बड़े मीडिया हाउसों के पास है बड़े कारपोरेट घरानों का निवेश और सरकार का समर्थन : सिद्धार्थ वरदराजन

DUJ SEMINAR ON ‘DEMOCRACY IN DANGER : UNETHICAL REPORTING / ATTACKS ON INDEPENDENT JOURNALISM AND JOURNALISTS’

In a sharp counter to the BJP Sangh Parivar’s campaign, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan said the state has been targeted as it champions the values of secularism, socialism and democracy. He was speaking at a function organized by the Delhi Union of Journalists in the national capital on ‘Democracy in Danger : Unethical Reporting/ Attacks on Independent Journalism and Journalists’ on 15 October at Kerala House. The Chief Minister said slogans like ‘Love Jehad’ have been used to disrupt the state’s centuries old communal harmony but the RSS will not succeed in its game plan. He slammed several media houses for ferociously targeting Kerala and congratulated those journalists who are standing up for the truth despite pressure from employers.

He said Kerala is the first to raise the voice of dissent whenever there are anti-people moves such as demonetization which he described as a disaster, an ill conceived, immature move. Kerala and its people have also rejected the beef ban, he said, as it has an adverse effect on dairy farming and the meat and leather industries. He listed out Kerala’s many achievements in the fields of healthcare, education, nutrition, child survival, gender budgeting and other social indicators in which the state leads, far ahead of others. He also said the spread of fake news through social media was being ably countered by the Keralite diaspora.

Siddharth Varadarajan, editor of ‘The Wire’, said India is going through a very difficult period with freedom of expression under attack, in ways parallel to the Emergency. He regretted that a section of the media is hand in glove with the government in promoting the agenda of fomenting hatred. He said the big media has big corporate investments and the support of the government. He pointed out that the media’s job was becoming more difficult as the RTI instrumentalities had been weakened, information was being blocked and it took months and multiple appeals to secure information from government authorities through the RTI. He pointed out that different sections of the people were under attack, particularly minorities, academics and students. University campuses that are places for debate and discussion and the raising of questions are being targeted. He said the entire attempt was to stop people from asking inconvenient questions.

John Brittas, editor of Kairali TV, said he was amazed to find Kerala being portrayed in the media as a hotbed of Islamic terrorism when it is a liberal, tolerant state. He pointed out that 45% of the state’s population comprises minorities and inter-religion and inter-caste love marriages are common.  He said there are cases of conversions for marriage, citing personal examples of such conversions from different religions to Christianity, Hinduism and Islam. He said the media should not distort facts, e.g. a leading English daily had falsely claimed that there have been 90 cases of love jehad, whereas these were cases of conversion.

Seema Mustafa, editor of The Citizen, said today people are being defined by various identities. She finds herself vulnerable because of three identities, first as a woman, next as a Muslim and last as a journalist. Vicious social media attacks and threats to women journalists like her are common, she said. She reflected on the changes in media over the years, saying that with private TV channels big money came into the media. In the corporatized media the mass of journalists became contract workers whose insecure jobs force them to toe the line. She said the honesty, independence and spirit of irreverence that was the hallmark of journalists in the 1980s has been deliberately killed by successive governments. She recalled how the Congress government had nearly managed to shut down the Asian Age daily over the issue of the nuclear deal.  Today, she said, we have created monsters in the form of propaganda channels that spew hatred night after night. These do not deserve to be called news channels, she said. She regretted the rot within journalism, saying too many of us today are servile, embedded, selfie journalists. It is not the role of journalists to rub shoulders with the powerful and ride in their corporate planes, she said. We are people’s watchdogs, she said.

Veteran journalist Sukumar Muralidharan pointed out the dangers of increasing monopolies in the media. He observed that corporate media has entrenched itself through cross-media monopolies over print, television, advertising and online media. Government controls in this sphere have been lax and the big media has colonized the entire spectrum.  While FDI in media was controlled, foreign investment in Indian advertising agencies was opened up during the period of liberalization, he said, leading to corporate control over the media revenue stream. He said government reports on the issue of cross-media monopolies, such as the ASCI report and the TRAI report had been mothballed. He said public service broadcasting could be used to counter the viewpoint of corporate media, if governments are determined to do so, mentioning that the United Front government had made some attempts in this direction but the Congress government had been lukewarm on the issue.

Thomas Dominic, president of the Kerala Union of Working Journalists’ Delhi chapter, spoke of the recent attacks on journalists such as Gouri Lankesh in Karnataka and Shantanu Bhowmik in Tripura. He said such attacks reflect the intolerant mindset of those in power today.

Veteran journalist and activist John Dayal said that dying is an occupational hazard for reporters as they work in the field covering all kinds of occurrences. However, it is also important to speak of the large number of journalists who have been silenced in other ways. Reporters can be easily intimidated because they can be sacked, he said. He pointed out that the new media is not necessarily different from the old, because in many cases it is the same corporates who have invested in websites and online media. There is a nexus between new/old media and the government. The same opinions, the same kind of unwritten censorship is therefore likely in new media too.  He also said that independent journalists with inconvenient opinions have been quietly blacklisted by public broadcast channels.

Dayal spoke of his recent journey with the Karwaan e Mohabbat across the country, visiting the homes of 56 victimised families whose relatives had been killed by cow vigilantes and other intolerant groups. He said they had come across largely unreported deaths of Muslim boys in 110 police encounters. Islamophobia reigns, he regretted.  He also spoke of the subversion of institutions, the indifference of government appointed human rights commissions, minorities commissions, SC/ST Commissions, the judiciary and other authorities to the plight of many victims. 

A short video film about attacks on the media, with particular focus on the plight of mofussil journalists was shown by Kondaiah and A.Amaraiah National Alliance of Journalists. He said that life was very difficult for stringers in the rural areas of Andhra Pradesh and Telangana where any reports on the doings of the land mafia are met with reprisals including severe beatings. Local politicians are often involved in such attacks.The video gave flashes of all India attacks on Journalists, listed some of the murders and attacks .
K.Manjari, secretary Andhra Pradesh Working Journalists Federation , spoke of the gender bias prevalent in media. She said that for many years there had been an unwritten ban on women reporters on the excuse that they would require transport at night and would also demand maternity leave. Women like her had to fight it out. However, their opportunities continue to be limited. She herself had joined as a senior reporter and after 29 years had retired as a senior reporter. Not a single promotion had come her way. She also commented on media bias in reporting on women’s issues, particularly the prejudices that surface in headlines and reportage on crimes against women. She said the reports on the Arushi murder case carried unsubstantiated allegations and conclusions on the morality of a 13 year old girl. The media had been too quick to judge.

Som Dutt Sharma of the General Secretary of the  All India Lawyers Union observed that the right of the citizen to privacy, the right to question, the right to scrutinise and the right to dissent are the core of the Indian Constitution. He regretted the lethargy of the justice delivery system in defending the rights of citizens. On the recent case of The Wire being attacked for its expose on Jay Amit Shah’s financial dealings, he said it cannot be called defamatory at this stage when not even an inquiry has been done to establish the truth or otherwise of the report carried by the Wire. He also said it was incorrect for a minister to publicly defend a private individual like Shah.

Sujata Madhok, General Secretary of the DUJ, said journalists are particularly vulnerable today because of a series of attacks on them. These include physical attacks; virtual attacks and threats on social media, and financial attacks through legal notices and defamation charges.  She said women journalists are invariably targeted with sexual abuse on social media. She demanded a special law for the protection of journalists. She referred to the draft law framed by the People’s Union of Civil Liberties for journalists and human rights defenders in Chhattisgarh. She also repeated the longstanding DUJ demand for an independent Media Council to replace the toothless Press Council of India and cover the entire media spectrum.

S.K. Pande, President of the DUJ, asked for solidarity with the Hindustan Times workers who are still struggling for justice 13 years after being retrenched. He asked those present to observe two minutes silence in the memory of Ravindra Singh, the worker who died last week while on dharna outside the HT building.  He warned of RSS moves to revive the Hindustan Samachar news agency at the expense of UNI and PTI and with government doles. He regretted the decline of Urdu journalism  but noted that UNI Urdu was doing well .He pointed out that  UNI regular employees were not getting salaries for months and said the government was trying to boost Hindustan Samachar and Doordarshan and pack them with drumbeaters of the government .

SK Pande announced the formation of a National Alliance of Journalists with journalists,  trade unions from several states as members and others proposing to join. He stressed how the KUWJ and DUJ were a cementing force for over 12 years. He also noted the battles waged by the All India Newspaper Employees Federation of which the DUJ was now an associate member .During wage boards , we always got the help of a united confederation of Newspaper and News Agencies Employees Federation, he added.

He  however regretted that journalism which  was described by Marquez as one of the best professions in the world was now turning out to be the worst, most exploited and hazardous :’ where sufferance  was indeed the badge of all our tribe’ . The ethics is missing and in sections of TV it is 24X7 noise  and muzzling  dissenting voices. Scientific temper as suggested by the first Press Commission was dying in the media – and era of McCarthyism of a new type was beginning  with liberal and left bashing  increasing . More than shades of emergency were visible and living wages and the working journalist Act was being slowly ended. There is no pension and no security  for journos.

Resolutions on the death of a Hindustan Times employee recently, on non-implementation of the wage board Award , on the contempt slapped on The Wire  were unanimously passed. The formation of a National Gender Equity Council of journos was announced.

PRESS RELEASE

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बाबा की गुफा से आ रहे पैसों से अब तक मीडिया की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी!

..पत्रकार कर रहे दो जून की रोटी का संघर्ष… लेकिन उनका दर्द किसी को नहीं दिख रहा… अगर न्यूज चैनलों के नाम ‘आया राम‘ और ‘गया राम‘ हो जाये और इनकी टैग लाइन भ्रष्टाचार, अनियमितता, ‘ब्लैक मेलिंग के बादशाह‘ या फिर ‘लूटने के लिए ही बैठे हैं’…. हो जाये तो आश्चर्य मत कीजियेगा… क्योंकि न्यूज़ चैनल इस रूप में सामने आने भी लगे हैं.. वो भी बिल्कुल कम कपड़ों के साथ, जिसमें उसका काला तन साफ नजर आ रहा है… कोई चैनल बीजेपी समर्थित तो कोई कांग्रेस, तो कोई बाबाओं की चरणों की धूल खाकर जिंदा है। सभी चैनल लगभग अपने उद्योगपति आकावों की जी हुजरी में लगे हैं।

आका का जैसा हुकम होता है वैसा ही चैनल पर चलने लगता है ओर रही सही कसर डीपीआर पूरी कर देता है। सरकार के खिलाफ ये नहीं चलेगा, मंत्री के खिलाफ ये लगाना है कि नहीं, पैनल में किससे क्या पूछना है? किस मंत्री या विधायक की तारीफ करनी है? ये पीछे बैठे पैसों के दलाल तय कर लेते हैं और इनपुट पर संदेश आते ही खबर की हत्या हो जाती है। ऐसे में जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है वो सच है, ये मान लेना बेवकूफी हो सकती है।

अब गुरमीत राम रहीम का ही केस ले लीजिये। 2002 से एक दर्द की कहानी बयां करता एक पत्र आई-गई सरकार और मीडिया संस्थाओं के बाजार में घूमता रहा। इस पर मीडिया जमकर खेल सकता था लेकिन बाबा की गुफा से आ रहे पैसों ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ओर सभी मीडिया संस्थान मनमोहन सिंह की ही तरह मौन हो गए। सजा का ऐलान हुआ और बाबा को नपता देख मीडिया ने तुरंत पाला चेंज कर बीजेपी ओर कांग्रेस के नेताओं के साथ-साथ बाबा के कई सारे वीडियो और फोटो चलाने के साथ ही बाबा के डेरे में हथियारों के प्रशिक्षण के साथ कई ऐसी चीजों को दिखाने लगे मानो मीडिया चैनलों ने सच्चे मन से बाबा के खिलाफ सब कुछ दिखाया था जिसके चलते उसे जेल हो गई… लेकिन इन बुड़बकों को कौन समझाये कि साहब, आप लोगों ने तो बाबा की फिल्म आने पर सुबह से शाम तक फिल्म और बाबा के इंटरव्यू एक्सलूसिव तारीफ के साथ ऐसे दिखाया कि शहद भी क्या मीठा होता होगा! पैसा बरसता गया, बाबा का प्रमोशन होता गया…

ना जाने ऐसे कितने बाबा और उद्योगपति हैं जिसके किस्से कहानी मीडिया ऐसे ही आए दिन सुनाता आ रहा है… कब वो अपना पाला बदल ले, कहते नहीं बनता। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि पुलिस वाले किसी के नहीं होते… ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी… बस ये कहावत आज के मीडिया पर भी फिट बैठती है। आप रूपए बरसाते जाओ और तमाशा देखते रहो। खैर, बाबा कई आये कई गए और चैनल भी कई आएंगे और जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करते कई पत्रकार दम तोड़ रहे हैं। समय पर सैलरी नहीं। काम के अनुसार नहीं। गधा हम्माली अलग। न ही समय पर छोड़ने की बात। और, हैरानी जब होती है जब जाने-माने पत्रकार चाहे वो नेशनल के हों या प्रदेश के, जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में खपा दिया और अब जब वो दर दर की ठोकर खाते दिखते हैं तो पत्रकारिता से विश्वास उठ जाता है।

अब पत्रकार सिर्फ एक चैनल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से दसवें चैनल में जा जा कर केवल नौकरी बचाने में लगा दिखता है। कई तो नाम बना रहे, इसलिए फ्री में भी ड्यूटी बजा रहे हैं। दलाली में भी लगे कई पत्रकार तो ऐसे हैं जो घर बैठे-बैठे रूपए कमा रहे हैं और वहीं दूसरी और आफिस में दिनभर सिर फोड़ने वाले अगले माह की सैलरी के लिए राह देखता नजर आता है। ऐसे में आने वाले नए दौर की पत्रकारिता में किस तरफ और किसकी ओर देखा जाए, ये समझ से परे है। ना जाने इंतजार किसका है और किसका रहेगा… लेकिन इंतजार ये जारी रहेगा कि काश पत्रकारिता में उजाला आ जाए…

हेमंत मालवीय
hemant malviya
malviyah7@gmail.com

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अगर कारपोरेट कंपनियों में काम करते हैं और खुद को गुलाम-स्लेव्स नहीं मानते तो इसे पढ़िए!

Narendra Nath : टेक महिंद्रा से जुड़े एक टेककर्मी को एचआर से फोन आता है। उसकी बात कुछ इस तरह होती है…

एचआर-हेलो, आप कल दस बजे तक रिजाइन कर दें।
स्टॉफ-क्या?? क्यों? इतनी जल्दी कैसे होगा। टूटे हुए व्यक्ति की आवाज साफ सुनी जा सकती है।

एचआर कर्मी- करना ही होगा। कल दस बजे तक रिजनाइ नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और तब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। साफ आर्डर है
स्टॉफ- अरे,मेरे तीन साल का परफारमेंस,बिजनेस देखें। मैंने बहुत अच्छा किया है। सारे पेपर हैं। फिर ऐसा कैसे?

एचआर-इसका परफारमेंस से कोई मतलब नहीं है। यह कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया है
स्टॉफ-फिर भी आप कह रही हैं कल सुबी 10 बजे तक रिजनाइन कर दें।ऐसा कैसे संभव है? यह इनह्यूमन है। मेरी जरूरतें हैं। इतनी जल्दी तो मैं घर भी नहीं जा सकता हूं। कैसे होगा? कुछ तो टाइम दो?

