमाया जा रहा है। हम बोलेंगे बच्चू लोगों, सब देख रहे हैं।

और, श्री बी.जी. वर्गीज के स्मरण से पत्रकारिता के तकाजे पर बात लेख पर भी खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुंबई से युवा पत्रकार श्री फहीम अब्बाद फराही ने लिखा है – आज पत्रकारिता को ऐसी जिंदगी चाहिए, जो पूंजीपति वर्ग के हस्तक्षेप से मुक्त हो। इसके बगैर पत्रकारिता लगभग एक तरह की गुलामी है।

और, मुंबई के एक और बहुत सुधी युवा पत्रकार मेरे इन बॉक्स में लिखते हैं – रास्ता क्या है? जो अच्छा लिखने-पढ़ने वाले हैं, वे मीडिया में दरकिनार हैं। इसके बदले मालिकान उन्हें प्रोमोट करते हैं, जो विज्ञापन या जिस किसी और तरीके से संभव हो, पैसे लाकर कंपनी के खाते में जमा कराते हैं। मालिकों के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोमोट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि आम पत्रकार किस परिस्थिति और किस मानसिकता में जी रहा है। इन भांड़ और भड़ैतों से छुट्टी कैसे मिले? इन युवा पत्रकार का नाम मैं जान-बूझकर नहीं दे रहा हूं,ताकि ये किसी घेरेबंदी में न फंसें। लेकिन शुद्ध कीचड़ के भीतर से उन्होंने ऐसी आवाज उठायी है, इसके लिए समूचे अंतर्मन से उनकी अभ्यर्थना कर रहा हूं।

निर्भय पथिक के संपादक श्री अश्विनी मिश्र ने कहा है – बाजार और बाजारीकरण हाबी हो गया है। इसलिए बाजारू पत्रकार भी हाबी हो गये हैं। यह देखने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जो अखबार निकाल रहा है, वह किस इरादे से निकाल रहा है। पैसा कमाना है इसलिए हर हथकंडे इस्तेमाल किये जा रहे हैं। कई आम पत्रकार भी इसी में अपना कैरियर तलाश रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के पास ऐसे लोगों की गुलामी करने के सिवा चारा ही क्या है? सबको घर-परिवार चलाना है। जीना है।

और दक्षिण मुंबई के संपादक श्री सुमंत मिश्र कहते हैं -पत्रकारों में आपसी संवाद नहीं है, एकता नहीं है, इसलिए मीडिया दुर्दशा की शिकार है।

जनसत्ता की टीम तो ऐसे किसी आंदोलन से जुड़ती ही है। श्री अंबरीश कुमार इस आलेख को अपनी वेबसाइट जनादेश डॉट कॉम पर डाल रहे हैं। इंदौर से रुपेंद्र सिंह और भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन भी ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सुधी पत्रकार सुधीर सक्सेना ने अपनी पत्रिका इन दिनों में छापने के लिए मांगा है। और फहीम अब्बाद फराही ने तो अपने सेकुलर संदेश के लिए इसे पहले ही चुन लिया है। जनसत्ता के बहुत सुधी पत्रकार संजय कुमार सिंह ने लिखा है –

मीडिया में श्री वर्गीज के निधन को महत्व ना मिलने का एक कारण आपने यह भी बताया है कि डेस्क पर बैठे (कनिष्ठ, नवसिखुए) पत्रकारों को शायद श्री वर्गीज के बारे में जानकारी ना हो – इससे सहमत या असहमत हुआ जा सकता है पर कनिष्ठों के माथे ठीकरा फोड़ने भर से काम नहीं चलेगा। मुझे याद है प्रभाष जोशी ऐसे मौकों पर दफ्तर में (अपने कमरे में नहीं, डेस्क पर हम लोगों के बीच होते) थे और उनका दुख, उनकी चिंता साफ झलक रही होती थी। वो लोगों से चर्चा करते थे और खुद जरूर कुछ ना कुछ लिखते थे। आज के संपादकों में कितने लोग जॉर्ज वर्गीज के बारे में लिख सकते हैं, लिखने को कुछ होता तो लिखे ही होते। बाकी विज्ञापन बटोरने और दारू पीने से फुरसत मिले तो सेटिंग गेटिंग के बाद समय कहां मिलता है। जूनियर को सिखाना होता है जो लगभग बंद सा है। इसका असर धीरे-धीरे दीखने लगा है। जो नुकसान वर्षों में हुआ है उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चिंता करने से दूर होगी।

