Paid news in India and underpaid media employees

Whenever India runs an electoral battle, the ‘paid news’ syndrome in radio and television continues to haunt the general populace, as well as the election authority. A number of cases are already registered against various political parties for allegedly bribing some selected media houses of the largest democracy in the world or for facilitating campaign related favourable coverage in expenses of cash (or kind).

The year 2014 was in a real sense the polling time for the populous country, where 814 million Indian voters experienced the electoral battles to form India’s lower house of Parliament (Lok Sabha). The world media focused on India as the nation with over a billion population progressed for a new regime in New Delhi.

A robust and vibrant Indian media was glued to the poll battles, which were estimated to be worth $4.9 billion (Rs 300 billion). Understanding the growing influence of newspapers and news channels on millions of electorates, the Election Commission of India took some strict measures that could prevent the unsolicited use of media command by various political parties for their selfish interests.

Even exit polls for 16th Lok Sabha election were banned by the Commission as the polling began on April 7 and continued till May 12. The then Chief Election Commissioner V S Sampath, in an interview even asserted that the paid news practice by some media enterprises should be recognised as an offense under the country’s electoral law, the Representation of the People Act.

The Commission was monitoring the candidates’ expenditures for campaigning in the polls as the limit for each candidate was fixed on $112,600 (Rs 7 million). The election related campaigning through advertisements on radio, newspapers, television channels and even on internet outlets that might have cost millions of Indian rupees was also on the radar of the Commission.

In the practice of paid news, the owners of a newspaper/news channel demand money from the political party leaders with some hidden understandings. Hundreds of cases have been registered with the Commission with the allegations that politicians spend a huge amount of money to manipulate the media house managements for their good coverage and if possible spreading negative news regarding their opponents.

The arrangement helps the political parties to prepare a relatively lower electoral budget with the advantages of ‘bought media space’.

“Simply put, paid news is a form of advertising that masquerade as news,” said Paranjoy Guha Thakurta, a scholar on Indian mainstream media adding that the corruption in the Indian mass media is a complex phenomenon where “paid news entails illegal payments in cash or kind for content in publications and television channels that appears as if it has been independently-produced by unbiased and objective journalists.”

Speaking to this writer, Guha Thakurta also claimed that black money, which is difficult to track, is usually involved in paid news.

“Today much of the media is dominated by corporate conglomerates that have a single goal of maximizing profits.  The autonomy and the independence of the media are compromised because of the corruption within,” asserted the media commentator based in New Delhi.

Low journalist wages is also a factor in media manipulation by politicians. Free food and ‘expenses envelopes’ are common for reporters covering elections and other events in India, offering incentives for a more favourable angle and compensating for low wages.

Amidst the wave of national polls, India’s apex court on April 9 made a strong ruling that journalist employees should get their pay hike under the recommendations of Majithia Wage Board.

Dismissing the plea of various media house owners seeking review of its earlier judgment in this respect, the Supreme Court of India directed them to implement the recommendations of the new wage board from November 11, 2011.

Mentionable is that the latest report of national wage board for working journalists and other newspaper employees under the guidance of Justice G R Majithia was presented to the Union government in New Delhi on December 31, 2010.

“A fine, fair and judicious balance has been achieved between the expectations and aspirations of the employees and the capacity and willingness of the employers to pay,” said Justice Majithia in an interview.

He further added that the report has made some suggestions for the consideration of the government on issues like post-retirement benefits, a forward looking promotion policy, measures to improve enforcement of the wage board etc.

“Journalists are paid a lump sum without any welfare benefits and they can be dismissed at will. Except for some newspapers the mainstream publications had, ever since the wage board¹s award came out in 2010, conducted only diatribes against the award,” said an editorial of Economic & Political Weekly, a credible publication of India in its March 29, 2014 issue.

Referring to India’s apex court’s decision to uphold the recommendations of Majithia Wage Board for journalists and non-journalists on their pay structure, the AHRC urged media houses to honour and implement the recommendations of the latest wage board as a matter of priority.

It also called upon the State governments to ensure a safe working atmosphere for journalists and make provisions for social benefits like health and life insurance for the media employees.