एचआर-तल्खी में- आप दस बजे तक कीजिये। नहीं तो टर्मिनेट। आपने अपने पेपर में साफ साइन किया था कि कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है।
स्टॉफ-ठीक है। लेकिन कम से कम मुझे एक बार अपनी बात रखने का तो कोई मौका दें। किसी सीनियर के सामने मुझे अपनी बात रखनें दे प्लीज। ऐसा कैसे इतने कम नोटिस पर नाैकरी छोड़ना संभव है। मेरी जरूरतें हैं। प्लीज किसी से बात करनें का माैका दें

एचआर की तल्खी और बढ़ते हुए- यह कॉरपोरेट ऑफिस का आर्डर है। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आपके बॉसोज को भी सब पता है। उन्हें कल 10 बजे तक रिजाइन करो नहीं तो टर्मिनेट आर्डर इशु हो जाएगा। ऑप्शन साफ है। इसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है
स्टॉफ-बिना जाने नौकरी छोड़ना भी तो ठीक नहीं। मैं क्या करूंगा। प्लीज। प्लीज। मेरे बारें में सोचये। एक मौका दीजिये।

एचआर-कल सुबह 10 बजे तक। आेके। फोन काट दिया जाता है।

कॉरपोरेट जगत का डार्क सिक्रेट सब जानते हैं। लेकिन यह बातचीत जब सुनेंगे तो जानते हुए भी मोमेंट ऑफ शॉक देगा। गुलाम-स्लेव्स का कॉरपोरेटीकरण का सुनता देख अहसास होगा कि हम-आप किस हालात में सरवाइव करते हैं। डार्विन ने जब अपना थ्योरी दिया हो लेकिन सरवाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड लकीएस्ट के दौर में हम हैं।

इस बात में हर कोई रिसीविंग इंड पर खुद को रखकर सोच सकता है। जरा सोचें, वह बार-बार अपनी जरूरतें का हवाला दे रहा था। अगले महीने उसकी ईएमआई होगी,बच्चे का स्कूल होगा। दूसरी जरूरतें होगी। कॉरपोरेट के चक्कर में उसने खुद को समाज से खुद को दूर कर लिया होगा,सो मदद कर सकने वाले जमीनी लोगों को इसने अपने अच्छे दिनों में दूर कर लिया होगा। वह तन्हा होगा, अकेला होगा।

सबक सबके लिए हैं। जैसे मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। यह फोन कॉल भी कभी भी किसी को आ सकती है। ऐसे कॉल के बाद कौन किस तरह अागे बढ़ता है,असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है।

नोट-हालांकि फोन पर हुई बातचीत के बाद कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने माफी मांगी है। उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। वह उन चंद बड़े उद्योगपति में शामिल हैं जिनका एक मानवीय चेहरा है। जिनके पास सिर्फ पैसा कमाने वाला दिमाग नहीं है बल्कि धड़कने वाला दिल भी है।

टाइम्स आफ इंडिया में कार्यरत पत्रकार नरेंद्र नाथ की एफबी वॉल से.

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दो मीडिया हाउसों के एचआर की कहानी- ”किसी की पैरवी है आपके पास?”

Hi all,

Although I didn’t want to share with you but now I feel it is must to share that how people from Hr Department waste job seeker candidates time. I guess they believe that they are equal to God and all job seekers are beggars.

Incident No-1

A friend of mine who is also a Hindi writer/journalist yesterday he received an interview call from India’s most trusted  media house that has both Hindi and English Language services for their readers. After completing the call the Hr said he is going to send him an SMS regarding Interview schedule, but he didn’t. Today Morning when my friend called him up regarding the interview schedule the Hr said that I thought I have sent you yesterday, its OK now I am going to send you an SMS…..

At the time of Interview my Friend was there in front of the Hr, Who took him to another room for written test. There my friend was given a laptop by some IT guy to do some translation job English to Hindi, to check his skills. As soon as my friend had stated his test he found there no Hindi Software in the given laptop, he asked the IT guy that where to get the Hindi Font?  Initially the IT guy was clueless, later some other person suggested him to the translation with the help of Google translation. My friend who is from a long time into Hindi Media knew everything but he was just observing the services or the system of their interview process. He started doing the translation with the help of Google tool. After completing the first paragraph…. all of sudden the laptop went off…. and he lost all his translated content as it was on Google tool.

He called the IT guy instantly who came and reacted very casually and after some technical exercise the laptop got started However he started doing the same task again the translation and after doing one and half paragraph translated the laptop went off again….

Now my friend became fed up with that, again he called up the IT Guy who was shocked and saying in Hindi “बंद कैसे हो गया ये?”   Before the IT Guy started the same IT Exercise again my friend asked him, that he wants to meet the Hr. Now the Hr has nothing to justify their services. He asked my Friend to wait outside after 5 minutes later the Hr came to my friend and said “YOU CAN LEAVE” without even saying sorry for his 3rd class services and for wasting someone’s precious time

Incident No-2

Around 6 months back another friend of mine who is also a Hindi writer/journalist received a call from one of the leading Hindi News paper. The female Hr told him that she got his CV from job portal and invited him for the interview. She sent him an email for the Interview scheduled.

While my friend reached their office he called the Hr before entering the office who answered him that she doesn’t sit at that office. However she guided him to go and meet the editor. My friend went to the reception of that Media House where he was guided towards the editor’s room. 

After some time he was sitting in front of the editor, the editor went through his CV and asked him 5 to 7 questions. Later the editor asked him “किसी की पैरवी है आपके पास?” My friend was shocked as he was called by their Hr Team; He said No, I got a call from your Company’s Hr department. The editor didn’t reply him anything… after that my friend was asked to wait and then he was finally answered actually there is no such post for which he was called, so he can leave. After coming out from the premises my friend called that female Hr to tell what he faced but she never received his call.

….AND THE MOST IMPORTANT THING IS THAT BOTH OF THE MEDIA HOUSE IS INDIA’S MOST POPULAR PUBLISHING HOUSES.

लेखक Vikash Rishi से संपर्क 9818868890 या vikash.makkar@yahoo.com के जरिए किया जा सकता है.

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मीडिया से सावधान रहने का वक्त आ गया है!

Dinesh Choudhary : कथित पत्रकारों के साथ लालू यादव की क्या झड़प हुई है, मुझे नहीं मालूम। लालू बहुत डिप्लोमेटिक हैं और प्रेस से भागते भी नहीं। भागने वाले तो 3 साल से भाग रहे हैं। लालू मुलायम की तरह ढुलमुल भी नहीं रहे और उनका स्टैंड हमेशा बहुत साफ़ रहा। पर थोड़ी बात आज की पत्रकारिता पर करनी है, जो बहुत थोड़ी बची हुई है।

छत्तीसगढ़ में देशबन्धु को छोड़कर अन्य अखबारों ने सरकार विरोधी विज्ञापन छापने से मना कर दिया। यानी अब पेड न्यूज वाला वह दौर भी चला गया जब आप पैसे देकर कुछ भी छपवा सकते थे। अब जो दौर आ गया है उसमें आप पैसे देकर खबर छपवा सकते हैं और पैसे देकर विज्ञापन रुकवा सकते हैं। यानी यह पेड न्यूज के साथ पेड सेंसरशिप की नई जुगलबन्दी है और पेड न्यूज के बीते दौर से और भी ज्यादा खतरनाक है। कैसा बुरा जमाना आ गया है कि जो सरकार सूचनाओं को अनब्याही माँ की तरह छुपाती थी, वो अब सूचनाओं के लिए बाध्य है और जो मीडिया इनके लिए जमीन-आसमान एक कर देता था, अब उन्हें छुपाने के खेल में शामिल हो गया है।

यह पैसे की ताकत का निर्लज्ज खेल है और इसमें लिप्त लोग जो कुछ भी कर रहे हों, कम से कम पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं। ये शक्तिशाली माफियाओं के नेतृत्व वाले संगठित गिरोह हैं, जिनकी गर्भनाल सत्ता और पूंजी के निर्लज्ज गठजोड़ के केंद्र में है और जिन्होंने पत्रकारों के नाम बाउंसर्स को छुट्टा छोड़ रखा है। इनके बॉस वे एंकर हैं जो चरित्र हत्या की सुपारी लेते हैं।

पेड न्यूज तब था जब मीडिया और सेठ भिन्न थे। सेठ मीडिया को पे करता था। अब सेठ ही मीडिया हो गया है तो नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या, छापे क्या और छुपाए क्या? ये बेशर्म पूँजी का खुला खेल फरक्काबादी है। इसे मीडिया कहना मीडिया की तौहीन है क्योंकि पुराने दिनों के कामों के कारण अब भी इस शब्द में थोड़ी गरिमा चिपकी हुई है।

श्वान अपने मालिक का कितना भी वफादार हो, राह चलते को लपक कर काटता नहीं है। इस तरह काटता वही है जो एक विशेष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सब विशेष अवस्था को पहुँचे हुए हैं और इनसे बचाव करने की जिम्मेदारी खुद की है।

लेखक दिनेश चौधरी थिएटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं.

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सभी चैनलों औऱ अखबारों के मालिक चोर हैं, सबके घर छापा पड़ना चाहिए!

Ramesh Chandra Rai : एनडीटीवी के मालिक के घर छापे पर हाय तौबा मची है। दरअसल सभी चैनलों औऱ अखबारों के मालिक चोर है। इसलिए सभी अखबार और चैनल मालिकों के घर छापा पड़ना चाहिए ताकि उनकी काली कमाई का पता चल सके। यह सभी पत्रकारों का उत्पीडन करते हैं। मोदी सरकार ने गलती यही की है कि एक ही घर पर छापा डलवाया है। यह पक्षपात है इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। सभी के यहां छापा पड़ता तो निंदा नहीं करता। दूसरी बात जितने लोग एक चैनल मालिक के यहां छापे पर चिल्ला रहे हैं वे लोग पत्रकारों के उत्पीड़न पर आज तक नहीं बोले हैं। कई पत्रकारों की हत्या कर दी गयी कई नौकरी से निकाल दिए गए औऱ उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका परिवार आज रोटी के लिए मारा मारा घूम रहा है लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जहां तक पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात है तो पत्रकार नहीं बल्कि मालिक स्वतन्त्र हैं। आज पत्रकारों की औकात नही है कि मालिक की मर्जी के खिलाफ कुछ लिख सके।

Shrikant Asthana : तलवा चाटने और अपनी बात न कह सकने वाले दरअसल कभी पत्रकार थे ही नहीं- भले उन्होंने अखबारी नौकरी में ही पूरा जीवन बिताया हो। पिछले दो दशको में चारणों-भाटों, और अधीनस्थों के शोषण में सक्रिय सहयोग के लिए तैयार चरित्रों को ही छांट कर सम्पादक बनाया गया है। उत्पीड़न का असल औजार तो मालिक की हां में हां मिलाने वाले ये दलाल ही रहे हैं। पत्रकार है तो औकात है। वह बोलेगा मालिक के खिलाफ भी, भांड़ सम्पादक के खिलाफ भी या हर गलत शख्स या बात के खिलाफ। पर पत्रकार हैं कितने देश भर में? पहले पत्रकार तो सामने आयें…

Dayanand Pandey : लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत में अब मीडिया नहीं है। मीडिया की दुकानें हैं, मीडिया के दलाल हैं। संविधान में भी तीन खंभों का ही ज़िक्र है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बस। मीडिया के नाम पर चौथा खंभा जो है वह काल्पनिक है, संवैधानिक नहीं। फिर भी चौथा खंभा अगर है तो वह पूंजीपतियों का खंभा है, दलालों का खंभा है, गरीबों का खंभा नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। निर्बल और लाचार के लिए नहीं है। सर्वहारा के लिए नहीं है। कारपोरेट घरानों का है मीडिया, इसकी सारी सेवा कारपोरेट घरानों के लिए है। सिर्फ़ इनकी ही तिजोरी भरने के लिए है, इनकी लायजनिंग करने के लिए है, इनका ही स्वार्थ साधने के लिए है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी इनके लिए सिर्फ़ कुत्ते हैं। दुम हिलाते हुए कुत्ते। इस मीडिया में काम करने वाले भी दलाल और चाकर हैं। गली वाले कुत्तों से भी बदतर। अरबों खरबों के साम्राज्य वाले इस मीडिया के ज्यादतर चाकर एक दिहाड़ी मज़दूर से भी कम वेतन पाते हैं। लोगों को यह बात भी जान लेनी चाहिए।

कई अखबारों में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार रमेश राय, श्रीकांत अस्थाना और दयानंद पांडेय की एफबी वॉल से.

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मालिक के मरने पर सारे तनखइया पत्रकार मिलकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं!

किसी अखबार का मालिक मर जाए तो सब पत्रकार मिलकर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं… तनखइया पत्रकार की मजबूरियां आप क्या जानें साहब… है तो कड़वा सच… मालिक की मौत की खबर से अख़बार रंग दिए जाते हैं और अगर अख़बार कर्मचारी-पत्रकार की मौत हो तो दो अलफ़ाज़ की श्रद्धांजलि भी उनके अख़बार में नहीं छापी जाती… अख़बार वाले का कोई कार्यक्रम हो, प्रेस की कोई बैठक हो तो जनाब अख़बार से खबर गायब रहती है…..

अव्वल तो अख़बार में काम करने वाले बेचारे हैं तो पत्रकार… लेकिन वोह किसी विज्ञापन एजेंसी, किसी कम्प्यूटर एजेंसी, किसी प्रिंटिंग एजेंसी, किसी लेबर सप्लायर के यहां, कार्यरत कमर्चारी बताये जाते है… ऐसे में यह सब मुमकिन भी नहीं… क्या मजीठिया, क्या दूसरे आयोग… सब बेकार हैं… सारी रिपोर्ट बेकार है भाई…. अख़बार एक रोशनी, अख़बार का मालिक एक रोशनी, लेकिन अख़बार कर्मचारी पत्रकार हो चाहे जो भी हो, एक दिया, जिसके तले, अँधेरा है.

और, इसकी वजह सिर्फ आपसी फूट, सर फुटव्वल, संगठनों पर दारु भाइयों का क़ब्ज़ा, प्रेस क्लबों में शराब के शौक़ीनों का जमावड़ा है, जो सिर्फ अपनी बात करते हैं. पत्रकारों को उनके कल्याण, उनके उत्थान, उनके लिए संघर्ष, बड़े अखबारों के क्रूर प्रबंधन से उन्हें न्याय दिलवाने की बात चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, किसी भी संगठन ने एक संगठित और व्यवस्थित आंदोलन के रूप में आवाज नहीं उठाई है…

पत्रकार संजय तिवारी और अख्तर खान अकेला की एफबी वॉल से.

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पेशेवर लठैत बन चुका है मीडिया

बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय छोड़ गये। इसी तरह सामंतवाद समाप्त हो गया लेकिन लठैत छोड़ गया है। ये लठैत अपने सामंत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आज भी लठैत हैं। बड़े-बुजुर्गों का कहना है कि, मीडिया से बड़ा लठैत कौन है। हालांकि तब (1988 के आस पास) मुझे भी खराब लगता था। अब भी खराब लगता है जब मीडिया को बिकाऊ, बाजारू या दलाल कहा जाता है। माना कि देश की आजादी में मीडिया का योगदान सबसे अधिक नहीं तो सबसे कम भी नहीं था। तब अखबार से जुड़ने का मतलब आजादी की लड़ाई से जुड़ना होता था। अब देश आजाद है। मीडिया की भूमिका भी बदल गई। पहले मिशन था अब व्यवसाय हो गया है। पहले साहित्यकार व समाजसेवक अखबार निकालते थे अब बिल्डर और शराब व्यवसायी (भी) अखबार निकाल रहे हैं।

अखबार मालिक ही नहीं मालिक का एजेंट संपादक भी यही सवाल दाग देता है कि अखबार निकालने में करोड़ों खर्च होते हैं कोई करोड़ों रुपए समाजसेवा पर क्यों खर्च करेगा। बस यही से शुरू होता है खेल। पहले विज्ञापन के नाम पर या आड़ में होता था अब पेड न्यूज जैसी तमाम चीजें शामिल हो गई है। इन्ही तमाम चीजों में एक है लठैती। मीडिया धीरे-धीरे ही सही पेशेवर लठैत होता जा रहा है। एक कहावत है कि,” पूत के पांव हमेशा पालने में ही नहीं रहते”। विज्ञापन के मायाजाल से ही इसने केंचुल बदलना शुरू किया। पाठकों को सूचना देना, गरीबों-मजलूमों की आवाज बनने के बजाए मालिकों, नेताओं की ढाल बनने लगा। अब यह ढाल वार रोकने तक ही सीमित नहीं वह प्रहार भी करने लगा। यह प्रहार गरीब निरीह जनता के लिए नहीं मालिकों और नेताओं के लिए होने लगी। यानी मीडिया लठैत हो गया। सामंतयुगीन व्यवस्था में लठैत अपने मालिक के लिए ” कुछ भी” करने को तैयार रहते थे वो भी सेवाभाव से। आज मीडिया भी तैयार रहता है सेवाभाव से। आज का मीडिया लाठी लिये मालिक के धंधों को हांकता रहता है।

आज एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है वह है कारपोरेट मीडिया। अब ये काँपोरेट मीडिया क्या है अपुन अभी तक नहीं समझ पाये हैं। जब बड़े घराने मीडिया के “धंधे” में आये तो मोटामोटी एक ही बात भेजे में घुसेड़ी जाती थी कि, ये अपने अन्य धंधों की रक्षा के लिए अखबार (तब टीवी चैनल नहीं थे) निकालते हैं। अपने अन्य धंधों के होने वाले मुनाफे का कुछ प्रतिशत अखबार को दे दें तो वह चाहे घाटे में रहे या फायदे में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बिड़ला के हिंदुस्तान अखबार को ही ले लें। बिड़ला जी के पचासों धंधे थे उसके मुनाफे से कुछ फीसद अखबार को दे दिया तो अखबार चाहे जैसे चले कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे घाटे में ही रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बंटवारे के बाद एक पारिवारिक सदस्य को सिर्फ अखबार ही मिला है।

