टाइम्स आफ इंडिया में प्रिंट मीडिया मालिकों के पक्ष में छपे संपादकीय का जवाब डीयूजे ने भी भेजा

A Reply to The Times of India

On the eve of the budget session and state elections the newspaper industry has made out a case for financial sops, including exemptions from the forthcoming Goods and Services tax, and higher government advertisement rates. The pretext is the losses it claims it faces as a result of paying journalists and other employees fair wages. This is a case of killing two birds with one stone: make a killing by getting more money from the government and by denying employees the dues ordered by the Majithia Wage Board.

We are alarmed in this context to see the Times of India, which has set itself up as a battering ram of newspaper industry interests, seek through its editorial pages to delegitimise the wage board process which has been a vital part of the protective legislation for press freedom. We also seriously object to this continuing misuse of editorial pages in the press to argue a one-sided case for newspaper industry owners.

We wish to point out that newspaper houses are increasingly splashing out on gala events and promotions, fashion shows, beauty contests and five-star award ceremonies but are unwilling to pay their employees decent wages. Instead, they are cracking down on trade unions in the industry and resorting to large scale contract employment to bypass the Wage Board. They have even questioned the need for wage fixation machinery and the Working Journalists Act itself.  By tradition the Government of India appoints a new Wage Board every ten years; it is time for the next one to be appointed but the employers refuse to honour even the previous Award.

The BJP government’s demonetisation decision of November 8, 2016, is now being misused as a pretext for cracking down on employees. We are shocked to see a number of major national newspapers and several regional players, responding with mass retrenchments of journalists and other industry workers. These retrenchments are being done in secrecy, invariably in violation of existing labour laws, in a manner that exploits the economic and financial vulnerability of workers whose livelihoods are at stake. Many of those retrenched are forced to resign and sworn to secrecy in the process, on pain of losing the measly two months’ salary they are granted as compensation.

The Times of India in its editorial page article of January 19 (“Indian newspaper industry: Red ink splashed across the bottom line”), makes a case that it is doing the readership a great favour by keeping selling price low. This goes against its boasts, propagated through its own news pages, about the affluence of its readers and their high purchasing power. It also glosses over the role it has played over the years in launching a corrosive “price war” within the newspaper industry, which has forced competition to follow suit, driven many other titles to the wall and destroyed pluralism and diversity in the press.

Managements have been pursuing profit at the cost of the integrity of the industry’s basic function of gathering news and presenting it in a credible fashion. The boom and bust cycle of the global economy has therefore impacted an industry that has in its lust for profits, chosen to depend increasingly upon advertisements, rather than seek to expand readership through quality news reporting. This does not mean that it cannot afford to pay legally mandated wages ordered by a government appointed tripartite Wage Board, headed by a retired judge, which went into the industry’s finances in great detail before ordering pay hikes. The newspaper management challenged the Justice Majithia Wage Board Award in the Supreme Court but lost. The Award has the stamp of approval of the Supreme Court. However, the majority of newspaper owners have chosen to flout the judgement and have still not paid the awarded wages, let alone arrears.

Now the Award and the notional losses caused by it are being used as an argument to get government support for the industry and shore up private profits. Media owners are feverishly lobbying for tax exemptions for newsprint which would otherwise be done away with under the impending GST regime. Media houses have thrived on this subsidy for decades. To make employees a scapegoat in this tug of war with the government is malicious and unjust.

We would draw attention to only a few instances where the Times of India seeks to mislead, contrary to the lofty purpose it embraces of educating. At some point in its spiel, it says that an (unnamed) publicly-listed newspaper company has had “revenue growth” of 4 percent compounded annually since 2011-12, while manpower costs have jumped by “over 58 percent”.

This is a deliberate effort at misleading. If the Times of India wants to make a case of unjust manpower cost escalation, it has to provide a calculation on comparable bases. In the five years since 2011-12, 4 percent compound annual growth would amount in aggregate to about 20 percent. So the comparison against the supposed 58 percent growth in manpower costs is not really as terrible as the figure of 4 versus 58 would suggest.

Secondly, we have serious reasons to question the authenticity of the figures that the Times of India presents, since the newspaper entity remains unidentified.

Thirdly, we also have reasons to doubt if the increase in manpower costs – assuming it is accurately calculated – has anything to do with the basic mission of the newspaper. We would like to see the annual report of Bennett Coleman and Co Ltd (BCCL) – publishers of the Times of India. We believe that it is imperative if the company is making a case for policy intervention, that it should adopt this element of transparency.

From a document extracted from the public record, we know that BCCL incurred salary and wage costs of Rs. 551 crore in 2010-11, on “operating revenue” of almost Rs.4,500 crore and “other income” of about Rs. 300 crore. Manpower costs in other words, amounted to just over 11 percent of total revenue for the company.

