बैंक वाले, सीबीआई और सिस्टम की कृपा से एक और छोटा-मोटा विजय माल्या जनता का धन हड़पने को तत्पर, जानिए पूरी कहानी



Respected Sir,

A company namely Shree Shyam Pulp & Board Mills Limited having its manufacturing plant in Kashipur (Uttarakhand) (here-in-after SSPBML) was established by Mr. Naresh Kumar Gupta and presently running by Mr. Naresh Kumar Gupta and his son Amit Kumar alias Amit Gupta. SSPBML is engaged in manufacturing of various kinds of writing and printing papers as well as cardboards, copier and other papers. During their regular course of business, SSPBML applied for loan before the consortium of bank; led by UCO Bank, 5 Sansad Marg, New Delhi, with the heading to EXPAND THEIR PLANT and on this ground the bank passed their loan application and passed their loan without the complete verification of their papers. It is pertinent to mention here that the loan which was granted is of more than Rs. 700 Crores (Seven Hundred Crores Only) but the complete worth of machines are not more than Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crores) and therefore the disbursed amount is much more than the worth value of the machines.

Sometimes in the year 2013, the company SSPBML failed to repay and seeking some time to repay their loan EMI and bank granted. After sometimes, the consortium again asked to SSPBML to repay their loan EMI but SSPBML refused to repay their loan EMI with a very interested reason i.e. “Due to suffering from the cloud burst in the Uttarakhand, he is not in the condition to repay their loan EMI and therefore SSPBML seeking some time to establish their plant to repay their loan EMI and referred the notification of Indian Bank Association (here-in-after IBA)”. It is pertinent to mention here that from the perusal of the governments records, it is too much obvious that SSPBML was never been affected by the cloud burst in Uttarakhand but without any enquiry, the consortium granted time to repay the loan EMI. It is also pertinent to mention here that SSPBML is also defaulter for their EPF and ESIC account though deducted the amount from their employees salary and instead to take action by the EPF and ESIC department, both the departments are only granting the time to SSPBML with the reason known to himself only. It is also pertinent to mention here SSPBML is also not disbursing the salary of their employes since long long time and no one is ready to take appropriate action against the SSPBML.

That after the completion of IBA notification time period, the consortium again asked to repay the loan EMI but SSPBML started to make excuses on one pretext to another and the consortium granted the time to SSPBML. Sometimes in the year 2014, when the consortium felt that SSPBML is cheating them, the consortium declares the account of SSPBML as NPA and proceeded to audit the account of SSPBML through Anil Shalini & Company. During the audit, an interesting fact has been come out that the company have misused the disbursed loan amount. No any machine or other machinery is existing at ground for which the complete loan amount was disbursed even the submitted bills of the machineries are false and fabricated. It is pertinent to mention here that during the submission of the adutior’s report, the auditor clearly stated that they have not found any machine at ground and the claim of the company that they are affected from the natural calamity, is completely false and fabricated as during the audit, the company could not show any paper or document in support of their claim. In their report, the auditor clearly stated that the company is fully involved in illegal activities. The directors of SSPBML misused the letter head, address and signatures of the genuine companies and prepared false and fabricated documents to avail the loan facility. The directors and their family members are involved in illegal activities as they incorporate the false and fabricated to avail the loan facility. The auditor submitted their report to the consortium of the bank with the complete documents which was confirming the diversion of funds. They further said that SSPBML is engaged in diversion of funds and after the finalization of the report, the auditor clearly written that there is a diversion of Rs. 390.94 Crores (Rupees Three Hundred Ninety Crores Ninety Four Lacs Only), done by the company SSPBML but the bank did not take any action against the concerned person. Sometimes in the year 2015, when the consortium came to know that there are two FIR has been lodged against Mr. Naresh Kumar Gupta and Mr. Amit Kumar alias Mr. Amit Gupta and Mr. Amit Kumar and their family members and Mr. Amit Kumar alias Mr. Amit Gupta has already been arrested by the police and sent to the jail, the consortium immediately lodged a complaint before the CBI in the month of September, 2015 with the complete documents.

