टाइम्स आफ इंडिया में प्रिंट मीडिया मालिकों के पक्ष में छपे संपादकीय का जवाब डीयूजे ने भी भेजा

A Reply to The Times of India

On the eve of the budget session and state elections the newspaper industry has made out a case for financial sops, including exemptions from the forthcoming Goods and Services tax, and higher government advertisement rates. The pretext is the losses it claims it faces as a result of paying journalists and other employees fair wages. This is a case of killing two birds with one stone: make a killing by getting more money from the government and by denying employees the dues ordered by the Majithia Wage Board.

सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाले लोकमत को पिछले साल डीएवीपी से मिला 30087544 रुपये का विज्ञापन

मजीठिया लागू न करने पर शोकॉज नोटिस भी थमाया गया… टाइम्स ऑफ़ इंडिया के सम्पादकीय पेज के मीडिया मालिकों की तरफरदारी वाले एक लेख को मराठी में छाप कर सरकार के सामने झूठ का पुलिंदा रखने वाले महाराष्ट्र के लोकमत अखबार प्रबंधन ने वेज बोर्ड के नाम पर सरकार को बेवकूफ बनाने का अच्छा ड्रामा कर लिया। अब आइये इस ड्रामे का पार्ट 2 हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं लोकमत की एक और सच्चाई। कामगार विभाग महाराष्ट्र द्वारा जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में भेजी गयी रिपोर्ट बताती है कि औरंगाबाद से लोकमत समाचार, लोकमत और लोकमत टाइम्स का प्रकाशन होता है। यहाँ 89 कर्मचारी काम करते हैं जबकि बाकी महाराष्ट्र में लोकमत के 373 कर्मचारी हैं।

झूठ का पुलिंदा है टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय

जयपुर। सुबह-सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया खोलते ही संपादकीय पेज के Indian newspaper industry : Red ink splashed across the bottom line शीर्षक से प्रकाशित लेख पर निगाह पड़ गई। चूंकि मसला प्रिंट मीडिया से संबंधित था, तत्काल पढ़ डाला। पूरा लेख झूठ का पुलिंदा है। प्रिंट मीडिया के मौजूदा हालात पर आंसू (घड़ियाली) बहाए गए हैं। अपने एक भी कर्मचारी को मजीठिया वेजबोर्ड का लाभ न देने वाले टीओआई ने वेजबोर्ड को लागू करने से हो रहे नुकसानों को बताया है। अखबार लिखता है कि स्थितियां इतनी गंभीर हो चली हैं कि बड़े नेशनल डेली न्यूजपेपर्स को संस्करण (हाल में हिंदुस्तान टाइम्स ने चार संस्करणों पर ताला लगाया है) बंद करने पड़ रहे हैं, स्टाफ की छंटनी हो रही है, कास्टकटिंग जारी है, खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। लेख में अखबारों को नोटबंदी से हुए नुकसान और आगामी जीएसटी की टैक्स दरों पर चिंता जाहिर की गई है।

स्मृति ईरानी के बारे में अंग्रेज़ी अखबार The Telegraph में प्रकाशित संपादकीय का हिंदी अनुवाद पढ़िए

Vishwa Deepak : मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में अंग्रेज़ी अखबार The Telegraph में प्रकाशित संपादकीय का हिंदी अनुवाद –

(आपको) लंबी कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है?

(मशहूर अंग्रेजी नाटककार) ऑस्कर वाइल्ड को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. घटने के बजाय झूठ बोलने की कला आज अपने चरम पर है. कम से कम भारतीय संसद में तो है ही. यहां नेता सचाई के लिए नहीं जाने जाते लेकिन केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जब सांसदों को ‘राष्ट्रवाद’ का पाठ पढ़ाया तो खुल्मखुल्ला झूठ का ऐसा मानक तैयार कर दिया जिससे आपको ईर्ष्या हो सकती है.

संपादकीय सामग्री अब दैनिक अखबारों तक सीमित नहीं

ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन के मशहूर संपादक एलन रसब्रिजर ने दो दशक बाद इस 29 मई को पाठकों को जो विदाई चिट्ठी लिखी, उसकी शुरुआत थी : ‘यदि आप (आज का छपा हुआ) अखबार पढ़ रहे हैं, जो कि आप निश्चित ही नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यह संपादक के रूप में मेरा अंतिम संस्करण है।’ ये पंक्तियां आज मीडिया बन चुके प्रेस में आए एक बड़े बदलाव की प्रतीक हैं। भारत और पूरे विश्व में समाचारपत्र अब भी उसी तत्परता और सत्यता से समाचार और विविध विचार-अभिमत देते हैं। पर हर पल संवर्धित होने वाली संपादकीय सामग्री दैनिक अखबार तक सीमित नहीं है। 

दैनिक भास्कर देश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला अखबार

प्रिय पाठकों,

भास्कर के लाखों पाठक परिवारों को नमन के साथ, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपका अपना अखबार दैनिक भास्कर अब देश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला अखबार हो गया है। समाचार पत्रों की विश्वसनीय संस्था ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) ने अपनी जनवरी-जून 2014 की रिपोर्ट में यह प्रमाणित किया है कि किसी भी भाषा में निकलने वाले अखबारों में दैनिक भास्कर की प्रसार संख्या देश में सबसे ज्यादा है।