Breaking down the “manpower cost” component reveals that Rs. 102 crore out of the total, i.e., close to 20 percent, is absorbed in remunerations to just 40 employees. This list of 40 includes only four whose function could be identified as journalism.

BCCL have taken on themselves the mission of arguing for press freedom as a public good.

We call on them to make their records public and allow a full evaluation of their record of decisions that have violated the public interest.

Failing that, we call on the Times of India to honour the basic rules of journalistic ethics and permit journalists’ unions the right to reply in its columns.

We also call on the newspaper industry to cease the campaign for a special policy dispensation from the Government that would be corrosive of workers’ rights. To argue for this dispensation just on the eve of crucial elections to a number of state assemblies, is to surrender the claim to independence and to further erode the public credibility of the press.

(SK Pande)
President

(Sujata Madhok)
General Secretary

Delhi Union of Journalists Delhi

duj.delhi@gmail.com

Press Release

पूरे मामले को समझने के लिए इन्हें भी पढ़ें….

xxx

xxx

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाले लोकमत को पिछले साल डीएवीपी से मिला 30087544 रुपये का विज्ञापन

मजीठिया लागू न करने पर शोकॉज नोटिस भी थमाया गया… टाइम्स ऑफ़ इंडिया के सम्पादकीय पेज के मीडिया मालिकों की तरफरदारी वाले एक लेख को मराठी में छाप कर सरकार के सामने झूठ का पुलिंदा रखने वाले महाराष्ट्र के लोकमत अखबार प्रबंधन ने वेज बोर्ड के नाम पर सरकार को बेवकूफ बनाने का अच्छा ड्रामा कर लिया। अब आइये इस ड्रामे का पार्ट 2 हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं लोकमत की एक और सच्चाई। कामगार विभाग महाराष्ट्र द्वारा जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में भेजी गयी रिपोर्ट बताती है कि औरंगाबाद से लोकमत समाचार, लोकमत और लोकमत टाइम्स का प्रकाशन होता है। यहाँ 89 कर्मचारी काम करते हैं जबकि बाकी महाराष्ट्र में लोकमत के 373 कर्मचारी हैं।

कामगार आयुक्त कार्यालय की टीम जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में 1 जुलाई 2016 को लोकमत कार्यालय गयी तो कंपनी प्रबन्धन ने अधिकारियों से कहा कि इन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू कर दिया है लेकिन कोई भी डाक्यूमेंट नहीं दे पाई जिससे साबित हो कि लोकमत ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू किया हो।  इसके बाद लोकमत प्रबंधन को 26 सितंबर 2016 को शोकॉज नोटिस भी कामगार विभाग ने भेजा है।

लोकमत प्रबंधन सरकारी विज्ञापन लेने के लिए खुद को नंबर 1 का अखबार बताता है और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार भी इसे नम्बर वन कैटेगरी में रखती है। महाराष्ट्र सरकार का डेटा आर टी आई के जरिये निकाला गया तो पता चला कि लोकमत को अ ग्रेड का अखबार मानते हुए इसे 33 रूपये के रेट से सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं। केंद्र सरकार भी लोकमत को बिग ग्रेड का अखबार मानती है और सिर्फ केंद्र सरकार की एक सरकारी संस्था डीएवीपी ने लोकमत को वर्ष 2015 -16 में 3 करोड़ 87 लाख 544 रूपये का विज्ञापन दिया।अब आइये आर टी आई के जरिये निकाली गयी लोकमत की और जानकारी आपको देते हैं।

इस जानकारी में पता चला कि लोकमत के नागपुर  एडिशन को सबसे ज्यादा 1 करोड़ 35 लाख 95 हजार 992 रुपये का विज्ञापन मिला।संस्करण के हिसाब से बात करें तो लोकमत को अहमद नगर में 17 लाख 63 हजार 326, अकोला में 12 लाख 27 हजार 659, औरंगाबाद में 25 लाख 12 हजार 844, जलगांव 26 लास्ख 52  हजार 898, कोल्हापुर में 10 लाख 69 हजार 119 रूपये का डी ए वी पी ने विज्ञापन दिया जबकि मुम्बइ एडिशन में 67 लाख 40 हजार 226, नाशिक में 24 लाख 29 हजार 631, पुणे में 46 लाख 51 हजार 861 और सोलापुर संस्करण में लोकमत को डीएवीपी ने 20 लाख 56 हजार 988 रुपये का विज्ञापन दिया इस तरह लोकमत ने सिर्फ डी ए वी पी से 3 करोड़ 87 लाख 544 रुपये का विज्ञापन लिया।

