‘गौ आतंकी’ शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करने पर इंडिया टुडे ग्रुप को विहिप ने लीगल नोटिस भिजवाया

विश्व हिंदू परिषद ने इंडिया टुडे ग्रुप को एक लीगल नोटिस भिजवाया है. यह नोटिस ‘गौ आतंकी’ नाम से एक कार्यक्रम ‘इंडिया टुडे’ पर प्रसारित करने को लेकर था. लीगल नोटिस में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के जरिए विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है. लीगल नोटिस की एक कापी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी भेज दिया गया है.

लीगल नोटिस की एक प्रति भड़ास के पास भी है, जिसे नीचे दिया जा रहा है….

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Criminal case against I & B ministry

Today i have filed a criminal complaint (pfa) with the 8th ACCM, Bangalore  on the following subject: The removal of the words ‘secularism’ and ‘socialism’ from the Preamble of the Constitution of India in the official advertisement of DAVP, Ministry of I & B, Govt. of India on Republic Day of 2015 was not only a brazen attack on the esteem and integrity of the Constitution of India but also a clear violation of the criminal law provision of Section 2 of the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971.

Siddharth Sharma



P.C.R. NO. _             of 2015

S/o. Late Sita Sharan Sharma
Address : Lok Swaraj Manch
‘Ramjai’ # 2, 2nd Cross Chanakya Street,
Akkamma Block, Dinnur, RT Nagar
Bangalore 560032                                    …COMPLAINANT

Secretary to Govt. of India
Ministry of Information and Broadcasting   
Shastri Bhawan, New Delhi-1110001               

Director General of Advertising and Visual Publicity
DAVP, 5th Floor, Soochana Bhawan, Phase IV,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003       

* * *
UNDER SECTIONS 190 AND 200  OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , r/w Section 156 (3), CRPC, the complainant above named  most humbly submits as follows:
That the addresses of the parties to these proceedings for the purpose of service of process of this Hon’ble Court are as shown in the cause title. The Complainant may also be served through his advocate Sri NITIN.R, whose full office address is given hereinbelow. That the complainant is the National Convenor, Lok Swaraj Manch (LSM) founded by Gandhiji’s associate, Prof Thakur Das Bang. LSM is a pan-India institution of individuals who strongly advocate transition to participatory democracy.   He is also the Vice-President, Anuvrat Mahasamiti, an international institution of Moral Values, a founder-member of Pragatisheel Bramha Samaj, a forum of intellectuals, one of the Founder Members of the Aam Aadmi Party. He is also the Vice- President, Bharatiya Sanskriti Vidyapith, a 50 year old education institution, a Co-Promoter of Citizens’ Forum Against Corruption, Karnataka’s citizen anti-corruption initiative and a Former Hon. Secretary, Gandhi Peace Foundation, Bangalore. He was also an active volunteer in the Jan Lokpal movement by India Against Corruption (IAC) led by Sri Anna Hazareji.

The complainant humbly submits that the accused have violated the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 on account of deliberate and brazen publication of advertisement on Republic Day this year in all major National and Vernacular newspapers in the country. A copy of one such original advertisement that appeared in the popular Kannada daily, Vijaya Karnataka dated 26/1/2015 is herewith produced as DOCUMENT no.1. The same advertisement is freely available online and a copy of the internet edition also is herewith produced as DOCUMENT no.2.

The news paper advertisement was/is in gross contempt of the Constitution of India inasmuch as it depicts the Preamble of the Constitution as stating that India is only a, ‘SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC’, even though the Preamble unequivocally and explicitly states in bold that India is a ‘SOVEREIGN SOCIALIST DEMOCRATIC REPUBLIC’. The Preamble is not only applicable and binding on the ordinary citizens of India but also upon the Functionaries/Public Servants working within the government system.

The ultimate arbiter of the Constitution of India viz., the Honourable Supreme Court of India has categorically held that the Preamble is an integral part of the Constitution and not a separate text in itself.

The Supreme Court in Kesavananda Bharti (AIR 1973 SC 1461) stated as follows:
“Reference to the debates of the Constituent Assembly shows that there was considerable discussion in the said Assembly on the provisions of the Preamble. A number of amendments were moved and were rejected. A motion was thereafter adopted by the Constituent Assembly that “the Preamble stands part of the Constitution” (see Constituent Assembly debates, Vol. X, p. 429-456). There is, therefore, positive evidence to establish that the Preamble is a part of the Indian Constitution”.

In S R Bommai case(AIR 1994 SC 1918)  SC held: “The preamble of the Constitution is an integral part of the Constitution.”