और श्री दयानंद पांडेय के दो कहे को और देख लीजिए – ”चौथा खंभा तो बस एक कल्पना भर है। और सच्चाई यह है कि प्रेस हमारे यहां चौथा खंभा के नाम पर पहले भी पूंजीपतियों का खंभा था और आज भी पूंजीपतियों का ही खंभा है। हां, पहले कम से कम यह जरूर था कि जैसे आज प्रेस के नाम पर अखबार या चैनल दुकान बन गए हैं, कारपोरेट हाऊस या उसके प्रवक्ता बन गए हैं, यह पहले के दिनों में नहीं था। पहले भी अखबार पूंजीपति ही निकालते थे पर कुछ सरोकार, कुछ नैतिकता आदि के पाठ हाथी के दांत के तौर पर ही सही थे। पहले भी पूंजीपति अखबार को अपने व्यावसायिक हित साधने के लिए ही निकालते थे, धर्मखाते में नहीं। पर आज? आज तो हालत यह है कि एक से एक लुच्चे, गिरहकट, माफिया आदि भी अखबार निकाल रहे हैं, चैनल चला रहे हैं और एक से एक मेधावी पत्रकार वहां कहांरों की तरह पानी भर रहे हैं या उन के लायजनिंग की डोली उठा रहे हैं। और सेबी से लगायत, चुनाव आयोग और प्रेस कौंसिल तक पेड न्यूज की बरसात पर नख-दंत-विहीन चिंता की झड़ी लगा चुके हैं। पर हालात मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की सरीखी हो गई है। नौबत यह आ गई है कि अखबार या चैनल अब काला धन को सफेद करने के सब से बड़े औज़ार के रूप में हमारे समाज में उपस्थित हुए हैं। और इन काले धन के सौदागरों के सामने पत्रकार कहे जाने वाले पालतू बन गए हैं। पालतू बन कर कुत्तों की वफादारी को भी मात दिए हुए हैं यह पत्रकार कहे जाने वाले लोग। संपादक नाम की संस्था समाप्त हो चुकी है। सब से बुरी स्थिति तो पत्रकारिता पढ़ रहे विद्यार्थियों की है। पाठ्यक्रम में उन्हें गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पराडकर, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर आदि सरीखों की बात पढ़ाई जाती है और जब वे पत्रकारिता करने आते हैं तो गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी या पराडकर, जोशी या माथुर जैसों की जगह रजत शर्मा, बरखा दत्त, प्रभु चावला आदि जैसों से मुलाकात होती है और उनके जैसे बनने की तमन्ना दिल में जागने लगती है। अंतत: ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। बिलकुल फिल्मों की तरह। कि बनने जाते हैं हीरो और एक्स्ट्रा बन कर रह जाते हैं। सो इन में भी ज्यादातर पत्रकारिता छोड़ कर किसी और रोजगार में जाने को विवश हो जाते हैं। ”

