मोदी की आलोचना करने पर रासुका के तहत गिरफ्तार पत्रकार को हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया

मणिपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तार किये गये पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की रिहाई का आदेश दिया है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत पिछले साल नवम्बर में गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार पर भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक …

एक शानदार वादा : कांग्रेस जीती तो सुप्रीम कोर्ट को बनाएगी संविधान पीठ, 6 अलग-अलग स्थानों पर कोर्ट ऑफ अपील्स बनेंगे

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने से पहले एक हफ्ते से थोड़ा अधिक समय बाकी है, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारों का प्रस्ताव किया है।कांग्रेस ने कहा है कि संविधान की व्याख्या करने तथा राष्ट्रीय तथा कानूनी महत्व के अन्य मामलों की सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक …

‘देशद्रोह’ कानून अंग्रेजों ने बनाया और अपने यहां इंग्लैंड में खत्म भी कर दिया तो फिर भारत में क्यों?

देशद्रोह कानून खत्म करने के कांग्रेसी वादे पर भाजपा आगबबूला कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अगर वह सत्ता में आती है कि भारतीय दंड संहिता की देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124ए को खत्म करेगी, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता हमारे …

अब कई गुना बढ़ जाएगी निजी कर्मियों की पेंशन, श्रमजीवी पत्रकार भी होंगे लाभान्वित

सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने के आदेश की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निजी कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पहले से ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस …

कोर्ट से वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की इजाजत ईडी को नहीं मिली

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है और उन्हें 5लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को भी अग्रिम जमानत मिल गई है।कोर्ट की अनुमति के …

आखिर फांसी की सज़ा की पुष्टि की सुप्रीमकोर्ट ने, विरल से विरलतम मामले में आरोपी की मौत की सज़ा बरक़रार

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सदाशिवम के कार्यकाल से अधिकांश मामलों में किसी न किसी बात को लेकर उच्चतम न्यायालय या तो फांसी की सज़ा को स्थगित करता रहा है या फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदलता रहा है. यहाँ तक कि हल ही में बने पोस्को एक्ट के तहत मिली फांसी की सजा को …

ईवीएम मशीनों की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस प्रणाली लगाने में छिपा है पूरा खेल!

आवाजाही में 10 से 15 फ़ीसद ईवीएम बदल जाये तो नेक टू नेक फाइट! जहाँ नेट नहीं चलता यह प्रणाली कैसे कारगर होगी? चुनाव आयोग ने रविवार को बहुप्रतीक्षित 17वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है.विपक्ष की मांग के बावजूद चुनाव आयोग अभी तक 50 फीसद बूथों पर वीवीपैट की पर्चियों की …

शिलांग टाइम्स की संपादक को दोषी ठहराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस फैसले कार्यान्वयन पर पर रोक लगा दी जिसमें शिलांग टाइम्स की संपादक पेट्रीसिया मुखीम और प्रकाशक शोभा चौधरी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और उन्हें कोर्ट उठने तक बैठे रहने व 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी. …

आदिवासियों व वनवासियों की बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों को फटकारा

उच्चतम न्यायालय ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल जंगल से बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगायी और पूछा कि अब तक क्यों सोते रहे. जंगल की जमीन पर इन आदिवासियों और …

दीवानी मामलों को आपराधिक बनाने पर सुप्रीमकोर्ट सख्त

धारा 482 के तहत हाईकोर्ट यह जाँच कर सकता है कि दीवानी मामले को आपराधिक रंग तो नहीं दिया जा रहा है… आजकल दीवानी मामलों की सुनवाई में अतिशय अदालती देरी के चलते दीवानी मामलों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, ताकि मन मुताबिक समझौते की संभावना बन सके. यही …

पेंशन स्कीम को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की

उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 20 लाख कर्मचारी पिछले दिनों पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के साथ हड़ताल पर चले गए थे लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है. इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर …

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला बिहार से दिल्ली के साकेत पाक्सो कोर्ट में स्थानांतरित

बिहार सरकार, सीबीआई को कड़ी लताड़, नागेश्वर राव को अवमानना नोटिस, 12 को पेश होने का आदेश कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

राफेल पर ‘द हिन्दू’ के खुलासे से संसद से सड़क तक मचा हंगामा

रक्षा मंत्रालय के विरोध के बावजूद पीएमओ ने किया हस्तक्षेप… कांग्रेस बोली- वाड्रा व चिदंबरम की जांच करें पर राफेल पर देश को जवाब दें कृपया हमें अनुसरण करें और हमें पसंद करें:

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव- मूर्तियों पर खर्च हुआ जनता का पैसा मायावती को वापस लौटाना चाहिए!

वर्ष 2007 से 2011 के बीच मायावती सरकार द्वारा लगाई गयी मूर्तियों के निर्माण में धन के दुरुपयोग के संबंध में लखनऊ में 6 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी की स्याही अभी सुखी भी नहीं थी कि उच्चतम न्यायालय ने मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान बनाये गये स्मारकों और मूर्तियों का पैसा …

राम जन्म भूमि विवाद में मोदी सरकार का नया पैतरा

अयोध्या में गैर-विवादित जमीन वापस करने की अनुमति सुप्रीमकोर्ट से मांगी केंद्र ने रामजन्मभूमि विवाद में एक नया मोड़ आया है।जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र ने अयोध्या में विवादास्पद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल के पास अधिग्रहित 67 …

दागी कोचर के पक्ष में जेटली की बैटिंग!

अभी तक तो विपक्ष के लोग सीबीआई के राजनितिक दुरुपयोग के आरोप लगाते थे लेकिन अब मोदी सरकार में शामिल और अमेरिका में इलाज करा रहे बिना विभाग के मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक रूप से आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं और आरोपियों का बचाव किया है। सीबीआई द्वारा …

मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में इस बड़ी जीत से डिफॉल्टर कंपनियों में खलबली

सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा दिवालिया कानून… लोन डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए इन्सॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड… उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) यानी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की संवैधानिक …

मोदी सरकार को झटका : कोर्ट ने नहीं मानी कन्हैया के खिलाफ चार्जशीट, दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार

आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था।दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दिल्ली सरकार की अनुमति लिए बिना ही जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि इस मामले में चार्जशीट …

ईमानदार होना ही नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए योर ऑनर!

जस्टिस सीकरी जब चयन समिति की बैठक में शामिल हुये, उसके पहले वे कॉमनवेल्थ ट्राइब्यूनल में भेजने के सरकारी प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे चुके थे कहते हैं ईमानदार होना ही नहीं ईमानदार दिखना भी चाहिए। आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने के लिए चयन समिति की बैठक में चीफ जस्टिस रंजन …