The editor of The Assam Tribune, P G Baruah was candid when he spoke about the wage board implementation, “We have given the employees their due. It is our duty and also the gesture to them.”

All Assam Media Employees Federation (AAMEF), while addressing the matter of livelihood for media workers in northeast India has meanwhile urged media house managements to show their respect to the Supreme Court by implementing the new wage board at the earliest.

Appreciating the Assam Tribune group for implementing the latest wage board recommendations for the first time in the country, the AAMEF declared, “It is now time for other media groups to show their gestures to their own employees. We have a model media house (The Assam Tribune) that has survived successfully for two years with the new wage board facilities to the employees. Now we will not accept any logic that the Majithia recommendations are not implementable. Ultimately one has to have the minimum commitment to the medium,” said Hiten Mahanta, president of AAMEF.

Speaking to this writer, Mahanta, an Assam based senior journalist, expressed dismay that most media groups in the country have made it a habit to show a loss-making balance sheet every year with an aim to avoid paying proper salaries to the employees.

“But except a few, it’s a common practice for all the media barons to divert the funds from the collected amount of money from the advertisers to other non-media enterprises owned by their families,” he asserted adding, “With this evil practice, media owners continue siphoning away the essential resource of the media groups for  their selfish interest to establish the media business as an unprofitable enterprise.”

एशिया रेडिया टुडे डॉट कॉम में प्रकाशित नवा ठाकुरिया का विश्लेषण. साभार: AisaRadioToday.com

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Print media consumption grew 3% in 2014

The Media Research Users Council (MRUC) and the Readership Study Council of India (RSCI) have issued the top line data of the latest Indian Readership Survey (IRS), which showed that in 2014 media consumption grew 3.12 per cent over 2013.

The print media consumption grew at 6.54 per cent, with Dainik Jagran retaining its spot as the leading publication in terms of average individual readership (AIR) of 16,631,000. The pecking order of the top three publications remained unchanged, with Hindustan at number two (AIR: 14,746,000) followed by Dainik Bhaskar at number three (AIR: 13,830,000). The Times of India (AIR: 7,590,000) moved down a spot to number eight, was replaced by Amar Ujala (AIR: 7,808,000), which stood at number seven.

The dailies dominated the list of top-read publications in the country, with all the top 10 spots occupied by them in 2014.

Among the English dailies, The Times on India continued to lead the lot, and has managed to widen the gap between it and its closest competitor Hindustan Times (AIR: 4,515,000). In 2013, the gap between the two was 2,919,000, while in 2014, this gap increased to 3,075,000 AIR. The only English daily to see a drop in readership in 2014 was the Deccan Herald from 458,000 in 2013 to 442,000 in 2014.

The Malayala Manorama continued its grip on the number 1 spot among vernacular dailies, with a readership of 8,803,000 in 2014, followed by the Daily Thanthi at 8,283,000. While the Matrubhumi did see a marginal dip in readership (6,020,000 in 2014 against 6,136,000 in 2013), it continued to hold the third spot.

Telangana has been added as a separate state and a full sample of 238,000 has been considered at an all-India level. This includes 162,000 urban households and 75,000 rural households.

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प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन’ से 21 पत्रकारों का इस्तीफा

अंबाला : यहां के पत्रकारों की संस्था ‘प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन’ की आपसी फूट अब खुलकर सामने आने लगी है। 21 पत्रकारों ने एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया है। 

एसोसिएशन ने कुछ ही समय में अपने पैर हरियाणा और पंजाब में पसार लिए हैं। वैसे यह संस्था मूलरूप से उत्तर प्रदेश की है जिसकी इकाई यहां काम करती है। लेकिन संस्था के उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रभारी प्रदीप मसीह गुलाटी की कथित मनमानी से आजिज आ चुके लगभग दो दर्जन पत्रकारों ने संस्था से त्याग पत्र दे दिया है। इस्तीफे की प्रति उन्होंने संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चन्द्र कुशवाहा और डीपीआरओ अंबाला को भेज दी है। 

इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों और सदस्यों ने बताया कि हम प्रदीप मसीह की तानाशाही से आजिज आ चुके हैं। वह हर फैसला अपने दफ्तर में बैठकर कर लेते हैं और इसमें किसी पदाधिकारी और सदस्य की राय तक नहीं लेते। इतना ही नहीं, पदाधिकारियों और सदस्यों से गाली-गलौज करने और धमकी देने से भी नहीं चूकते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को सदस्य बना डाला जो या तो दलाल टाइप के पत्रकार हैं या उन पर आपराधिक मुकदमे हैं। 

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की अंबाला जिला उपप्रधान आरती दलाल के नेतृत्व में इक्कीस पदाधिकारियों व सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में जिला प्रेस सचिव रंजन गुप्ता, अंबाला कैंट प्रधान नितिन कुमार, अंबाला शहर सचिव साहिल शर्मा, अंबाला छावनी प्रेस सचिव मनीष कुमार, सदस्य अभय परमार, ब्रिजेंद्र मल्होत्रा, नीलेश कुमार, सुरेंदÑ कुमार, राजा सिंह, नरेश सैनी, गुरबख्श सिंह बख्शी, निरूपम, विवेक नलिन, विजय कुमार, दीपक बख्शी, पंकज कुमार, कृष्ण बाली, गुलशन कुमार, हरिंद्र सिंह, शिव शंकर शामिल हैं। 

(अंबाला से एक पत्रकार के पत्र पर आधारित)

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आइए आप और हम मिलकर इस बेलगाम मीडिया पर नकेल कसें, आप मीडिया संबंधी अपनी जानकारी-सूचनाएं साझा करें

: अखबारों-टीवी की विज्ञापन नीति और नैतिक मापदंडों के लिए मदद करें : बड़े नाम के किसी भी अखबार और पत्रिका को उठा लीजिए, मजीठिया वेतन बोर्ड आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पत्रकारों को वेतन देने में बहानेबाजी कर रहे अखबार मालिकों की माली हैसियत सामने आ जाएगी। लेकिन इनके अखबारों में विज्ञापनों की इतनी भरमार रहती है कि कभी तो उनमें खबरों को ढूंढना पड़ता है। लेखकों को दिए जा रहे पारिश्रमिकों की हालत यह है कि सिर्फ लेख लिखने के दम पर गुजारा करने की बात सोची नहीं जा सकती। हमारे देश में सिर्फ एक अखबार या पत्रिका में लेख या स्थायी स्तंभ लेखन के जरिए गुजारे की कल्पना करना, उसमें भी हिन्दी भाषा में, असंभव है।

मजीठिया के बहाने ही सही, कुछ पत्रकारों ने आखिर एकजुटता और अदालत के दरवाजे खटखटाने का साहस तो दिखाया। सन् 1981 की बात है। बीए ऑनर्स के द्वितीय वर्ष में था। लेखन के दम पर गुजारे को लेकर चली ऐसी ही एक चर्चा में एक प्राध्यापक ने मुझे एक सर्वे के बारे में बताया जो उन्होंने उन्हीं दिनों किसी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में पढ़ा था। सर्वे में उस समय निकलने वाले धर्मयुग का भी जिक्र था। धर्मयुग के सर्क्युलेशन, छपाई, टैक्स और मालिक के अच्छे खासे मुनाफे के बाद लेखकों को उस दौर में एक पृष्ठ के लेख के आठ सौ रुपए मिलने चाहिए। 44 साल पहले एक पृष्ठ के लेख का मेहनताना आठ सौ रुपए आंका गया था। दो सवाल हैं। पहला- आज यह कितना होना चाहिए?  और दूसरा- आज कितना मिल रहा है? इसी अनुपात में अगर हम विज्ञापनों की दर देखें और विज्ञापनों की भरमार देखें तो फटी आंखें बंद होना भूल जाती है।

कुछ सालों बाद जब दूरदर्शन पर इतवार की सुबह रामायण, महाभारत, बुधवार की रात आठ बजे चित्रहार और इतवार की शाम पांच बजे हिन्दी फिल्म आती थी तो इनमें विज्ञापनों की भरमार बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों जनसत्ता या नवभारत टाइम्स में एक कार्टून छपा था। इसमें दूरदर्शन पर बढ रहे विज्ञापनों का कटााक्ष करते हुए कहा गया था, ‘इस समाचार के प्रायोजक हैं।’ दरअसल उन दिनों तक समाचार के दौरान विज्ञापन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज हर न्यूज चैनल पर हैडलाइंस, मुख्य समाचारों, खास खबरों तक के लिए ‘ब्रॉट टू बाय’ या ‘स्पान्सर बाय’ अलग से होते हैं।

