अखबार ने नौकरी से निकाला तो 34 साल बाद कोर्ट से जीत सके दुबे जी!

कुछ लोगों का कहना है कि यह जीत कोई जीत नहीं है. 34 साल बाद किसी कंपनी से निकाले गए आदमी का जीतना बताता है कि दरअसल कंपनी जीत गई, आदमी हार गया. बावजूद इसके, कई पत्रकार साथी खुश हैं कि चलो, जीते हुए साथी को समुचित पैसा, बकाया, वेज बोर्ड और मुआवजा तो मिल ही जाएगा जिससे उसके परिवार को आगे कोई आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी. Continue reading

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दैनिक भास्कर के आफिस पर पड़ा छापा, बाथरूम में छिपे संपादक और मैनेजर! देखें वीडियो

मजीठिया वेज बोर्ड के एरियर की मांग को लेकर जिन कर्मचारियों ने केस कर रखा है, प्रबंधन कर रहा है उन्हें प्रताड़ित… हिसार दैनिक भास्कर की यूनिट में गुरुवार को काफी कुछ देखने को मिला. यूनिट के विभिन्न ब्यूरो कार्यालयों में तैनात फोटोग्राफरों व सब एडिटर का मई के आखिर में बिहार और गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया. Continue reading

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सुनवाई की तारीख पर बरेली लेबर कोर्ट में जड़ा मिला ताला

पिकनिक मना रहे पीठासीन अधिकारी… इसे कहते हैं सांप भी मर जाय-लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा ही किया श्रम न्यायालय बरेली ने। श्रम न्यायालय बरेली में माह जून में सुनवाई की तारीखें भी लग रहीं हैं और न्यायालय के गेट पर पूरे जून माह के लिए ताला भी जड़ दिया गया है। मजीठिया केसों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के छह माह में निस्तारण के आदेश के बावजूद श्रम न्यायालय बरेली में ताला लटका देख क्लेमकर्ता व उनके वकील हैरान हैं। Continue reading

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जागरण प्रबंधन को करारा तमाचा, दो पत्रकारों ने लेबर डिपार्टमेंट से अपना तबादला रुकवा लिया

मजीठिया वेज बोर्ड के लाभ मांगने पर दैनिक जागरण आगरा के प्रबंधन ने दो पत्रकारों का दूरदराज के इलाकों में तबादला करने का फरमान जारी कर दिया. इसके बाद दोनों पत्रकारों लेबर डिपार्टमेंट गए और अब लेबर डिपार्टमेंट ने इनका तबादला रोक दिया है. इन दो पत्रकारों के नाम हैं सुनयन शर्मा और रूपेश कुमार सिंह. दैनिक जागरण आगरा में सुनयन चीफ सब एडिटर हैं तो रूपेश डिप्टी चीफ सब एडिटर.

आगरा से सुनयन का स्थानान्तरण जम्मू कर दिया गया था और रूपेश का सिलीगुड़ी. पर अब लेबर कोर्ट ने इन तबादलों पर रोक का आदेश जारी कर दिया है. जागरण प्रबंधन के गाल पर तमाचा पड़ने से मीडियाकर्मियों में खुशी का माहौल है. दोनों जर्नलिस्ट सुनयन और रूपेश मजीठिया बेज बोर्ड के अनुसार वेतन और एरियर मांग रहे थे. दैनिक जागरण के आगरा संस्करण में कार्यरत चीफ सब एडीटर सुनयन शर्मा और डिप्टी चीफ सब एडीटर रूपेश कुमार सिंह के स्थानान्तरणों के आदेशों पर श्रम विभाग ने जो रोक लगा दिया है, इसका असर दूर तक होने वाला है. दूसरी कई यूनिटों के पत्रकार भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और प्रबंधन के उत्पीड़न के शिकार हैं.

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‘हिंदुस्तान’ अखबार से 6 करोड़ वसूलने के लखनऊ के अतिरिक्त श्रमायुक्त के आदेश की कापी को पढ़िए

लखनऊ के श्रम विभाग ने हिंदुस्तान के 16 पत्रकारों व कर्मचारियों को क़रीब 6 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है. लखनऊ के एडिशनल कमिशनर बी.जे. सिंह व सक्षम अधिकारी डॉ. एमके पाण्डेय ने 6 मार्च को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आरसी जारी कर दी और पैसा वसूलने के लिए ज़िलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है. इस बाबत खबर तो भड़ास4मीडिया पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी है लेकिन आज हम यहां आदेश की पूरी कापी दे रहे हैं… नीचे आर्डर कापी का पहला पेज है….

पेज वन..

अगले पेज को पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें…

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दिल्ली की श्रम अदालत ने दैनिक जागरण पर ठोंका दो हजार रुपये का जुर्माना

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले से जुड़े दिलीप कुमार द्विवेदी बनाम जागरण प्रकाशन मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा श्रम न्यायालय ने दैनिक जागरण पर दो हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। इस जुर्माने के बाद से जागरण प्रबंधन में हड़कंप का माहौल है। बताते हैं कि गुरुवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा श्रम न्यायालय में दैनिक जागरण के उन 15 लोगों के मामले की सुनवाई थी जिन्होंने मजीठिया बेज बोर्ड की मांग को लेकर जागरण प्रबंधन के खिलाफ केस लगाया था। इन सभी 15 लोगों को बिना किसी जाँच के झूठे आरोप लगाकर टर्मिनेट कर दिया गया था। गुरुवार को जब न्यायालय में पुकार हुयी तो इन कर्मचारियों के वकील श्री विनोद पाण्डे ने अपनी बात बताई।

इस पर जागरण प्रबंधन के वकील श्री आर के दुबे ने कहा कि मेरे सीनियर वकील कागजात के साथ आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। माननीय जज ने कहा कि अगली तारीख पर दे देते हैं। इस पर वकील विनोद पांडेय ने कहा कि हुजूर, ये लोग मामले को लटकाना चाहते हैं, संबंधित डाक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते हैं, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं, आज हम देर से ही सही, आपके सामने इनका जवाब लेंगे। इस पर माननीय जज साहब ने पासओवर दे दिया और कहा कि 12 बजे आइये। तय समय पर वर्कर अपने वकील के साथ हाजिर हुए, तो मैनेजमेंट की ओर से कोई नहीं आया। जज ने फिर वर्कर को साढ़े बारह बजे आने के लिए कहा। फिर सभी उक्त समय पर हाजिर हुए, तब भी मैनेजमेंट के लोग गायब रहे। इसी बात पर और कानून के हिसाब से जागरण पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले की अगली तारीख 4 मई की लगी है।

सूत्रों के हवाले से दैनिक जागरण से जुड़ी एक और चर्चा भी यहां चल रही है कि प्रबंधन अब वर्करों से हारने वाला है। ऐसा कई मोर्चों पर हो रहा है। सूत्र कहते हैं कि एक ओर जहां अदालत में जागरण प्रबंधन की किरकिरी हुयी है वहीं उनमें अब हार का डर भी समाने लगा है। दैनिक जागरण में एक और चर्चा है कि जागरण में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें यह बात भी सामने आयी कि जितने भी वर्कर बाहर हों, सबको जल्दी अंदर लिया जाये।

खबर है कि मालिकानों में अब हर जगह हो रही फजीहत की वजह से आपस में ही जूतमपैजार होने की नौबत आ गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मजीठिया मामले को लेकर जागरण का पूरा घराना एक तरफ और संजय गुप्ता अकेले एक तरफ हैं। दूसरी ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में भी अब मालिकानों को हार नजर आ रही है, इसलिए भी परेशान हैं। जागरण के मालिक संजय गुप्ता की बात करें तो उन्होंने अपने वर्करों से मजीठिया की मांग करने के दौरान यह कहा था कि नौकरी हम देते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जैसे चाहेंगे, वैसे काम कराएँगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह तब की बात है, लेकिन आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
मुंबई
९३२२४११३३५

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डीएलसी पाठक साहब, आखिर प्रकरण में बहस कराते क्यों हो?