बात लठैत की। हाल के चुनावों व उसके मीडिया की भूमिका किसी लठैत से कम नहीं रही। लठैत की सबसे बड़ी खूबी यह भी होती है कि वह अपने मालिक के इशारों को अच्छी तरह से समझता है। मीडिया भी समझने लगा है। मसलन कब उसे किसे कितना महत्व देना है। किसकी रैली, रोड शो या जनसभा को कितना कवर करना है। बसपा का एक नारा था, ”जिसकी जितनी आबादी, उतनी उसकी हिस्सेदारी”। मीडिया भी पार्टी प्रचारकों की लाइव कवरेज भी कुछ इसी आधार पर करता रहा। भाजपा का सबसे ज्यादा, बाकी में कांग्रेस, सपा और बसपा ही होते थे जबकि चुनाव में आरएलडी, जेडयू, राजद, यूकेडी, अकाली और वामपंथी भी थे। नेताओं के साथ विशेष कवरेज भी विशेष तक ही सीमित रही। गोया अन्य दलों के प्रमुख गाजर-मूली हैं।

ये तो रही चुनाव के आगे-पीछे की कवरेज। उसके बाद भी मीडिया की भूमिका लठैत की ही होती है। वह कौन सा अखबार और चैनल है जो अपने मालिक के खिलाफ एक लाइन भी लिख दे। दैनिक जागरण में नरेंद्र मोहन के खिलाफ कभी एक लाइन छपा है। राष्ट्रीय सहारा के सहारा श्री लखनऊ में गिरफ्तार हुए किसी संस्करण में एक लाइन खबर नहीं थी, क्यों। क्योंकि लठैत कि यह भी खूबी होती है कि वह मालिक के आगे शीश नवाये रखता है। मालिक तो मालिक के करीबी के खिलाफ भी तब तक खबर नहीं छपती जब तक की वह बुरी तरह से फंस न जाए। रामदेव के करीबी बाल कृष्ण फर्जी डिग्री के मामले में देहरादून में गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय सहारा के अन्य  संस्करण की जाने दीजिए देहरादून में भी एक लाइन खबर नहीं छपी। हां इंदौर से रामदेव का खंडन हर अंक के पहले पेज पर छपा। (अखबार की फाइल गवाह है)

यही लठैत कभी भी विज्ञापन देने वाले पर तब तक खबर नहीं लिखते जब तक वह बुरी तरह से घिर न जाए या मालिक हरी झंडी न दे दे। विज्ञापन देने वाले इनके लिए पार्टी होते हैं। आजकल एक नया रिवाज शुरू हो गया है। स्क्रीन पर एक ही नेता की दो-दो फोटो वो भी एक साथ। मसलन, विज्ञापन की जगह एल बैंड के रूप में आदित्य नाथ और समाचार में भी वो भी एक ही समय में। आने वाले दिनों में दांये-बांये, ऊपर नीचे भी हो सकती है। अखबार का मास्टहेड एक ही दिन तीन-तीन होता है यानी  पहले पेज की तरह तीन तो कभी चार पेजों पर अखबार का नाम होता है।

यह भी एक तरह से मीडिया की लठैती ही है। कभी मीडिया की लाठी कमजोरों के लिए, उत्पीड़ितों के लिए उठती थी अब किसके लिए उठती है और क्यों उठती है सब जान गये हैं। भाजपा से राज्यसभा की शोभा बढ़ाने वाले जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा के खिलाफ जीटीवी की लाठी जीटीवी के लठैत उठा सकते हैं क्या?

अरुण श्रीवास्तव
07017748031
08881544420

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पत्रकार से लेकर संपादक तक अपने मालिकों के धंधों की रक्षा में लगे रहते हैं (संदर्भ : शरद यादव का रास में मीडिया पर भाषण)

Deshpal Singh Panwar : शरद यादव मीडिया को लेकर संसद में बोले और सच बोले। मीडिया मालिकों के हालात बेहतर से बेहतर और पत्रकारों की हालत बदतर। केवल 10 फीसदी ही बेहतर हालत में। आखिर मीडिया पूंजीपतियों का गुलाम कैसे हो गया.. इसका जवाब वही नेता दे सकते हैं जो इस समय सत्ता में हैं। याद करिए 2003 का दौर। मीडिया को गुलाम बनाने की नींव रखने वाले महाजन, जेटली और सुषमा ने विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर मीडिया के दरवाजों पर कालिख पोत डाली थी।

मीडिया मालिकों को समझ में आ गया कि अखबार में ताकत है लिहाजा उसके बलबूते सारे धंधों में उतर गए। जमीनें हथियाईं। पावर प्लांट हो या फिर कोयले या सोने की खान। हर तरह का धंधा। रही सही कसर अंबानी ने पूरी कर दी। देश एमपी के एक बड़े अखबार को लीजिए वो अब केवल उसी राज्य में जाता है जहां उसे अखबार के सहारे धंधा चोखा नजर आता है। देश में फैल चुका है और क्या-क्या धंधे उसके नहीं हैं। पत्रकार से लेकर संपादक तक धंधों की रक्षा में लगे रहते हैं।

छत्तीसगढ़ में तो एक अखबार इस वजह से खोला गया कि काले सोने की एवज में हर साल दी जाने वाली घूस की रकम से ज्यादा सस्ता अखबार खोलना पड़ रहा था। अब कोई ना तो घूस मांगता, ऊपर से अखबार के सहारे अब तो सत्ता के शिखर तक वो पहुंच गए हैं। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मेरे सामने हैं। पत्रकारों से ज्यादा मीडिया मालिकों ने माहौल खराब कर दिया है। रही-सही कसर राज्यों की सरकारों ने पूरी कर दी है। मालिक को एक फोन और अखबार के सारे पत्रकार व संपादक नतमस्तक, तो खबर कहां बचेगी…

शरद जी गलत नहीं कहते कि कानून बनाया जाए। पत्रकारिता को मरने से बचाने के वास्ते मीडिया मालिकों के धंधों पर रोक लगाई जाए ताकि पत्रकार जिंदा रहे।खबर फिर जिंदा हो। लोकतंत्र मजबूत हो। काश मरने से पहले ये दिन देखने को मिले। शरद जी को बधाई। कोई तो ऐसा नेता है जो इस मसले पर बोल रहा है वरना ज्यादातर तो सरकारों व बड़े घरानों के दरबारी ही नजर आते हैं।

कई अखबारों के संपादक रह चुके वरिष्ठ पत्रकार देशपाल सिंह पंवार की एफबी वॉल से.

पूरे प्रकरण को समझने के लिए इसे भी पढ़ें….

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पंडितों की फतवानुमा बातों पर चैनल वाले हांय हांय क्यों नहीं करते?

Mrinal Vallari : गाजियाबाद के जिस इलाके में मैं रहती हूं वहां बहुत से मंदिर हैं और बहुत से पंडी जी भी हैं। कभी-कभी इन पंडी जी की बातों को सुनने का मौका भी मिलता है। अगर लड़कियों और औरतों के बारे में इनकी बातों पर ध्यान देने लगें तब तो हो गया। जींस पहनीं मम्मियां भी मंदिर आती हैं पंडी जी की बात सुनती हैं, और जो मानना होता है उतना ही मानती हैं।

पंडी जी बता रहे होते हैं कि स्त्री का सिर ढका क्यों होना चाहिए तो पंडी जी की बेटी जींस पहन कर शॉपिंग मॉल जा रही होती है। सांस्कृतिक रूप से मंदिर जाना अलग बात है और पंडी जी की बातों पर अमल करना दूसरी बात है। अच्छा है इन पंडी जी की बातों को फतवानुमा मानने की आदत नहीं है, नहीं तो दिन भर न्यूज चैनलों वालों को हांय-हांय करने का मौका मिल जाता।

पंडितों और मौलवियों की बातों को मंदिर और मस्जिद से बाहर मत आने दीजिए। बाजार का खेल समझिए कि वो मौलवियों को क्यों बीच बहस में ला देता है। अगर वो मौलवी कहेगा कि मुसलिम इलाके में एटीएम मशीनों की इतनी कमी क्यों है, निगम प्रशासन उपेक्षित क्यों रखता है, मदर डेयरी के बूथ हमारे तरफ कम क्यों लगते हैं तो एंकर महोदय को तो ये बातें वामपंथी लगने लगेंगी। कहां, किसका और कैसे करार हो रहा है यह समझना इतना आसान नहीं है भाई। भजन गाती मीरा से लेकर गीत गाती जोहरा तक को कौन रोक सका है।

मृणाल वल्लरी प्रतिभाशाली पत्रकार हैं और जनसत्ता अखबार में कार्यरत हैं.

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मीडिया दलाल है तो क्यों?

मीडिया दलाल है… मीडिया बिका हुआ है… आज इस तरह के आरोपों से मीडिया चौतरफा घिरा हुआ है। अब तो खबरिया चैनलों के एंकर भी बहस के दौरान इस बात का उलाहना देने लगे हैं कि “आप की निगाह में हम तो दलाल हैं ही”। ऐसा नहीं कि मीडिया (अखबारों) पर पहले कभी आरोप नहीं लगे। खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का ठीकरा आज भी मीडिया पर फोड़ा जाता है और मीडिया झेलता रहा है। आज अतीत का रोना रोने का समय नहीं है। मीडिया के दलाल होने के आरोप पर तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना और फरमान सुना देना संभव नहीं है फिर भी इस पर मंथन जरूरी है कि समाज के हर कोने से दलाल होने के आरोप लग रहे हैं तो क्यों?

एक कहावत है कि बिना आग के धुंआ नहीं उठता। अब मीडिया पर हर कोई यहां तक कि सोशल भी, आरोप लगा रहा है कि वह दलाल हो गया है, बिकाऊ हो गया है, बाजारू हो गया है। वर्तमान पर दृष्टि डाले तो उस पर लगने वाले आरोपों में दम नजर आता है। पहले कम पेज और एक ही संस्करण के बावजूद घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार की खबरों से अखबार के पन्ने रंगे रहते थे। आज पन्ने और संस्करण बढ़ने के बावजूद ऐसी खबरें न के बराबर रहतीं हैं। आज विज्ञापन के बाद अखबार सूचनात्मक खबरों/विज्ञप्तियों से भरे रहते हैं। मीडिया के कार्पोरेट घराने के शिकंजे में आते ही उसका बाजारूकरण शुरू हो गया। पहले विज्ञापन संस्कृति ने उसे गिरफ्त में लिया अब पूरा अखबार ही विज्ञापन हो गया। इसका नंगा नाच होली- दीपावली के समय सामने आता है। एक कई पेज मुख पृष्ठ बन जाते हैं। ऐसे पेजों को अखबारी भाषा में जैकेट (पहले पेज जैसा दीखने वाला पेज) कहते हैं। रही-सही कसर परिशिष्ठ (शिक्षण संस्थाओं,पर्यटनों रीयल स्टेटों ने मार दी है। कोचिंगों-स्कूल-कालेजों,निजी अस्पतालों-नर्सिंग होमों के मालिकान मीडिया की “पार्टियां होते हैं। नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही अखबारों व खबरिया चैनलों पर विज्ञापनों की आंधी आ जाती है। कुछ नहीं तो आज से 10 साल पीछे का अखबार पलट लीजिए शायद ही किसी विश्वविद्यालय ने विज्ञापन दिया हो। पहले के विश्वविद्यालय-शिक्षण संस्थान ज्ञान देते थे आज के प्लेसमेंट की गारंटी।

जिस तरह से आज स्कूल-कालेज, अस्पताल आदि व्यवसाय हो गये हैं और मुनाफा ही उनका लक्ष्य है, ठीक उसी तरह से मीडिया (अखबार व खबर चैनल) भी पैसा बटोरने की मशीन बन चुका है। जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के होटलों की श्रृंखला होते हैं वैसे ही अखबारों खबरिया चैनलों की श्रृंखला। खबरिया चैनलों का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रदेशों से प्रसारण होता है तो अखबारों का प्रकाशन। जहां अखबारों के एक साथ कई शहरों से एक साथ प्रकाशन व एक ही प्रिटिंग स्टेशन से थोक में निकलने वाले संस्करणों ने खबरों की आत्मा मार दी वहीं बहुभाषी खबरिया चैनलों ने खबरों की अंत्येष्ठि कर दी। यह सब खबरों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए नहीं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है और किया भी क्यों न जाए। पहले अखबार स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार व समाजसेवी निकाला करते थे आज चिटफंड कंपनीवाला, शराब का कारोबारी, खनन माफिया निकाल रहे हैं खबरिया चैनल भी ऐसे ही लोगों के हाथ में हैं।

आजाद भारत के तुरंत बाद वाला पूंजीपति एक हद तक उदार था। टाटा, बिड़ला, गोयनका और टाइम्स घराना। हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स समूह के मालिक अखबार को मात्र धंधा नहीं मानते थे। यह परंपरा स्वतंत्र भारत जयपुरिया से थापर समूह के आने तक कायम रही। दैनिक जागरण के संस्थापक पूर्णचंद गुप्ता, व आज अखबार के शिवप्रसाद गुप्त का जो पत्रकारिता के प्रति लगाव था वह न तो नरेंद्र मोहन में था ओर न शार्दुल विक्रम गुप्त में। यही हाल विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके आये विवेक गोयनका, समीर जैन व शोभना भरतिया का रहा।

टाइम्स समूह ने एक झटके में धर्मयुग, माधुरी, सारिका, दिनमान, दिनमान टाइम्स, पराग बंद की। ऐसा नहीं कि इनके प्रसार कम थे। दरअसल पत्रिकाओं को विज्ञापन कम मिलते थे और सारा खेल विज्ञापन का है विज्ञापन यानी धंधा। चूंकि हर धंधे का सीजन होता है और सीजन में ये जमकर कमाना चाहते हैं और कमाते भी हैं इसलिए मीडिया के भी कमाने के सीजन होते हैं इनमें से एक सीजन होता है चुनाव। आज पूरा का पूरा का पूरा मीडिया कमाने में लगा है और यही कमाऊपन उसे और उससे जुड़े कर्मचारियों खासकर पत्रकारों को दलाल बना रहा है। अन्य संस्थानों की तरह मीडिया में भी वो सारी प्रवृत्तियां पनप ही नहीं फल-फूल भी रहीं हैं। मसलन ठेका प्रवृत्ति, लक्ष्य निर्धारण प्रवृत्ति, विज्ञापन लाओ-धंधा बढ़ाओ प्रवृत्ति।

आज से लगभग 30 साल पहले की एक घटना है। वाराणसी के हिंदी दैनिक “”आज “” अखबार ने बिहार के एक कोयला माफिया सूरजदेव सिंह को पटना के लिए अपनी फ्रेंचायजी दी। उस वक्त हर किसी ने खूब छाती कूटी। आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे अपना रहा है। सेल्समैंन की तरह की तरह पत्रकार भी खुद को बेच रहे हैं। फाइनेंस कंपनियों के प्रमोटर की भांति ही विज्ञापन ला ही नहीं रहे है बल्कि धन भी उगाह रहे हैं, और खबरों के लक्ष्य के लिए भी दिन-रात एक किये रहते हैं। बहुत से अखबार पत्रकारों को इतना कम वेतन देते हैं कि वे दलाली को मजबूर करते हैं। वे इतनी कम तनख्वाह देते हैं कि वह दलाली करने, ब्लैकमेल करने, खबरें बेचने, विज्ञापन लाने को मजबूर होता है। आखिर खाने के लिए ख्याल तो पकायेगा नहीं।

कुमार कल्पित
देहरादून

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ये मीडिया को ‘विलेन बनाने’ का दौर है

Dilnawaz Pasha : ये मीडिया को ‘विलेन बनाने’ का दौर है. भारत में ‘प्रेस्टीट्यूट’ शब्द को स्वीकार कर लिया गया है और एक धड़ा जमकर इसका इस्तेमाल कर रहा है. सरकार ने मंत्रालयों में पत्रकारों की पहुंच कम कर दी है. यहां तक कि प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं में पत्रकारों को साथ नहीं ले जा रहे हैं, जैसा कि पहले होता था.

अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो ‘मीडिया को ही विपक्ष’ बना लेंगे. डोनल्ड ट्रंप कई बार मीडिया संस्थानों के लिए भद्दी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं और कई स्थापित चैनलों को फ़र्ज़ी तक कह चुके हैं. ऐसा करके वो अपने एक ख़ास समर्थक वर्ग को ख़ुश भी कर देते हैं.

दुनिया में नया ऑर्डर स्थापित हो रहा है. इसमें पत्रकारों को भी अपनी नई भूमिका तय करनी होगी. जब अपनी बात पहुँचाने के लिए नेताओं के पास ‘सोशल मीडिया’ है तो वो ‘स्थापित मीडिया’ से दूरी बनाने में परहेज़ क्यों करेंगे?

मुझे लगता है कि ऐसे बदलते परिवेश में वो ही पत्रकार कामयाब होंगे और पहचान पाएंगे जो संस्थानों के समकक्ष स्वयं को स्थापित कर लेंगे. ‘बाइट-जर्नलिस्टों’ की जगह ‘विषय विशेषज्ञों’ की पूछ होगी.

जिस दौर में स्थापित मीडिया को विलेन बनाया जा रहा है उस दौर में पत्रकारों के पास ज़मीनी रिपोर्टिंग करके ‘हीरो’ बनने का मौक़ा भी है.

पत्रकार दिलनवाज पाशा की एफबी वॉल से.

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सलमान खान पर सवाल पूछने वाले टीवी पत्रकार को जस्टिस काटजू ने जमकर हड़काया

जस्टिस मार्कंडेय काटजू इंदौर गए हुए थे. इंदौर इंस्टीट्यूट आफ लॉ में उनका कार्यक्रम था. वहां एक पत्रकार माइक कैमरा लेकर आया और उनसे पूछ बैठा कि सलमान खान ने ज्यादा शूटिंग करने के बाद रेप्ड वोमेन टाइप फील करने वाला जो बयान दिया है, उस पर आपका कहना है. इतना सुनते ही जस्टिस काटजू भड़क पड़े और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक एक्टर को तुम लोग हाइलाइट कर रहे हो. देश में भुखमरी से लेकर किसान आत्महत्या और महंगाई जैसे ढेरों प्रमुख सवाल हैं जिन पर बात करनी चाहिए लेकिन ज्यादातर मीडिया वाले इन जेनुइन मु्ददों को साइडलाइन कर देते हैं.

जस्टिस काटजू ने पत्रकार के सवाल और अपने जवाब को फेसबुक पर भी साझा किया है जो इस प्रकार है :

Markandey Katju : After my talk in Indore Institute of Law today, a T.V. mediaman came before me with his mike and asked me for my comment about Salman Khan’s statement that after a hectic shooting schedule he felt like a woman raped. I replied :

“Are you journalists not ashamed that you want to highlight what a film star said, instead of highlighting the people’s distress at the skyrocketing prices of dal, vegetables, etc and the massive unemployment, etc which are the real issues facing the Indian people ?. Most of you media persons sideline the real issues in India like massive poverty, unemployment, price rise, malnutrition ( every second child in India is malnourished ), lack of healthcare and good education, etc and instead project lives of film stars, cricket ( one of the opiums of the Indian masses ), babas, astrology, petty politics ( which has sunk to a very low level in India ), etc as if they are the real issues before the people. This is the low level to which most of the Indian media has sunk.”

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पांच साल बाद हर पत्रकार अंबानी की मुट्ठी में… सुनिये सम्मानित पत्रकार पी. साइनाथ के आशंकित मन की आवाज़

लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ यानी मीडिया के साथ एक समस्या यह है कि चारों स्तंभों के बीच यही इकलौता है जो मुनाफा खोजता है। भारत का समाज बहुत विविध, जटिल और विशिष्ट है लेकिन उसके बारे में जो मीडिया हमें खबरें दे रहा है, उस पर नियंत्रण और ज्यादा संकुचित होता जा रहा है। आपका समाज जितना विविध है, उतना ही ज्यादा एकरूप आपका मीडिया है। यह विरोधाभास खतरनाक है। बीते दो दशकों में हमने पत्रकारिता को कमाई के धंधे में बदल डाला है। यह सब मीडिया के निगमीकरण के चलते हुआ है। आज मीडिया पर जिनका भी नियंत्रण है, वे निगम पहले से ज्यादा विशाल और ताकतवर हो चुके हैं।

पिछले 25-30 साल में मीडिया स्वामित्व लगातार सिकुड़ता गया है। सबसे बड़े मीडिया तंत्र नेटवर्क 18 का उदाहरण लें। इसका मालिक मुकेश अम्बानी है। आप सभी ईटीवी नेटवर्क के तमाम चैनलों को जानते हैं। आपमें से कितनों को यह बात पता है कि तेलुगु को छोड़कर ईटीवी के बाकी सारी चैनल मुकेश अम्बानी के हैं? अगर हम लोग पांच साल और पत्रकारिता में टिक गए, तो यकीन मानिए हम सब का मालिक वही होगा। उसे अपने कब्जे वाले सारे चैनलों के नाम तक नहीं पता हैं, बावजूद इसके वह जब चाहे तब फतवा जारी कर सकता है कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को कवर नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही होता है। इन चैनलों का व्यावसायिक हित दरअसल इन्हें नियंत्रित करने वाले निगमों का व्यावसायिक हित है। इसलिए आने वाले वक़्त में कंटेंट पर जबरदस्त शिकंजा कसने वाला है।

पिछले 20 साल में मीडिया मालिक निगम ही नवउदारवाद और सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। आज कोई इस बात को याद नहीं करता कि मनमोहन सिंह को शुरुआती पांच साल तक भगवान जैसा माना जाता था। 2009 में तमाम बड़े एंकरों ने कहा था कि यह जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है बल्कि मनमोहन सिंह की जीत है, उनके किए आर्थिक सुधारों की जीत है। इस बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि निजीकरण का अगला दौर आने ही वाला है। इससे किसे लाभ होगा? अगर खनन का निजीकरण हो जाता है तो टाटा, बिड़ला, अम्बानी और अडानी सभी लाभार्थी होंगे। अगर कुदरती गैस का निजीकरण हुआ तो एस्सार और अम्बानी को फायदा होगा। स्पेक्ट्रम से टाटा, अम्बानी और बिड़ला को लाभ होगा। आपके मीडिया मालिक निजीकरण की नीति के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर सामने आएंगे। जब बैंकों का निजीकरण होगा तो ये लोग बैंक भी खोल लेंगे।

इन लोगों ने कुछ साल तक नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को गढ़ने में काफी पैसा लगाया और इस प्रक्रिया में उनके विरोधियों को गुजरात व दिल्ली के कूड़ेदान में डाल दिया। मोदी अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं और इन मीडिया मालिकों को नहीं मालूम कि अब क्या करना है। मोदी भूमि अधिग्रहण विधेयक लागू नहीं करवा पाए। वे तमाम काम करवा पाने में नाकाम रहे जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। वे लोग मोदी से खफ़ा हैं लेकिन उनके पास मोदी का विकल्प नहीं है। तो अब जाकर हम देख रहे हैं कि मीडिया में जहां-तहां हलकी-फुलकी शिकायतें आ रही हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया राजनीतिक रूप से मुक्त है लेकिन मुनाफे का गुलाम है। यही उसका चरित्र है।   

मीडिया का निगमीकरण कोई नई बात नहीं है लेकिन कई देशों के मुकाबले भारत में इसकी गति तीव्र है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो परिपक्वता के स्तर तक पहुंच चुके हैं। पिछले दस साल में अपने मीडिया पर नजर दौडाएं। पत्रकारिता पर असर डालने वाले तीन सबसे बड़े उद्घाटन मुख्यधारा की पेशेवर पत्रकारिता की देन नहीं हैं। ये तीन खुलासे हैं असांजे और विकीलीक्स, एडवर्ड स्नोडेन और चेल्सिया मैनिंग। आखिर ये खबरें पेशेवर समाचार संस्थानों से क्यों नहीं निकलीं? इसलिए क्योंकि हमारे समाचार संस्थान अपने आप में कारोबार हैं, सत्ता प्रतिष्ठान हैं। बाजार में इनका इतना ज्यादा पैसा लगा है कि ये आपसे सच नहीं बोल सकते। अगर शेयर बाजार को इन्होंने आलोचनात्मक नज़रिये से देखा, तो इनके शेयरों का दाम कम हो जाएगा। इन्हें वहां अपने लाखों शेयरों को पहले बचाना है और वे आपको कभी भी सच बताने नहीं जा रहे। चूंकि कमाई पत्रकारिता की मुख्य कसौटी हो गई है, तो हमें इन संस्थानों में प्राइवेट ट्रीटी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं।

फर्ज कीजिए कि आप एक मझोले कारोबार से हैं जो लंबी छलांग लगाना चाहते हैं और मैं अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार हूं। आप मेरे पास सलाह लेने आते हैं। मैं कहता हूं कि आइए एक प्राइवेट ट्रीटी पर दस्तखत कर दीजिए। इससे मुझे आपकी कंपनी में 10 फीसदी हिस्सेदारी मिल जाती है। ऐसा करने के बाद हालांकि मेरे अखबार में आपकी कंपनी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छप सकेगी। अब सोचिए कि यदि एक अखबार 200 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद ले, तो वह अखबार रह जाएगा या एक इक्विटी फर्म?

अच्छी पत्रकारिता का काम है समाज के भीतर संवाद की स्थिति को पैदा करना, देश में बहसों को उठाना और प्रतिपक्ष को जन्म देना। यह एक लोकसेवा है और जब हम इस किस्म की सेवा के मौद्रिकीकरण की बात करने लगते हैं, तो इसकी हमें एक भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। आइए, ज़रा ग्रामीण भारत का एक अंदाज़ा लगाएं कि वह कितना विशाल है- 83.3 करोड़ की आबादी, 784 भाषाएं जिनमें छह भाषाओं के बोलने वाले पांच करोड़ से ज्यादा हैं और तीन भाषाओं को आठ करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत को देश के शीर्ष छह अखबारों के पहले पन्ने पर केवल 0.18 फीसदी जगह मिल पाती है और देश के छह बड़े समाचार चैनलों के प्राइम टाइम में 0.16 फीसदी की जगह मिल पाती है।

मैंने ग्रामीण भारत में हो रहे बदलावों की पहचान के लिए पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की थी। मैं जहां कहीं जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं- आपका रेवेनु मॉडल क्‍या है? मैं जवाब देता हूं कि मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, लेकिन पलट कर पूछता हूं कि अगर रचनाकार के लिए रेवेनु मॉडल का होना पहले ज़रूरी होता तो आज हमारे पास कैसा साहित्य या कलाकर्म मौजूद होता? अगर वाल्मीकि को रामायण या शेक्सपियर को अपने नाटक लिखने से पहले अपने रेवेनु मॉडल पर मंजूरी लेने की मजबूरी होती, तो सोचिए क्या होता? जो लोग मेरे रेवेनु मॉडल पर सवाल करते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि मेरे जानने में एक शख्स है जिसका रेवेनु मॉडल बहुत बढि़या था जो 40 साल तक कारगर रहा। उसका नाम था वीरप्पन। उसके काम में कई जोखिम थे, लेकिन बिना जोखिम के कौन सा कारोबार होता है। जितना जोखिम, उतना मुनाफा।

देश में इस वक़्त जो राजनीतिक परिस्थिति कायम है, मेरे खयाल से वह हमारे इतिहास में विशिष्ट है क्योंकि पहली बार आरएसएस का कोई प्रचारक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बना है। पिछला प्रचारक जो प्रधानमंत्री हुआ, वह थका हुआ था। एक तो उसके साथ बहुमत नहीं था, दूसरे उसके एक सक्रिय प्रचारक होने और प्रधानमंत्री होने के बीच 40 साल का लंबा अंतर था जिसने उसे धीरे-धीरे नरम बना दिया था। बहुमत के साथ जब कोई प्रचारक सत्ता में आता है तो काफी बड़ा फर्क पड़ता है। काफी कुछ बदल जाता है। मीडिया दरअसल इसी नई बनी स्थिति में खुद को अंटाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मानना है कि इस देश पर सामाजिक-धार्मिक कट्टरपंथियों और बाज़ार के कट्टरपंथियों का मिलाजुला कब्ज़ा है। दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। ऐसे में आप क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है कि मीडिया के जनतांत्रीकरण के लिए लड़ा जाए- कानून के सहारे, विधेयकों के सहारे और लोकप्रिय आंदोलन खड़ा कर के। साहित्य, पत्रकारिता, किस्सागोई, ये सब विधाएं निगमों के निवेश से नहीं पैदा हुई हैं। ये हमारे समुदायों, लोगों, समाजों की देन हैं। आइए, इन विधाओं को उन तक वापस पहुंचाने की कोशिश करें।

बाल गंगाधर तिलक को जब राजद्रोह में सज़ा हुई, तब लोग सड़कों पर निकल आए थे और एक पत्रकार के तौर पर उनकी आजा़दी की रक्षा के लिए लोगों ने जान दे दी थी। मुंबई का मजदूर वर्ग ऐसा हुआ करता था। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन वे एक भारतीय के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। भारतीय मीडिया और भारतीय जनता के बीच इस कदर एक महान करीबी रिश्ता हुआ करता था। आपको मीडिया के जनतांत्रीकरण के लिए, सार्वजनिक प्रसारक के सशक्तीकरण के लिए लड़ना होगा। आपको मीडिया स्वामित्व पर एकाधिकार को तोड़ने में सक्षम होना होगा- यानी एकाधिकार से आज़ादी। मीडिया के मालिकाने में आपको विविधता बढ़ानी होगी। मीडिया जिस किस्म का एक निजी फोरम बनकर रह गया है, उसमें सार्वजनिक स्पेस को बढ़ाना होगा। मेरा मानना है कि इस स्पेस के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है। यह संघर्ष इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे शुरू करना बेशक मुमकिन है।

ये देश के जाने माने पत्रकार पी साईंनाथ का मुंबई में 5 मार्च, 2016 को दिए गए भाषण का अंश है जिसे मीडिया विजिल डाट काम से साभार लेकर यहां प्रकाशित किया गया है.

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अमर उजाला और हिंदुस्तान ने रसूखदार चिकित्सक के आगे टेके घुटने

हिंदी दैनिक हिंदुस्तान की टैगलाइन है ‘तरक्की को चाहिए नया नजरिया’ और अमर उजाला कहता है- ‘ताकि सच जिन्दा रहे’। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में दोनों ही अखबार अपने स्लोगन को ठेंगे पर रखकर कार्य कर रहे हैं। जिले में मुगलसराय स्थित पराहुपर में अर्बन हेल्थ केअर सेंटर में सोमवार को डाक्टर के खिलाफ शिकायतों की जांच करने पहुंची संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक के सामने ही आरोपी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने शिकायतकर्ता की पिटाई कर दी।

इस पूरे प्रकरण को अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो प्रभारियों ने न सिर्फ पलट दिया बल्कि आरोपी डाक्टर का बेशर्मी से बचाव किया। दैनिक जागरण और जनसंदेश टाइम्स ने चिकित्सक के कुकृत्यों को उजागर किया। दरअसल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की दोनों अखबारों हिंदुस्तान और अमर उजाला के ब्यूरो प्रभारियों से खूब छनती है। आरोपी चिकित्सक अखबार और जिला प्रशासन में सेटिंग गेटिंग के जरिये जिले में अपना रसूख कायम रखे हुए। पराहुपुर में स्थित सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती संविदा पर लगभग एक वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन अपना अल्ट्रा साउंड  सेंटर चलाने के कारण यह चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर बहुत ही कम आता था जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां के कर्मचारी भी लापरवाह हो गए।

क्षेत्र के मरीज अस्पताल के गेट पर ताला लटका देख वापस लौट जाते थे। इस पर पराहुपुर निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता राजीव गुप्ता ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। सोमवार को ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ वाराणसी मंडल डॉ मनीषा सिंह जांच के लिए अस्पताल आ गयीं और राजीव गुप्ता भी वहां पहुँच कर उनसे वार्ता करने लगे। तभी डॉ मनीष चौधरी आये और जांच अधिकारी के सामने ही राजीव गुप्ता से उलझ कर मारपीट शुरू कर दी।

सूचना के बाद कई मीडियाकर्मी खबर को कवर करने पहुंचे। इस दौरान डॉ मनीषा सिंह ने चिकित्सक द्वारा मारपीट किए जाने की पुष्टि मीडियाकर्मियों से की। लेकिन अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबारों के ब्यूरो चीफों ने मुख्य घटना को ही उलट दिया। दैनिक जागरण और जनसंदेश ने खबर की नब्ज को समझते हुए वैसा ही प्रकाशित किया जैसी घटना घटी थी। आखिर ऐसी कौन सी मज़बूरी जो इन्होंने खबर को उलट दिया? पीड़ित इसकी लिखित शिकायत प्रेस काउंसिल को भेजने की तैयारी में है। इस प्रकरण को चारों अखबारों ने किस तरह कवर किया है, यह देखकर आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन अखबार बिक गया और किसने सच सच पूरे घटनाक्रम को उजागर किया।

अखबारों में छपी खबरों को पढ़ने के लिए अगले पेज पर जाने हेतु नीचे क्लिक करें >

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जेएनयू को बदनाम करने वाले ‘इंडिया न्यूज’ और ‘जी न्यूज’ का गेस्ट बनने से शीबा असलम फ़हमी का इनकार

Sheeba : आज सुबह से इंडिया न्यूज़ और ज़ी न्यूज़ की तरफ से फ़ोन आते रहे पैनल में बैठने के लिए. दोनों किसी मुस्लिम-महिला केंद्रित घटना पर बहस में आमंत्रित कर रहे थे. मैंने विरोध जताते हुए मना कर दिया की जेएनयू को आपने जिस तरह षड्यंत्र कर के बदनाम किया उसके बाद हम आपके चैनल की टीआरपी की ग़ुलामी में सहयोग देने नहीं आएँगे.

