इंदौर : पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी दिग्विजय सिंह द्वारा जो पेन ड्राइव व्यापमं घोटाले के मद्देनजर सौंपी गई थी जिसमें सनसनीखेज खुलासे का दावा किया था उसका भूत एक बार फिर जाग गया है। हालांकि हाईकोर्ट पेन ड्राइव के तथ्यों को खारिज कर चुकी है, लेकिन कल सुनवाई के दौरान इस पेन ड्राइव को जांच के लिए एसटीएफ को सौंपे जाने के निर्णय का शासन की ओर से विरोध किया गया। यह दलील दी गई कि पेन ड्राइव की जांच होने से कानूनी पेंचिदगियां बढ़ेंगी। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय 7 जुलाई को लेना तय किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्यों न दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश सूचना भवन केंद्र को बंद कर दिया जाए। इसके चालू रहने से लाभ भी क्या है? न यहां कोई सुनने वाला है, न देखने वाला। सभी आंख, नाक, कान बंद कर बैठे हैं। सुविधाओं का दोहन पूरा है, यहां तक कि पत्रकारों का अधिकार भी मारकर खा जाते हैं लेकिन जिस मकसद से यह केंद्र स्थापित किया गया,  वह कहीं से पूरा नहीं करते।