डिप्टी लेबर कमिश्नर एल.पी. पाठक के कार्यालय में मजीठिया वेज बोर्ड के अनुरूप बकाया वेतन और एरियर की माँग कर रहे अनेक पत्रकारों और गैर-पत्रकार साथियों के प्रकरण इन निरन्तर सुनवाई चल रही है। केस की सुनवाई में आवेदक और अनावेदक पक्ष द्वारा जो जवाब लिखित में दिए जा रहे हैं, उन जवाबों को ही श्री पाठक अपने आदेश में शामिल कर अंतिम फैसला दे रहे हैं।

प्रोसीडिंग के दौरान दोनों पक्षों की लिखित जवाबों पर बहस कराई जाती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बहस को कराये जाने का कोई औचित्य नहीं क्योंकि श्री पाठक जब प्रकरण में अंतिम आदेश जारी कर रहे हैं तो आदेश की प्रति में शब्दशः उन तर्कों को शामिल करते हैं जो लिखित जवाबों के रूप में पक्षकारों द्वारा पहले से ही श्री पाठक के कार्यालय में जमा कराये जाते हैं। ऐसे में प्रकरण में बहस कराये जाने का कोई औचित्य नजऱ नहीं आ रहा है।

बहस के दौरान अनेक प्रकरणों में आवेदक पक्ष के वकील द्वारा अख़बार प्रबंधन के अधिकारियों अथवा उनके वकीलों को सच्चाई का आईना दिखाया गया। बहस के दौरान आवेदक द्वारा माँगे जा रहे बकाया वेतन और एरियर राशि के समर्थन में दिये गए सबूतों के आधार पर प्रबन्धन के अधिकारी सिर्फ सच्चाई सुन मौन हुए बेशर्म बनकर बैठे रहते हैं क्योंकि आवेदक पक्ष के पास प्रबंधन को आईना दिखाने हेतु इतने पर्याप्त सबूत होते हैं कि प्रबंधन के अधिकारियों का मौन बैठे रहना उनकी मजबूरी होती है।

डी.एल.सी श्री पाठक अपने अंतिम फैसले में बहस के दौरान वकीलों द्वारा दिए गए सबूतों एवं तर्कों को शामिल करने की बजाय पूर्व में दिए गए लिखित तर्क ही शामिल कर रहे हैं। यह तो डी.एल.सी श्री पाठक भी भली भांति जानते और समझते हैं कि अगर बहस सुनकर फैसला देना पड़ा तो मीडिया संस्थान के खिलाफ आरसी जारी करना मजबूरी हो जायेगा, जो वह कतई नही चाहेंगे।

पाठक साहब! अगर ठान ही लिया है कि 17 (2) में ही फैसला देना है तो अपने कार्यालय में बहस कराना बन्द कर दीजिए और लिखित जवाबों के आधार पर एक दो तारीखों में ही फैसले दे दीजिये। कम से कम गरीब पत्रकारों का आपके कार्यालय में आने जाने का खर्चा ही बचेगा क्योंकि करना आपको वही है, जो अख़बार प्रबन्धन चाहता है। फिर इतनी लम्बी चौड़ी कार्रवाई का ड्रामा क्यों? और किसलिये?

इंदौर से एक मीडियाकर्मी द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

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श्रम अफसरों के धमकाने के मामले से नई दुनिया प्रबंधन के होश उड़े

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रकाशित प्रसिद्ध अखबार नई दुनिया में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतन हासिल करने के लिए यहां कार्यरत सभी पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इसके लिए वे न्यायपालिका से लेकर सरकारी तंत्र के हर उस पुर्जे को आजमाने में मशगूल हैं जो उनकी इस मांग को पूरा कराने में निर्णायक सहायता कर सके। या कहें कि उन्हें मजीठिया दिलवा सके। इस जीवनदायी महान काम के लिए कर्मचारियों ने श्रम विभाग का भी दरवाजा खटखटाया है। खुशी की बात यह है कि श्रम महकमा खुलकर उनकी मदद में उतर आया है।

वीरवार एक अक्टूबर को नई दुनिया रायपुर के ऑफिस में श्रम अधिकारियों का दल आ धमका। मजीठिया को लेकर अधिकारियों ने प्रबंधन से अनेक सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि नई दुनिया मालिकान ने कर्मचारियों को मजीठिया वेज की बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं सुविधाएं देने के लिए अब तक क्या और कितने कदम उठाए हैं? उठाए हैं तो कितने? नहीं उठाए हैं तो क्यों नहीं? मतलब यह कि श्रम अफसरों ने मजीठिया की बाबत प्रबंधन से हर तरह की जानकारी मांगी। उन्होंने प्रबंधन से कर्मचारियों के नाम, पद, उन्हें मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है।

साथ ही अखबार की सालाना आय-कमाई का भी ब्योरा कंपनी से उपलब्ध कराने को कहा है। जाहिर है श्रम अफसरों की इस एक तरह की आकस्मिक कार्रवाई से नई दुनिया प्रबंधन के होश उड़ गए हैं। उन्हें कम से कम श्रम विभाग (जिसे मालिकान-प्रबंधन अपना पालतू ही समझता है या समझता रहा है) से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनकी इस उम्मीद पर तुषारापात करते हुए श्रम विभाग ने अपना असली-वास्तविक रंग दिखा दिया है। इस रंग ने मालिकान-प्रबंधन को बदरंग-बेहाल-बेचैन-व्याकुल कर दिया है। नींद उड़ा दी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया, हो क्या रहा है?

बहरहाल, श्रम विभाग की यह कार्रवाई कर्मचारियों को थोड़ी राहत देने वाली है। अनवरत बढ़ रही महंगाई के घटाटोप में अल्प वेतन-मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड ने काफी उम्मीद जगाई है। उन्हें लगता है कि नया वेतनमान मिलने लगे तो जिंदगी की गाड़ी थोड़ी पटरी पर आ जाए। जीवन में थोड़ी खुशियों का संचार हो जाए। लगे कि अखबार में दीन-दुनिया का दुख-दर्द शब्दों में ढाल कर परोसने वाले उन जैसे मुलाजिमों के  जीवन के किसी कोने में सुख-सुविधा, शांति, निश्चिंतता भी बसती है।

बता दें कि नई दुनिया का मालिकाना हक भी उस दैनिक जागरण के पास है जिसके कर्मचारी बेहद कम पगार में गुजारा करते हैं या कर रहे हैं। लेकिन मजीठिया वेज बोर्ड की अधिसूचना के बाद उसे पाने के लिए इस वक्त सबसे मजबूत-सशक्त लड़ाई में जुटे हुए हैं। शुक्रवार दो अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी लड़ाई को व्यापक आयाम-विस्तार दे दिया है। इस आयोजन को पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के हर तबके, हर क्षेत्र का खुला समर्थन मिला है। आंदोलन को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस कर्मचारी यूनियन, दिल्ली एवं अन्य जगहों के पत्रकार संगठनों का जमकर समर्थन-सहयोग मिला है।

चंडीगढ़ से पत्रकार भूपेंद्र प्रतिबद्ध की रिपोर्ट. संपर्क bhupendra1001@gmail.com

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दिल्ली राज्य में मीडिया मालिकों को मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर पड़ने लगा श्रम विभाग का चांटा

दिल्ली राज्य में कार्यरत मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड न दिए जाने को लेकर श्रम विभाग ने मीडिया हाउसों को धड़ाधड़ चांटे मारना शुरू कर दिया है. ऐसा दिल्ली की केजरीवाल सरकार की सख्ती के कारण हो रहा है. सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने श्रम विभाग के अफसरों को साफ-साफ कह दिया है कि किसी का मुंह न देखें, कानूनन जो सही है, वही कदम उठाएं. इस प्रकार सरकार से पूरी तरह छूट मिल जाने के बाद दिल्ली राज्य के श्रम विभाग के अधिकारी फुल फार्म में आ चुके हैं. शोभना भरतिया समेत कई मीडिया मालिकों के खिलाफ क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू किया जा चुका है.

इस बारे में भड़ास4मीडिया को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के वकील व मजीठिया वेज बोर्ड मामलों के विशेषज्ञ उमेश शर्मा ने बताया कि दिल्ली राज्य में मीडियाकर्मियों को जिस तरह फटाफट न्याय मिलने लगा है, वह बाकी राज्यों के लिए नजीर है. उमेश शर्मा के मुताबिक वे खुद दिल्ली के उन कई मीडियाकर्मियों को उनका बकाया पाने में मदद दिला रहे हैं जो मजीठिया के हिसाब से अपना बकाया तैयार लिखित में तैयार करके और इस बाबत अप्लीकेशन बनाकर ला रहे हैं. ऐसे लोगों के प्रकरण को वे श्रम विभाग ले जा रहे हैं और वहां से तुरंत संबंधित मीडिया हाउस के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू हो जा रहा है.

दिल्ली राज्य के अगर अन्य मीडियाकर्मी भी इस बारे में मदद चाहते हैं तो वकील उमेश शर्मा से संपर्क उनके मोबाइल नंबर 9868235388 के जरिए किया जा सकता है. अगर आप अपना खुद का मजीठिया के हिसाब से बकाया नहीं बना रहे तो बेहद मामूली फीस लेकर एडवोकेश उमेश शर्मा के एकाउंट विभाग की टीम समस्त कागजात तैयार कर श्रम विभाग में आगे की कार्यवाही के लिए दाखिल करा देगी. नीचे वो लिस्ट है, जिनके खिलाफ दिल्ली राज्य में श्रम विभाग ने क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है….