After the registration of the complaint, the CBI remain silent till date and the complaint has not been converted into the FIR which is completely violation of the guidelines of the Hon’ble Supreme Court of India. It is pertinent to mention here that the bank consortium has also not been take care of the complaint and till date the complaint is still pending with the CBI and the CBI is also saving themselves to take any further action against the accuseds because the accuseds.

Now the condition is this that having ulterior motive and malafide intention, the consortium is ready to settle the loan amount only in Rs. 300-400 crores which is completely wrong and cheating with the tax payers of the nation. It is also pertinent to mention here that the consortium filed a recovery case before the Debt Recovery Tribunal, New Delhi and the tribunal passed the order that SSPBML cannot sell or create an third party interest in the properties but without informing to the tribunal, SSPBML selling/transferring/creating third party interest with the consent of the tribunal which is a crime but the consortium is neither ready to consider the fact nor ready to follow the law. It is also pertinent to mention here that SSPBML is also in the defaulter’s list of the Hon’ble Supreme Court of India but The Consortium has no fear of law and doing as per their wishes. If the consortium settled the loan amount only in Rs. 300-400 crores which is only 40-50 percent of the loan amount instead of 100% i.e. more than Rs. 800 Crores (Rupees Eight Hundred Crores Only), it shall be a big hit on our economy as well as cheating with the tax payers of our country.

By this letter, I humbly request you to kindly consider my letter and highlight this fraud and the corporate scam/economic offence which is a type of scam/economic offence by which the amount of tax payers is going in vein and the government is not doing anything to recover the NPA debt. It is also pertinent to mention here that the company SSPBML has also been in wilful defaulter’s list of Hon’ble Supreme Court of India and still the silence of government is a surprise to the public. I think that the present government is again waiting for the another Vijay Malya case and thereafter they(The government) will show that they are very serious to recover the amount because the government is busy to use The CBI to settle their political rivals which is showing their interest of the public benefits. It is also pertinent to mention here that the CBI has neither been informed to The Enforcement Director about this huge diversion of public money nor taken any action themselves against the concerned persons.

Thanking You.

Regards :-

Amrit Anand


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जुझारू पत्रकार के संघर्ष के चलते ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से ठगी करने वालों पर दर्ज हो सका मुकदमा

ढाई साल पहले घटी एक घटना ने मुझे बेहद आघात पहुंचाया था। शहर के यातायात चौराहे पर यातायात पुलिस बूथ में बैठे वृन्दावन महिला कल्याण समिति के कर्मचारी ने आपके साथी से 80 रुपये लेकर उसे फर्जी ग्रीन कार्ड पकड़ा दिया। यह फ्राड हुआ तो हजारों के साथ लेकिन बात मुझे खल गई। इतनी पढ़ाई लिखाई करने और पत्रकार होने का क्या मतलब, अगर कोई बीच चौराहे पर आपको पुलिस की संरक्षण में ठग ले। मैंने हास, परिहास और उपहास की परवाह किये बिना इस ठगहाई के खिलाफ लड़ने की ठान ली। मेरे दोस्तों, मीडिया के कुछ साथियों, कई अपने लोगों और यहां तक की यातायात पुलिस ने भी मुझे समझाने का प्रयास किया लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी।

लड़ाई का आगाज हुआ 21 फरवरी 2015 को। मैंने आईजी जोन गोरखपुर से शिकायत की। मामले की जांच एसपी ट्रैफिक गोरखपुर को मिली। फर्जीवाड़े की यह घटना ज्यादातर मीडियाकर्मियों को थी लेकिन कलम चली तो सिर्फ शान-ए-पूर्वांचल इवनिंग तूफान के पत्रकार साथियों की। खासतौर से अतुल मुरारी तिवारी जी ने बगैर हित-अहित की परवाह किये इस मुद्दे पर बेबाकी से लिखा। चूंकि फ्राड करने वाली संस्था समाजवादी पार्टी की रसूखदार नेता से जुड़ी थी लिहाजा राजनीतिक दबाव में एसपी ट्रैफिक रमाकान्त प्रसाद जी ने मामला मैनेज कर दिया। दो साल बाद मैं आरटीआई से जान पाया कि मेरे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

