‘नेशनल दुनिया’ अखबार के कर्मी न्याय के लिए आज भी भटक रहे, मालिक शलैंद्र भदौरिया पूरे तंत्र को मुंह चिढ़ा रहा

सेवा में,
उप श्रमायुक्त
श्रम विभाग
गौतमबुद्ध नगर, नोएडा
(उत्तर प्रदेश)

विषय- कर्मचारियों को एसबी मीडिया प्रा. लि. प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के प्रति अनियमितताएं एवं वेतन भुगतान न होने के संबंध में ज्ञापन

महोदय,

ग्रेच्युटी लूट के खिलाफ हिण्डालकों रेनूसागर के मजदूरों ने हासिल की जीत

सोनभद्र के अनपरा, ओबरा, रेनूसागर, शक्तिनगर, बीजपुर जैसे विद्युत उत्पादन गृहों, हिण्डालकों, हाईटेक कार्बन, सीमेन्ट कारखाने, बिरला कैमीकल्स जैसे उद्योगों में कार्यरत संविदा श्रमिकों की ग्रेच्युटी की लूट हो रही है। इन उद्योगों में नियमों और कानूनों का उल्लंधन करके स्थायी प्रकृति के कामों में संविदा श्रमिकों से काम कराया जाता है। यह संविदा श्रमिक अपनी पूरी जिन्दगी एक ही स्थान पर काम करते है। इन्हें सेवानिवृत्ति, मृत्यु या छटंनी पर ग्रेच्युटी का एक पैसा नहीं मिलता है। गौरतलब है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 के अनुसार पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरा होने पर ही श्रमिक ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ प्राप्त कर सकता है।

भास्कर प्रबंधन को तमाचा : लेबर ट्रिब्यूनल ने छह कर्मियों की बर्खास्तगी को गैर-कानूनी करार दिया

दैनिक भास्कर, जालंधर के छह मीडियाकर्मियों को जीत मिली है. लेबर ट्रिब्यूनल ने भास्कर प्रबंधन द्वारा इन छह कर्मियों की बर्खास्तगी को गैरकानूनी करार दिया है. ट्रिब्यूनल ने इनकी सेवाओं को बर्खास्तगी की डेट से ही बहाल करने के आदेश दिए हैं. जिन लोगों को इस आदेश से लाभ मिला है उनके नाम हैं- पत्रकार वीना जोशी, नीलांबर जोशी (अब दिवंगत), अनिल शर्मा, जतिंदर कुमार, जतिंदर चौहान व संजय शर्मा.

हिंदुस्तान, आगरा के 11 कर्मियों ने मांगा मजीठिया, श्रम विभाग ने प्रबंधन को लगाई कड़ी फटकार

20 मार्च और 22 मार्च को श्रम विभाग में हुई सुनवाई… हिंदुस्तान अखबार को चलाने वाली कंपनी को बुधवार को एक और तगड़े झटके का सामना करना पड़ा। हिन्दुस्तान की आगरा यूनिट में 11 मीडिया कर्मचारियों ने मजीठिया वेतन की सिफारिशें लागू करने की मांग की तो कंपनी ने कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया तो कई के खिलाफ शोषण और प्रताड़ना का अभियान-सा छेड़ दिया। इससे दुखी कर्मचारियों ने श्रम विभाग की ओर रुख किया तो उन्हें बुधवार को बड़ी राहत मिली।

‘हिंदुस्तान’ अखबार से 6 करोड़ वसूलने के लखनऊ के अतिरिक्त श्रमायुक्त के आदेश की कापी को पढ़िए

लखनऊ के श्रम विभाग ने हिंदुस्तान के 16 पत्रकारों व कर्मचारियों को क़रीब 6 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है. लखनऊ के एडिशनल कमिशनर बी.जे. सिंह व सक्षम अधिकारी डॉ. एमके पाण्डेय ने 6 मार्च को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आरसी जारी कर दी और पैसा वसूलने के लिए ज़िलाधिकारी को अधिकृत कर …