This position has been upheld by the Supreme Court even after the coming into force of 42nd amendment to the Constitution of India. The said 42nd amendment has not only stood the test of time but also the final scrutiny of the Supreme Court of India and it is not open either to the ordinary citizens or the public functionaries such as accused herein to rely on any other text of the Constitution of India (including the Preamble) than the text which binds one and all, as on date.

The Complainant further submits that both Secularism and Socialism have been treated as part of the basic structure as reflected in preamble of our Constitution and therefore neither the Preamble nor the concepts of Secularism and Socialism are open to semantical debates or whimsical interpretations by anyone including those mighty in the bureaucracy.

The Supreme Court in D S Nakara case((1983) I SCC 305) has settled that: “The principal aim of a socialist State is to eliminate inequality in income and status and standards of life. The basic framework of socialism is to provide a decent standard of life to the working people and especially provide security from cradle to grave… It was such a socialist State which the Preamble directs the centers of power Legislative Executive and Judiciary-to strive to set up” and in Minerva Mills Ltd. case (AIR 1980 SC 1789) This is not mere semantics. The edifice of our Constitution is built upon the concepts crystallised in the Preamble. We resolved to constitute ourselves into a Socialist State which carried with it the obligation to secure to our people justice-social, economic and political. We, therefore, put Part IV into our Constitution containing directive principles of State policy which specify the socialistic goal to be achieved.” And in Praveenbhai Togadia case ((2004) 4 SCC 684) it was held: “Secularism has come to be treated as a part of fundamental law, and an unalienable segment of the basic structure of the country’s political system.”

The offence committed hereinabove is grave in nature apart from being offensive to the sensibilities of the concerned citizens of this country such as the complainant who hold the Constitution of India in high esteem and who are fearful of the country turning into a theocratic state.

The said commission of offence has not been in order to discharge any public duty for citizens but is patently offensive. Hence, there is no legal-technical bar to entertain this complaint.

Furthermore, the complainant humbly submits that some of the Cabinet Ministers and the Minister of Information and Broadcasting (I & B) of Govt. of India have justified the exclusion of the words, secularism and socialism from the Preamble of the Constitution, going by the reports in the responsible sections of the media.  Hence, it requires to be investigated by the jurisdictional Police whether the advertisement was brought out on the formal directions of the political executive viz., the Minster for I & B etc. of the Government of India, in which case such persons shall also be equally culpable. The internet copy of a newspaper report dated 28/1/2015 quoting a Cabinet Minister, as above-said, is herewith produced as DOCUMENT no.3.    

The above said offence has been committed in multiple jurisdictions in the country. This court also enjoys the jurisdiction to entertain this complainant and take cognizance of the offence mention herein since one such publication/distribution of defiling of Constitution of India happened through the advertisement by Directorate of Advertising and Visual Publicity of the Ministry of Information and Broadcasting, GoI, in the issue of ‘VIJAYA KARNATAKA’ dated 26.01.2015, which was received and read by the complainant,  his family and friends on the same day, in his above-mentioned address, which falls within the territorial limits where this Hon’ble Court can exercise the powers under law.

The acts and omissions of the accused herein are not civil wrongs but constitute deliberate omission and commission that attract the mischief that Section 2 of the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971 seeks to curtail.   

WHEREFORE, the Complainant in the above case most humbly prays this Hon’ble Court be pleased to refer the matter for investigation or secure the presence of the accused, as may be deemed fit, and deal with them in accordance with law, in the ends of justice.


I, Siddharth Sharma, the complainant in the above matter, do hereby state on verification that, the statements made from para 1 to 14 of the memorandum of complaint are all true to the best of my knowledge, information and belief.

Place: Bangalore

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टीवी चैनलों को विज्ञापनों व कार्यक्रमों को लेकर ज्यादा सतर्क होने की जरूरत, अश्लीलता से सख्ती से निपटने के निर्देश

टेलीविजन चैनलों को विज्ञापनों और कार्यक्रमों को लेकर अब ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अश्लील और अवांछित कार्यक्रम दिखाने वाले चैनलों पर कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने भी संबंधित अधिकारियों को ऐसे ही निर्देश दिए हैं. हालांकि अश्लील और अवांछित कार्यक्रमों से निपटने के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं और कार्रवाई की जाती है लेकिन अब भी इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा है. हालांकि कई स्वनियामक व्यवस्थाओं के कारण इनमें कमी आई है लेकिन प्रधानमंत्री ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल में भविष्य की योजना के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दी थी जिसमें अश्लीलता वाले कार्यक्रमों के प्रसारण पर लगाम कसने का मुद्दा भी उठा था. मौजूदा व्यवस्था के तहत विज्ञापन इंडस्ट्री के स्व नियमन का काम भारतीय विज्ञापन मानक परिषद .एएससीआई. करती है. इसकी उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) विज्ञापन संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करती है.