इस सूची में सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे,कोंकन रेलवे के विज्ञापन शामिल नहीं हैं साथ ही महाराष्ट्र सरकार ,पुरे महाराष्ट्र की नगर पालिका ,सिडको और तमाम सरकारी और प्राइवेट विज्ञापन शामिल नहीं किये गए हैं। अब केंद्र सरकार और हम सब मिलकर ये सोचें कि लोकमत वाकई घाटे में है या ये सब नाटक है।लोकमत में दम है तो अपने सभी विज्ञापनों का सही सही विवरण दे।सही तो सरकार के सामने रोना बंद करे।

पहली बार किसी अखबार ने दूसरे अखबार का सम्पादकीय लेख उसके नाम का आभार व्यक्त करते हुए छापा है। लोकमत में छपा वो लेख जिसे टाइम्स ऑफ़ इंडिया से साभार लिया गया है, देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें :

Lokmat mei TOI ka article

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
9322411335

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

झूठ का पुलिंदा है टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय

जयपुर। सुबह-सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया खोलते ही संपादकीय पेज के Indian newspaper industry : Red ink splashed across the bottom line शीर्षक से प्रकाशित लेख पर निगाह पड़ गई। चूंकि मसला प्रिंट मीडिया से संबंधित था, तत्काल पढ़ डाला। पूरा लेख झूठ का पुलिंदा है। प्रिंट मीडिया के मौजूदा हालात पर आंसू (घड़ियाली) बहाए गए हैं। अपने एक भी कर्मचारी को मजीठिया वेजबोर्ड का लाभ न देने वाले टीओआई ने वेजबोर्ड को लागू करने से हो रहे नुकसानों को बताया है। अखबार लिखता है कि स्थितियां इतनी गंभीर हो चली हैं कि बड़े नेशनल डेली न्यूजपेपर्स को संस्करण (हाल में हिंदुस्तान टाइम्स ने चार संस्करणों पर ताला लगाया है) बंद करने पड़ रहे हैं, स्टाफ की छंटनी हो रही है, कास्टकटिंग जारी है, खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। लेख में अखबारों को नोटबंदी से हुए नुकसान और आगामी जीएसटी की टैक्स दरों पर चिंता जाहिर की गई है।

लेख में हास्यास्पद तो यह है कि सरकार ने वेजबोर्ड लागू कराकर प्रिंट मीडिया के जख्मों को हरा करने का काम किया है और एरियर समेत वेतन में 45-50 प्रतिशत तक वृद्धि के लिए मजबूर किया है। द हिंदू (प्रतिद्वंद्वीअखबार) और पीटीआई (समाचार एजेंसी) का उदाहरण देते हुए उनके लाभ में कमी होने की बात कही है। यह सही है कि पीटीआई (वेतन व एरियर में 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई) ने वेजबोर्ड लागू किया है और एरियर भुगतान भी किए हैं, पर द हिंदू ने आधा-अधूरा वेजबोर्ड लागू कर ग्रेड के अधिकांश कर्मचारियों को वीआरएस के लिए मजबूर किया है।

सच्चाई तो यह है कि असम ट्रिब्यून जैसे इक्का-दुक्का अखबारों को छोड़ दें तो अधिकांश अखबारों ने मजीठिया वेजबोर्ड लागू नहीं किया है। 11 नवंबर 2011 को केंद्रीय कैबिनेट के नोटिफिकेशन और मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद अखबारों की हठकर्मिता जारी है, जबकि वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हार चुके हैं। अधिकांश अखबारों (हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के ज्यादा) ने गलत ढंग से कर्मचारियों को डरा-धमाका कर 20जे नामक कागज पर हस्ताक्षर कराएं हैं, जिसको अब वे वेजबोर्ड न देने की ढाल बना रहे हैं। भला सोचिए जिस कर्मचारी कम वेतन पर क्यों राजी होगा?

लेख में डीएवीपी की दरों को अक्टूबर 2010 के बाद से रिवाइज न करने की बात है, पर कमर्शल विज्ञापन दरों पर मौन साध लिया है। ये जगजाहिर है, टीओआई के विज्ञापन देश में सबसे ज्यादा दरों के हैं, इसके क्लासीफाइड विज्ञापन भी हजारों रुपए के होते हैं। सभी अखबारों में कमर्शियल विज्ञापनों की दरें हर साल बढ़ाई जा रही हैं। द इकोनोमिस्ट की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत में प्रिंट बढ़ रहा है और फलफुल रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉरपोरेट विज्ञापनों का 43 प्रतिशत प्रिंट को मिलता है। 2010 से 2014 के बीच अखबारों की विज्ञापन बढ़ोतरी 40 प्रतिशत रही।