ये जेएनयू है जिसने हमें ग़लत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना सिखाया, महिला-दलित-कमज़ोर की आज़ादी की क़ीमत बताई, हर बुराई-कूपमंडूकता को रिजेक्ट करने के तर्क दिए. हम जैसों को बनाने में इसी जेएनयू का सीधा योगदान है जिसे घटिया चैनलों ने घेर कर मारने की कोशिश की.

पिछली 4 मार्च को इंडिया न्यूज़ ‘टुनाइट विद दीपक चौरसिया’ में बुला रहा था, ज़ी मीडिया के सहयोगी चॅनेल 24X7 से 5 मार्च को बुलाया गया, लेकिन मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को अपना विरोध जता के बोल दिया कि निजी तौर पर आपका बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आएँगे. जेएनयू के ख़िलाफ़ इस षड्यंत्र से आहात समाज हर स्तर पर विरोध ज़ाहिर करे ये आवश्यक भी है और अपेक्षित भी.

ऐसा कैसे हो सकता है की जेएनयू से सीखकर, जेएनयू-हन्ता की स्वार्थसिद्धि में काम आऊं? जब तक सही को सही ग़लत को ग़लत कहने का नैतिक सहस नहीं दिखाते ये अपराधी चैनेल मेरा ये अदना सा विरोध जारी रहेगा, हालाँकि चैनेल को इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है. हम आपराधिक प्रवृत्ति वाले चैनल्स जी न्यूज, इंडिया न्यूज और टाइम्स नाऊ का दर्शक होने से इनकार करते हैं.

लेखिका शीबा असलम फ़हमी चर्चित नारीवादी और जेएनयू की रिसर्च स्कालर हैं.

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जी न्यूज, इंडिया न्यूज और टाइम्स नाऊ की पीत पत्रकारिता के खिलाफ केजरीवाल ने कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीत पत्रकारिता करने वाले तीन न्यूज चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. ये चैनल हैं- जी न्यूज, इंडिया न्यूज और टाइम्स नाऊ. दिल्ली सरकार पहले इन चैनलों से पूछेगी कि बिना किसी जांच पड़ताल के आपने कैसे कन्हैया से जुड़े वो वीडियो चलाए जो फेक थे. साथ ही यह भी पूछा कि जांच के बाद जब यह बात साफ हो गई कि वीडियो फर्जी थे तो इस पीत पत्रकारिता पर आपने क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगी?

दिल्ली सरकार ने इन तीन न्यूज चैनलों पर कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया है क्योंकि इन्होंने कन्हैया मामले में डॉक्टर्ड वीडियो चलाया था. केजरीवाल की जद में वो चैनल आ गए हैं जो सीधे तौर पर कन्हैया के विरोध में इसलिए उतर आए थे क्योंकि उन्हें जन पत्रकारिता की जगह एजेंडा पत्रकारिता पसंद है. कुल मिलाकर मोदी सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करने वाले न्यूज चैनलों से केजरीवाल दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं. केजरीवाल को भी जेएनयू मामले में घसीटा गया था और कई चैनल कन्हैया प्रकरण को केजरीवाल का गुप्त एजेंडा बता रहे थे. इससे अरविंद केजरीवाल नाराज हैं.

बात बात पर केजरीवाल के कपड़े फाड़ने पर उतारू और मोदी की जयगान करने वाले चैनलों को सबक सिखाने के लिए केजरीवाल के पास सही मौका है. इसी कारण दिल्ली सरकार ने उन तीन चैनल के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दे दिया है, जिन्होंने जेएनयू के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार मामले में डॉक्टर्ड विडियो प्रसारित किया है. यह फैसला केजरीवाल के इशारे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिया है. मनीष के पास राजस्व मंत्रालय भी है. राजस्व मंत्रालय के तहत ही फर्जी वीडियो की जांच की जा रही थी. सूत्रों का कहना है कि आरोपी चैनल के खिलाफ मंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इन चैनलों में सबसे पहले जी न्यूज, उसके बाद इंडिया न्यूज और फिर टाइम्स नाउ शामिल है.

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार की तरफ से जेएनयू विवाद के सिलसिले में मजिस्ट्रेट जांच कराया गया था. इस आधार पर तीन टीवी न्यूज चैनलों को दोषी पाया गया. अब इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है.  मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि इन न्यूज चैनलों ने जेएनयू में पिछले दिनों हुए एक विवादित कार्यक्रम का ऐसा वीडियो प्रसारित किया था जिसमें छेड़छाड़ की गई थी. प्रसारित वीडियो में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी दिखाया गया था. दिल्ली सरकार ने कानूनी टीम को आदेश दिया है कि वह उन तीन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे जिनके नाम का जिक्र नई दिल्ली जिले के जिलाधिकारी (डीएम) की रिपोर्ट में किया गया है. सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक स्थानीय अदालत का रुख किया जाएगा. इसके तहत कोई शिकायत प्राप्त करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है.

इससे पहले, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और जदयू नेता के सी त्यागी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और ऐसे न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने जेएनयू विवाद पर ऐसे वीडियो दिखाए जिनसे ‘‘छेडछाड’ की गई थी. दिल्ली सरकार की ओर से कराई गई मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब को भेजे गए सात वीडियो में से तीन से छेडछाड की गई थी, जिसमें एक न्यूज चैनल की क्लिपिंग भी थी.

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कन्हैया और जेएनयू प्रकरण के नकली टेप चलाने वाले न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की हिम्मत छप्पन इंच सीने वाली मोदी सरकार में है?

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यानि जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को एक ऐसे वीडियो टेप के आधार पर फंसा दिया गया जिसे छेड़छाड़ कर तैयार किया गया. छेड़छाड़ किए गए टेप के बिना जांच पड़ताल के प्रसारण से कई न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इनमें से दो अंग्रेजी न्यूज चैनल हैं- टाइम्स नाऊ और न्यूज एक्स. हिंदी के कई न्यूज चैनल हैं- जी न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी आदि. इन चैनलों पर प्रसारित टेप में कन्हैया को कश्मीर अलगाववाद के समर्थन में नारे लगाते दिखाया गया है जबकि एबीपी न्यूज ने सही माने जा रहे टेप को दिखाया जिसमें भारत विरोधी बातें नहीं बल्कि गरीबी, सामंतवाद आदि से आजादी संबंधी नारे लगाए जा रहे हैं.

छेड़छाड़ वाले नकली टेप के प्रसारण के बाद कन्हैया के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना. चर्चा है कि जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि टेप में छेड़छाड़ और इसका प्रसारण किसी बड़ी साजिश के तहत तो नहीं की गई. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इस मामले में चैनलों से जवाब मांगने की तैयारी में है. इस बात की भी जांच चल रही है कि पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी में ऐसा कदम क्यूं उठाया. केंद्र सरकार ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है. लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए झूठी खबर व वीडियो चलाने वाले चैनलों पर कार्रवाई करने की हिम्मत छप्पन इंच सीने वाली मोदी सरकार में है?

कन्हैया की कथित देशद्रोह के तहत गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस ने कार्रवाई में जल्दीबाजी की है.  गृह मंत्रालय में हुई गंभीर मंत्रणा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने ऐलान किया कि पुलिस कन्हैया की जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेगी. पुलिस और एजेंसी जेएनयू प्रकरण की जांच असली टेप के आधार पर ही करेंगे. सरकार टेप में हुई छेड़छाड़ के लिए चैनलों को जिम्मेदार ठहरा रही है.

विवादित टेप जेएनयू परिसर में नौ फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम का था. उस टेप के सामने आने के बाद पुलिस ने कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया था और विश्वविद्यालय के छात्रों की धर-पकड़ शुरू की गई थी. जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पहला वीडियो क्लिप सामने आने के बाद इसका भारी विरोध हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के विरोध में भी प्रदर्शन हुए. अब जब ओरीजनल वीडियो सामने आया है तो ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार और देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे अन्य लोगों ने कभी ऐसे नारे नहीं लगाए थे, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर को भारत से आजाद करने की मांग की गई थी.

नया वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ, उसमें दिखाया गया है कि छात्र वास्तव में गरीबी, फासीवाद, संघवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, ब्राह्णवाद और असमानता के खिलाफ नारे लगा रहे थे. पहले वीडियो क्लिप को टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी और जी न्यूज सहित कुछ और टीवी चैनलों ने दिखाया था. एबीपी न्यूज ने गुरुवार शाम असली वीडियो दिखाया. बाद में शुक्रवार को इंडिया टुडे ने यह कहते हुए उन वीडियोज का विश्लेषण किया कि इसके ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है. टाइम्स नाउ ने स्पष्ट किया है कि उसने वीडियो नहीं दिखाया है. बताया जाता है कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने टीवी पर बहस के दौरान अपने आईपॉड का वीडियो दिखाने की मांग की. इस पर चैनल प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने कहा कि कुछ हिन्दी चैनलों पर चले वीडियो की जांच करनी होगी. परस्पर विरोधी टेपों पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. उनका मानना है कि वामपंथ की ओर झुकाव वाले छात्र नेता को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है.

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यह अखबार मालिक रोज सड़क पर बैठ कर प्रेस कार्ड की दुकान चलाता है

बनारस में एक सज्जन हैं जो ‘दहकता सूरज’ नामक अखबार के मालिक हैं. बुढ़ापे में जीवन चलाने के लिए ये अब रोज सुबह सड़क पर बैठ जाते हैं और दिन भर अपने अखबार का प्रेस कार्ड बेचते रहते हैं. रेट है पांच सौ रुपये से लेकर हजार रुपये तक. ये महोदय खुद को पत्रकार संघ का पदाधिकारी भी बताते हैं. कई लोगों को इनके इस कुकृत्य पर आपत्ति है और इसे पत्रकारिता का अपमान बता रहे हैं लेकिन क्या जब बड़े मीडिया मालिक बड़े स्तर की लायजनिंग कर पत्रकारिता को बेचते हुए अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हैं तो यह बुढ़ऊ मीडिया मालिक अपना व अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए अपने अखबार का कार्ड खुलेआम बेच रहा है तो क्या गलत है?

अगर आप भी बनारस जाएं तो ये बुजुर्ग लेकिन गरीब अखबार मालिक कोदई चौकी सड़क पर बैठे मिल जाएंगे. दहकता सूरज नामक अखबार का प्रेस कार्ड आप भी इन्हें पांच सौ या हजार रुपया देकर बनवा सकते हैं. इनके पास बाकायदे रसीद बुक होती है जिस पर वह एमाउंट चढ़ाते हैं और आपके पैसे के बदले आपको रसीद व प्रेस कार्ड देते हैं. मतलब कि काम बिलकुल ये पक्का वाला करते हैं. रास्ते से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर इस दुकान को देखते हैं और कुछ लोग 500 से 1000 रुपया देकर प्रेस कार्ड बनवा लेते हैं तो कुछ लोग पत्रकारिता की हालत पर तरस खाते हुए बुजुर्ग शख्स को कोसते हुए आगे बढ़ लेते हैं.

ये बुजुर्ग अखबार मालिक न तो अपने किसी इंप्लाई का मजीठिया वेज बोर्ड वाला हक मारता है और न ही पेड न्यूज करता है, क्योंकि ये अपना अखबार अब छापता ही नहीं है. यह न तो झूठे प्रसार के आंकड़े बताता है और न ही सांठगांठ करके सरकारी विज्ञापन छापता है, क्योंकि ये अपना अखबार अब छापता ही नहीं है. यह तो बस दो चार प्रेस कार्ड बेचकर अपना व अपने परिवार का जीवन चला लेता है. बताइए, क्या यह आदमी पापी है या हम सब के पापों के आगे इसका पाप बहुत छोटा है?

वाराणसी से प्रहलाद मद्धेशिया की रिपोर्ट.

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पैसा कमाने के चक्कर में हत्या जैसे अपराध में सहभागी बन रहे हैं अखबार मालिक : डा. नरेश त्रेहन

भोपाल। पैसा कमाने के चक्कर में हत्या जैसे अपराध में सहभागी बन रहे हैं अखबार मालिक। यह बात  मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के सीएमडी डॉ. नरेश त्रेहन ने भोपाल में आयोजित सेन्ट्रल प्रेस क्लब के प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर डॉ. त्रेहन ने कहा कि अख़बार मालिक लुभावने विज्ञापन देते समय यह बात भूल जाते हैं कि उनके अख़बार में छपे विज्ञापन से प्रभावित होकर यदि कोई व्यक्ति अमुक अस्पताल में इलाज कराने जाता है और यदि उस व्यक्ति की सुविधाओं के आभाव में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए अख़बार मालिक भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना लुभावना विज्ञापन देने वाला व्यक्ति या अस्पताल।

उन्होंने कहा कि अखबार मालिक इस बात की परवाह किये बिना पैसा कमाने के चक्कर में जानबूझ कर यह गंभीर अपराध करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पत्रकारों का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पंखे आदि जैसी किसी वस्तु के विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई खरीदारी करता है और वो ख़राब हो जाती है तो वो चल जायेगा क्योंकि वस्तु दूसरी भी खरीदी जा सकती है लेकिन अगर व्यक्ति की जान चली जाए तो उसकी भरपाई असंभव है।

उन्होंने सलाह दी कि अख़बार मालिकों को चिकित्सा सम्बन्धी लुभावने विज्ञापनों से बचना चाहिए। डॉ. त्रेहन ने चिकत्सीय पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ह्रदय एवं मधु रोगियों को आपात स्थिति से निपटने के टिप्स भी दिए। इस अवसर पर सेंट्रल प्रेस क्लब के अध्यक्ष गणेश साकल्ले, सचिव राजेश सिरोठिया, एनके सिंह और सरमन नगेले विशेष रूप से उपस्थित थे।

भोपाल से अरशद अली खान की रिपोर्ट.

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पैसे मांग कर इस न्यूज चैनल ने युवा पत्रकार का दिल तोड़ दिया (सुनें टेप)

सभी भाइयों को मेरा नमस्कार,

मैं एक छोटा सा पत्रकार (journalist) हूँ और 4 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस बदलते दौर में मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अच्छा पत्रकार बन पाउँगा। मेरा सपना था कि मैं भी एक सच्चा पत्रकार बनूँगा पर अब तो पत्रकारिता का मतलब ही बदल चुका है। पहले पत्रकारिता एक मिशन था परन्तु अब ये करप्ट व कारपोरेट बन चुकी है। सभी जानते हैं कि मीडिया में काम करने के लिए अच्छी पहचान या बहुत पैसा होना चाहिए। आज पत्रकार बनना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि पत्रकार बनने के लिये चैनल को आप के तजुर्बे और आपकी योग्यता की जरूरत नहीं है। उन्हें तो जरूरत है आप से मिलने वाले मोटे पैसे की।

कुछ बड़े और अच्छे चैनल भी हैं जो पढ़े-लिखे व अनुभवी पत्रकारों को मौका देते हैं, काम का पैसा भी देते हैं, परन्तु ना के बराबर। ज्यादातर चैनल की खुली लिस्ट है जो कि सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जमा करनी पड़ती है। पी.सी.आई. (Press Council of India) के अनुसार पत्रकार बनने के लिए आपकी योग्यता पत्रकारिता में 12+ डिग्री/डिप्लोमा या तजुर्बा होना चाहिए, परन्तु कुछ बड़े चैनल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 10वीं पास भी पत्रकार नियुक्त कर रखे हैं।

और तो और, मोटा पैसा लेने के बाद भी काम करने का पैसा (salary) भी नहीं देते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो सभी पत्रकारों के सैलरी अकॉउंट की जांच करवा लीजिये। हाँ, मेरी बात सही है। मैं जो कुछ बता रहा हूँ, वो एक कड़वा सत्य है। अब सवाल ये है कि जो पत्रकार मोटा पैसा चैनल को देकर नियुक्त होते हैं, बदले में काम के पैसे (salary) भी नहीं लेते हैं तो फिर उनके घर कैसे चलते हैं? कौन उठाता है इनके खर्च और फिर कहाँ से खरीदते है बड़ी-बड़ी लक्जरी गाड़ियाँ?