  1. Sobhna Bharatia & 11 other Directors/officer of HT Media Ltd (Case No. 32/1/15.
  2. Statesman Ltd (Case No. 33/1/15)
  3. Living Media (Case No. 34/1/15)
  4. DLA Media (Case No. 35/1/15)
  5. Punjab Kesri (Case No. 36/1/15)
  6. Sahara (Case No. 37/1/15)
  7. Good Morning India (Case No. 38/1/15)
  8. HT Media India Ltd (Case No. 39/1/15)
  9. Patrakar Prakashan Ltd ( Case No. 40/1/15)
  10. Amar Ujala, Rajni Maheshwari, Tanmay Maheshwari ( Case No. 41/1/15)
  11. UNI (Case No. 30/1/15)
  12. Pariwartan Bharti (Case No. 31/1/15)

एडवोकेट उमेश शर्मा का कहना है कि दिल्ली में श्रम विभाग की कार्यवाही नजीर बन जाएगी और इसका उदाहरण देकर, उल्लेख कर के दूसरे राज्यों के मीडियाकर्मी अपना हक पाने लग जाएंगे. उमेश शर्मा का मानना है कि एक बार क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू हो जाता है तो फिर मीडिया मालिकों को हर हाल में संबंधित कर्मी को वेज बोर्ड देना पड़ेगा अन्यथा मुकदमा हारकर जेल में जाना पड़ेगा या उसे चल-अचल संपत्ति की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है. इस प्रकरण को विस्तार से जानने समझने के लिए नीचे दिए गए अंग्रेजी के अंंश को भी ध्यान से पढ़ें, जिसकी काफी कुछ बातें उपर हिंदी में दी जा चुकी हैं….

Non implementation of the recommendations of Majithia Wage Board order is going to cost very bitter to all newspapers in Delhi. Before submitting the reports of  implementation before Supreme Court of India; labour department has filed number of criminal challans against all defaulting newspaper establishments. The court of Chief  Metropolitan Magistrate, New Delhi District, Patiala House has already taken cognizance of the offense against all of them vide his order dated 21/8/2015 and issued summons  against all big names of newspaper industry. The summons have been sent to the police station for service on the accused persons and if they fail to appear before the court  after summon, bail able and non bail able warrants will be issued against them and they may be sent to Tihar. All such cases are listed on 24/9/2015 before the Court of  ACMM-II, Sh Ajay Garg, Room No. 32, Patiala House Courts, New Delhi. The details of the newspaper establishments against whom criminal prosecution has been launched are as under:

  1. Sobhna Bharatia & 11 other Directors/officer of HT Media Ltd (Case No. 32/1/15.
  2. Statesman Ltd (Case No. 33/1/15)
  3. Living Media (Case No. 34/1/15)
  4. DLA Media (Case No. 35/1/15)
  5. Punjab Kesri (Case No. 36/1/15)
  6. Sahara (Case No. 37/1/15)
  7. Good Morning India (Case No. 38/1/15)
  8. HT Media India Ltd (Case No. 39/1/15)
  9. Patrakar Prakashan Ltd ( Case No. 40/1/15)
  10. Amar Ujala, Rajni Maheshwari, Tanmay Maheshwari ( Case No. 41/1/15)
  11. UNI (Case No. 30/1/15)
  12. Pariwartan Bharti (Case No. 31/1/15)

The challans have been filed under Section 18 of the Working Journalista Act as the managements have not implemented the  orders dated 7/2/2014 passed by Supreme  Court of India in Writ Petition No. 246/20-11 whereunder the court has issued diections for granting all the benefits of Majithia Wage Board to the employees of the  newspaper with their arrears w.e.f. 11/11/11. All newspaper establishments have defaulted in complying with this order of the court which was taken very seriously by the  Supreme Court and vide its orders dated 28/4/2015, in bunch of Contempt of Court petitions, the court has issued directions to all the state governments to file affidavits  regarding the status report of implementation of the Majithia benefits. The newspaper employees of Delhi have created a brave front under the banner of Bhadash and  followed up with Delhi Government vigorously which has resulted into the filing of prosecution proceedings against all defaulting newspapers.

Its time that all claimant employees who are on the rolls of the newspaper establishments, resigned from the services, retired from the services or LRs of the employees who  died after 11/11/2011 can put up their claim U/s 17 (1)  of the Working Journalists Act immediately giving details of their entire dues. They should claim their interests on the  amount due also.  Its time all the employees show their solidarity and assemble at the court No. 32, Patiala House Courts on 24/9/2015 so that bail is not granted to the Directors, CEOs of the  said companies by the court unless they pay or deposit the dues of the employees.  All affected employees may also institute Caveat before High Court on the criminal side so that in the event of any of the accused persons approaches the High Court,  advance notice of the same is received by them and the court grants them an opportunity of hearing.

Lawyer Mr Umesh Sharma, Advocate is already pursuing the matter before Delhi Government is committed to take up the matters on nominal costs. He has constituted a team to take up the matter on behalf of all employees who are scattered and unable to get united and put up their claims. Services of Accountants have been requisitioned who will prepare the entire dues of each and every employee on very nominal costs. Contact number of Advo Umesh Sharma : 9868235388

भड़ास के संपादक यशवंत सिंह की रिपोर्ट. संपर्क: yashwant@bhadas4media.com

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सहारा प्रबंधन से आए लोग सुनवाई से पहले ही श्रमायुक्त कार्यालय देहरादून को कागजात रिसीव कराकर रफूचक्कर हुए (देखें दस्तावेज)

देहरादून में राष्ट्रीय सहारा अखबार के कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। यह मुकदमा श्रमायुक्त आफिस में किया गया है। सुनवाई के दिन सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। हां, आश्वासन के कागजात जरूर सौंप जाते हैं। सहारा प्रबंधन के लोग इस बार भी सुनवाई के दौरान सहायक श्रम आयुक्त देहरादून के कार्यालय में नहीं पहुंचे। इसके पहले भी 18 अगस्त 2015 को जब वेतन संबंधी मामले की पहली सुनवाई थी तब भी प्रबंधन पक्ष के लोग तय समय तक नहीं पहुंचे थे।

इस बार प्रबंधन के लोग मामले की सुनवाई से पूर्व कार्यालय में कागजात रिसीव कराकर रफू चक्कर हो गए। सहायक श्रम आयुक्त ने 15 सितंबर 2015 की तारीख कर्मचारियों को दी है। अगली तारीख पर न आने की दशा में मामले को लेबर कोर्ट में सौंपे जाने के आश्वासन के साथ अगली तिथि मुकर्रर की है। प्रबंधन ने २५ दिन का समय मांगा था। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2015 को एचआर के अखिल कीर्ति ने अगस्त की पूरी सेलरी सितंबर माह में देने, अक्टूबर से धीरे धीरे बकाया देने और मजीठिया वेज का नियमानुसार पालन करने, काम के घंटे छह करने और पद के अनुसार काम लेने सहित सभी संस्तुतियां व परिलाभ देने की बात कही थी।

राष्ट्रीय सहारा देहरादून ने खुद को किस कैटगरी में रखा है, यह तो सहायक श्रम आयुक्त को दिये गए प्रपत्र से साफ नहीं हो रहा है। लेकिन सौंपे गए दस्तावेज के अनुसार ये अपने सब एडिटर को 12000 से 21700 रुपये, सीनियर सब एडिटर को 13000 से 23500 रुपये और चीफ सब एडिटर को 14000 से 25300 रुपये का पे स्केल देने के कागजात पेश किये हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कर्मचारी की तरह आठ घंटे काम करने वालों को प्रबंधन ने अपना कर्मचारी नहीं माना है जबकि मजीठिया वेजबोर्ड ने एक साल की नियमित सेवा वाले को भी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही है। दुखद स्थिति यह है कि संविदा पर चार साल से काम करने वाले चीफ सब एडिटर का पे स्केल सब एडिटर से काफी कम रखा गया है। 1992 से सेवा देने वाले और 2007 से नौकरी शुरू करने वालों को एक पद दिया गया है। देहरादून संस्करण को शुरू हुए सात साल हो गए। कुछ कर्मचारियों को इस अवधि में एक दो प्रमोशन दे दिये गए तो कुछ को 12-15 साल से प्रमोशन नहीं मिला।


अपडेट…  कर्मचारियों की लिस्ट में अपना नाम न पाकर राष्ट्रीय सहारा देहरादून के संवादसूत्र भड़के


दस्तावेज देखने के लिए नीचे लिखे Next पर क्लिक करें>>

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मजीठिया वेज बोर्ड इंप्लीमेंटेशन रिपार्ट पर दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय नाराज, श्रम विभाग के अफसरों पर गिरेगी गाज

नई दिल्ली : सु्प्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों से मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की मांगी गई रिपोर्ट पर दिल्ली में बवाल मच गया है। सूत्रों का कहना है कि श्रम विभाग ने अपनी मनमानी की रिपार्ट बिना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को दिखाए यहां तक कि बिना बताए ही सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। इस बिना सिर-पैर और मालिकों व प्रबंधन के बयानों पर आधारित 23 पेज की रिपार्ट पर श्रम मंत्री गोपाल राय काफी नाराज बताए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में श्रम विभाग द्वारा अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश कर दिए जाने की खबर से खुद श्रम मंत्री हैरान थे।