महंत योगी आदित्यनाथ सीएम बने और जनता दरबार लगाने लगे तो थोड़ी आस बढ़ी। 01 मई 2017 को मैंने योगी से मिलकर इस प्रकरण की शिकायत की थी। एसपी ट्रैफिक श्रीप्रकाश द्विवेद्वी को जांच मिली लेकिन यहां भी मामला मैनेज हो गया। सीएम से मिलना बेकार हो गया। मन बहुत दुखी हुआ लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फेसबुक और ट्विटर के जरिये वर्तमान एसपी ट्रैफिक श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी की जानकारी में मैं पूरा प्रकरण लाया।

मुख्यमंत्री के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के जरिये आईजी जोन महोदय, डीआईजी रेंज महोदय और एसएसपी गोरखपुर महोदय से शिकायत भी की। इस बार जांच एक ईमानदार कार्यशैली वाले अफसर श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी के हाथ में थी। उन्होंने मामले की निष्पक्षता से जांच की और उनके निर्देश पर कैंट थाने में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा कायम हुआ है। इस मुकदमे को मैं देर से ही सही अपनी प्राथमिक जीत मानता हूं। अगर निष्पक्षता से विवेचना हुई तो लाखों का खेल उजागर होगा और दोषी जेल जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

वेद प्रकाश पाठक
मजीठिया क्रांतिकारी
स्वतंत्र पत्रकार व सोशल मीडिया एक्टिविस्ट
मोबाइल 8004606554
मेल cmdsewa@gmail.com

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Vastu Vihar Scam (2) : ठगी का यह कारोबार भाजपा सांसद मनोज तिवारी के संरक्षण में फला-फूला!

वाराणसी : भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नाम पर वास्तु विहार कंस्ट्रक्शन कंपनी लगातार ठगी का खेल जनता के साथ खेल रही है… लोग मनोज तिवारी का चेहरा देखकर फंस रहे हैं और ठग कंपनी मालामाल होती जा रही है.. आपको बता दें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इस ठग कंपनी ने अपना जाल बिछा रखा है और लगातार भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक विनय तिवारी के स्वामित्व वाली इस ठग कंपनी ‘वास्तु विहार कंस्ट्रक्शन’ ने 10 अलग-अलग जगहों पर अपना दफ्तर खोलकर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाला है. कंपनी कम कीमत पर फ्लैट देने का झांसा देकर उगाही का खेल खेलती है लेकिन तय वक्त गुजर जाने के बाद भी किसी को आशियाना नसीब नहीं हुआ.. पीड़ित जनता जब फ्लैट मांगने या फिर अपनी जमा रकम पाने के लिए कंपनी के दफ्तर पर पहुंचती भी है तो उन्हें झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है..

इस फ्रॉड कंपनी के झांसे में आने वाले कहते हैं कि वो तो कंपनी के ब्रांड एंबेस्डर मनोज तिवारी के लगे पोस्टर और उनके नाम-शोहरत को देखकर एक अदद आशियाने की आस में धोखे का शिकार हो गए.. असल में शिकार हुए लोग मनोज तिवारी को ही वास्तुविहार का मालिक समझ बैठे और विनय तिवारी की इस ठग कंपनी का छलावा देखिए कि ये महज एक रुपये में ही बुकिंग का दावा करती है.. लोग कहते हैं कि भले ही विनय तिवारी कंपनी चला रहे हों लेकिन कंपनी में जरूर अघोषित हिस्सा मनोज तिवारी का है. तभी तो वह तन मन से कंपनी के हर काम में शामिल रहते हैं और इसके दस्तावेजी प्रमाण भी हैं.. उदाहरण के तौर पर मनोज तिवारी के द्वारा बकायदा भूमि पूजन भी कराया जाता है.. भूमिपूजन उस तस्वीर को कंपनी अपने पोर्टल पर शेयर करती है…

