देश भर के मीडियाकर्मियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जिन मीडिया कर्मियों ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत माननीय सुप्रीमकोर्ट में या देश के किसी भी कामगार न्यायालय अथवा कामगार आयुक्त कार्यालय में अपना क्लेम, मुकदमा या लिखित सूचना दिया है और लिखित सूचना देने, क्लेम लगाने या मुकदमा करने के बाद अखबार मालिकों ने उनका ट्रांसफर, टर्मिनेशन या सस्पेंशन किया है तो ऐसे सभी मीडियाकर्मी अपना नाम, पोस्ट, अखबार का नाम, अखबार की कंपनी का नॉम, क्लेम करने की तिथि या मुकदमा करने की तिथि, कहां से कहां ट्रांसफर किया गया और किस तारीख को ट्रांसफर या टर्मिनेशन या सस्पेंशन किया गया का पूरा विवरण जल्द से जल्द दें.

मुंबई : जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में कामगार आयुक्त कार्यालय में दाखिल 17 (1) के क्लेम मामले की सुनवाई के दौरान प्रबंधन की तरफ से अथारिटी लेटर लिए बगैर सुनवाई में आ रहे श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशंस के पर्सनल आफिसरों ज्ञानेश्वर रहाणे और अशरफ शेख को सहायक कामगार आयुक्त ने कड़ी फटकार लगाई। पिछले चार माह से ज्यादा समय से इस मामले की सुनवाई सहायक कामगार आयुक्त सीए राउत के यहाँ चल रही है। इस सुनवाई में कंपनी के अथारिटी लेटर के बगैर आने वाले लीगल एडवाइजर श्रीकांत गोसावी का कर्मचारियों ने विरोध किया था जिसके बाद सहायक कामगार आयुक्त ने उन्हें सुनवाई से बाहर कर दिया।

23 अखबार कंपनियों को दिया गया था आदेश…

मुंबई : मीडिया कर्मियों के वेतन, एरियर्स और प्रमोशन्स से जुड़े जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में मुम्बई के कामगार उपायुक्त कार्यालय द्वारा 13 अक्टूबर 2016 को पत्र लिखकर एफिडेविट देने का निर्देश मुम्बई के 23 अखबार कंपनियों को दिया गया था। ये एफिडेविट 300 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना था जिसमें साफ़ तौर पर लिखना था कि आपने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश पूरी तरह लागू कर दिया है। इस एफिडेविट को जमा करने की अंतिम तिथि थी 19 अक्टूबर 2016। मगर आज भी मुम्बई में डीबी कॉर्प सहित 7 अखबार मालिकों ने एफिडेविट नहीं जमा किया।

श्री अम्बिका प्रिंटर्स के कर्मचारियों के गंभीर आरोप और पर्सनल आफिसर ज्ञानेश्वर रहाणे का बेतुका जवाब…

मुंबई : जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र के लेबर कमिश्नर ऑफिस में चल रहे 17(1) के रिकवरी क्लेम मामले में श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशंस के पर्सनल आफिसर ज्ञानेश्वर रहाणे ने ऐसा बेतुका जवाब सुनवाई के दौरान लिखकर दिया है जो किसी को हजम नहीं होगा। इस सुनवाई के दौरान पिछली बार उन कर्मचारियों को जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार प्रमोशन देने की लिखित रूप से मांग की गयी थी जो 10 साल से या उससे ऊपर समय से काम कर रहे हैं। इस सवाल पर सुनवाई के दौरान ज्ञानेश्वर रहाणे ने साफ़ तौर पर लिख कर दिया है कि प्रमोशन के मामले में कार्य संतोषजनक होने पर ही प्रमोशन दिया जाता है, ऐसा वेज बोर्ड में लिखा है।

मुम्बई में रहने वाले मारवाड़ी और राजस्थानी समाज के लोगों के मुखपत्र हिंदी दैनिक प्रातःकाल में सिर्फ 2 मीडियाकर्मी काम करते हैं! 12 पेज के इस अखबार में न तो मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू है और न ही इस अखबार का मालिक कभी श्रम विभाग को कोई दस्तावेज दे रहा है. यहां मणिसाना वेज बोर्ड भी नहीं लागू किया गया था. ये खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिये. मुम्बई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकान्त सिंह ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश प्रातःकाल अखबार में लागू है या नहीं, इसकी जानकारी श्रम आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र से मांगी थी.