बताया जा रहा है कि उन्होंने तुरंत नव नियुक्त श्रमायुक्त को तलब किया और रिपोर्ट फिर से तैयार करने को कहा। हो सकता है दिल्‍ली सरकार अतिरिक्‍त रिपोर्ट भी पेश करे। समझा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह की रिपार्ट और श्रम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में तय है कि जल्दी ही श्रम विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है।

एक और सूत्र ने खबर दी है कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले अल्पकालीन तत्कालीन श्रमायुक्तस मधु तेवतिया को इस बारे में सरकार की संवदेनशीलता के बारे में बताया गया था। लेकिन इसके बावजूद विभाग ने इस तरह की रिपार्ट पेश की। यह भी कहा जा रहा है कि तत्कालीन संयुक्त श्रमायुक्त कपिल सिंह द्वारा तैयार प्रोफारमा के अनुसार भी यह रिपार्ट तैयार नहीं की गई है। इस बारे में कहा जा रहा कि सरकारी वकील ने अधिकारियों को मौजूदा रूप में रिपार्ट बनाने की सलाह दी थी।

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रोहन जगदाले हाजिर हों…

जिया नामक चैनल और मैग्जीन लांच करने वाले रोहन जगदाले लापता हैं. तभी तो वो मीडियाकर्मियों के बकाये को लेकर लेबर आफिस में चल रही लड़ाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. मीडियाकर्मियों ने उदारता दिखाते हुए उन्हें खुद मेल और पत्र के जरिए सूचित किया है कि वे अगली तारीख पर नोएडा लेबर आफिस आ जाएं अन्यथा उनकी गैरमौजूदगी में एकपक्षीय फैसला सुनाया जा सकता है… देखें पत्र….


मीडिया को लेकर आपके पास भी कोई खबर सूचना जानकारी हो तो उसे भड़ास तक bhadas4media@gmail.com के जरिए पहुंचा सकते हैं. 

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जो इस्तीफा दे चुका है उसे श्रम विभाग नोएडा ने पार्टी बनाकर नोटिस जारी कर दिया! (पढ़ें प्रसून शुक्ला का पत्र)

द्वारा, प्रसून शुक्ला, पूर्व एडिटर इन चीफ  एवं सीईओ, न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल

08.06.2015

श्री शमीम अख्तर

सहायक श्रम आयुक्त

गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

संदर्भ :  प्रसून शुक्ला, (पूर्व सीईओ एवं एडिटर इन चीफ) को भेजे गये 06.06.15 की नोटिस का जवाब

शमीम जी,

 

5 जून 2015 को कर्मचारियों से प्राप्त शिकायत के मद्देनजर 06 जून 15 को जारी आपके ऑफिस से पत्रांक में मेरी उपस्थित आपके दफ्तर में जरूरी बताई गई. आप कर्मचारियों का हक दिलाने की मंशा रखने का दम भरते हैं, ये अच्छी बात है. लेकिन व्यवहार में आप का बर्ताव कहीं से भी सरकारी मुलाजिम जैसा नहीं है. आप साजिश का हिस्सा बनते रहे. 17अप्रैल2015 से लेबर कोर्ट में जारी विवाद में अभी तक मुझे कोई भी नोटिस नहीं भेजी गई थी. हालांकि इसके लिए भी आपने कुछ कर्मचारियों लगातार प्रेरित किया. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेतन की दृष्टि से 29-05-2015 को मेरा न्यूज़ एक्सप्रेस के दफ्तर में आखिरी दिन था. जिसकी सूचना प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को मेल के जरिए 16-05-15 को दे दी गई थी. जिसमें साफ था कि मैंने 29अप्रैल2015 को इस्तीफा दे दिया था. संबंधित पत्राचार संलग्न है. (पत्राचार क्रमांक-1)

कर्मचारियों को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सैलरी दिलाने में मेरी भूमिका शुरू से ही शून्य और खुद वेतनभोगी की है. इसके बावजूद विवाद होने की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए 29 अप्रैल को ही इस्तीफा दे दिया. क्या आप भी ऐसी नैतिकता का परिचय देने में सक्षम हैं? सैलरी विवाद पर प्रबंधन से अपना विरोध दिखाने के लिए दो बार मेल भी किया. क्या आप बता सकते हैं कि इस्तीफे से ज्यादा मैं और क्या कर सकता था? इससे संबंधित पत्राचार संलग्न कर रहा हूं. {(पत्राचार क्रम-1)}

कर्मचारियों के साथ आपने भी शुरू से ही विवाद में मेरा नाम नहीं डाला क्योंकि सैलरी सीधे पुणे हेड ऑफिस से आती थी. इसके बारे में सभी कर्मचारियों को पता था. कर्मचारियों द्वारा किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया में मुझे नहीं शामिल करने के पीछे भी यही वजह रही. प्रबंधन ने सारे मामले को देखने और अपना पक्ष रखने के लिए सीओओ संदीप शुक्ला को भेजा, जिन्होंने विवाद के मद्देनजर कंपनी के तरफ से हस्ताक्षर भी किये. ऐसे में मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे नोटिस भेजना आपकी एक कुटिल चाल रही.

शमीम जी, आपकी नीयत शुरू से ही इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की रही. जिसका खुलासा 18 अप्रैल 2015 को मेरे द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट आने से हुआ. ये रिपोर्ट न्यूज़ एक्सप्रेस के उन लोगों ने तैयार की, जो अपने हक की लड़ाई के लिए आपके ऑफिस गये थे. जांचकर्ताओं में ऑउटपुट हेड राकेश त्रिपाठी, डिप्टी एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अभय उपाध्याय और प्रिंसिपल कॉरसपोंडेंट प्रख्या शामिल रहीं. जिनकी रिपोर्ट में आपका रोल सीधे तौर पर संदिग्ध पाया गया. जांच संबंधी पत्राचार भी संलग्न कर रहा हूं. {जांच रिपोर्ट (पत्राचार क्रम-2)}

जांच नतीजों में यह भी सामने आया कि प्रबंधन के खिलाफ आपने लोगों को शुरू से भड़काया और मेरे खिलाफ मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की. आप दो महीने से कार्रवाई कर रहे हैं, पुणे में प्रबंधन से सीधे संवाद कर रहे थे, तब सीईओ को क्यों नहीं पार्टी बनाया? इस्तीफे के बाद नोटिस क्यूं भेजा? 5जून2015 को लिखे शिकायती पत्र में मेरा नाम डालकर मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया. ये प्रशासनिक दायित्व निभाने का सबसे घटिया प्रमाण है.

जहां तक सुश्री रूबी अरूण (पूर्व इनपुट एडिटर) की शिकायत का सवाल है, तो सुश्री रूबी श्रमिक की श्रेणी में आती ही नहीं हैं, जिसका ज्ञान आपको अच्छी तरह से है. सुश्री रूबी ने 5 मई को अपना इस्तीफा उस समय जांच के दौरान सौंपा, जब उनपर एक महिला रिपोर्टर ने गाली-गलौज करने का आरोप लगाया. जिसके साक्ष्य में तमाम गवाह और सबूत भी मौजूद हैं, जिसके चलते सुश्री रूबी ने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा. इस्तीफे के कारण सुश्री रूबी का पूरा पैसा कंपनी ने एक महीने की नोटिस के हिसाब से 5 जून 2015 को दे दिया है. सुश्री रूबी के इस्तीफे, और उन पर लगे आरोपों से संबंधित जांच की कॉपी भी संलग्न कर रहा हूं. {जांच रिपोर्ट (पत्राचार क्रम-3)}

शमीम जी, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है कि सुश्री रूबी कंपनी की ओर से मिली गाड़ी वापस नहीं देना चाहती हैं, जिसके कारण वो आपके साथ मिलकर मामले को न्यायिक प्रक्रिया में उलझाने की साजिश रच रही हैं. जिसका उदाहरण यह नोटिस है.अगर प्रार्थी सुश्री रूबी अरूण इस्तीफे से इंकार करती हैं तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से आपराधिक श्रेणी में मामला दर्ज करके पत्राचार की जांच कराई जा सकती है. आपको सचेत कर रहा हूं कि आप किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का हिस्सा ना बने.(पत्राचार क्रम-3)

इन तथ्यों को आपको कई कर्मचारियों ने बताया, पर तथ्यों को अनदेखा करके आप ना केवल अपनी बल्कि सरकार और विभाग की भी छवि धूमिल कर रहे हैं. ये गंभीर विषय है.  मेरी साख को दांव पर लगाने की कोशिश के लिए केवल आप जिम्मेदार हैं. आपराधिक साजिश की आशंका के चलते इस पत्र और संलग्न पत्राचार की कॉपी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ एसएसपी गौतमबुद्ध नगर और एसएसपी गाजियाबाद के पास भी भेज रहा हूं. ताकि किसी भी आपराधिक साजिश को नाकाम बनाया जा सके और आपको भी सचेत करता हूं कि नोटिस वापस लेकर भविष्य में इस बाबत कोई पत्राचार नहीं करें.