अखबारों के मुखपृष्ठ पर दोहरा मुखौटा जड़ना आम बात है। पहले पेज पर सिर्फ अखबार का बैनर या मास्टर हैड होता है। फिर पूरे पृष्ठ का विज्ञापन। तीसरा पृष्ठ उस अखबार का वास्तविक तौर पर मुखपृष्ठ होता है। यह अब हर तीसरे चौथे दिन की बात हो गई है। बाकी पेजों पर भी कई बार तो एक आध न्यूज होती है वरना आधा पृष्ठ तक के विज्ञापन आम बात हैं। पिछली दीपावली पर तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति ने लगातार तीन-चार दिन एक ही दिन के अखबार में तीन से चार तक मास्टर हैड या बैनर लगे पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन दिए।  इस बारे में न कोई नैतिकता है, ना ही मापदण्ड। आजकल किसी संस्थान के अखबार के आकार के स्पॉंसर पेज भी अखबार के साथ बांटने एक तरीका और चला है। जिसमें अखबार का नाम नही होता। जाहिर है इसे अपने अखबार के साथ बांटने के लिए विज्ञापनो जितनी ही रकम ली गई होगी। यह तो सरासर धोखाधड़ी है। कारण है कि इसे लेकर अब तक कोई कानून नजर नहीं आता। कुछ सिफारिशें जरूर बताई जाती है।

विज्ञापनों की अपनी अलग दुनिया है। कानून है, अश्लीलता अभद्रता रोकथाम के लिए। परंतु अखबार-टीवी तो इनसे आजाद नजर आते हैं। यौन दुर्बलता, यौन अक्षमता, यौन बलवर्द्धक दवाइयों और संतुष्टि के कृत्रिम संसाधनों,  फ्रेंडशिप के प्रस्तावों में जो भाषा इस्तेमाल होती है अपना दावा है कि उस अखबार के संपादक, मालिक, निदेशक अपनी बहनों, बेटियों, बहुओं के सामने खुद नहीं पढ़ सकते। पैसे की चकाचौंध तो उन्हें इस बारे में की फुर्सत ही नहीं देती। क्लासिफाइड विज्ञापनों में अखबार प्रबंधन की ओर से एक छोटी सी चेतावनी होती है। इसका लब्बोलुआब यह होता है कि विज्ञापन पढने के बाद आप द्वारा किए गए किसी संव्यवहार से आपको कोई आर्थिक-शारीरिक नुकसान होता है, इसके लिए हम नहीं आप ही जिम्मेदार हैं।

सोचिए अपनी नैतिकता छोड़ गंडे-ताबीज, वशीकरण, जादू टोने आदि ऐसी कितनी चीजों को छापना तो कानूनी है। उसे पढ़कर प्रेरित या भ्रमित होकर नुकसान होना लाजिमी है। यह तथ्य भी जानते हैं परंतु अखबार की कोई जिम्मेदारी नहीं। छापकर पैसा लेने की जिम्मेदारी है, उससे होने वाले नुकसान की नहीं। अखबार मालिक जानते हैं कि समझदार तो कोई भ्रमित होगा नहीं। भ्रमित होगा दुखी, नादान, कम शिक्षित और गरीब। ऐसी बातेे हो रही है और हम आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।        

देश के कई भागों में ऐसा होगा परंतु राजस्थान के कुछ शहरों में तो पक्के तौर पर हॉकर आपके घर अखबार डालने के दस-पंद्रह रूपए हर महीने अलग से लेता है। एमआरपी यानि अधिकतम खुदरा मूल्य पर वह खुले आम दस रुपए महीने के लेता है। इस बारे में उनमें एकता भी है। पैसे नहीं दोगे तो कोई अखबार नहीं डालेगा जबकि उन्हें इसका कमीशन वगैरह मिलता है। अखबार प्रबंधक कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यह हॉकर्स का मामला है।

