पूरब के गांवों में एक कहावत है “दुआरे आई बारात तो समधिन को लगी हगास”। कुछ यही हाल देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड के श्रम विभाग का है। मजीठिया अवमानना के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोत्तर के पांच राज्यों को (जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है) 23 अगस्त को तलब किया है। इन राज्यों के प्रमुख सचिव इस दिन स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। वे बताएंगे कि उन्होंने अपने राज्यों से छपने वाले अखबारों के कितने कर्मचारियों को मजीठिया के अनुसार वेतन और अन्य परिलाभ दिलवाना सुनिश्चित किया है। इस संदर्भ में मैंने 13-14 जून 2016 को सीए श्री एनके झा से क्लेम बनवाकर देहरादून स्थित अपर श्रम आयुक्त के कार्यालय में अपना दावा पेश किया। सफर में रहने के कारण 16 जून को मेरठ से इसकी प्रति लेबर कमिश्नर को हल्दावानी नैनीताल रजिस्ट्री की।