श्री दयानंद पांडेय का ही दूसरा कहा देखिए –

”अब तो हालत यहां तक आ गई है कि अखबार मालिक और उस का सो काल्ड प्रबंधन संपादकों और संवाददाताओं से खबर नहीं बिजनेस डिसकस करते हैं। सब को बिजनेस टारगेट देते हैं। मतलब विज्ञापन का टारगेट। अजीब गोरखधंधा है। विज्ञापन के नाम पर सरकारी खजाना लूट लेने की जैसे होड़ मची हुई है अखबारों और चैनलों के बीच। अखबार अब चुनावों में ही नहीं बाकी दिनों में भी खबरों का रेट कार्ड छाप कर पैसा वसूल रहे हैं। बदनाम बेचारे छोटे-मोटे संवाददाता हो रहे हैं। चैनलों तक में यही हाल है। ब्यूरो नीलाम हो रहे हैं। वेतन तो नहीं ही मिलता सेक्यूरिटी मनी लाखों में जमा होती है। तब परिचय पत्र जारी होता है। मौखिक संदेश होता है कि खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। और खा पी कर मूस की तरह मुटा कर ये अखबार या चैनल कब फरार हो जाएं कोई नहीं जानता। तो पत्रकारिता ऐसे हो रही है। संवाद सूत्रों की हालत और पतली है। दलितों और बंधुआ मजदूरों से भी ज्यादा शोषण इन का इतनी तरह से होता है कि बयान करना मुश्किल है। ये सिक्योरिटी मनी भी जमा करने की हैसियत में नहीं होते तो इन्हें परिचय-पत्र भी नहीं मिलता। कोई विवादास्पद स्थिति आ जाती है तो संबंधित संस्थान पल्ला झाड़ लेता है और बता देता है कि उस से उस का कोई मतलब नहीं है। और वह फर्जी पत्रकार घोषित हो जाता है। अगर हाथ पांव मजबूत नहीं हैं तो हवालात और जेल भी हो जाती है। इन दिनों ऐसी खबरों की भरमार है समूचे देश में। राजेश विद्रोही का एक शेर है कि, ‘बहुत महीन है अखबार का मुलाजिम भी/ खुद खबर है पर दूसरों की लिखता है।’ दरअसल पत्रकारिता के प्रोडक्ट में तब्दील होते जाने की यह यातना है। यह सब जो जल्दी नहीं रोका गया तो जानिए कि पानी नहीं मिलेगा। इस पतन को पाताल का पता भी नहीं मिलेगा।”

— तो समाधान क्या है? रास्ता क्या है? उपाय क्या है? परिदृश्य तो ये है। आम जन के मुद्दे भी मीडिया से गायब हैं। उसके बदले अवाम को अफीम परसी जा रही है, या बेईमानी दिखाई जा रही है। जन विश्वास का भ्रष्ट से भ्रष्ट दुरुपयोग किया जा रहा है।

पहले एक उल्हासनगर फिनामिनन था – हर कोई, एैरा-गैरा सरकारी तंत्र से अपना काम करवाने के लिए चार पन्ने का एक साप्ताहिक,पाक्षिक या मासिक पत्रिका निकाल लेता था। सरकारी अधिकारियों तक दांत निपोरने तक की पहुंच भी बनती थी, और अधिकारी भी संबंधित व्यक्ति की किसी नंगई-लुच्चई से डरते थे। लेकिन अब वह माजरा बड़े पैमाने पर है। जानिए – एक बड़े अखबार समूह को, जिसके पास चैनल भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पब्लिसिटी का ठेका चाहिए था। सुरेश कलमाड़ी ने ना-नुकर की और पैसा चाहा। नतीजे में उस समूह ने कलमाड़ी के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्हें जेल तक पहुंचाया। और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हरेक को बताया कि बात न मानने पर यह होगा। यह समूह देश के सबसे बड़े पत्रकारिता समूहों में से एक है। उसी तरह आदर्श घोटाला उजागर करने की भी बोली लगी थी। श्री अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से हटवाना था। वह सुपारी भी इसी अखबार समूह ने ली। – यह माजरा ऊपर का – और नीचे – चार पन्ने का एक अखबार खबर छापकर खड़ा होता है कि आपने अपनी झोपड़ी दो फुट ऊपर उठा ली है। इसकी शिकायत कर रहा हूं। अब इस चार पन्ने के अखबार मालिक से समझौते पर बैठिए। – नीचे से ऊपर तक मीडिया के नाम पर आम तौर पर इन दिनों यही चलन खड़ा हो गया है। – याद है नीरा राडिया टेप- बरखा दत्त केंद्रीय काबीना में मंत्री बनवा रही थीं, विभागों का बंटवारा करा रही थीं। – और इन लोगों में ऐसी मुकम्मिल गठजोड़ है कि किसी भी बड़े अखबार या चैनल ने टेप्स को नहीं छापे या दिखाये-सुनाये। सुधीर चौधरी का प्रकरण सभी को याद है। वे सीईओ के सीईओ बने हुए हैं। कई चैनलों से कामकाज करने वाली लड़कियों के शोषण की भी खबरें आती रहती हैं, जो दबी की दबी रहती हैं। मीडिया में कहीं भी किसी की भी नौकरी का तो कोई भरोसा ही नहीं। हकीकत यह है कि मालिक जब चाहे निकाल दे। ऐसे-ऐसे कांट्रैक्ट बनाये जाते हैं, जो सिरे से ही अपराध साबित हों। लेकिन पत्रकार नौकरी की चाहत में उन पर दस्तखत करने को मजबूर होते हैं। मीडिया का ताम-झाम एक ओर तो उत्पाद बनकर रह गया है। और उन्हें चलाने वाले, मालिक, संपादक सभी सेल्समैन। दूसरी ओर, उसे बनाना, चलाना निहित स्वार्थों के भी हवाले हो गया है। चौथा खंभा एक बड़ा धोखा बनकर रह गया है। आम और ईमानदार पत्रकार इसमें बुरी तरह पिस रहा है।