यही हाल खबरों का है। जिसका जनाजा निकालना हो निकाल दीजिए। खबर गलत भी होगी तो एकाएक कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। कानूनी प्रक्रिया इतनी लम्बी होती है तो मुकदमा करने वाले को ही एक स्तर पर ऐसा अहसास होने लगता है कि उसने क्या गलत कर दिया। वह प्रार्थी की जगह मुजरिम जैसी प्रताड़ना का शिकार होने लगता है। अखबार मालिक जानता है कि पहला तो वहा कानूनी प्रक्रिया मंे ही उसे थका डालेगा अगर नहीं थका और नौबत अखबार के गलत साबित होने की आ गई तो क्षमायाचना कर लेंगे। किसी आदमी पर पुलिस ने झूठा मुकदमा ही दर्ज किया हो या किसी ने गलत आरोप ही लगाए हो परंतु रोजाना ऐसे ब्रेकिंग न्यूज चलती है मानो टीवी चैनल ही उसका ट्रायल करने के लिए जिम्मेदार हो। मुकदमा दर्ज हुआ है परंतु हैडलाइंस चलती है इस मामले में सजा कितनी होगी। सजा होगी या नहीं यह सोचने कि फुर्सत उन्हें नहीं है। हो भी कैसे जिन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर विवाद में रहने वाला संविधान का अनुच्छेद-370 है या धारा-370 है। मीडिया ट्रायल के बाद अब न्यूज टेªडर का इजाद ऐसी वजहों से हुआ। 

आखिर कब तक चुप रहा जाए। इसलिए एक एनजीओ ने हिम्मत की है। इन सारे मामलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की। संभव है तब कहीं इनके बारे में कोई कानूनी नीति, नियम, कायदे कुछ बनें। कहीं तो कुछ अंकुश भी लगे। उक्त तथ्यों या इनसे जुड़े अन्य तथ्य जो आम आदमी के अधिकारों, नैतिकता से सीधे जुडे़ हैं, आप हम तक भेजें। इनके बारे में आपकी राय, सोच क्या है, इसे बताएं। सरकारी / गैर सरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओ की सिफारिशें, परिपत्र अगर हों तो हमें भेजें। संबंधित कानून भी आपको पता हो तो हमसे शेयर करें। अन्य देशों के नीतिगत कानून, निर्देश, आदेश भी बताएं। कुल-मिलाकर इनसे जुड़ा जो भी आपकी जानकारी में है, उसे हम तक साझा करें। उसे आप नीचे कमेंट बाक्स में या फिर शीघ्र भड़ास या नीचे दिए गए पते पर भेजें ताकि इस दिशा में हाईकोर्ट में यचिका दायर की जा सके।   

पता-

राजेंद्र हाड़ा
860/8, भगवान गंज,
अजमेर- 305 001

फोन- 09829270160, 09549155160
मोबाइल- rajendara_hada@yahoo.co.in

लेखक राजेंद्र हाड़ा अजमरे के जाने-माने वकील और पत्रकार हैं.

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7 फरवरी के बाद मजीठिया के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे, भड़ास आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार

जी हां. ये सच है. जो लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं वे जान लें कि सात फरवरी के बाद आप मजीठिया के लिए अपने प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे. सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल पूरे हो जाएंगे और एक साल के भीतर पीड़ित पक्ष आदेश के अनुपालन को लेकर याचिका दायर कर सकता है. उसके बाद नहीं. इसलिए दोस्तों अब तैयार होइए. भड़ास4मीडिया ने मजीठिया को लेकर आर-पार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील उमेश शर्मा की सेवाएं भड़ास ने ली है.