यहां तक कि अखबारों ने एडवर्टोरियल के नाम पर नियमित परिशिष्ट छापकर पैसा कमाना शुरू कर रखा है। लेख में अखबार की कम कीमत (3-5 रुपए प्रति कॉपी) का रोना भी रोया है। सरकार से सस्ती दरों पर अखबारी कागज और ढेरों सुविधाएं लेने के बाद यह रोना अनुचित है। लेख में प्रिंट जर्नलिस्ट के खत्म होने और एक ही दिन में ऑनलाइन, टीवी, प्रिंट के लिए काम करने पर जोर दिया गया है। हद तो यह है कि कम वेतन में सारे मीडिया हाउस ये सारे काम एक ही कर्मचारी से लेने पर उतारू हैं। एक कर्मचारी से 12-14 घंटे तक काम लिया जा रहा है या उससे करने की उम्मीद की जा रही है।

सच्चाई तो यह है कि अखबारों का व्यापार दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है। टीओआई को ही लें तो यह न केवल प्रिंट मीडिया (अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं में भी) में है, बल्कि आज मैगजीन, टीवी, रेडियो, वेब से भी अरबों रुपए कमा रहा है। यही स्थिति सारे प्रिंट मीडिया की है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि प्रिंट, रेडिया, वेब में हैं। पत्रिका तो जल्द टीवी चैनल लाने जा रहा है। क्या यह सब धर्मार्थ हो रहा है, बिना लाभ ये विस्तार किया जा रहा है? सरकार से सस्ती दरों पर मिली जमीनों पर बने ऊंचे भवन किराए लेने का माध्यम बने हुए हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, लोकमत समेत अधिकांश अखबारों ने सरकारों से सस्ती दरों पर जमीनें ली हैं और आज उनका वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है।

हद तो यह है कि जब चंद पत्रकार और गैर पत्रकार मजीठिया वेजबोर्ड न लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो अखबारों ने प्रताड़ना चक्र शुरू कर दिया (अधिकांश कर्मचारी नौकरी जाने के भय से आज भी शोषण का शिकार हैं)। राजस्थान पत्रिका ने 65 से अधिक कर्मचारियों का या तो ट्रांसफर किया है या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें समाचार संपादक और उप समाचार संपादक स्तर के पत्रकार भी शामिल हैं। दैनिक जागरण में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। दैनिक भास्कर में कई कर्मचारी बाहर हैं। कई अन्य अखबारों की भी यही स्थिति है। विडंबना यह है कि कोई अखबार मजीठिया वेजबोर्ड के लिए कोर्ट पहुंचे कर्मचारी को नौकरी नहीं दे रहा है। टीओआई ने प्रिंट मीडिया का दुखड़ा तो रोया है, पर प्रताड़ित कर्मचारियों के हित में दो शब्द तक नहीं कहे।

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर्मचारी वेतन पर अखबार लाभ का 4-5 प्रतिशत ही खर्च करते हैं। यदि अखबार थोड़ा-सा और दे दें तो कर्मचारियों की हालत सुधर जाती। पर, स्थिति बेहद गंभीर है। अब वेतन कम और मल्टीटास्कर कर्मचारी ज्यादा चाहिए। मीडिया के बाहर की स्थिति देखी जाए तो अन्य सेक्टरों में वेतन फिर भी ठीक है। टीओआई ने इस लेख से जो शुरुआत की है, वो जल्द अन्य अखबारों में भी दिखेगी। पहले भी इन मीडिया घरानों ने सुनियोजित तरीके से एक के बाद एक लेख वेजबोर्ड को नकारते हुए लिखे थे। मेरा तो चैलेंज है, 100 ऐसे ड्राइवर और चपरासी टीओआई दिखा दे, जिनका तीन गुना वेतन तक बढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट में इन मीडिया घरानों के खिलाफ लड़ाई जारी है। जीत कर्मचारी की होगी, न्याय देर से सही मिलेगा जरूर।

लेखक विनोद पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं.

इसे भी पढ़ें…

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

Reply to TOI editorial

Given below is the reply sent to the Times of India’s article ‘Indian newspaper industry: Red ink splashed across the bottom line‘ published yesterday.

To
The Editor,
The Times of India

Sir,

Apropos ‘Indian newspaper industry: Red ink splashed across the bottom line’ (TOI Jan19) is a tissue of lies and half-truths. Nothing is farther from the truth to say that by scrapping of the Wage Boards or the Working Journalists Act will solve the problem of the industry. The fact is, that the owners of the big newspaper are top violators of the labour laws and they care too hoots of any Act or Law that tries to regulate the employee-employer relationship. There is not even one newspaper in the country including the Bennett Coleman and Company and the ‘venerable’ Hindu which has truly implemented the Majithia recommendations.