हस्ताक्षर

प्रसून शुक्ला
पूर्व संपादक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
न्यूज़ एक्सप्रेस

कॉपी :
1. श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री
2. श्री राजनाथ सिंह जी, गृहमंत्री
3. श्री अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
4. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश
5. एसएसपी, गौतमबुद्ध नगर
6. एसएसपी, गाजियाबाद      

संलग्न पत्राचार के कुल पृष्ठ : 
पत्राचार क्रमांक 1 =  इस्तीफे से संबंधित पत्राचार
पत्राचार क्रमांक 2  = 18.04.15जांच रिपोर्ट के कागजात       
पत्राचार क्रमांक 3 = सुश्री रूबी के इस्तीफे और गाड़ी संबंधी कागजात

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जागरण के पत्रकार ने नोएडा के उप श्रमायुक्त की श्रम सचिव और श्रमायुक्त से की लिखित शिकायत

मजीठिया मामले में अपने को पूरी तरह से घ‍िरा पाकर दैनिक जागरण प्रबंधन इतना बौखला गया है कि अब वह हमला कराने, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर उतर आया है। इस बात के संकेत उस जांच रिपोर्ट से मिल रहे हैं, जिसके लिए जागरण के पत्रकार श्रीकांत सिंह ने उप श्रम आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था। जांच के लिए पिछले 21 फरवरी 2015 को श्रम प्रवर्तन अध‍िकारी राधे श्याम सिंह भेजे गए थे। यह अफसर इतना घूसखोर निकला कि उसने पूरी जांच रिपोर्ट ही फर्जी तथ्यों के आधार पर बना दी। उसने जांच रिपोर्ट में बतौर गवाह जिन लोगों के नाम शामिल किए हैं, उनमें से कोई भी घटना के मौके पर मौजूद नहीं था।

इस बात के पुख्ता प्रमाण श्रीकांत सिंह के पास हैं, क्योंकि उन्होंने मौके की फोटोग्राफी भी अपने स्मार्ट फोन से कर ली थी। इन गवाहों में दो लोग तो घटना के दिन बरेली में थे और एक सहयोगी अवकाश पर थे। नोएडा के उप श्रम आयुक्त कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोगों में रोष व्याप्त है क्योंकि इसी विभाग पर सताए जा रहे श्रमिकों को राहत पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है। यह जानकारी सीबीआई को भी दे दी गई है। अब देखना यह है कि इन भ्रष्ट अफसरों पर कब और कहां से कार्रवाई होती है। श्रम आयुक्त से जो श‍िकायत की गई है, वह मूल रूप में नीचे दी जा रही है। श्रम प्रवर्तन अध‍िकारी की जांच रिपोर्ट आप खुद देखें, सच का पता अपने आप चल जाएगा। 

सेवा में,
श्रम आयुक्त महोदय
विषय : दैनिक जागरण प्रबंधन के इशारे पर मुझे नौकरी से निकाले जाने की साजिश की गलत जांच रिपोर्ट देने के बारे में
मान्यवर,

निवेदन है कि मैं पिछले 20 वर्षों से दैनिक जागरण की नोएडा यूनिट में कार्य कर रहा हूं और इस समय मुख्य उपसंपादक के पद पर कार्यरत हूं। मजीठिया वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने से बचने और इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन करने के लिए दैनिक जागरण प्रबंधन मुझे नौकरी से निकालने की साजिश रच रहा है। इस संदर्भ में मैंने जब नोएडा के उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अर्जी दी तो उसकी गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जब मैंने जांच रिपोर्ट पर एतराज जताया तो मुझे उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अपमानित किया गया। इसलिए मजबूर होकर मुझे आपको आवेदन देना पड़ रहा है। आशा है मेरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अनुकंपा करेंगे। मामला इस प्रकार है-

1-28 दिसंबर 2013 को मेरा तबादला जम्मू कर दिया गया, लेकिन मेरे तबादले की कोई सूचना अथवा डाटा जम्मू नहीं भेजा गया और उसके लिए मुझे अप्रैल 2014 तक परेशान किया गया। इस दौरान मुझे कोई वेतन नहीं दिया गया, जिससे मेरी माली हालत बहुत खराब हो गई। परिवार और सामान के साथ जम्मू जाने के लिए मुझे न तो कोई खर्च दिया गया और न ही कोई पदोन्नति अथवा वेतन बढ़ोतरी दी गई। ऐसी हालत में परिवार के साथ जम्मू स्थानांतरित होना संभव नहीं था। मुझे इस समय मात्र 25 हजार रुपये वेतन दिया जा रहा है, जिसमें जम्मू का 10 हजार रुपये खर्च और बढ़ गया। मुझे इस आश्वासन के साथ जम्मू भेजा गया कि मेरी माली हालत सुधारने के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी, जिस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया।

2-नोएडा कार्यालय के इशारे पर मुझे जम्मू कार्यालय में उठवा लेने की धमकी दी गई और मुझे अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मैंने पानी की शुद्धता पर सवाल उठाया। इस पर वहां के महाप्रबंधक ने मुझे धमकाया और पानी के मामले में माफीनामा लिखवा लिया। यह बात मैंने नोएडा कार्यालय को बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात की जांच जम्मू कार्यालय के कर्मचारियों और मेरी मेडिकल जांच रिपोर्ट से की जा सकती है।

3-इसी बीच 7 फरवरी 2015 को जागरण प्रबंधन की प्रताड़ना के विरोध में नोएडा कार्यालय के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी। हड़ताल वापस लेने के लिए दैनिक जागरण प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत प्रताडि़त करने के लिए हाल में किए गए तबादले वापस लिए जाने थे। उसी के तहत मुझे 10 फरवरी 2015 को बातचीत के लिए बुलाया गया था। जब मैं कार्यालय में प्रवेश करने लगा तो गार्डों से मुझ पर हमला करा दिया गया और मेरी जेब से 36 हजार रुपये निकाल लिए गए। मैंने मौके पर पुलिस पीसीआर वैन बुला ली, लेकिन गार्डों ने कार्यालय का गेट अंदर से बंद कर लिया और पुलिस को जांच में कोई सहयोग नहीं दिया गया।

4-मेरे आवेदन पर उप श्रम आयुक्त कार्यालय, नोएडा से 21 फरवरी 2015 को श्रम प्रवर्तन अफसर राधे श्याम सिंह को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने ठीक से पूछताछ किए बगैर दैनिक जागरण प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी और मेरी समस्या पर कोई विचार नहीं किया। मैंने दैनिक जागरण, नोएडा के महाप्रबंधक श्री नीतेंद्र श्रीवास्तव और कार्मिक प्रबंधक श्री रमेश कुमार कुमावत को मेल भेज कर अपने पक्ष से अवगत कराया, लेकिन मुझे न तो मेल का कोई जवाब दिया गया और न ही मुझे कार्यालय में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इस प्रकार मुझे गैरहाजिर दिखा कर और वेतन से वंचित रखकर दैनिक जागरण प्रबंधन मुझे नौकरी से निकालने की साजिश रच रहा है।

भवदीय
श्रीकांत सिंह
मुख्य उपसंपादक
संपादकीय विभाग, दैनिक जागरण  
नोएडा

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दैनिक भास्कर कोटा के कर्मियों की एकजुटता देख झूठ बोलने को मजबूर हुआ भास्कर प्रबंधन

दैनिक भास्कर कोटा के दर्जनों कर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसकी जानकारी जब प्रबंधन को लगी तो इन कर्मियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया. कभी किसी को काम पर आने से रोका गया तो किसी को काम करते वक्त डिमोरलाइज करके अलग-थलग कर दिया गया. किसी को टर्मिनेशन नोटिस थमाया गया तो किसी को नेतागिरी करने पर भुगत लेने की धमकी दी गई. तरह-तरह की प्रताड़ना से तंग आकर भास्कर कोटा के कर्मियों ने एकजुट होकर लेबर आफिस जाने का फैसला लिया.

इन कर्मियों ने प्रबंधन की शिकायत लेबर आफिस से की. लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भास्कर प्रबंधन को नोटिस जारी कर समझौता वार्ता के लिए बुलाया गया. पर कोटा दैनिक भास्कर के कर्मियों की एकजुटता देखकर भास्कर प्रबंधन डर से भयभीत होकर समझौता वार्ता के लिए लेबर आफिस नहीं पहुंचा. मजीठिया वेज बोर्ड के मामले को लेकर दिनांक 27.2.2015 को कोटा लेबर इंस्पेक्टर के समक्ष सुनवाई की जानी थी. इसका समय लेबर इंस्पेक्टर द्वारा दैनिक भास्कर प्रबंधन को नोटिस भेजकर सूचित किया गया.