( File Photo Umesh Sharma Advocate )

इस अदभुत आर-पार की लड़ाई में मीडियाकर्मी अपनी पहचान छुपाकर और नौकरी करते हुए शामिल हो सकते हैं व मजीठिया का लाभ पा सकते हैं. बस उन्हें करना इतना होगा कि एक अथारिटी लेटर, जिसे भड़ास शीघ्र जारी करने वाला है, पर साइन करके भड़ास के पास भेज देना है. ये अथारिटी लेटर न तो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा और न ही कहीं बाहर किसी को दिया या दिखाया जाएगा. यह भड़ास के वकील उमेश शर्मा के पास गोपनीय रूप से सुरक्षित रहेगा. इस अथारिटी लेटर से होगा यह कि भड़ास के यशवंत सिंह आपके बिहाफ पर आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में आपका नाम कहीं न खुलेगा न कोई जान सकेगा. दूसरी बात. जो लोग अपने नाम पहचान के साथ लड़ना चाहते हैं, उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है. उनका तहे दिल से स्वागत है. ऐसे ही मजबूत इरादे वाले साथियों के साथ मिलकर भड़ास मजीठिया की आखिरी और निर्णायक जंग सुप्रीम कोर्ट में मीडिया हाउसों से लड़ेगा.

बतौर फीस, हर एक को सिर्फ छह हजार रुपये शुरुआती फीस के रूप में वकील उमेश शर्मा के एकाउंट में जमा कराने होंगे. बाकी पैसे जंग जीतने के बाद आपकी इच्छा पर निर्भर होगा कि आप चाहें भड़ास को डोनेशन के रूप में दें या न दें और वकील को उनकी शेष बकाया फीस के रूप में दें या न दें. यह वैकल्पिक होगा. लेकिन शुरुआती छह हजार रुपये इसलिए अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई लड़ने के लिए लाखों रुपये लगते हैं, लेकिन एक सामूहिक लड़ाई के लिए मात्र छह छह हजार रुपये लिए जा रहे हैं और छह हजार रुपये के अतिरिक्त कोई पैसा कभी नहीं मांगा जाएगा. हां, जीत जाने पर आप जो चाहें दे सकते हैं, यह आप पर निर्भर है. बाकी बातें शीघ्र लिखी जाएगी.

आपको अभी बस इतना करना है कि अपना नाम, अपना पद, अपने अखबार का नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और लड़ाई का फार्मेट (नाम पहचान के साथ खुलकर लड़ेंगे या नाम पहचान छिपाकर गोपनीय रहकर लड़ेंगे) लिखकर मेरे निजी मेल आईडी yashwant@bhadas4media.com पर भेज दें ताकि यह पता लग सके कि कुल कितने लोग लड़ना चाहते हैं. यह काम 15 जनवरी तक होगा. पंद्रह जनवरी के बाद आए मेल पर विचार नहीं किया जाएगा. इसके बाद सभी से अथारिटी लेटर मंगाया जाएगा. जो लोग पहचान छिपाकर गोपनीय रहकर लड़ना चाहेंगे उन्हें अथारिटी लेटर भेजना पड़ेगा. जो लोग पहचान उजागर कर लड़ना चाहेंगे उन्हें अथारिटी लेटर देने की जरूरत नहीं है. उन्हें केवल याचिका फाइल करते समय उस पर हस्ताक्षर करने आना होगा.

हम लोगों की कोशिश है कि 15 जनवरी को संबंधित संस्थानों के प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाए कि आपके संस्थान के ढेर सारे लोगों (किसी का भी नाम नहीं दिया जाएगा) को मजीठिया नहीं मिला है और उन लोगों ने संपर्क किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए. हफ्ते भर में जिन-जिन लोगों को मजीठिया नहीं मिला है, उन्हें मजीठिया के हिसाब से वेतनमान देने की सूचना दें अन्यथा वे सब लोग सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने को मजबूर होंगे.

हफ्ते भर बाद यानि एक या दो फरवरी को उन संस्थानों के खिलाफ याचिका दायर कर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से इस अनुरोध के साथ कि संबंधित संस्थानों को लीगल नोटिस भेजकर मजीठिया देने को कहा गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया इसलिए मजबूरन कोर्ट की शरण में उसके आदेश का पालन न हो पाने के चलते आना पड़ा है.

और, फिर ये लड़ाई चल पड़ेगी. चूंकि कई साथी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत चुके हैं, इसलिए इस लड़ाई में हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता.