1995-96 में पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने का अभियान के दौरान अनेक सुधी लोगों ने इस सवाल पर बार-बार विचार किया था। और श्री रामबहादुर राय का एक प्रस्ताव प्रशंसित भी हुआ था – कि पत्रकार मिलकर एक विश्वसनीय मीडिया खड़ा करें। काम सरल और सहज है; 1997 में मैंने स्वयं मुंबई में इसका एक प्रयोग भी किया। पर खर्च की वजह से असफल रहा। अब जब सोशल और डिजीटल मीडिया भी सामने हैं, तो ऐसे प्रयोग कम खर्च पर किये जा सकते हैं; और बहुत आसानी से सफल होंगे। भड़ास डॉट कॉम जैसे उदाहरण दिए जा सकते हैं; लेकिन यह बात बड़ी- उससे भी सरल उपाय हैं –

1. असल पत्रकार अपने अखबारों, चैनलों में वास्तविक खबरों को तरजीह दें। उन्हें मेहनत भी करनी होगी। और कई बार जिल्लत भी उठानी पड़ेगी। लेकिन कुछ अंशों में वास्तविक पत्रकारिता की कमी दूर होगी।

2. यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न जरूर पूछा होगा। यह कि ब्राह्मण मरा क्यों?

युधिष्ठिर ने जवाब दिया होगा – इसलिए कि उसे गंदगी से घेर दिया गया था। और वह उसे हटा न पाया।

तो, चाहे कैसी भी गंदगी से घिरे हों हम, उसे हटाना होगा। हो सकता है कि प्रतिष्ठानों के भीतर हम ठठाकर न हंस पायें। लेकिन प्रतिष्ठानों के बाहर तो हम स्वतंत्र हैं। जब भी कोई बुरा पत्रकार सामने हो, आप उसे इग्नोर तो कर सकते हैं। दरअसल इन सबकी महत्ता इसलिए कायम हो गयी है कि अच्छे लोगों ने उनके सामने सिर झुका लिया है। अच्छे लोग केवल माथा उठा लें – और पूरे ईमान से बुरे को बुरा कहें तो गंदगी दूर हो जाएगी। याद रखें, चोर और गुनहगार के पास पैसे हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, कलेजा नहीं होता।

3. माथे उठे हुए लोग माथे उठे हुए लोगों को जोड़ें। दुर्भाग्य है कि बुरे लोगों के गिरोह बन गये हैं। और अच्छे लोग अपने-अपने भीतर कैद हैं। यह इकट्ठा होना जरूरी है।

4. जो अच्छे रहे हैं, और चुप हैं; उन्हें बोलने के लिए कोंचें। बातचीत करें। गोष्ठियां करें, सबको बुलायें। अच्छाई को बचाने के लिए अच्छाई को चर्चा में बनाये रखना भी जरूरी है। साल में एक संवाद कर लें, बहुत लोग न जुटें, केवल न्यौता ही बांट दें – तो भी बहुत सारी बुराई कमजोर हो जायेगी। समाज ही खुलकर अच्छा-बुरा कहने लगेगा।

5. सत्ता प्रतिष्ठान में भी कुछ ही लोग होते हैं,जो बुरे लोगों को प्रोमोट करते हैं। इन लोगांे से भी चंद अच्छे लोग कभी-कभी संवाद कर लें कि आप जो कर रहे हैं, उस पर हमारी भी निगाह है। अधिकांश लोग बुरा इसलिए कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं।