दैनिक भास्कर मैनेजमेंट ने रामगोपाल सिंह चौहान को बली का बकरा बनाकर श्रम निरीक्षक के यहां भेजा. रामगोपाल सिंह चैहान (एडमिन विभाग) लेबर कार्यालय तो आए लेकिन कर्मचारियों की एकजुटता और उनका उत्साह देखकर बिना लेबर इंस्पेक्टर से मिले वापस लौट गए. लेकिन सभी कर्मचारी श्रम निरीक्षक के समक्ष बैठे रहे. दैनिक भास्कर प्रबंधन का कोई जिम्मेदार अधिकारी श्रम निरीक्षक के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ. इससे जाहिर होता है कि कोटा दैनिक भास्कर प्रबंधन लगातार कानून की अवहेलना कर रहा है.

श्रम निरीक्षक ने कोटा दैनिक भास्कर कार्यालय से सम्पर्क करने का प्रयास किया तो कोटा एच.आर. अनुराधा अवस्थी ने कहा कि उनको इस तरह की किसी सूचना के बारे में पता नहीं है. अनुराधा ने कहा कि अगर आपको कोई आवश्यक जानकारी लेनी है तो आप हमारे स्टेट जयपुर दैनिक भास्कर कार्यालय में ही बात करें. अनुराधा अवस्थी का कथन था कि कोटा दैनिक भास्कर से किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है और किसी को कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया है. न ही मौखिक रूप से आफिस आने से मना किया है.

उधर, कर्मियों का कहना है कि दैनिक भास्कर कोटा के हर नोटिस और हर टर्मिनेशन लेटर पर दैनिक भास्कर कोटा के एच. आर. अनुराधा अवस्थी के ही साइन हैं. यहां कितना झूठ बोला जा रहा है, ये इन बातों से साबित हो रहा है. कुल मिलाकर दर्जनों कर्मियों की एकजुटता के आगे भास्कर प्रबंधन झूठ बोलने को मजबूर हो गया है और अपना पाप छिपाने के लिए तरह-तरह के बहाने खोज बोल रहा है.

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बंद हो चुके ‘भास्कर न्यूज’ चैनल के मालिकों-संपादकों में घमासान, लेबर डिपार्टमेंट ने आरसी जारी की

‘भास्कर न्यूज’ चैनल के शीर्षस्थ लोगों में घमासान शुरू हो चुका है. खबर है कि राहुल मित्तल ने हेमलता अग्रवाल व समीर अब्बास के खिलाफ नोएडा के किसी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है. उधर, हेमलता अग्रवाल और समीर अब्बास ने भी राहुल मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने हेतु थाने में तहरीर पहले से दे रखा है. सूत्रों के मुताबिक चैनल के फेल होने के बाद इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़े जाने की कवायद शुरू हो गई है.

उधर, चैनल के कर्मचारियों को जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए हैं. ये पीड़ित कर्मचारी अब कोर्ट में हेमलता अग्रवाल को घसीटने की तैयारी कर रहे हैं. दर्जनों कर्मचारियों ने पहले से ही लेबर डिपार्टमेंट में कई महीने की सेलरी और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट न देने को लेकर चैनल के मालकिन के खिलाफ केस डाल रखा है. श्रम विभाग ने चैनल के मालिकों को कई बार नोटिस भेज कर सेटलमेंट करने को कहा लेकिन हर बार चैनल प्रबंधन फेल हुआ. अंततः अब श्रम विभाग ने चैनल संचालकों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है. रिकवरी की नोटिस जारी होने से चैनल संचालकों में हड़कंप मच गया है.

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पी7 के 450 में से सिर्फ 153 कर्मियों को ही फुल एंड फाइनल पेमेंट मिलेगा

पिछले दिनों ये खबर आई थी कि आन्दोलनकारी पत्रकारों के जिद और जुनून के आगे पी7 प्रबंधन झुक गया और उन्हें नवम्बर तक की सैलरी दे दी गयी. साथ ही 15 जनवरी तक तीन महीने का कम्पनसेशन भी दे दिया जाएगा. इस खबर को सुनकर पी7 के सभी कर्मचारी/श्रमिक ख़ुशी से झूम उठे, लेकिन इनकी ख़ुशी में तब विराम लग गया जब इन्हें पता चला कि पी7 के सभी कर्मचारियों को नहीं बल्कि केवल 450 में से केवल 153 (लगभग) लोगों को ही ये सुविधा मिलेगी. इसके बाद, दूसरे ही दिन अन्य कर्मचारियों ने तत्काल बैठक बुलाई और सब एकत्रित हो कर दुबारा बड़ी संख्या में लेबर कमिश्नर के पास नयी कंप्लेन दायर कर आये.

इस बार इन कर्मचारियों का कहना है कि हम कोई गुटबाजी में नहीं फसेंगे और पी7 के हर एक कर्मचारी/श्रमिक को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे. उनके साथ ऐसे भी लोग खड़े हैं जिनकी सलेरी आठ से बारह हज़ार के बीच है. लेबर कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन देते ही वहां से पी7 के निदेशक केसर सिंह, शरद दत्त और एच आर हेड विदु शेखर के खिलाफ नोटिस इशू कर दिया गया है. सिटी मजिस्ट्रेट से भी इन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है. इसके साथ ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सम्बंधित मंत्रालयों को भी पत्र के माध्यम से चैनल की हरकतों की सूचना देते हुए कारवाई की मांग की है. कानूनी कारवाई के साथ-साथ ये धरना की भी तैयारी कर रहे हैं. इस बार ये सिर्फ पी7 के ऑफिस में ही नहीं बल्कि कंपनी के नॉएडा सेक्टर 19 के ऑफिस और निदेशक केसर सिंह के घर के बाहर भी एक साथ धरना पर बैठेंगे.

एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

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मजीठिया की लड़ाई : श्रम विभाग अवैध कमाई का सबसे बड़ा जरिया, सीधे कोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मजीठिया न देना दैनिक भास्कर, जागरण के मालिकों के लिए गले का फंस बन सकता है। इन दोनों अखबारों के मालिक अपने अपने अखबारों के कारण ही खुद को देश का मसीहा समझते हैं। देश का कानून ये तोड़ मरोड़ देते हैं। प्रदेश व देश की सरकारें इनके आगे जी हजूरी करती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अखबार का दम इनका कब तक रक्षा कवच बना रहता है क्योंकि जनवरी में मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कारपोरेट को मानहानि के मामले में सिर्फ जेल होती है। अब देखना होगा कि सहाराश्री के समान क्या अग्रवाल व गुप्ता श्री का भी हाल होता है या फिर मोदी सरकार अखबार वालों को कानून से खेलने की छूट देकर चुप्पी साध लेती है। मोदी सरकार पत्रकारों को मजीठिया दिलवाने के मामले में बेहद कमजोर सरकार साबित हुई है। मालिकों को सिर्फ नोटिस दिलवाने से आगे कुछ नहीं कर पाई।

आश्चर्य तो तब होता है जब श्रम विभाग वाले अखबारों को मजीठिया वेज बोर्ड देने की नोटिस भेजता है तो अखबार प्रबंधन दो टूक लिखकर दे देता है कि यहां सभी को मजीठिया दिया जा रहा है, जो शिकायतें मिल रही हैं, वो झूठी हैं। श्रम विभाग इसके बाद समाचार पत्र संस्थानों से दोबारा यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि किनको किनको मजीठिया मिल रहा है, कृप्या उनके नाम और एकांउट नंबर दें। पिछले माह किसे कितना मिला, किसका क्या पद था, ये बताएं। ये सब श्रम विभाग वाले नहीं पूछते। कई बार श्रम विभाग वाले पूछते कुछ हैं और जवाब कुछ और मिलता है। उधर, समाचार पत्र के मालिक यह भी कह देते है कि यहां कोई मजीठिया वेतनमान लेना ही नहीं चाहता। कल को ये लोग लिखकर दे देंगे कि उनके यहां कोई पत्रकार सेलरी ही नहीं लेना चाहता। मजदूर मजदूरी के लिए ही काम करता है। पर ये मालिक ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़ देते हैं कि हंसी आती है। श्रम विभाग को इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