मुझसे निजी तौर पर दर्जनों पत्रकारों, गैर-पत्रकारों ने मजीठिया की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के तरीके के बारे में पूछा. इतने सारे सवालों, जिज्ञासाओं, उत्सुकताओं के कारण मुझे मजबूरन सीनियर एडवोकेट उमेश शर्मा जी से मिलना पड़ा और लड़ाई के एक सामूहिक तरीके के बारे में सोचना पड़ा. अंततः लंबे विचार विमर्श के बाद ये रास्ता निकला है, जिसमें आपको न अपना शहर छोड़ना पड़ेगा और न आपको कोई वकील करना होगा, और न ही आपको वकील के फीस के रूप में लाखों रुपये देना पड़ेगा. सारा काम आपके घर बैठे बैठे सिर्फ छह हजार रुपये में हो जाएगा, वह भी पहचान छिपाकर, अगर आप चाहेंगे तो.

दोस्तों, मैं कतई नहीं कहूंगा कि भड़ास पर यकीन करिए. हम लोगों ने जेल जाकर और मुकदमे झेलकर भी भड़ास चलाते रहने की जिद पालकर यह साबित कर दिया है कि भड़ास टूट सकता है, झुक नहीं सकता है. ऐसा कोई प्रबंधन नहीं है जिसके खिलाफ खबर होने पर हम लोगों ने भड़ास पर प्रकाशित न किया हो. ऐसे दौर में जब ट्रेड यूनियन और मीडिया संगठन दलाली के औजार बन चुके हों, भड़ास को मजबूर पत्रकारों के वेतनमान की आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए एक सरल फार्मेट लेकर सामने आना पड़ा है. आप लोग एडवोकेट उमेश शर्मा पर आंख बंद कर भरोसा करिए. उमेश शर्मा जांचे परखे वकील हैं और बेहद भरोसेमंद हैं. मीडिया और ट्रेड यूनियन के दर्जनों मामले लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं.

दुनिया की हर बड़ी लड़ाई भरोसे पर लड़ी गई है. ये लड़ाई भी भड़ास के तेवर और आपके भरोसे की अग्निपरीक्षा है. हम जीतेंगे, हमें ये यकीन है.

आप के सवालों और सुझावों का स्वागत है.

यशवंत सिंह
एडिटर
भड़ास4मीडिया
+91 9999330099
+91 9999966466
yashwant@bhadas4media.com


मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर एडवोकेट उमेश शर्मा द्वारा लिखित और भड़ास पर प्रकाशित एक पुराना आर्टकिल यूं है…

Majithia Wage Board Recommendations : legal issues and remedies

 

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New law needed to govern salary in print media : Ravindra Kumar

New Delhi: Outgoing president of Indian Newspaper Society (INS) Ravindra Kumar today (Friday) said a new law is required to govern salary and other issues relating to print media and called the wage boards “life-threatening disease” as their recommendations have put a “crippling burden” on the industry. In his Presidential address at the 75th annual general meeting of INS, Kumar said implementation of recommendations of the Majithia Wage Board has badly hit all newspaper establishments and urged the government to do away with them.

“The wage board has already placed a crippling burden on all newspaper establishments, and its weight will affect us more with each passing year,” he said.

Demanding immediate scrapping of the “wholly one sided” Working Journalists and Other Newspaper Employees Act, he said a new law should be enacted taking on board views of all stakeholders. INS was founded in 1939 and it comprises the owners, proprietors and publishers of print media. Kumar said it was time to press for a new law when the NDA government was revisiting “all institutional frameworks including erstwhile holy cows such as Planning Commission”.

Kumar said the INS has long maintained that government must do away with Wage Boards because they are “anachronistic, unrealistic and wholly arbitrary in their scope and ambit”.

“The time to resist the infliction of Wage Board is now, not once they are announced because then a fait accompli will be presented to us,” he said. Kumar also expressed concern over “paid news” and said the situation must change if press is to remain “vibrant, free and relevant”.

“It is time to accept that a practice as reprehensible as ‘paid news’ — an oxymoron foisted upon Indian society by the greed of some of us — is the inevitable consequence of a situation where the reader pays a fraction of the cost of a newspaper,” he said.

The outgoing INS president also called upon the members to deal with policy decisions concerning newsprint, wages and taxation in a “united fashion”. Referring to revenue collection, he said some state governments have been playing “ducks and drakes” with newspapers withholding advertisements to some and stopping payments to others.