अच्छे पत्रकारों की सभा बनाइए। अच्छी पत्रकारिता को फिजां में फैलाइए। जो सक्रिय पत्रकारिता में न हों, किन्ही दबावों में न हों, वे तो यह काम आसानी से कर सकते हैं।

उपाय और भी हैं –

1. पूरी जानकारी हो तो प्रेस काउंसिल को सूचना दीजिए। खुद न कर सकें तो किसी माध्यम को तलाशें।

2. पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है।

3. चुनाव आयोग को सूचना दी जा सकती है।

4. मुख्यमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बोलना शुरू तो कीजिए – बोलें तो- परिणाम आयेंगे ही।

5. सरकारों से कहें कि पत्रकारों और अखबार मालिकों को मिलनेवाली सुविधाएं बंद की जायें। अब उनकी भूमिका दूसरी है तो सरकार उन पर पब्लिक फंड क्यों लुटाये?

6. इन सब बोलने का नतीजा यह होगा कि लोग भी आपके साथ चलेंगे।

जान लीजिए, अब मामला पेड न्यूज भर का नहीं रहा है। कई अखबार तो खबरें भी उन्हीं की छापते हैं, जो पैसा देते हैं। यानी अखबार ही पेड अखबार हो गये हैं। इसलिए प्रिय पाठकों बोलना तो होगा – इंतजार कीजिए, बोलना शुरू हो।

संकेत शुभ हैं। श्री एन.के. सिंह भी मामले पर विचार कर रहे हैं। शलभ भदौरिया जी का भी संदेश आया है। जनसत्ता के तमाम साथियों को मैं खुद संदेश भेज रहा हूं। नहीं होगा तो पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने का अभियान का एक शुरुआती सम्मेलन मुंबई में ही हो जायेगा। जाति, संप्रदाय, भ्रष्टता और अफीमवाली बाजारू पत्रकारिता के खिलाफ बात तो करनी होगी।

जनसत्ता के संजय कुमार सिंह कहते हैं : ”मालिक की तो छोड़िए, एक समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक गिरिलाल जैन कहा करते थे कि प्रधानमंत्री के बाद उनका पद सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री का चुनाव तो देश की सवा सौ करोड़ जनता करती है (चलिए मान लेते हैं जो वोटर हैं वहीं) पर टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक तो लाला चाहे किसी को भी बना सकता है। और यही करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक का ये हाल हुआ कि कौन है – किसी को पता नहीं होता। मालिकानों की ताकत भी इसी हिसाब से कम हुई है। कोई माने या ना माने लालाजी को जरूर अहसास होगा भले तिजोरी भर रही है इसलिए मगन हों।”

लेखक ओम प्रकाश सिंह एब्सल्यूट इंडिया अखबार, मुंबई के संपादक हैं. उनसे संपर्क omprakash@absoluteindianews.com के जरिए किया जा सकता है.

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बड़ा संपादक-पत्रकार बनने की शेखर गुप्‍ता और राजदीप सरदेसाई वाली स्टाइल ये है…

Abhishek Srivastava : आइए, एक उदाहरण देखें कि हमारा सभ्‍य समाज आज कैसे गढ़ा जा रहा है। मेरी पसंदीदा पत्रिका The Caravan Magazine में पत्रकार शेखर गुप्‍ता पर एक कवर स्‍टोरी आई है- “CAPITAL REPORTER”. गुप्‍ता की निजी से लेकर सार्वजनिक जिंदगी, उनकी कामयाबियों और सरमायेदारियों की तमाम कहानियां खुद उनके मुंह और दूसरों के मार्फत इसमें प्रकाशित हैं। इसके बाद scroll.in पर शिवम विज ने दो हिस्‍से में उनका लंबा साक्षात्‍कार भी लिया। बिल्‍कुल बेलौस, दो टूक, कनफ्यूज़न-रहित बातचीत। खुलासों के बावजूद शख्सियत का जश्‍न जैसा कुछ!!!