दरअसल श्रम विभाग अवैध कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। कोई भी निजी संस्थान श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाता। इसलिए हर महीने इनका बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां और दुकानों से वसूली बंधी होती है। इस वसूली पर प्रेस की नजर ना पड़े, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने बताया कि लेबर इंस्पेक्टर पहली बार आया तो 50 गलती निकाला। जैसे किस दिन संस्थान बंद रहता है, दीवाल पर यह नहीं लिखा है। 14 साल से कम वाले बाल मजदूर संस्थान में एक भी नहीं है, इसकी घोषणा नहीं है। दीवार का रंग अलग नहीं है, श्रमिकों का रजिस्टर मेंटेन नहीं है आदि-आदि। अंत में बात यह तय हुई कि हर तीन महीने में एक-एक हजार आकर लेते जाना और कुछ मत पूछना, ना ही केस कोर्ट में लगाना। बस यही हाल हर संस्थान में है। और श्रम विभाग में यह पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बंटता है इसलिए शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं करता। नौकरी से निकालने की कोई शिकायत लेबर आफिस में किया तो शिकायतकर्ता की परेशानी और आफिस की बल्ले-बल्ले होती है। शिकायत के बाद अधिकारी कंपनी के महाप्रबंधक को फोन लगाकर इस बात की बोली लगाता है कि आप पैसा दे दो, मैं शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दूंगा या हल्का केस बनाऊंगा। फिर पेशी पर पेशी। अंत में श्रमिक नहीं माना तो बोल देते हैं कि हमने शासन को भेज दिया है। अब ऊपर स्तर से निर्णय होगा कि कोर्ट लगाएंगे या कुछ और करेंगे। इसलिए बेहतर होता है कि हर विवाद स्वयं कोर्ट में जाकर लड़ें। महज कुछ पैसों के चक्कर में लेबर आफिस के भ्रष्ट अधिकारी जिंदगी भर चक्कर लगवा देते हैं। हां वेतन भुगतान के मामले में जल्द कार्यवाही जरूर करते है। वह भी पैसा वसूली के कारण।

एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित. पत्र लेखक ने अपना नाम न प्रकाशित करने का अनुरोध किया है.

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‘भास्कर न्यूज’ चैनल डूब गया, ताला लगा, इनवेस्टर तलाशने में जुटे समीर अब्बास

हेमलता अग्रवाल ने ‘भास्कर न्यूज’ नामक कथित न्यूज चैनल पर लांच होने से पहले ही ताला लगवा दिया. इनके दत्तक पुत्र राहुल मित्तल पूरा जोर लगा कर भी चैनल नहीं चला पाए. अब हेमलता का पूरा ध्यान समीर अब्बास पर है जिन्होंने नया मालदार निवेशक लाने का वादा किया है. आईबीएन7 से भास्कर न्यूज गए समीर अब्बास नए निवेशक तलाश रहे हैं. चर्चा है कि नए निवेशक को पटाने मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं. एकाध के पटने की भी खबर है. भास्कर न्यूज अब किसी दूसरे आफिस से चलेगा ताकि पुराने लेनदार न टपक पड़ें और नए निवेशक को सब्जबाग दिखाने में आसानी हो. देनदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए भास्कर न्यूज प्रबंधन अब अपने पुराने स्टाफ और पुराने आफिस से पीछा छुड़ाने की फिराक में है.

इसी साजिश के तहत कल भास्कर न्यूज के न्यूज रूम में ताला लगा दिया गया और मीडियाकर्मियों को घुसने सो रोक दिया गया. देखते ही देखते सैकडो़ं मीडियाकर्मी इकट्ठे हो गए और नारेबाजी करने लगे. इन्हें समझाने जब समीर अब्बास नीचे आए तो इन मीडियाकर्मियों ने उन्हें दौड़ा लिए. उसके बाद फिर दुबारा समीर अब्बास ने आंदोलित मीडियाकर्मियों के सामने शकल नहीं दिखाई. भास्कर न्यूज प्रबंधन ने कई महीनों की तनख्वाह हड़प रखी है और अब मीडियाकर्मियों से कहा दिया है कि चैनल स्लीपींग मोड में रहेगा इसलिए आफिस आने की जरूरत नहीं है. लेकिन मीडियाकर्मी आफिस आए और जब ताला लगा देखा व उन्हें घुसने से रोका गया तो नारेबाजी करने लगे.

कई भास्कर न्यूज कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ लेबर कोर्ट में लिखित शिकायत की है. लेबर कोर्ट भास्कर न्यूज मैनेजमेंट के अराजक, अगंभीर और शोषणकारी रवैये से सख्त नाराज है. जल्द ही भास्कर न्यूज प्रबंधन के खिलाफ आदेश पारित होने की संभावना है. दरअसल हेमलता अग्रवाल झूठ बोलने में उस्ताद हैं. वह करीब दर्जन भर बार सेलरी देने के लिए डेट तय करा चुकी हैं लेकिन जब सेलरी देने का दिन आता है तो फिर एक नया झूठ गढ़ने लगती हैं. कई महीनों की तनख्वाह हड़प चुकीं हेमलता अग्रवाल इस कोशिश में हैं कि पुराने स्टाफ और पुराने आफिस से पीछा छूटे और फिर से नए नाम नए आफिस और नए स्टाफ के जरिए दूसरों को फंसाने और पैसा हड़पने का धंधा शुरू किया जा सके.

ताजी सूचना है कि सैटेलाइट का पैसा न दिए जाने के कारण चैनल अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग का एग्रीमेंट एकतरफा तौर पर निरस्त किया जा चुका है और भास्कर न्यूज की स्क्रीन पूरी तरह काली हो चुकी है. भास्कर न्यूज नाम भी किराए का है. मूल नाम चैनल का एपीएन है. एपीएन को किराए पर लेकर भास्कर न्यूज नाम से चलाया जा रहा है. चर्चा है कि एपीएन को भी किराए का लाखों रुपये नहीं दिया गया है जिसके कारण वह भी अब भास्कर न्यूज से अपना लायसेंस छीन रहा है. ऐसे में देखना है कि अब कौन सा नया निवेशक आकर करोड़ों रुपये इन लोगों पर स्वाहा करता है. कहा जा रहा है कि पुराने निवेशकों और फ्रेंचाइजी लेने वालों के करोड़ों रुपये दबा लिए गए और उन्हें कागजों पर खर्च दिखा दिया गया. कर्मचारियों को भले घाटा हुआ हो लेकिन चैनल प्रबंधन से जुड़े लोग तो पूरी तरह फायदे में हैं.

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एक और मीडिया कंपनी ने मजीठिया वेज बोर्ड देने की लिखित घोषणा की

मुंबई से खबर है कि महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े समाचार पत्र समूह श्री अंबिका प्रिंटर्स एंड पब्लीकेशन ने श्रम आयुक्त कार्यालय के आदेश के बाद मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिश अपने यहां लागू करने की लिखित रूप से घोषणा की है. इस बाबत कंपनी ने श्रम आयुक्त को सूचना दी है.

इस कंपनी ने श्रम आयुक्त को लिखे पत्र में साफ तौर पर कहा है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार माह अक्टूबर के वेतन में मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर रहा है. उसके बाद वह मार्च २०१५ में जो भी कर्मचारियों की देनदारी एरियर बकाया होगा, वह देगा. इस समाचार पत्र समूह द्वारा यशोभूमि, पुण्यनगरी, चौफेर, वार्ताहर और कर्नाटक मल्ला समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है. 

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‘पी7न्यूज’ में रमन पांडेय समेत कई वरिष्ठों की नो इंट्री, चैनल की कमान उदय सिन्हा को

जब लुटिया डूबती है तो हर कोई इसके आगोश में आ जाता है।  कुछ ऐसा हाल इन दिनों पर्ल्स ग्रुप के चैनल “पी7” का है। खिसयानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत के तहत पी7 चैनल का मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी पर उतारू है। आउटपुट हेड रमन पांडेय समेत कई लोगों की चैनल में नो एंट्री कर दी गयी है। पीएसीएल ग्रुप सेबी के शिकंजे में जबसे फंसा है तबसे इसके मीडिया वेंचर का बुरा हाल है। चैनल की आर्थिक स्थिति कई महीनों से खराब है और लगातार बिगड़ती जा रही है।  वक्त से सैलरी न मिल पाने के कारण चैनल के साथ जी जान से काम करने वाले कर्मचारी परेशान हैं।

जुलाई से सैलरी की दिक्कत से जूझ रहे कर्मचारी अपनी हक़ की लड़ाई के लिए लेबर कमिश्नर तक पहुंच गए हैं। लेबर कमिश्नर की दखलंदाज़ी के बाद लोगों की अगस्त तक की तो सैलरी तो दे दी गयी लेकिन सितम्बर और अक्टूबर की सैलरी का पता नहीं है। कर्मचारी जब अपनी समस्या को लेकर लेबर कमिश्नर तक पहुंचे तो चैनल के मैनेजमेंट और कुछ चम्पुओं को ये बात नागवार गुजरी। इसके बाद अब मीडियाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एचआर द्वारा रोज कोई न कोई नया रूल बनाया जा रहा है। कर्मचारियों को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी की लड़ाई को लेबर कोर्ट तक पहुंचा दिया है।