टीवी चैनलों ने भी उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए अपनी एक नियामक संस्था बनायी है. ब्राडकास्टिंग कंटेट कंप्लेंट्स काउंसिल .बीसीसीसी. टीवी कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों. अन्य स्रोतों और मंत्रालय से मिली शिकायतों का निपटारा करती है. लेकिन व्यवस्था में फिल्म. वीडियो. ट्रेलर और अन्य प्रसारक सामग्री शामिल नहीं है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रसारित किया जा सकता है.

इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के बाद अपने लिए दिशानिर्देश बनाए थे. इन हमले के दौरान हमले की सीधा प्रसारण दिखाने पर मीडिया की स्वतंत्रता पर कई सवाल उठाए गए थे. इसमें कई मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे थे. इसके अलावा मंत्रालय ने भी अश्लील और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के प्रसारण पर रोकने की व्यवस्था बनाई है.

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम संहिता बनायी है. वर्ष 2009 में इन नियमों में बदलाव किया गया था ताकि निजी चैनलों को भी इनके दायरे में लाया जा सके। जब भी दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता है. इन नियमों के तहत कार्रवाई होती है लेकिन केंद्र में नयी सरकार के आने के बाद मंत्रालय पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर दबाव बढा है.

माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने भी आतंकवादी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के टेलीविजन चैनलों पर सीधे प्रसारण पर पाबंदी लगाने की मांग की है. सूत्रों ने हालांकि साफ किया कि सरकार मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं चाहती है और स्वनियमन व्यवस्था को पूरी आजादी देना चाहती है लेकिन चाहती है कि नियमों का सख्ती से पालन हो.

मीडिया खासकर टीवी चैनलों में अश्लीलता का मामला संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनो में उठाया गया था. संसद सदस्यों का कहना था कि इससे युवाओं पर दुष्प्रभाव पड रहा है. टीवी चैनल उनके कार्यक्रमों को नियंत्रित करने की सरकार की किसी भी कोशिश का विरोध करते रहे हैं. प्रियरंजन दासमुंशी के कार्यकाल में ऐसी एक कोशिश पर खूब हंगामा हुआ था और इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. सरकार को यहां तक कहना पडा था कि उसकी मीडिया पर लगाम लगाने की कोई मंशा नहीं है. साथ ही सरकार ने प्रसारकों को स्वनियमन के लिए व्यवस्था बनाने को कहा था.

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टीवी पर ज्योतिष दिखाने से दिल्ली हाई कोर्ट नाराज

ज्योतिष आधारित कार्यक्रमों का विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारण रोकने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की खिंचाई की है.

खंडपीठ ने कहा कि आखिर वे इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं. ये विज्ञापन नहीं, बल्कि लंबे चलने वाले पूरे कार्यक्रम हैं. ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति देने में किस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है. वे इस मामले में जल्द ही उचित आदेश जारी करेगी. पेश मामले में एक स्वयंसेवी संस्था साईं लोक कल्याण संस्था के अध्यक्ष अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ज्योतिष आधारित टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति बिना किसी नियमों के आधार पर दे रहा है. इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में अंधविश्वास फैलता है.

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Jurnos urge Jaitley for wage board for TV employees

Electronic Media Forum Assam (EMFA), while congratulating Arun Jaitley for being bestowed the responsibility of Information & Broadcasting ministry (under GoI), urges him for initiating a separate wage board for the employees of privately owned television channels of India. Prime Minister Narendra Modi on November 10 in New Delhi distributed the portfolios of his expanded Union cabinet, where Jaitley has been given the Information & Broadcasting (I&B) ministry in addition to Finance and Corporate Affairs.

“We expect new I&B minister to take up the issue of a separate wage board for the television employees in the line of Majithia Wage Board for journalist and non-journalist media employees of newspapers and news agencies for regular pay hike and other due benefits,” said a statement issued by EMFA.

The Supreme Court of India in a recent verdict asked the newspaper/news agency owners to implement the recommendations of Majithia Wage Board since November 2011 such that they can get structured and regular pay hikes till their retirements.

The umbrella body of all employees, including the journalists, engaged in Assam based private channels, pointed out that nearly 80 per cent television employees across the country are still performing their duties with pitiable salaries, unlimited working hours and without basic facilities recommended by the country’s labour laws.

“If a separate wage board for the television employees is not possible at this moment, they should be allowed to get the advantages of Majithia Wage Board as directed by the apex court of the country,” added the EMFA statement.

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