ऐसा भी नहीं है कि बड़े चैनलों में काम करने वाले सभी पत्रकार अमीर घर से ताल्लुक रखते हैं या फिर शौकिया पत्रकारिता कर रहे हैं। ज्यादातर का  उद्देश्य नाम के साथ-साथ पैसा कमाना होता है। फिर क्या है इसका कारण….?

-आज बिक रहे हैं पत्रकार और बिक रही है उनकी पत्रकारिता
-आज पत्रकार समाज को सत्य दिखाने की जगह सत्य छुपाने में जुटे हुए हैं
-क्या यही है संविधान के चौथे स्तम्भ का काम.
-समाज में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले ही समाज में बड़े-बड़े गलत काम कर रहे हैं.
-अपने संविधान का चौथा स्तम्भ (PRESS) आँखे बंद करके बैठा हुआ है.

सभी को पता है, अगर कोई संविधान के चौथे स्तम्भ का हिस्सा बनना चाहता है या फिर प्रेस में काम करना चाहता है तो ज्यादातर चैनल की रेट लिस्ट ये होती है…

1) अगर नेशनल चैनल तो 5,00,000 से 2,00,000
2) अगर रीजनल चैनल तो 2,00,000 से 50,000

और लोकल चैनल या न्यूज़ पेपर/मैगजीन की तो बात ही क्या करें, इनकी तो पत्रकार बनाने की पूरी दुकान है। जो आये सो पाये। पैसा दे जाओ और संविधान के चौथे स्तम्भ का हिस्सा बन जाओ। अब सवाल ये है कि पैसा देकर और बिना सेलरी के पत्रकार क्यों काम करने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि चैनलों की शर्तें, सिक्यूरिटी अमाउंट के रूप में मोटा पैसा देने को जो लोग तैयार होते हैं वो ज्यादातर खनन माफिया, शिक्षा माफिया, भूमाफिया, सट्टा चलाने वाले, जुआ खिलाने वाले, अवैध शराब ठेका चालक, चरस विक्रेता, अन्य गलत धंधे करने वालों के आदमी होते हैं। ये लोग ही पैसा देकर चैनल लाते हैं और अपने नीचे किसी को रख लेते हैं जो उनके लिए मीडिया का काम करता रहता है और उनके गलत काम में प्रशासन के द्वारा सहयोग करता है।

जो मैंने लिखा है वह एक कड़वा सत्य है। मैने 4 वर्षों में ही समझ लिया भारत के संविधान के चौथे स्तम्भ (press) का सच। परन्तु मेरा सवाल है उनसे जो पत्रकारिता में वरिष्ठ हैं। मेरा सवाल है उन बड़े चैनलो अथवा समाचारपत्र के संपादकों से जो समाज को सुधारने का जिम्मा लेते हैं, जो समाज को सत्य दिखाते हैं। क्या वे कभी अपने घर में चल रही इस बुराई को बदल पाएंगे? जिससे किसी का सपना अधूरा ना रह पाए और समाज का सत्य जनता के सामने आ पाए। अगर कोई भाई मेरे विचारो से सहमत हो तो मुझे कॉल भी कर सकता है। इसी post को मैंने Agra के local वाट्सअप ग्रुप में डाला था तो कई पत्रकारों ने गालियाँ दी और मेरा अपमान भी किया।

सुनिए वो टेप जिसमें एक बड़े चैनल के पदाधिकारी से मेरी बातचीत है जो नौकरी देने के बदले पैसे मांग रहे हैं… नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें…

https://www.youtube.com/watch?v=8pdyx-w-a08

अजय कुमार

शिकोहाबाद

उत्तर प्रदेश

संपर्क : फोन 7078004666 मेल ajay.bnanews@gmail.com

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मीडिया पहले कमजोर आदमी की आवाज उठाता था, आज मजबूत आदमी की आवाज बन चुका है

आज देश में जो अच्छे चैनल मौजूद हैं, उनके ऊपर भी लगातार खराब होने का दबाव बढ़ रहा है

नई दिल्ली। 30 जनवरी को हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा दो सत्रों में ‘प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता’ और ‘इलेक्ट्रानिक मीडिया की विश्वसनीयता’ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। त्रिवेणी सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता का सवाल आज से 50 साल पहले भी था और आज भी है। दरअसल, विश्वसनीयता की यह बहस मीडिया को और विश्वस्त बनाती है। पाठकों और दर्शकों की मनोविज्ञान और दिलचस्पी से अलग जाकर विश्वसनीयता पर अलग से कोई बहस नहीं हो सकती, बल्कि यह सारी बहस इसके सापेक्ष ही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार मीडिया से नैतिक और अति नैतिकता की उम्मीद की जाती है, जो वास्तविकताओं से बहुत परे है। गांव के स्तर पर भी पत्रकारिता को लेकर किये जा रहे प्रयोग उम्मीद जगाते हैं।

बीज वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षक प्रोफेसर आनंद प्रधान ने सवाल उठाया कि पिछले दशकों में पत्रकारिता का मुनाफा तो बढ़ा है, मगर क्या पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी बढ़ी है? जहां एक तरफ पश्चिमी देशों के मीडिया खासतौर पर प्रिंट मीडिया लगातार घाटे में जा रहा है, एशियाई देशों खासकर भारत, चीन में अखबारों का प्रसार और मुनाफा बढ़ रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर की कि पीआर पत्रकारिता का लगातार विस्तार हो रहा है और खोजी तथा सही खबरों की पहुंच आमजन तक कम होती जा रही है।

वरिष्ठ महिला पत्रकार भाषा सिंह ने मीडिया में दलित और महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाये और कहा कि इनसे जुड़े सरोकार मीडिया की चिंता का विषय नहीं बन पाते। उन्होंने मीडिया में महिलाओं की कम भागीदारी को इसका मुख्य कारण बताया।  जनसत्ता के विशेष संवाददाता राकेश तिवारी ने मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले स्ट्रिंगर पत्रकार हैं तो दूसरी तरफ आठ अंकों में काम करने वाले धनवान पत्रकार भी। उनकी राय में मीडिया की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाने में सत्ता प्रतिष्ठानों की हमेशा से ही बड़ी भूमिका रही है।

वरिष्ठ महिला पत्रकार मनीषा के मुताबिक मीडिया में महिलाओं के मुद्दे हाशिए पर हैं। महिलाओं के लिए निकलने वाली पत्रिकाओं में भी उनको खूबसूरत बनाने के नुस्खे ही ज्यादा दिखते हैं।  वरिष्ठ पत्रकार और संपादक यशवंत व्यास ने कहा कि मीडिया में विश्वसनीयता और उम्मीद दोनों बाकी है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने कई बड़े खुलासे किये हैं, जो उम्मीद जगाते हैं। पत्रकारिता में आने वालों के लिए हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे वह पेशे को ही खौफनाक और निराशाजनक मानने लगें।

आभार प्रकट करते हुए हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा ने कहा कि पत्रकारिता में महिलाओं का सच आना अभी भी बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी का एक उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को मोहरा बनाकर मर्द राजनीतिक लाभ का खेल जारी रखे हुए हैं। कार्यक्रम के पहले सत्र का संचालन उद्घोषिका अलका सिन्हा ने किया।

दूसरे सत्र ‘इलैक्ट्रानिक मीडिया की विश्वसनीयता’ की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और संपादक उर्मिलेश ने की और वक्ता के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन, वरिष्ठ एंकर निधि कुलपति, पत्रकार अमरनाथ अमर, आरफा खानम और युवा पत्रकार नवीन कुमार ने अपनी बात रखी। उर्मिलेश ने कहा कि आज कारपोरेट मीडिया का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। देश के 10 बड़े कारपोरेट घरानों के पास वर्चुअली विज्ञापन का 80 फीसदी है, तो ऐसे में विश्वसनीयता का सवाल उठना लाजिमी है। ऐसे दौर में गार्डियन या इकानोमिस्ट जैसे पत्रिका/अखबार या बीबीसी-अलजजीरा जेसे चैनलों की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आज देश में जो अच्छे चैनल मौजूद हैं, उनके ऊपर भी लगातार खराब होने का दबाव बढ़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार निधि कुलपति ने इस दौरान अपने रिपोर्टिंग के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन की राय में मीडिया पहले कमजोर आदमी की आवाज उठाता था, आज मजबूत आदमी की आवाज बन चुका है। कार्यक्रम में दर्जनों के संख्या में वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और पत्रकारिता के छात्र मौजूद थे।

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मोदी‬ को साधुवाद जिन्होंने सेल्फी के लिए धक्कमपेल करते पत्रकारों का ढोंग उजागर किया

Rajender Singh Brar :  ‎प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी‬ को साधुवाद जिन्होंने इन सेल्फीचोर पत्रकारों का ढोंग उजागर किया क्योंकि पिछले एक दशक से ये लोग उनको पानी पी पी कर ‘कोस’ रहे थे और आज उसी ‘महामानव’ के साथ सेल्फी के लिये धक्कमपेल करते दिखाई दिये। घिन आती है यह सोच कर कि यही वो पत्रकार बिरादरी है जिसके कंधों पर सच लिखने और दिखाने की ज़िम्मेदारी है पर भड़वागिरी में लिप्त हैं। मेरा भाजपा के नेतृत्व से भी सवाल है कि ऐसे आयोजनों से क्या साबित करना चाहते हैं? प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिये तो यही अच्छा है कि प्रेस जनता के सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखे और देश का प्रधानमंत्री उनके जबाव देकर उसे आश्वस्त करे। बड़े से बड़े देश का मुखिया भी मीडिया के सवालों के जबाव देने को बाध्य होता है। अपने देश में पता नहीं क्यों, देश का प्रधानमंत्री बनते ही ‘मौन’ हो जाता है। ऐसी चुप्पी से किसी का भला नहीं होने वाला, पब्लिक सब समझती है और उसे जबाव देना भी आता है, बस उपयुक्त समय की तलाश में रहती है।

Harendra Moral :  शर्मनाक ….शर्मनाक ….शर्मनाक। मोदी को सेल्फी पीएम कहने वाली मीडिया और उसके नुमाइंदे आज खुद उनके साथ सेल्फी ‌लेने के लिए मरे जा रहे थे। भाजपा के दिवाली मिलन कार्यक्रम के नाम पर  इकट्ठा हुए देशभर के पत्रकारों और संपादकों में प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने की होड़ लगी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गरीबों के मोहल्ले में कोई खैरात बांटने आ गया हो। मीडिया के नुमाइंदों ने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी। आलम ये रहा कि कार्यक्रम दिवाली मिलन नहीं मोदी मिलन बनकर रह गया। दिनभर न्यूज चैनलों पर बैठकर मोदी और उनकी नीतियों को गरियाने वाले बड़े बड़े पत्रकार भी मोदी को सामने देखते ही घुटनों पर आ गए। ……सही है हमें भी तुम्हारा वजूद पता चल गया।

आशीष सागर : सेल्फी पत्रकारों कभी मरे किसान के साथ भी सेल्फी ले लिया करो! बाँदा – साल 6 जुलाई 2006 को बाँदा की न्याय पंचायत पडुई सुहाना में किसान किशोरीलाल साहू की आत्महत्या के बाद देश भर में फैला ‘चुल्हा बंदी आन्दोलन’ की आंच अभी अभी ठंडी नही हुई है. किशोरी के बाद से हर साल यहाँ किसान मरते है! उसी सूखे का जश्न मनाते है!…कल जब देश के पत्रकार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ले रहे थे तब इस गाँव का किसान देवीदीन साहू (65 वर्ष) पुत्र रामदयाल साहू ने मुरझाये खेत में सदमे से जान दे दी! ..इस पर केसीसी का यूनियन बैंक से 1 लाख 70 हजार कर्जा था. 17 बीघा का ये किसान एक सिंचित ग्राम पंचायत से है मगर बेपानी है….इस किसान की कोई सेल्फी न ले सका!

फेसबुक से.

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मोदी संग अपनी सेल्फी फेसबुक पर अपलोड करने वाले पत्रकार को यशवंत ने अनफ्रेंड किया

Yashwant Singh : मेरे एफबी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद पत्रकार निशांत राय ने पीएम के साथ सेल्फी की दो तस्वीरें अपने एफबी वॉल पर डाली हैं. मैंने उन्हें अनफ्रेंड किया और फिर ये कमेंट किया : ”मैं आपको अनफ्रेंड करता हूं. टीवी पर दिख रहा था कि सेल्फी के लिए लोग मरे जा रहे थे. शेम शेम. एक रचनात्मक दर्प व्यक्तित्व में नहीं हो तो फिर क्या कंटेंट और क्या मार्केटिंग. सब बराबर है. बाकी ये लिखा है आज के सेल्फीमार पत्रकारिता और प्रेस टी ट्यूट पत्रकारों पर. https://www.facebook.com/yashwantbhadas/posts/925675474184193

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Yashwant Singh : एगो अउर मिला है जो हमरे फ्रेंड लिस्ट में है और धक्का मुक्की खा खा के सेल्फियाने के बाद फोटउवा एफबी पर डाल के लंबी चैन की सांस लिहिस है. कहो तो उसको भी बेचैन किया जाए? उन पत्रकार महोदय के मोदी के साथ सेल्फी की सेलफिसनेस पर बतियाते हैं, फोटू सहित. और हां, नई खबर ये है कि जिन निशांत राय ने मोदी के साथ सेल्फी की फोटू डाली थी और हम सोशल मीडिया वाले लोगों ने उनकी ‘खबर’ अपने अंदाज में ली तो वो फोटू डिलीट कर भाग चुके हैं. इसे कहते हैं सोशल मीडिया की ताकत. अरे पत्रकारों, कुछ तो क्रिएटिव इगो, आत्म-अनुशासन, आत्म-संयम रखो जिसकी चर्चा बार बार करते हो कि तुम्हें रेगुलेट न किया जाए, तुम्हें सेल्फ रेगुलेशन आता है. बट कहां सेल्फ रेगुलेशन आज चला गया था जब मोदी ने थोड़ा स्ट्रेटजिकल स्पेस क्या तुम्हें दिया, तुम लोग लगे मोबाइल कपार पर रखकर दौड़ने हांफने पादने भागने. ‪

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ये सेल्फीमार पत्रकार…. इन सबों को शर्म नहीं आती. ये गए थे दिवाली मिलन करने. लेकिन ये चाटुकारिता के चरम पर पहुंच गए. पत्रकारिता भूल चरणचोदन करने लगे…. हाय हाय सेल्फी… हाय हाय हाथ.. हाय हाय सलाम…. हद है ऐसे पत्रकारों पर.. अरे यार.. डीएम एसपी को खुश करने की पत्रकारिता करोगे तो अंतत: पीएम तुम्हें प्रभु ही लगेगा. किस हाथ मुंह से इनके खिलाफ खबर चलाओगे और जनता के पक्षधर कहलाओगे जो मीडिया का धर्म होता है…..