The aforementioned ‘editorial’ has not revealed that how many employees have been working for any ‘medium’ or ‘big newspaper’ before and after the Manisana Wage Boards was notified and how many employees are working in that newspaper after the notification of the Majithia Wage Boards. The unmistakable reality is that the number of employees in all newspapers across country has considerably gone down. Most of the employees in newspapers are working on the contract and they are not only ill-paid but are also denied of the benefits as are available to them under various welfare legislations. This is the main reason that Trade Unions hardly exist in the newspapers, and the Bennett Coleman and Company is the best example of it.

It has been repeated ad nauseam by this esteemed newspaper in many of its previous articles that the Second Labour Commission has suggested for doing away with the Wage Boards in all industries but it has conveniently forgotten that hardly any other recommendations of the Second Labour Commission suggested for the benefits of employees have been followed by the newspaper industry so as to inspire conducive atmosphere for the good employee-employer relationship. The editorial has wrongly stated that the employees of the newspaper industry are getting two-three times more than the employees of other industries. It is a blatant lie. The fact is that the employees, including those of journalists in most of the newspapers of the country, do not get even the minimum wages. Should you need the details of such employees, we will send the list containing the names of not hundreds but thousands of workers.

Freedom of speech and expression is sacrosanct and the journalists have always been in the forefront of the fight for the protection of these hallowed rights, which have been given to all the citizens by the constitution of India. Needless to say, that it is the journalists who are targeted by the anti-social elements and the governments of the day while the owners often make compromises for their advantages. It must also be added here that most of the proprietors are misusing the powerful medium of their newspapers for blackmailing and extorting the undue benefits from the governments. There is no need to read between the lines of the above said article because its intent is clear to get the maximum relaxation under the proposed ‘Goods and Services Tax’ (GST) and other facilities from the present dispensation. If newspapers are incurring losses how are they making huge investments to diversify their businesses?

The editorial has not cited the balance sheet of any one of the newspapers to buttress its theory of running into losses. The article is completely silent on how much is spent on the payment of wages and what is the breakup of the expenditures on other inputs by the newspapers? However, we completely agree with one proposition of the editorial that the journalists have become ‘platform-agnostic, moving from filing for online to writing for print to appearing on television, all in the course of single work day’. This underlines the need for expanding the ambit of the Working Journalists Act to make it all encompassing, which we have been demanding for many years. We expect that you will publish our reply, which is so quintessential for the freedom of the press being espoused by the newspaper.

Parmanand Pandey
Secy. Gen. IFWJ

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

स्मृति ईरानी के बारे में अंग्रेज़ी अखबार The Telegraph में प्रकाशित संपादकीय का हिंदी अनुवाद पढ़िए

Vishwa Deepak : मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में अंग्रेज़ी अखबार The Telegraph में प्रकाशित संपादकीय का हिंदी अनुवाद –

(आपको) लंबी कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है?

(मशहूर अंग्रेजी नाटककार) ऑस्कर वाइल्ड को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. घटने के बजाय झूठ बोलने की कला आज अपने चरम पर है. कम से कम भारतीय संसद में तो है ही. यहां नेता सचाई के लिए नहीं जाने जाते लेकिन केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जब सांसदों को ‘राष्ट्रवाद’ का पाठ पढ़ाया तो खुल्मखुल्ला झूठ का ऐसा मानक तैयार कर दिया जिससे आपको ईर्ष्या हो सकती है.

यह जानकर उनको (स्मृति ईरानी) घबराहट भी हो सकती है कि वो ऑस्कर वाइल्ड की सोच के कितने करीब हैं. ऑस्कर वाइल्ड की किताब THE DECAY OF LYING की मुख्य स्थापना यही है कि कला जीवन का अनुसरण नहीं करती है बल्कि जीवन कला का अनुसरण करता है. उम्दा धारावाहिक अभिनेत्री मिस ईरानी को लोकसभा और राज्यसभा में टेलिविजन स्टूडियो की झलक दिखती है.

लच्छेदार भाषा में वो बेकाबू होकर भड़कती रहीं और ‘बच्चे’ के लिए पैदा हुई सहानुभूति को उन्होंने विपक्ष का हथियार बताकर खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने गलत साबित किए जाने पर असंपृक्त लगने वाली मायावती के चरणों में गर्दन काट कर रखने का दावा किया. महिषासुर के बारे में और सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हुए उन्होंने संसद में तार्किक बहस की आखिरी कतरन को भी ध्वस्त कर दिया.

ये सब कला है. उनके दावे, उनकी सफाई और तर्क के उनके तरीकों का ज़िंदगी और सचाई से शायद ही कुछ लेना देना होगा. लेकिन ये बहुत ही गंदी कला थी. इसका वाइल्ड के ”खूबसूरत असत्य” से कुछ लेना देना नहीं है.

