मजीठिया वेज बोर्ड मुद्दे पर सीनियर एडवोकेट मदन तिवारी का जोरदार इंटरव्यू, देखें वीडियो

बिहार के गया जिले के सीनियर एडवोकेट मदन तिवारी मजीठिया वेज बोर्ड मुद्दे पर गया के ही दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी का फ्री में मुकदमा लड़ रहे हैं और जागरण प्रबंधन के हर दांव को न्यायालय में फेल करते हुए विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हैं. पत्रकार पंकज ने मजीठिया वेज बोर्ड के मुद्दे पर मदन तिवारी से विस्तार से बातचीत की ताकि देश भर के मजीठिया क्रांतिकारी इस मामले के विभिन्न बिंदुओं को बारीकी से समझ कर अपने संघर्ष के हथियार को पैना कर सकें.

सुरक्षा गार्ड लेकर डीएलसी आफिस पहुंचे एचआर मैनेजर

बरेली से खबर आ रही है कि मजीठिया क्रांतिकारियों के गुस्से व आक्रोश से हिन्दुस्तान प्रबंधन अनहोनी को लेकर डरा-सहमा है। यही वजह है कि मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर वेतन-भत्तों व एरियर के केस की सुनवाई के दौरान हिन्दुस्तान बरेली की सहायक प्रबंधक (एचआर) सत्येंद्र अवस्थी कंपनी के दो निजी सुरक्षा गार्ड लेकर उपश्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे।

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में ‘श्री अंबिका प्रिंटर्स’ को साढ़े सैंतीस लाख चुकाने का आदेश

एक खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आ रही है… मुंबई सहित महाराष्ट्र राज्य के कई स्थानों से प्रकाशित होने वाले मराठी अखबार ‘पुण्यनगरी’ की प्रबंधन कंपनी ‘श्री अंबिका प्रिंटर्स’ के विरुद्ध भूपेश देवप्पा कुंभार नामक जिस कर्मचारी ने साढ़े सैंतीस लाख रुपए पाने का क्लेम लगाया था, स्थानीय सहायक कामगार आयुक्त अनिल द. गुरव ने उसे सही पाने के बाद उक्त कंपनी को नोटिस भेजकर श्री कुंभार को 37,53,417 रुपए अविलंब देने का आदेश जारी कर दिया है.

फिरोजपुर से भास्कर कर्मी राजेन्द्र मल्होत्रा के पक्ष में जारी हुयी साढ़े बाईस लाख की आरसी

पंजाब के फिरोजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां दैनिक भास्कर में कार्यरत ब्यूरो चीफ राजेन्द्र मल्होत्रा के आवेदन को सही मानते हुये फिरोजपुर के सहायक कामगार आयुक्त सुनील कुमार भोरीवाल ने दैनिक भास्कर प्रबंधन के खिलाफ २२ लाख ५२ हजार ९४५ रुपये की वसूली के लिये रिकवरी सार्टिफिकेट जारी की है। राजेन्द्र मल्होत्रा ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में अपने बकाये की रकम के लिये सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा की देख-रेख में फिरोजपुर के सहायक कामगार आयुक्त के समक्ष १७ (१) का क्लेम लगाया था।

श्रमायुक्त ने लिखित रूप से माना- सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे ८४ अखबार

न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक नहीं लागू किया है जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश.. आरटीआई से हुआ खुलासा… 

मुंबई : माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र के ८४ अखबार मालिकों ने अब तक जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश अपने यहां लागू नहीं किया है। यह खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिये। महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त यशवंत केरुरे द्वारा डिप्टी डायरेक्टर जनरल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को १६ दिसंबर २०१७ को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में दैनिक भास्कर के खिलाफ एक और आरसी जारी

मुंबई से खबर आ रही है कि यहां दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी डी. बी. कॉर्प लिमिटेड में कार्यरत सिस्टम इंजीनियर अस्बर्ट गोंजाल्विस के पक्ष में जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में 26 लाख 38 हजार 203 रुपए 98 पैसे का रिकवरी सर्टीफिकेट (आरसी) जारी किया गया है। इस आरसी को मुंबई (उपनगर) के कलेक्टर को भेज कर आदेश दिया गया है कि वह आवेदक के पक्ष में कंपनी से भू-राजस्व की भांति वसूली करें और आवेदक अस्बर्ट गोंजाल्विस को यह धनराशि प्रदान कराएं। आपको बता दें कि इस मामले में अस्बर्ट गोंजाल्विस ने अपने एडवोकेट एस. पी. पांडे के जरिए मुंबई उच्च न्यायालय में कैविएट भी लगवा दी है।

मीडिया का नंगा सच राज्यसभा में सरेआम सुना दिया गया, सबको देखना-सुनना चाहिए ये वीडियो

वैसे तो नरेश अग्रवाल भी खुद दूध के धुले नहीं हैं लेकिन वो राज्यसभा में कई बार अक्सर तीखी और सच्ची बातें कह जाते हैं, जिसके चलते ढेर सारे लोग उन्हें तमाम दबावों के बावजूद अक्सर सच बोल जाने वाला नेता करार देते हैं. राज्यसभा के हालिया सेशन में नरेश ने आजकल की मीडिया का …

कर्मचारियों के द्वेषपूर्ण तबादला मामले में कोर्ट ने दैनिक भास्कर प्रबंधन को फटकारा

ट्रांसफर पर यथास्थिति आदेश के बावजूद कंपनी ने अप्रैल से बैठा दिया था घर… कोर्ट ने कहा- जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, कर्मचारियों को होशंगाबाद में ही पूर्ववत करने दें काम, अप्रैल से अब तक का पूरा वेतन भी दें तत्काल… मजीठिया रिकवरी केस की सुनवाई के दौरान द्वेषपूर्ण तरीके से रायपुर स्थानांतरित किए गए तीन कर्मचारियों के मामले में लेबर कोर्ट ने दैनिक भास्कर को कड़ी फटकार लगाई है। कर्मचारियों को मई से अब तक का पूरा वेतन देने और फैसला होने तक होशंगाबाद में ही कार्य करवाए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मामले में कर्मचारियों ने बिना विलंब किए जबलपुर हाईकोर्ट में कैवियट भी फाइल कर दी है। अब यदि भास्कर ने लेबर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील भी की तो कर्मचारियों का पक्ष सुने बिना भास्कर को कोर्ट से किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं मिलेगी।

मजीठिया मामले में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डीबी कार्प के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेतनमंडल अनुभाग)  नयी दिल्ली ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी मीडियाकर्मी सुधीर जगदाले की शिकायत पर महाराष्ट्र के श्रम विभाग के मुख्य सचिव  को २० नवंबर २०१७ को एक पत्र लिखकर मजीठिया वेज बोर्ड के अनुरूप सेलरी और बकाया वेतन न देने के प्रकरण पर कारवाई करने का आदेश दिया है। मामला मीडियाकर्मियों के वेतन से जुड़े जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड से संबद्ध है।

मजीठिया वेज बोर्ड : SC के आदेश का असर, लेबर कोर्ट ने दी छोटी डेट

सुप्रीम कोर्ट के 13 और 27 अक्टूबर के आदेश का असर अब लेबर कोर्ट में चल रहे मजीठिया वेज बोर्ड के केसों में दिखना शुरू हो गया है। लेबर कोर्ट प्रबंधन की लंबी डेट की मांग को अनसुना कर अब छोटी डेट दे रहे हैं। इससे रिकवरी, ट्रांसफर, टर्मिनेशन आदि के केस लड़ने वाले कर्मचारियों के अंदर उत्साह का संचार दौड़ पड़ा है।