He also slammed West Bengal Government for “obdurate position” taken by it in settling newspaper bills, particularly for refusing to settle bills of the previous regime. Kumar also delved on issues concerning newsprint imports and DAVP tariffs. Kiran B Vadodaria of Gujarati newspaper Sambhaav Metro was today elected as the new President of the INS for 2014-15, succeeding Kumar.

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अनूप की याचिका पर हाईकोर्ट ने फर्जी सर्कुलेशन दिखाने वाले अखबारों की जानकारी मांगी

लखनऊ में भ्रष्‍ट पत्रकारिता के खिलाफ लगातार आंदोलन छेड़ने वाले पत्रकार अनूप गुप्‍ता की पहल फर्जी सर्कुलेशन दिखाने वालों पर भारी पड़ने वाली है. श्री गुप्‍ता ने बड़े-छोटे अखबारों के गलत सर्कुलेशन दिखाए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पिछले साल एक पीआईएल दायर की थी. लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र व राज्‍य सरकार से उनके सूचना विभाग के माध्‍यम से दस दिन के अंदर सारी जानकारी मांगी है.

अनूप ने हाई कोर्ट को बताया था कि तमाम अखबार केवल हलफनामा दाखिल करते हुए फर्जी सर्कुलेशन दिखाते हैं तथा सूचना विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके सरकारों से विज्ञापन के जरिए बड़ी कमाई करते हैं. इसके चलते जनता की मेहनत का पैसा पत्रकारिता को धंधेबाजी बनाने वालों की जेबों में जा रहा है. उल्‍लेखनीय है ऐसे अखबारों को दिए जाने वाले विज्ञापनों में से कमीशन का एक बड़ा हिस्‍सा सूचना विभाग के लोगों के बीच भी बंटता है, लिहाजा फर्जी सर्कुलेशन दिखाए जाने के खेल में कोई जांच नहीं की जाती है.

श्री गुप्‍ता की याचिका पर जस्‍टिस इम्तियाज मुर्तजा एवं एसएन शुक्‍ला की पीठ ने राज्‍य सरकार के सूचना विभाग से जानकारी तलब की है. केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी पूरी जानकारी मांगी गई है. आरोप है कि करीब 1500 से ज्‍यादा अखबार एवं पत्र-पत्रकाएं हैं, जो गलत प्रसार दिखाकर सरकारी धन की लूट कर रहे हैं. इस गोरखधंधे के चलते लगभग डेढ़ अरब रुपए का चूना सरकार को लग रहा है. याची ने कोर्ट से निवेदन किया था कि इस बड़ी धांधली की जांच कराई जानी चाहिए. 

सरकार की तरफ से बताया गया है कि 23 फरवरी 2012 को राज्‍य के सूचना सचिव ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर सर्कुलेशन की जांच किए जाने की मांग की थी. कोर्ट ने केंद्र एवं राज्‍य दोनों से दस दिन के बारे में सारी जानकारी उपलब्‍ध कराने को कहा है. कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के सूचना विभाग तथा फर्जी सर्कुलेशन दिखाकर लाखों रुपए के विज्ञापन, राज्‍य मुख्‍यालय की मान्‍यता तथा आवास प्राप्‍त करने वाले लोगों में हड़कंम्‍प मचा हुआ है.

याची श्री गुप्‍ता का आरोप है कि अभी तक यह व्‍यवस्‍था रही है कि अखबार संचालित करने वाला हलफनामे के माध्‍यम से गलत सर्कुलेशन दिखाकर ऊंचे दर पर विज्ञापन दर तय करा लेता है. अनूप कोर्ट जाने पहले पत्रकारिता के माध्‍यम से भ्रष्‍ट पत्रकारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए हैं. जनहित याचिका दायर करके उन्‍होंने कानूनी तरीके से भी मीडिया के भीतर भ्रष्‍टाचार करने वालों को निशाने पर लिया है. अनूप की तरफ से अधिवक्‍ता रोहित त्रिपाठी ने पक्ष रखा जबकि सरकार की तरफ से अपर मुख्‍य स्‍थाई अधिवक्‍ता एचके भट्ट ने पैरवी की.

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