स्मृति ईरानी के ज्यादातर झूठ बुनियादी विवरण को बिगाड़कर और तथ्यों के तोड़-मरोड़ पर आधारित थे. जैसे कि उनका ये दावा कि जेएनयू की आंतरिक रिपोर्ट में छात्रों को गलत पाया गया है. उनका निष्पक्षता का ये बहाना कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पत्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी भेजे गए थे. आखिरी में उन्होंने इस बात को भी दबा दिया कि कांग्रेस के नेता का पत्र रोहित को मौत के लिए उकसाने वाले बीजेपी नेता के पत्र से बिल्कुल ही अलग था.

मिस ईरानी को गलत बयानबाजी में भी महारत हासिल है. उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला और दूसरे बच्चों को हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने निष्कासित किया था- जबकि उन्हें हॉस्टल से सस्पेंड किया गया था. और दूसरी बात कि वेमुला को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था जबकि सचाई ये है कि एक डॉक्टर इस घटना के तुरंत बाद पहुंचा था.

कुल मिलाकर ये सारी बयानबाजी और टिप्पणियां शर्मनाक प्रदर्शन हैं. मानव संसाधन मंत्रालय महत्वपूर्ण और सम्मानित मंत्रालय है. ऐसी मंत्री जो अपनी अभिनय क्षमता के प्रदर्शन के लिए संसद को रंगमंच की तरह इस्तेमाल करती हैं और एक के बाद एक खतरनाक झूठ बोलती हैं – संसद और इसके प्रतिमानों के लिए शर्मनाक है. मिस ईरानी के ऐलानों में गहरी मूर्खता समाहित है जो कि शायद राजतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है. ये तो और भी खतरनाक है कि मंत्री जी, जिनके पास शिक्षा का कार्यभार है, वो खुद ही अंतहीन अज्ञानता से भरी हुई हैं.

उन्होंने अगर कुछ सीखा है तो वो है उनकी पार्टी की विचारधारा जो मतभेदों और विरोध की आवाज़ को समाप्त करने की कोशिश करती है. इसलिए राज्य द्वारा अलग-अलग तरीकों से फैलाई जा रही हिंसा के बचाव में उन्हें सत्य, तर्क और विवेक के लिए जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं.

जी न्यूज से इस्तीफा देने वाले विश्व दीपक के फेसबुक वॉल से.

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

संपादकीय सामग्री अब दैनिक अखबारों तक सीमित नहीं

ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन के मशहूर संपादक एलन रसब्रिजर ने दो दशक बाद इस 29 मई को पाठकों को जो विदाई चिट्ठी लिखी, उसकी शुरुआत थी : ‘यदि आप (आज का छपा हुआ) अखबार पढ़ रहे हैं, जो कि आप निश्चित ही नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यह संपादक के रूप में मेरा अंतिम संस्करण है।’ ये पंक्तियां आज मीडिया बन चुके प्रेस में आए एक बड़े बदलाव की प्रतीक हैं। भारत और पूरे विश्व में समाचारपत्र अब भी उसी तत्परता और सत्यता से समाचार और विविध विचार-अभिमत देते हैं। पर हर पल संवर्धित होने वाली संपादकीय सामग्री दैनिक अखबार तक सीमित नहीं है। 

यह प्रौद्योगिकी के हर उस माध्यम पर है, जिसे ऑडियंस यानी पाठक, दर्शक और श्रोता जानकारी, विचार-अभिमत जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह कुछ भी हो सकता है-चलन से बाहर होता डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पैड या सबसे अधिक प्रचलित स्मार्टफोन, और ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइटें, फोटो या वीडियो शेयर करने वाली साइटें, ट्वीटर जैसे माइक्रोब्लॉगिंग के डिजिटल मंच-वह सब, जिससे एक मीडिया समूह अपने ऑडियंस तक और ऑडियंस मीडिया तक पहुंच सकता है।

सामग्री सभी रूपों में हैं-शब्द, ऑडियो-वीडियो, ग्राफिक, आंकड़े, और इस सबकी खिचड़ी के बतौर। अहम कि यह वन वे ट्रैफिक नहीं है। पाठक पत्र-पत्रिका से और दूसरे पाठकों से संवाद कर सकते हैं, घटित हो रही घटना पर तत्काल टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी ओर से नई जानकारी या विचार दे सकते हैं। अब समाचार-विचार देने का एकाधिकार किसी का नहीं। समाचारों और विचारों के लिए पसंद के स्रोत मिलने से समाचार जगत का कायाकल्प हुआ है। इन सबके बावजूद समाचारपत्र हर रोज छप रहे हैं और चैनल चल रहे हैं।

