भास्कर के पत्रकार ने प्रबंधन को दिया जोरदार झटका, अदालत से ट्रांसफर रुकवाया

मजीठिया वेज बोर्ड मांगने के कारण भास्कर प्रबंधन ने अपने पत्रकार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह का कर दिया था ट्रांसफर…

मुम्बई के तेज-तर्रार पत्रकारों में से एक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह का दैनिक भास्कर ने मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन और एरियर मांगे जाने पर राजस्थान के सीकर में ट्रांसफर कर दिया था। मुम्बई में दैनिक भास्कर में एंटरटेनमेंट बीट के लिए प्रिंसिपल करेस्पांडेंट पद पर कार्यरत धर्मेन्द्र प्रताप सिंह को भास्कर प्रबंधन ने पहले उन्हें लालच दिया कि कुछ ले-दे कर मामला ख़त्म करो। फिर उन्हें भास्कर की सहायक महाप्रबंधक अक्षता करंगुटकर (कार्मिक) ने धमकी दी, जिसकी शिकायत धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने श्रम आयुक्त से की।

केजरीवाल की राह पर चंद्रशेखर राव, मीडिया को बाहर निकाला, पत्रकारों का प्रदर्शन

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की राह पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चलने लगे है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के निर्देशों को लागू करते हुए सचिवालय में मीडिया पर पाबंदी शुरू हो गई है. एक ओर मुख्यमंत्री कार्यालय वाले सी ब्लॉक से सुरक्षाकर्मियों ने पत्रकारों को बाहर निकल जाने का आदेश सुनाकर अपमानित किया है तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारों को ललचाने के लिए पत्रकार निधि के लिए दस करोड़ रुपये आवंटित किये गए. सरकार की इस नीति का तेलंगाना के पत्रकारों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है. सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण ना होने के दावे करते हुए ही चुपचाप प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया है. इस विषय पर सूचना-जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख द्वारा ये कहा जा रहा है कि मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मीडिया को स्वयं नियंत्रण पद्धति को अपनाना चाहिए।

टीवी9 न्यूज चैनल के कर्नाटक में प्रसारण पर पाबंदी

खबर है कि न्यूज चैनल टीवी9 का कर्नाटक में प्रसारण रोक दिया गया है. ऐसा राज्य के एक मंत्री के इशारे पर किए जाने का आरोप है. चैनल सोमवार को प्राइम टाइम में कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा था. इसके ठीक पहले कई केबल ऑपरेटर्स ने इसका बहिष्‍कार कर दिया.

क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटियों द्वारा बिना रिजर्व बैंक लाइसेन्स के किए जा रहे बैंकिंग कारोबार पर रोक

बाड़मेर : राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी एवं न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खण्डपीठ ने बुधवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटियों द्वारा बिना रिजर्व बैंक लाइसेन्स के किए जा रहे बैंकिंग कारोबार पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने क्रेडिट सोसायटियों द्वारा ऋण देने एवं एटीएम लगाने जैसे बैंकिंग व्यवसाय करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है।