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मेरे मित्र Madan Tiwary ने मुझसे पूछा है: ”क्या सेल्फ़ी लेना, या पार्टी में सम्मान देना अपराध और पक्षपात कहलायेगा? तब तो शादी ब्याह या अन्य फंक्शन में उन्हें नही बुलाना चाहिए जिनसे वैचारिक मतभेद हो? पीएम से मीडिया की कोई निजी अदावत है क्या?’ इस पर मेरा जवाब उनको यूं हैं : ”पंडी जी, पहले तो आप की उलट वाणी को सलाम करता हूं. अब अपनी बात रखना चाहूंगा. लगता है आपने टीवी पर लाइव नहीं देखा. पत्रकार सेल्फी लेने के लिए मरे गिरे जा रहे थे. पीएम के सेक्चुरिटी वाले पसीने पसीने हो रहे थे. मोबाइल मोदी के मुंह में घुसने को बेताब थे. सेक्युरिटी वाले चुपके से पत्रकारों को धकिया के दाएं बाएं कर दे रहे थे. लेकिन दो धकियाए जाएं तो चार दांत चियारे मोबाइल कपार के उपर लादे घुसे जा रहे थे… अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं वर्णन करना, सिवाय इसके कि अगर पत्रकार में रचनात्मक दर्प नहीं है तो क्या पत्रकार और क्या मार्केटियर. ये मसला सिर्फ मीडिया के एथिक्स से जुड़ा है. अगर हम पत्रकार खुद को संयमित अनुशासित नहीं रख सकते, ग्लैमर सत्ता आदि देखकर लबलबाने लगते हैं तो ये मीडिया के लिए खतरनाक ट्रेंड है. आप ग्लैमर व सत्ता आदि के चकाचौंध से जब मिचमिचिया जाएंगे तो क्या सोच पाएंगे और क्या लिख पाएंगे जन हित में. फिर तो लेखनी सिवाय तेल लेपन के, कुछ न उगलेगी. पांयलागी.”

भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह के फेसबुक वॉल से.


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ये तो फिल्म है पूरी की पूरी… ‘सेल्फी विद पीएम’… इस पर काम होना चाहिए

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ये तो फिल्म है पूरी की पूरी… ‘सेल्फी विद पीएम’… इस पर काम होना चाहिए

ये तो फिल्म है पूरी की पूरी। ‘सेल्फी विद पीएम।’ इस पर काम होना चाहिए। एक लाइट कॉमेडी फिल्म। पत्रकारों की आपस में तकरार। एडिटर और रिपोर्टर के बीच का फसाद। पहली सेल्फी किसकी? हो सके तो मारम मार। जमकर जूतम पैजार। एसपीजी और यहां तक कि एनएसए पर भी पत्रकारों के ‘सेल्फी जुनून’ का आतंक। एक रात पहले पीएमओ में आपात बैठक। मुद्दा ये कि पीएम को पत्रकारों से महफूज कैसे रखा जाए। पीएम इन डैंजर! इतनी सटकर सेल्फी ली जाएगी तो फिर तो ‘सिक्योरिटी ब्रीच’ हो गया न। आईबी और रॉ का भी इनपुट देना। फिर नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में इसी ‘सेल्फी’ का जलवा।

सेल्फी दिखाकर अधिकारियों को धमकी- ‘गुरू, संभलकर रहो, वरना देख लेओ ई मोबाइल में का है!’ सेल्फी लेने में नाकाम रहने वाले पत्रकार की माशूका का उसे सरेआम तमाचा जड़ देना- ‘नामर्द हो तुम साले, मेरी खातिर एक सेल्फी नही ले पाए। गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। उस कलमुंही रीना के ब्वॉय फ्रेंड को देखो। कितने करीब से सेल्फी ली है। मुझे तब से एटीट्यूड दिखाए जा रही है, साली। डूब मरो तुम।’ उस नाकाम आशिक पत्रकार का डूबने की खातिर बेहद तेजी से आईटीओ से लक्ष्मी नगर के बीच के यमुना ब्रिज की ओर जाना। मगर छलांग लगाने से पहले ही कानों में पड़ती वीआईपी गाड़ियों के काफिले के हूटर की आवाज़। -‘अरे साला, ये तो पीएम का कारकेड है।’ और यमुना के पुल की रेलिंग से ही हाथों में मोबाइल लेकर झटपट में एक और सेल्फी। ‘सेल्फी विद पीएम कारकेड’। ख्वाबों के झरोखों में उभरती पाकिस्तानी गायक अताउल्ला खान की शक्ल। बैकग्राउंड में बजता म्यूज़िक -‘तू नही तो तेरी याद सही’- खुदकुशी का प्रोग्राम कैंसिल। इसी सेल्फी के सहारे माशूका को मनाने की एक कोशिश और।

पीएम की अगली प्रेस मीट के लिए पीएमओ में पहले से ही ‘सेल्फी आवेदनो’ की बाढ़। First come,First serve का सिद्धांत लागू करने के लिए जंतर-मंतर पर आंदोलन। ‘सर, इस बार पहली सेल्फी हमारी ही होनी चाहिए। आपने पिछले दिनो जैसा-जैसा बताया, वैसा ही छापा। अब इतना तो बनता ही है सर’- पत्रकारों का पीएम के मीडिया एडवाइज़र पर हल्ला बोल। पीएम की उस प्रेस मीट में मौजूद कैबिनेट स्तर के दो तीन मंत्रियों की जबरदस्त चिढ़। ‘साला, हममे क्या कमी है, जो हमारे साथ कोई सेल्फी नही लेता।’ अगले दिन से मंत्रियों के पीए के पास ‘स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन’। जो भी पत्रकार इंटरव्यू के लिए आए, उससे साफ बोल दो- ‘पहले सेल्फी ले साथ में, फिर बात करेंगे। चूतिया समझा है क्या हमको? सेल्फी पीएम के साथ और इंटरव्यू हमसे।’

अगर फिल्म को थोड़ा थ्रिलर लुक देना हो तो ‘सेल्फी बम’ के आइडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि पाकिस्तान में आईएसआई ने भारतीय पीएम के सेल्फी जुनून को देखते हुए नया आइडिया इज़ाद किया। सेल्फी बम का। लश्कर से जुड़ी हुई दो बेहद ही खूबसूरत हसीनाओं को पत्रकार की शक्ल में नेपाल बार्डर के रास्ते भारत में घुसा दिया गया है। ये दोनो ही सेल्फी के बहाने पीएम के करीब जाने की तैयारी में हैं। मगर किसी सनी देवल टाइप के एनएसजी कमांडों को समय रहते ये खबर मिल जाती है। और फिर शुरू होता है, ‘आपरेशन सेल्फी किलिंग।’ बेहद ही गुप्त, खुफिया आपरेशन। जिसकी डिटेल सिर्फ दो लोगों के पास है। एक इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और दूसरा मैं यानि अभिषेक उपाध्याय। बस अब इससे ज़्यादा नही लिखूंगा। नहीं तो आइडिया चोरी हो जाएगा। बड़ा कॉपीराइट का संकट है इन दिनो 🙂

कई न्यूज चैनलों में काम कर चुके और इन दिनों इंडिया टीवी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत तेजतर्रार पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के फेसबुक वॉल से.

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इंग्लैंड में मोदी : भारतीय मीडिया कुछ तो छुपा रहा है…

वैसे तो मोदी जी की विदेश यात्रायें आपका सुख चैन खबर बाखबर सब नियंत्रित कर लेती हैं, आप चाह कर भी मोदीमय होने से बच ही नहीं सकते। सारे चैनल उनका ही मुखड़ा दिखाते मिलते हैं और सारे अख़बार उन्हीं पर न्योछावर। सोशल मीडिया पर भी वही छाये रहते हैं पक्ष हो या विपक्ष! पर इस बार यह सब होते हुए भी कुछ और भी है जिसकी परदेदारी तो है पर वह परदे में समा नहीं रहा! इस बार लंदन में मोदी का भारी विरोध हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में और सोशल मीडिया में उसने खासी हलचल पैदा की।

यह तब हुआ जब डोमेस्टिक पिच पर वे बुरी तरह से बिहार हार कर लंदन पहुँचे थे तो यहाँ भी एक बड़ा समाज उनके विरोध की परदा फाड़ कर आती ख़बरों में रुचि दिखा रहा था।

मोदी जी के विरोध में इस बार सबसे बड़ी संख्या नेपालियों की है फिर सिक्ख मुसलमान वामपंथी लिबरल लोग हैं। नेपाल में ज़रूरी वस्तुओं के ब्लाकेड ने बड़ी बेचैनी पैदा कर रक्खी है। उसकी प्रतिध्वनि वहाँ सुनाई पड़ी। गार्डियन के नेतृत्व में लंदन में बसे साउथ एशियन इंटेल्कचुअल्स का बड़ा हिस्सा मोदी के २००२ में गुजरात दंगों को लेकर अनवरत आलोचक की भूमिका में है। इस बार उसे देश में लेखकों कलाकारों विज्ञानियों के पुरस्कार लौटाओ आन्दोलन की ऊष्मा भी मिल गई। नतीजे में करीब २५० लेखकों पत्रकारों कलाकारों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक ख़त जारी कर विरोध को पंख दे दिये।

मोदी के पास ब्रिटिश सरकार को ललचवाने का काफ़ी कुछ था। रफायेल के मामले में फ़्रांस से पिछड़ गये ब्रिटिशर्स इस बार कोई चूक नहीं करने वाले थे। संयुक्त संसद में भाषण, रानी के साथ लंच और कैमरून के आउट हाउस में डिनर रख कर अंग्रेज़ पूरी बिसात बिछा चुके हैं।

स्मार्ट सिटीज के पैकेज के बड़े हिस्से को हड़पने को आतुर अंग्रेज़ डिफ़ेन्स में भी नज़र गाड़े हुए हैं जिसमें अमरीका इज़रायल और फ़्रांस बड़ा हाथ मार रहे हैं। लंदन विज़िट में टाटा ग्रुप मोदी का अगुआ रहा। जैगुआर कारख़ाने में मोदी का विज़िट तय है ही। टाटा ने इस डील में बहुत हाथ जलाया पर अब यह कंपनी चल पड़ी है। दोनों प्रधानों ने इसका नाम लिया।

“वेंबले”! फ़ुटबॉल के इस मैदान में खचाखच भीड़ को मेसमेराइज करने के कार्यक्रम से मोदी अपने लंदन भ्रमण का समापन करेंगे। हमारे चैनल कई दिनों से इस मैदान को इतने एंगल से दर्शकों को परोस चुके हैं कि चप्पा चप्पा लोगों को पता है।

इंग्लैंड के करीब १५ लाख भारतीयों के उस तबके के लिये यह एक अलग इवेंट है जो टूरिस्ट मोड में यू के में रहता है और अंग्रेज़ों के लिये कौतूहल जिनके नेताओं की ज़िन्दगी में इतनी बड़ी भीड़ एक जगह भाषण सुनने के लिये मिलना किसी अजूबे से कम नहीं।

लेखक शीतल पी. सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं. वे चौथी दुनिया की लांचिंग टीम के हिस्सा रहे हैं. अमर उजाला से पत्रकारीय करियर शुरू करने के बाद इंडिया टुडे में भी काम किया. इन दिनों वे बतौर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट एक्टिव हैं. शीतल पी. सिंह से संपर्क singh.p.sheetal@gmail.com के जरिए किया जा सकता है.

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बीते दो दशकों में मीडिया की दशा-दिशा में आए बदलावों का वरिष्ठ पत्रकार एलएन शीतल द्वारा विस्तृत विश्लेषण

मीडिया के बदलते रुझान-1 : इन नवकुबेरों ने मिशन शब्द का अर्थ ही पागलपन कर दिया

 

अगर हम मीडिया के रुझान में आये बदलाव के लिए कोई विभाजन-रेखा खींचना चाहें तो वह विभाजन-रेखा है सन 1995. नरसिंह राव सरकार के वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गयी खुली अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप अख़बारी दुनिया में व्यापक परिवर्तन हुए. पहला बदलाव तो यह आया कि सम्पादक नाम की संस्था दिनोदिन कमज़ोर होती चली गयी, और अन्ततः आज सम्पादक की हैसियत महज एक मैनेजर की रह गयी है.

दूसरा बदलाव यह आया कि मीडिया में बाज़ार का दख़ल उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया. बढ़ते विज्ञापनों के कारण अख़बारों के पेजों की संख्या बढ़ती गयी, ज़्यादा से ज़्यादा पेज रंगीन करने की होड़ ने रफ़्तार पकड़ ली, और अख़बार मिशन से व्यवसाय, और व्यवसाय से धन्धे में तब्दील हो गये. और…जब कोई व्यवसाय धन्धा बन जाये तो मर्यादाओं का चीरहरण होने में देर नहीं लगती.

विज्ञापन हथियाने के लिए चाटुकारिता और ब्लैकमेलिंग के हथियार खुलकर चलाये जाने लगे. तीसरा और सबसे दुःखद बदलाव यह आया कि बाज़ारवाद के कारण जिन लोगों ने देखते-देखते बेशुमार दौलत के टापू खड़े कर लिये, उन्होंने उन टापुओं पर अपना कब्ज़ा बनाये रखने के लिए नये-नये अख़बार निकाल लिये, धड़ाधड़ चैनल शुरू कर दिये. इन नये कुबेरों का नैतिकता से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है. ऐसे लोगों के शब्दकोश में तो मिशन शब्द का अर्थ ही पागलपन लिख दिया गया है.

ऐसे नव-कुबेरों का प्रतिनिधित्व करता है एक समाचार-पत्र समूह, जिसके सन 1992 में मात्र पाँच संस्करण होते थे, जिनकी कुल प्रसार संख्या मात्र डेढ़ लाख कॉपियाँ थीं, आज देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, जिसके न जाने कितने अन्य धन्धे देश भर में फैले हैं. चैनलों की भीड़ ने, आपसी होड़ के चलते, तथाकथित ख़बरों के जरिये महज़ सनसनी फैलाना ही अपना परम धर्म मान लिया है.

मजबूरन अख़बारों को भी इस भेड़चाल का शिकार होना पड़ा है. अगर हम चौथे बदलाव की बात करें तो मीडिया-ट्रायल का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है. हालांकि कई मामलों में मीडिया-ट्रायल के फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमारे न्यूज़ चैनलों में घुसे जेम्सबाण्डों और स्वयंभू जजों को नतीज़ों पर पहुँचने की जल्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वे अपनी इन हरकतों से मामलों की तार्किक जाँच-पड़ताल और न्याय-प्रक्रिया को अपूरणीय नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज नहीं करते. आरुषी हत्याकाण्ड इसका माकूल उदहारण है.

समाचारों और विचारों में बाज़ार इस कदर हावी है कि ख़बर और विज्ञापन में अन्तर कर पाना बेहद मुश्किल काम हो गया है. बाज़ार का इससे ज़्यादा साफ़ असर क्या होगा कि ख़रीदारी के लिए शुभ माने जाने वाला पुष्य नक्षत्र की आवृत्ति साजिशाना ढंग से बहुत ज़्यादा बढ़ गयी है. यहाँ तक कि कुछ अख़बार तो श्राद्ध पक्ष के दौरान भी पुष्य नक्षत्र के आगमन के प्रायोजित समाचार छापकर पाठकों को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आते. तमाम अख़बार ख़रीदारी के लिए तरह-तरह के मेले लगाने को अपना परम कर्त्तव्य मान बैठे हैं. यह पाठकों के खिलाफ़ एक गहरी मीडियाई साजिश है.

पाँचवाँ और आख़िरी बदलाव सुकून देने वाला बदलाव है. पहले सम्पादक नाम के प्राणी को विज्ञापनदाता और विज्ञापन लाने वाले स्टाफ से इस कदर जन्मजात चिढ़ होती थी कि वह विज्ञापनदाता पार्टी के ख़िलाफ़ ख़बर छापने को अपने वज़ूद की बुनियादी शर्त मानता था, और विज्ञापन-कर्मी उनके लिए हेय प्राणी होते थे. लेकिन अब यह ‘सबके साथ सबके विकास’ का युग है. अब सम्पादक के दायित्वों के साथ प्रबन्धकीय दायित्व भी जुड़ गये हैं और आज उद्योग-व्यवसाय के हितों का ख्याल रखने का जिम्मा वे बखूबी निभाने लगे हैं.