हम जैसे पुरानी पीढ़ी के कई पत्रकारों-संपादकों ने 25-26 वर्ष पहले इस स्थिति की कल्पना भी न की थी! पर वर्ल्ड वाइड वेब 26 साल पहले ही तो आया। और यह जिस इंटरनेट की सवारी करता है, वह भारत के कई राजनेताओं के ‘युवा’ होने के मापदंड से अभी जवान ही है, महज 46 बरस का! वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन के बाद से सदियों से समाचार-जानकारी-विचार देने वाला प्रेस पूरी तरह मीडिया में तब्दील हो गया। पर घर-घर तक तीव्रता से पहुंच बनाने वाले इंटरनेट ने समाचार-विचार देने की परंपरागत पद्धतियों (नियतकालीन-अनियतकालीन पत्र-पत्रिकाएं) और माध्यमों (छपी हुई सामग्री, ऑडियो-वीडियो) के सामने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में 35 वर्ष तक का ऑडियंस इंटरनेट की तरफ मुड़ गया। अनुमान है कि पिछले दो-ढाई दशक में विकसित विश्व के 8,000 से अधिक पत्रों ने या तो दम तोड़ दिया या गुमनामी में खो गए। पर भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में अखबार और पाठक निरंतर बढ़ रहे हैं।

इंटरनेट के सामाजिक-आर्थिक असर की पड़ताल करने और नेट तथा परंपरागत मीडिया के संबंधों पर 90 के दशक से लेखन करने वाले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रो. क्ले शिर्की ने 2009 के अपने चर्चित ब्लॉग न्यूजपेपर्स ऐंड थिंकिंग अनथिकेंबल में परंपरागत मीडिया की इस चुनौती को ‘अकल्पनीय’ माना और कहा कि प्रेस का परंपरागत न्यूज स्ट्रक्चर, सांगठनिक ढांचा तथा आर्थिक मॉडल जिस तेजी से टूट रहा है, उस तेजी, विश्वसनीयता और साख के साथ नया ढांचा खड़ा नहीं हो रहा। उन्होंने इस नेट ‘क्रांति’ की तुलना 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से की, जब छपे हुए शब्दों पर समाज का भरोसा जमने तक लगभग अराजकता की स्थिति रही। जब शब्द छपे रूप में सामने आने लगे, तो उनके जरिये मात्र पुस्तकें या सूचनाएं ही नहीं मिलीं, अपितु परस्पर विरोधी मान्यताएं और स्थापित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने वाले विचार भी सामने आए। लंबी जद्दोजहद के बाद प्रकाशन जगत दुनिया का विश्वास जीतने में सफल हो सका।

आज की चुनौती सिर्फ प्रौद्योगिकी की नहीं है, ऑडियंस को समाचार-विचार का अपना स्रोत और माध्यम चुनने की एकाएक और लगभग मुफ्त में मिली आजादी की है। डिजिटल क्रांति ने समाचार-जगत का लोकतांत्रीकरण कर दिया है और यह लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की तरह अराजकता तथा विचलन से बरी नहीं है। अच्छी बात यह है कि परंपरागत मीडिया इस नए लोकतंत्र में एक मजबूत हिस्सेदार बन रहा है। इससे भी बेहतर यह एहसास, कि जिस तरह ऑडियंस बगैर मीडिया के अपनी जानकारियां या विचार दूसरों से शेयर नहीं कर सकता, उसी तरह मीडिया भी ऑडियंस के बगैर अपने समाचार-विचार प्रसारित नहीं कर सकता। मीडिया के हर तरह के आर्थिक मॉडल का मुख्य आधार भी उसका ऑडियंस है। यह मीडिया की पुनर्परिभाषा और समाज के संग उसके संबंधों का पुनराविष्कार है। 2043 तक अमेरिका में अखबारों का प्रकाशन बंद हो जाने की भविष्यवाणी करने वाले फिलिप मेयर यह जानकर अचंभे में होंगे कि उनके अपने देश में 3.50 करोड़ तक प्रसार वाले तीन प्रमुख अखबारों के अलावा कम-से-कम 50 ऐसे हैं, जो लाखों में बिकते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स तथा वॉल स्ट्रीट जर्नल के वेब पोर्टलों पर सर्वाधिक हिट्स भी हैं।

द इकॉनॉमिस्ट का अनुमान था कि भारत में दैनिक अखबारों की 11 करोड़ प्रतियां रोज खरीदकर पढ़ी जाती हैं। भारत के समाचारपत्रों के महापंजीयक की ताजा रिपोर्ट में 2013-14 में हिंदी प्रकाशनों की 22.64 करोड़ प्रतियां बिकने का अंदाज है। नेट के साथ बढ़ता प्रेस का तालमेल और मीडिया के हर उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर लाइव और रियल टाइम उपस्थिति जताने की कोशिश महज अस्तित्व का संघर्ष नहीं है, यह एक नए मीडिया-विश्व के निर्माण में हिस्सेदारी है। प्रिंट में ही वह साख, ताकत, संसाधन और इच्छाशक्ति है, जो उसे ज्ञान-आधारित इस प्रौद्योगिकी की ड्राइविंग फोर्स बना सकती है। आखिर अखबारों के बगैर दुनिया की क्या कल्पना की जा सकती है?