लेबर कमिश्नर की लगातार लताड़ से प्रबंधन काफी परेशान है। लेबर कमिश्नर ने नोटिस भेजा है कि अगर प्रबंधन सैलरी देने में असमर्थ है तो उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई क्यों न की जाए।  असिस्टेंट लेबर कमिश्नर शमीम अख्तर की तरफ से चैनल को हिदायत दी गयी कि जब तक सबकी सैलरी नहीं दी जाती तब तक प्रबंधन किसी भी कर्मचारी को परेशान ना करे या उसको नहीं निकाले। इसके बावजूद रूल4 का उल्लंघन करते हुए चैनल ने तुगलकी फरमान जारी रखा और कई लोगों की चैनल के गेट पर नो एंट्री लगा दी है। उन सभी से ये बोला गया है कि वो अपना इस्तीफा दे दें।  इनमें आउटपुट हेड रमन पांडेय समेत कुल 7 लोगों को नो एंट्री का फरमान सुनाया गया है।  गार्ड्स को इन सभी को रोकने के लिए बोला गया है। मतलब साफ है कि किसी तरह इनको परेशान कर इनसे इस्तीफा माँग लो।  वहीं अब चैनल का सारा काम-काज लगभग उदय सिन्हा को सौंप दिया गया है। इनपुट, आउटपुट और पीसीआर डिपार्टमेंट का हेड फिलहाल कोई नहीं है। सारा कुछ उदय सिन्हा के निर्देशन में हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 50 लोगों की लिस्ट प्रबंधन ने तैयार कर ली है जिनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।  खासकर मोटी सैलरी वालों को प्रबंधन निकालना चाहता है।

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मजीठिया वेतन बोर्ड : भूलकर भी लेबर आफिस के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि लेबर आफिस अंत में कोर्ट ही जाता है

मजीठिया वेतन बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी संस्थानों की सूची मांगी है जो मजीठिया वेतन नहीं दे रहे है। ऐसे में अब पत्रकारों का दायित्व बनता है कि अंतिम समय में और सक्रिय होकर अपने हक की लड़ाई लड़े। वास्तविक स्थिति आज भी यह है कि कई वरिष्ठ पत्रकार यह नहीं जानते कि मजीठिया वेतन बोर्ड है क्या? लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है, वेतन तो सभी को मिल रहे है। फिर उन्हें साफ शब्दों में समझाना पड़ता है कि मजीठिया वेतन बोर्ड मतलब कम से कम 30 हजार वेतन।

सुप्रीम कोर्ट उन संस्थानों की सूची मांगा है जो मजीठिया नहीं दे रहे है। ऐसे में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय व राज्य सरकार के श्रम विभाग सामने यह धर्म संकट उत्पन्न होगा कि किन-किन संस्थानों की जांच करें, किनकी सूची दें। ऐसे में प्रेस संस्थानों से ही सूची मांगेगा, तो संस्थान चुनिंदे अपने 2-4 चम्मचों के नाम भेज देगा। ऐसे में आप जहां काम कर रहे है उस संस्थान की रिपोर्ट स्वयं सुप्रीम कोर्ट, केन्द्रीय श्रम मंत्रालय व राज्य श्रम मंत्रालय को भेजे। जिसमें संस्थान का नाम कितने कर्मचारी काम कर रहे है, किन्हें क्या वेतन मिल रहा है। संस्थान का वार्षिक कारोबार, पता आदि की जानकारी दें। हो सकें तो यह भी जानकारी दे कि वर्तमान में मजीठिया वेतनमान कितना होना चाहिए। उक्त जानकारी भरकर इसे रजिस्टर्ड डाक से उक्त संस्थानों को गुमनाम से भेज दें। जो ऐसा ना कर पाए तो कम से कम ई-मेल उक्त विभागों को कर दें। कोर्ट को भेजे पत्र में ऊपर पते के साथ केस नंबर भी दर्ज करें।

चूंकि जिन संस्थानों के नाम से अवमानना लगी है उन्हें मजीठिया देना मजबूरी है। ऐसे में संस्थान यह कर सकता है आधे-अधूरों को मजीठिया देकर मामला रफा-दफा कराने का प्रयास करे। या पत्रकारों की छंटनी करें, ऐसे में पत्रकार तैयार रहें। छंटनी क्यों कर रहे है, संस्थान को एक माह पहले बताना पड़ता है और पहले आओ, अंत में जाओ क्रम का पालन करना पड़ता है लेकिन संस्थान किसी को भी निकाल देता है। जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 15 के तहत किसी कर्मचारी को वेतन बोर्ड के कारण नहीं निकाला जा सकता। यदि 240 दिन की कर्मचारी कार्य अवधि पूर्ण कर लिया हो तो लेबर कोर्ट में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफ के तहत परिवाद लग सकता है। जिसमें केस अवधि तक कोर्ट से कंपनसेशन की मांग की जाती है। मांग में केस अवधि तक पुनः नौकरी में रखने या गुजारा भत्ता देने की मांग की जाती है। लेकिन भूलकर भी लेबर आफिस के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि लेबर आफिस अंत में कोर्ट ही जाता है और संस्थान के प्रमुख से शिकायत के बदले राशि की मांग कर मामला रफा-दफा या ढीला करने का प्रयास करता है।

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पी7 न्यूज में हड़ताल, प्रसारण ठप, कई माह से सेलरी न मिलने के कारण लेबर कोर्ट गए कर्मी

 

पीएसीएल समूह की मीडिया कंपनी पर्ल मीडिया के न्यूज चैनल पी7 न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि यह चैनल मीडियाकर्मियों की हड़ताल के कारण बंद हो गया है. कई महीनों से सेलरी न मिलने के कारण चैनल का प्रसारण कर्मियों ने रोक दिया है. पी7 न्यूज चैनल में कार्यरत एक मीडियाकर्मी ने जानकारी दी कि पीएसीएल के चिटफंड के कारोबार पर सीबीआई, सेबी, इनकम टैक्स समेत कई विभागों के छापे व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण बुरा असर पड़ा है.

हजारों एकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं. इस कारण चैनल के कर्मियों को सेलरी नहीं दी जा रही है. कर्मचारियों ने नोएडा के लेबर डिपार्टमेंट शिकायत की है. आज मामले की सुनवाई थी. परसों भी सुनवाई होगी. करीब चार महीने से सेलरी न मिलने और बार-बार झूठे आश्वासन मिलने से दुखी कर्मियों ने आज पी7 न्यूज के तीनों चैनलों पर प्रसारण रोक दिया. इससे चैनल स्क्रीन पर सिर्फ चैनल का नाम और मीडिया कंपनी का नाम आ रहा है, बाकी कोई विजुवल नहीं दिखाया जा रहा है. सिर्फ टिकर के माध्यम से खबरें प्रसारित की जा रही हैं. नीचे एक वीडियो लिंक है जिस पर क्लिक कर आप देख सकेंगे कि पी7 न्यूज के तीनों चैनलों पर कोई विजुवल प्रसारित नहीं हो रहा है.

https://www.youtube.com/watch?v=-3cRIvk8Xuk

दीवाली करीब आने और अभी तक चार-पांच महीने की बकाया सेलरी न मिलने से पर्ल मीडिया के तीनों न्यूज चैनलों के कर्मियों में भयंकर आक्रोश हैं. आने वाले दिनों में मीडियाकर्मी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. साथ ही जावड़ेकर से लेकर मोदी तक से मिलने का प्लान बना रहे हैं ताकि पीएसीएल के निदेशकों और चेयरमैन की निजी संपत्ति जब्त कर उसके जरिए कर्मियों की सेलरी दी जाए. नोएडा स्थित श्रम विभाग ने भी सेलरी न दिए जाने के प्रकरण को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है और चैनल के निदेशकों को नोटिस भेजा है.

एक अन्य जानकारी के अनुसार निदेशक केसर सिंह फिर से काम पर लौट आए हैं. उन्होंने पिछले दिनों सेलरी संकट और अन्य कई दिक्कतों के कारण इस्तीफा दे दिया था. पर पीएसीएल के कर्ताधर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया. चर्चा है कि पीएसीएल से जुड़े लोगों ने केसर सिंह से कहा है कि वे कंपनी के मुश्किल दिनों में साथ न छोड़ें. अगर अच्छे दिनों में आपने कंपनी के साथ रहकर इसका फायदा लिया तो अब बुरे दिनों में भी कंपनी का साथ दें और मुश्किल घड़ी से उबरने में मदद करें. हालांकि इन दिनों पीएसीएल और पर्ल ग्रुप में दो तरह के खेमे बन गए हैं. एक खेमा किसी भी कीमत पर कर्मियों की सेलरी चाहता है तो दूसरा खेमा मुश्किल में फंसी कंपनी को उबारने के लिए निजी नुकसान को ध्यान न देने का आह्वान कर रहा है.

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