(जारी)

लेखक एलएन शीतल वरिष्ठ पत्रकार हैं और नवभारत ग्रुप के सीनियर ग्रुप एडिटर हैं. शीतल से संपर्क फेसबुक के इस लिंक Facebook.com/lnshital.1958 के जरिए कर सकते हैं

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बिहार की जनता ने इस मीडिया को भी हरा दिया है

भरोसा खोने के एक समान क्रम में इस चुनाव में भाजपा के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी हार हुई है। अपने एक मित्र ने हताशा में सुबह 9 बजे से पहले ही टीवी बंद कर दिया। मुझे ये कहने की छूट दें कि मैं जरा समझदार निकला और अन्य चैनलों की तुलना में राज्य सभा टीवी पर ज्यादा ध्यान रखा। ये खबर पहले ही आ चुकी थी कि एक चैनल ने एक सर्वे को इसलिए प्रसारित नहीं किया क्योंकि वह महागठबंधन को भारी बहुमत बता रहा था।

संयोग से इसी की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा सटीक थी पर न दिखाने वालों को कोई अफ़सोस नहीं होगा क्योंकि चैनल अम्बानियों का है। ऐसा नहीं है कि चैनल के एंकरों को इतनी भी समझ नहीं है कि इतने बड़े चुनाव के नतीजों के स्पष्ट होने में थोडा -सा समय लगेगा। खासतौर पर तब जबकि उनके अपने सर्वे ये बता रहे हों कि मामला कांटे का है या जीत दूसरे पक्ष की बतायी गयी थी। खुद अपने ही सर्वेक्षणों पर इतना भरोसा नहीं है कि घण्टे-आधे घण्टे के लिए इंतज़ार कर लें तो दिखाते ही क्यों है? असल बात तो ये है कि मालिकों कि चाटुकारिता में ये खुद भी भक्त हो गए हैं और भक्ति उनके विवेक पर भारी पड़ने लगी है।

पिछली बार जब छग विधानसभा के नतीजे आये थे दोपहर तक कांग्रेस आगे दिख रही थी पर बाद में नतीजे पलट गए थे।रमन के रसोइये ने कहा था कि टेंशन में साहब ने खाना नहीं खाया। तो बिहार तो और भी बड़ा प्रदेश है- खामखाँ भक्तों से पटाखे खरीदवा दिए। एक चैनल ने तो बाकायदा खबर चला दी कि बिहार में एनडीए की सरकार सम्भव है। बाद में कहा कि 20-20 मैच चल रहा है। धैर्य की भारी कमी है। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते तो समझ में आ जाता कि भाई ये तो टेस्ट मैच है जिसमे पारी की हार होने वाली है।

दोष सेठों से ज्यादा इन कथित इ-पत्रकारों का है जिन्हें पत्रकारिता का मतलब सेठ की दलाली ही पता है। सुधीर, रजत वगैरह इनके आदर्श हैं। इन्हें वीके सिंह पागल कहते हैं तब भी इन्हें गुस्सा नहीं आता। पर सबसे ज्यादा खतरनाक वह विजुअल था जो एक चैनल में कथित जीत की खबरों के साथ बार-बार चलाया जा रहा था। वे अपनी ओर से संभावित जीत के बिम्ब और अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया में लग गए थे। उनके हिन्दू राष्ट्र का सपना -पल भर के लिए ही सही-साकार होने लगा था। बार-बार केवल एक ही दृश्य जिसमें बहुत से तिलकधारी थे और इनका नेतृत्व करने वाला शंख फूँक रहा था। अच्छा हुआ की यह महज एक दुः स्वप्न साबित हुआ।

बिहार की जनता ने इस मीडिया को भी हरा दिया है। अब गेंद प्रगतिशील खेमों के पाले में है कि वे महज मीडिया की नंपुसक आलोचना करते रहेंगे या अपना वैकल्पिक मीडिया खड़ा करने की कोई ईमानदार कोशिश करेंगे।

दिनेश चौधरी

भिलाई

iptadgg@gmail.com

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सीएनएन-आईबीएन ने बिहार पर अपना सर्वे अपने आकाओं अंबानी व मोदी की नाराजगी की आशंका के चलते नहीं दिखाया?

गुरुवार की शाम से देश के सभी न्यूज चैनल बिहार चुनाव में एक्जिट पोल दिखाने में जुटे हुए थे, लेकिन देश का एक नामी अंग्रेजी चैनल सीएनएन-आईबीएन दूसरों के सर्वे चला-दिखा कर काम चला रहा था। ऐसा नहीं था कि चैनल ने सर्वे नहीं कराया था। अंदर की खबर ये है कि सीएनएन-आईबीएन ने सर्वे एजेंसी एक्सिस से बिहार चुनाव में एक्जिट पोल का सर्वे करवाया था।

लेकिन सूत्रों की मानें तो एक्सिस ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि जेडीयू गठबंधन को 175 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। लेकिन दूसरे न्यूज चैनल कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। ऐसे में सीएनएन-आईबीएन अपना एक्जिट पोल दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस सर्वे को नरेंद्र मोदी के डर से रोका गया या फिर मुकेश अंबानी के, या दोनों के, ये तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया के गलियारों में सीएनएन-आईबीएन के इस कारनामे की चर्चा खूब हो रही है।

जब मीडिया हाउस का मालिक देश का सबसे बड़ा धनपशु हो और वो धनपशु देश के सबसे ताकतवर सत्ताधारी का करीबी हो तो ऐसे में मीडिया हाउस को आकाओं की नाराजगी खुशी को ध्यान में रखना ही पड़ता है।

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मोदी और केजरी स्टाइल का ‘आदर्श’ मीडिया… जो पक्ष में लिखे-बोले वही सच्चा पत्रकार!

: मीडिया समझ ले, सत्ता ही है पूर्ण लोकतंत्र और पूर्ण स्वराज! : मौजूदा दौर में मीडिया हर धंधे का सिरमौर है। चाहे वह धंधा सियासत ही क्यों न हो। सत्ता जब जनता के भरोसे पर चूकने लगे तो उसे भरोसा प्रचार के भोंपू तंत्र पर होता है। प्रचार का भोंपू तंत्र कभी एक राह नहीं देखता। वह ललचाता है। डराता है। साथ खड़े होने को कहता है। साथ खड़े होकर सहलाता है और सिय़ासत की उन तमाम चालों को भी चलता है, जिससे समाज में यह संदेश जाये कि जनता तो हर पांच बरस के बाद सत्ता बदल सकती है। लेकिन मीडिया को कौन बदलेगा? तो अगर मीडिया की इतनी ही साख है तो वह भी चुनाव लड़ ले… राजनीतिक सत्ता से जनता के बीच दो-दो हाथ कर ले… जो जीतेगा, उसी की जनता मानेगी!

इस अंदाज को 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कहना चाहा। मोदी सरकार ने अपनाना चाहा। इसी राह को केजरीवाल सरकार कहना चाहती है। अपनाना चाहती है। और, पन्नों को पलटें तो मनमोहन सरकार में भी आखिरी दिनों यही गुमान आ गया था जब वह खुले तौर पर अन्ना आंदोलन के वक्त यह कहने से नहीं चूक रही थी कि चुनाव लड़कर देख लीजिये। अभी हम जीते हैं तो जनता ने हमें वोट दिया है, तो हमारी सुनिये। सिर्फ हम ही सही हैं। हम ही सच कह रहे हैं। क्योंकि जनता को लेकर हम ही जमींदार हैं। यही है पूर्ण ताकत का गुमान। यानी लोकतंत्र के पहरुये के तौर पर अगर कोई भी स्तंभ सत्ता के खिलाफ नजर आयेगा तो सत्ता ही कभी न्याय करेगी तो कभी कार्यपालिका, कभी विधायिका तो कभी मीडिया बन कर अपनी पूर्ण ताकत का एहसास कराने से नहीं चूकेगी। ध्यान दें तो बेहद महीन लकीर समाज के बीच हर संस्थान में संस्थानों के ही अंतर्विरोध की खिंच रही है।

दिल्ली सरकार का कहना है, मानना है कि केन्द्र सरकार उसे ढहाने पर लगी है। बिहार में लालू यादव को इस पर खुली आपत्ति है कि ओवैसी बिहार चुनाव लड़ने आ कैसे गये। नौकरशाही सत्ता की पसंद नापसंदी के बीच जा खड़ी हुई है। केन्द्र में तो खुले तौर पर नौकरशाह पसंद किये जाते हैं या ठिकाने लगा दिये जाते हैं लेकिन राज्यो के हालात भी पसंद के नौकरशाहों को साथ रखने और नापसंद के नौकरशाहों को हाशिये पर ढकेल देने का हो चला है। पुलिसिया मिजाज कैसे किसी सत्ता के लिये काम कर सकता है और ना करे तो कैसे उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, यह मुबंई पुलिस कमिश्नर मारिया के तबादले और तबादले की वजह बताने के बाद उसी वजह को नयी नियुक्ति के साथ खारिज करने के तरीको ने बदला दिया। क्योंकि मारिया जिस पद के लाय़क थे वह कमिश्नर का पद नहीं था और जिस पद से लाकर जिसे कमिश्नर बनाया गया वह कमिश्नर बनते ही उसी पद के हो गये, जिसके लिये मारिया को हटाया गया। यानी संस्थानों की गरिमा चाहे गिरे लेकिन सत्ता गरिमा गिराकर ही अपने अनुकूल कैसे बना लेती है, इसका खुला चेहरा पीएमओ और सचिवों को लेकर मोदी मॉडल पर अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक की रिपोर्ट बताती है तो यूपी सरकार के नियुक्ति प्रकरण पर इलाहबाद हाईकोर्ट की रोक भी खुला अंदेशा देती है कि राजनीतिक सत्ता पूर्ण ताकत के लिये कैसे मचल रही है। और, इन सभी पर निगरानी अगर स्वच्छंद तौर पत्रकारिता करने लगे तो पहले उसे मीडिया हाउस के अंतर्विरोध तले ध्वस्त किया गया। और फिर मीडिया को मुनाफे के खेल में खड़ा कर बांटने सिलसिला शुरू हुआ। असर इसी का है कि कुछ खास संपादक-रिपोर्टरो के साथ प्रधानमंत्री को डिनर पसंद है और कुछ खास पत्रकारों को दिल्ली सरकार में कई जगह नियुक्त कर सुविधाओं की पोटली केजरीवाल सरकार को खोलना पसंद है।

इसी तर्ज पर क्या यूपी क्या बिहार हर जगह ‘निगाहों में भी मीडिया को और निशाने पर भी मीडिया को’ लेने का खुला खेल हर जगह चलता रहा है। तो क्या यह मान लिया जाये कि मीडिया समूहों ने अपनी गरिमा खत्म कर ली है या फिर मुनाफे की भागमभाग में सत्ता ही एकमात्र ठौर हर मीडिया संस्थान का हो चला है। इसलिये जो सत्ता कहे उसके अनुकूल या प्रतिकूल जनता के खिलाफ चले जाना है या फिर सत्ता मीडिया के इसी मुनाफे के खेल का लाभ उठाकर सबकुछ अपने अनुकूल चाहती है। और वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई उस पर निगरानी रखे कि सत्ता का रास्ता सही है या नहीं। इतना ही नहीं सत्ता मुद्दों को लेकर जो परिभाषा गढ़ता है उस परिभाषा पर अंगुली उठाना भी सत्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हिन्दू राष्ट्र भारत कैसे हो सकता है, कहा गया तो सत्ता के माध्यमों ने तुरंत आपको राष्ट्रविरोधी करार दे दिया। अब आप वक्त निकालिये और लड़ते रहिये हिन्दू राष्ट्र को परिभाषित करने में।

इसी के समानांतर कोई दूसरा मीडिया समूह बताने आ जायेगा कि हिन्दू राष्ट्र तो भारतीय रगों में दौड़ता है। अब दो तथ्य ही मीडिया ने परिभाषित किये। जो सत्ता के अनुकूल, उसे सत्ता के तमाम प्रचार तंत्र ने पत्रकारिता करार दिया बाकियों को राष्ट्र विरोधी। इसी तर्ज पर किसी ने विकास का जिक्र किया तो किसी ने ईमानदारी का। अब विकास का मतलब दो जून की रोटी के बाद वाई फाई और बुलेट ट्रेन होगा या बुलेट ट्रेन और डिजिटल इंडिया ही। तो मीडिया इस पर भी बंट गई। जो सत्ता के साथ खड़ा, वह देश-हित में सोचता है। जो दो जून की रोटी का सवाल खड़ा करता है, वह बिका हुआ है। किसी पत्रकार ने सवाल खड़ा कर दिया कि सौ स्मार्ट सिटी तो छोडिये सिर्फ एक स्मार्ट सिटी बनाकर तो बताईये कि कैसी होगी स्मार्ट सिटी। तो झटके में उसे कांग्रेसी करार दिया गया। किसी ने गांव के बदतर होते हालात का जिक्र किया तो सत्ता ने भोंपू तंत्र बजाकर बताया कि कैसे मीडिया आधुनिक विकास को समझ नहीं पाता। और जब संघ परिवार ने गांव की फिक्र की तो झटके में स्मार्ट गांव का भी जिक्र सरकारी तौर पर हो गया।

इसी लकीर को ईमानदारी के राग के साथ दिल्ली में केजरीवाल सरकार बन गयी तो किसी पत्रकार ने सवाल उठाया कि जनलोकपाल से चले थे लेकिन आपका अपना लोकपाल कहां है तो उस मीडिया समूह को या निरे अकेले पत्रकार को ही अपने विरोधियो से मिला बताकर खारिज कर दिया गया। पांच साल केजरीवाल का नारा लगाने वाली प्रचार कंपनी पायोनियर पब्लिसिटी को ही सत्ता में आने के बाद प्रचार के करोड़ों के ठेके बिना टेंडर निकाले क्यों दे दिये जाते हैं। इसका जिक्र करना भी विरोधियो के हाथों में बिका हुआ करार दिया जाता है। जैन बिल्डर्स को लेकर जब दिल्ली सरकार से तार जोड़ने का कोई प्रयास करता है तो उसे बीजेपी का प्रवक्ता करार देने में भी देर नहीं लगायी जाती। और, इसी दौर में मुनाफे के लिये कोई मीडिया संस्थान सरकार से गलबिहयां करता है या फिर सत्ता नजदीक जाता है कि किसी एक मीडिया संस्थान से गलबहियां कर उससे पत्रकारो के बीच अपनी साख बनाये रखी जाती है तो बकायदा मंच पर बैठकर केजरीवाल यह कहने से नहीं हिचकते कि हम तो आपके साझीदार हैं।

यानी कैसे मीडिया को खारिज कर और पत्रकारों की साख पर हमला कर उसे सत्ता के आगे नतमस्तक किया जाये, यह खेल सत्ता के लिये ऐसा सुहावना हो गया है जिससे लगने यही लगा है कि सत्ता के लिये मीडिया की कैडर है। मीडिया ही मुद्दा है। मीडिया ही सियासी ताकत है और मीडिया ही दुश्मन है। यानी तकनीक के आसरे जन जन तक अगर मीडिया पहुंच सकती है और सत्ता पाने के बाद कोई राजनीतिक पार्टी एयर कंडिशन्ड कमरों से बाहर निकल नहीं सकती तो फिर कार्यकर्ता का काम तो मीडिया बखूबी कर सकती है। और मीडिया का मतलब भी अगर मुनाफा है या कहें कमाई है और सत्ता अलग अलग माध्यमों से यह कमाई कराने में सक्षम है तो फिर दिल्ली में डेंगू हो या प्याज। देश में गांव की बदहाली हो या खाली एकाउंट का झुनझुना लिये 18 करोड़ लोग। या फिर किसी भी प्रदेश में चंद हथेलियों में सिमटता समूचा लाभ हो, उसकी रिपोर्ट करने निकलेगा कौन सा पत्रकार या कौन सा मीडिया समूह चाहेगा कि सत्ता की जड़ों को परखा जाये।

पत्रकारों को ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने भेजा जाये तो क्या मौजूदा वक्त एक ऐसे नेक्सस में बंध गया है, जहां सत्ता में आकर सत्ता में बने रहने के लिये लोकतंत्र को ही खत्म कर जनता को यह एहसास कराना है कि लोकतंत्र तो राजनीतिक सत्ता में बसता है। क्योंकि हर पांच बरस बाद जनता वोट से चाहे तो सत्ता बदल सकती है। लेकिन वोटिंग ना तो नौकरशाही को लेकर होती है ना ही न्याय पालिका को लेकर ना ही देश के संवैधानिक संस्थानों को लेकर और ना ही मीडिया को लेकर। तो आखिरी लाइन उन पत्रकारों को धमकी देकर हर सत्ताधारी अपने अपने दायरे में यह कहने से नहीं चूकता की हमें तो जनता ने चुना है। आप सही हैं तो चुनाव लड़ लीजिये। और फिर मीडिया से कोई केजरीवाल की तर्ज पर निकले और कहे कि हम तो राजनीति के कीचड़ में कूदेंगे तभी राजनीति साफ होगी। और जनता को लगेगा कि वाकई यही मौजूदा दौर का अमिताभ बच्चन है। बस हवा उस दिशा में बह जायेगी। यानी लोकतंत्र ताक पर और तानाशाही का नायाब लोकतंत्र सतह पर।

लेखक पुण्य प्रसून बाजपेयी जाने-माने पत्रकार हैं और आजतक न्यूज चैनल में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं. उनका यह लिखा उनके ब्लाग से साभार लेकर भड़ास पर प्रकाशित किया गया है.


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