मनोज तिवारी ने खुद को आगे करके वास्तु विहार कंस्ट्रक्शन को अरबों-खरबों दिलाए लेकिन जो निवेशक फ्लैट मांगने जाता है या पैसा वापस चाहता है तो उसे टका सा जवाब मिलता है और इंतजार करने को कहा जाता है. ऐसे में वह ठगा सा निवेश सोचता है कि उसे मनोज तिवारी और उनके गुर्गों ने लूट लिया… इस कंपनी में कोई निवेशक जब फंस जाता है तो वह कंपनी का शिकार हो चुका होता है… जब शिकार फंस जाता है तो उसके पास तिल-तिल घुटने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता है..

इस संदर्भ में जब भी पीड़ित कंपनी के सीएमडी विनय तिवारी को पीड़ित फोन करते हैं तो वे फोन तक नहीं उठाते हैं.. मान लीजिए अगर कभी गल्ती से फोन उठा भी लें तो झूठा भरोसा देकर फोन काट देते हैं.. वैसे वास्तुविहार की धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने मनोज तिवारी से भी कई बार संपर्क किया तो वो अब ये कह कर पल्ला झाड़ गए कि कंपनी उनकी नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रांड एंबेस्डर हैं.. लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई कंपनी उनके नाम का इस्तेमाल कर मजबूरों को ठग रही है, वे खुद कंपनी के भूमिपूजन में शामिल हो रहे हैं और उसकी तस्वीर कंपनी अपने पोर्टल से लेकर होर्डिंग तक में प्रकाशित कर रही है तो वो कैसे किनारा कर सकते हैं.. कैसे वो अपने नाम का इस्तेमाल करने दे रहे हैं…

क्या भ्रष्टाचार मुक्त देश का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के वादे का वो माखौल नहीं उड़ा रहे हैं… या वो खुद को सबसे उपर समझ रहे हैं… सवाल उठता है कि यदि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो खुद को बेदाग कैसे कह सकते हैं… आखिर तिवारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं… उन्होंने कंपनी से अपना नाता क्यों नहीं तोड़ा और छले गए निवेशकों को फ्लैट या पैसे क्यों नहीं दिला रहे हैं… अभी हाल में ही मोदी सरकार ने संसद में कानून पारित किया है जिसमें विज्ञापन करने वालों को भी ठगी के दायरे में मानने की बात कही गई है… तो क्या मनोज तिवारी एक तरह से ठगों के संरक्षक के रूप में नजर नहीं आ रहे हैं…

बनारस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वे बीएचयू के पढ़े हैं और मनोज तिवारी का पोस्टर देखकर मान लिया कि यह प्रोजेक्ट ठीकठाक रहेगा, इसलिए निवेश कर दिया. उनका काफी पैसा फंस गया है… वे जब कंपनी से फ्लैट देने या पैसे लौटाने की बात करते हैं तो वे लोग टालते रहते हैं… उन्होंने भड़ास4मीडिया टीम से अपील की कि पूरे प्रकरण को मनोज तिवारी के समक्ष ले जाया जाए ताकि वे पीड़ित निवेशकों को न्याय दिला सकें.

देखिए कुछ तस्वीरें…

बनारस से सुजीत सिंह प्रिंस की रिपोर्ट. संपर्क : 9451677071

अगर आप भी वास्तु विहार कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके प्रवर्तकों / संरक्षकों द्वारा ठगे गए हैं तो पूरी जानकारी bhadas4media@gmail.com पर मेल कर दें. आपके अनुरोध करने पर आपका नाम पहचान पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. -संपादक, भड़ास4मीडिया

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