दूसरा दृष्‍टान्‍त लेते हैं। अभी दो दिन पहले राजदीप सरदेसाई आजतक के ‘एजेंडे’ में अरुण जेटली से रूबरू थे। अमृता धवन ने जेटली से अडानी-मोदी संबंध पर एक सवाल किया जिस पर जेटली उखड़ गए। राजदीप ने टोकते हुए कहा कि पिछले दस साल में अडानी की संपत्ति में बहुत इजाफा हुआ है। इस पर हाजिरजवाब जेटली तड़ से बोले, ”राजदीप, वो तो तुमने भी बहुत पैसा कमाया है।” इस पर राजदीप ने लिटरली दांत चियार दिया। दस सेकंड बाद शायद उन्‍हें लगा कि इसका प्रतिवाद करना चाहिए और वे बोले कि अडानी से उनकी तुलना ना की जाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

दरअसल, कारवां की प्रोफाइल ने शेखर गुप्‍ता का पोस्‍टमॉर्टम करने के बहाने कुछ बातें स्‍थापित कर दी हैं जो अब तक खुद कहने में ‘कामयाब’ संपादकों को शायद संकोच होता था। पहली बात, कि एक पत्रकार economically liberal और socially liberal एक साथ एक ही समय में हो सकता है (बकौल गुप्‍ता) यानी पत्रकार को पैसे बनाने से गुरेज़ नहीं होना चाहिए बशर्ते वह कर चुकाता हो। दूसरे, हर कोई (सोर्स भी) एक पत्रकार का ‘मित्र’ है। उसका काम इन मित्रों के संभावित समूहों के बीच संतुलन साधना है। तीसरा, पत्रकार का unapologetic होना उसके ग्‍लैमर को बढ़ाता है। उसे अपने किसी भी किए-अनकिए को लेकर खेद/पश्‍चात्‍ताप नहीं होना चाहिए। चौथा, ये तीनों काम करते हुए भी वह जो कर रहा है वह अनिवार्यत: पत्रकारिता ही है और इसका जश्‍न मनाया जाना चाहिए। आर्थिक सुधार के बाद के दौर में बड़ा संपादक-पत्रकार बनने के ये कुछ गुण हैं, जिसका उत्‍कर्ष शेखर गुप्‍ता या राजदीप सरदेसाई हो सकते हैं।

इन स्‍थापनाओं में ‘मूल्‍यबोध’ कहां है? पत्रकार की ‘पॉलिटिक्‍स’ क्‍या है? ये सवाल हवा में ऐसे उड़ा दिए गए हैं गोया इनकी बात करना पिछड़ापन हो। ज़रा पूछ कर देखिए, शेखर गुप्‍ता के लोकेशन से इसका जवाब शायद यह मिले कि तुम काबिल हो तो पैसे क्‍यों नहीं कमाते? गरीब रहने में क्‍या मज़ा है? चूंकि यही लोकेशन अब मुख्‍यधारा में स्‍थापित है या हो रही है, लिहाजा पत्रकारिता के आदर्श शेखर गुप्‍ता ही होंगे। ठीक वैसे ही जैसे साहित्‍य के आदर्श अशोक वाजपेयी होंगे। शेखर गुप्‍ता, अम्‍बानी और राडिया से लटपट करते रहें या अशोक वाजपेयी रमन सिंह से, फिर भी वे अनुकरणीय बने रहेंगे क्‍योंकि पोस्‍ट-रिफॉर्म भारत में यह बात तय की जा चुकी है कि आप सामाजिक बदलावकारी छवि बनाए रखते हुए पैसे बना सकते हैं चूंकि आप ईमानदार करदाता हैं। इसे कहते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्‍का तो मेरा हइये है। आप इनकी आलोचना कर के देखिए, आपको कूढ़मगज, कनजर्वेटिव, अलोकतांत्रिक, कुंठित, असफल, कुढ़ने वाला, सनातन निंदक करार दिया जाएगा क्‍योंकि ”आपके अंगूर खट्टे हैं।”

लेखक अभिषेक श्रीवास्तव कई अखबारों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं. इन दिनों आजाद पत्रकार के बतौर सोशल मीडिया और वेब माध्यमों पर सक्रिय होकर जनपक्षधर पत्रकारिता कर रहे हैं. उनका यह लिखा उनके फेसबुक वॉल से लेकर भड़ास पर प्रकाशित किया गया है.

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