अमर उजाला से साभार

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

दैनिक भास्कर देश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला अखबार

प्रिय पाठकों,

भास्कर के लाखों पाठक परिवारों को नमन के साथ, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपका अपना अखबार दैनिक भास्कर अब देश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला अखबार हो गया है। समाचार पत्रों की विश्वसनीय संस्था ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) ने अपनी जनवरी-जून 2014 की रिपोर्ट में यह प्रमाणित किया है कि किसी भी भाषा में निकलने वाले अखबारों में दैनिक भास्कर की प्रसार संख्या देश में सबसे ज्यादा है।

यह गर्व का क्षण भी है और भावुकता का भी। 1958 में भोपाल से शुरू हुई यह यात्रा 1983 में इंदौर और उसके बाद पूरे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहुंची। 1996 में पहली बार भास्कर ने मध्यप्रदेश से बाहर राजस्थान में अपना कदम रखा जहां उसने जयपुर में पहले ही दिन से सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबार का रिकॉर्ड कायम किया। 2000 में चंडीगढ़, हिमाचल एवं हरियाणा और उसके बाद भास्कर पंजाब पहुंचा। 2003 में भास्कर ने भाषा की सरहदों को पार करते हुए गुजरात में दिव्य भास्कर के नाम से गुजराती अखबार शुरू किया जो आज गुजरात का अग्रणी अखबार है। 2011 में भाषा की सरहदों को आगे बढ़ाते हुए दिव्य मराठी का प्रकाशन मराठी भाषा में महाराष्ट्र से किया गया। इसके साथ ही झारखंड और बिहार में भी दैनिक भास्कर ने हिंदी के संस्करण शुरू किए और इस तरह भास्कर समूह 14 राज्यों में फैल गया। इन सारी सफलताओं और विस्तार के मूल में जिसका सबसे अहम योगदान रहा है वह हैं आप और आपका परिवार, यानी कि हमारे पाठक।

मैंने हमेशा कहा है कि दैनिक भास्कर अपने नाम के मुताबिक सूर्य की तरह सबका है और उसकी हर खबर और विचार पर अधिकार उसके पाठकों का है। इस मौके पर दोहराना चाहता हूं कि हम इस बात को कभी न भूले हैं और न ही कभी भूलेंगे। पाठक हमारी सबसे बड़ी पूंजी और प्राथमिकता है। भरोसा रखिये कि हम न सिर्फ आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे बल्कि अखबार को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे ताकि वह समाज और संसार में आपको एक जागरूक, जानकार और नॉलेज से समृद्ध पाठक के रूप में हमेशा आगे रखे।

दैनिक भास्कर आज एक संपूर्ण मीडिया समूह है। चार भाषाओं (हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेेजी) में इसके 14 राज्यों में 58 संस्करण हैं। माय एफएम के नाम से 17 प्रमुख शहरों में रेडियो स्टेशन हैं। dainikbhaskar.com हिंदी की वेबसाइट के पास 1 करोड़ 20 लाख मंथली यूनिक विजिटर हैं और divyabhaskar.com गुजराती वेबसाइट के 25 लाख यूनिक विजिटर हैं। facebook पर 48 लाख लाइक्स के साथ देशभर की हिंदी न्यूज वेबसाइट्स में इसकी सर्वाधिक पहुंच है। भास्कर परिवार अपने सभी पाठकों, उनके परिजनों, विज्ञापनदाताओं और शुभ चिंतकों को पुन: नमन करता है क्योंकि भास्कर आज जहां है वह आप ही की वजह से है।
पिछले बरस की असीम सुखद यादों और आने वाले वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ पुन: धन्यवाद।
 
आपका
रमेशचंद्र अग्रवाल
चेयरमैन, दैनिक भास्कर समूह


(दैनिक भास्कर अखबार में प्रथम पेज पर प्रकाशित विशेष संपादकीय)


दैनिक भास्कर के एक पाठक ने रमेश चंद्र अग्रवाल को क्या समझाया बताया है, जानने के लिए इस शीर्षक पर क्लिक करें…

रमेशचंद्र अग्रवाल के नाम दैनिक भास्कर के एक पाठक का पत्र

कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें: