रवीश कुमार ने पूछा- मीडिया क्यों सरकार से दलाली खा रहा है?

Ravish Kumar : नागरिक निहत्था होता जा रहा है…. राजस्थान के डॉक्टरों की हड़ताल की ख़बर पर देर से नज़र पड़ी। सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है।हमने प्रयास भी किया कि किसी तरह से प्राइम टाइम का हिस्सा बना सकें। मगर हम सब ख़ुद ही अपने साथियों से बिछड़ने की उदासी से घिरे हुए थे। हर दूसरे दिन संसाधन कम होते जा रहे हैं। हम कम तो हुए ही हैं, ख़ाली भी हो गए हैं। साथियों को जाते देखना आसान नहीं था। वर्ना डॉक्टरों को इनबाक्स और व्हाट्स अप में इतने संदेश भेजने की ज़रूरत नहीं होती। आगरा से आलू किसान और दुग्ध उत्पादक भी इसी तरह परेशान हैं। दूध का दाम गिर गया है और आलू का मूल्य शून्य हो गया है। इन ख़बरों को न कर पाना गहरे अफसोस से भर देता है। कोई इंदौर से लगातार फोन कर रहा है।

सबने यही कहा कि एनडीटीवी के अलावा तो कोई हमारी स्टोरी करेगा नहीं। सबको इसी वक्त पत्रकारिता की याद क्यों आती है? आप समझते तो हैं फिर भी क्यों ऐसे अख़बार और चैनल के लिए पैसे देते हैं जहाँ पत्रकारिता के नाम पर तमाशा हो रहा है। हम सवाल करने की कीमत चुका रहे हैं। गुणगान करने वालों को कोई तकलीफ नहीं है। उनके पास सारे संसाधन हैं मगर उन चैनलों पर आम लोगों की खोजकर लाई गई कहानी नहीं होती है। तभी तो आप परेशान वक्त में एनडीटीवी की तरफ देखते हैं। हम किसकी तरफ देखें।
अपवादों को छोड़ दें तो टीवी मीडिया के लिए किसान अब आलू से भी गया गुज़रा हो गया है। मीडिया के लिए डॉक्टरों की भी हैसियत नहीं रही। राजस्थान के डाक्टर महसूस कर ही रहे होंगे। वे भी आलू किसानों की तरह अपने हालात पर चर्चा के लिए परेशान हैं। क्या इस दौरान डॉक्टरों ने मीडिया और उसके साथ नागरिकं के रिश्ते के बारे में सोचा ? आप सरकार चुनते हैं, आपकी जगह मीडिया क्यों सरकार का दोस्त बन जाता है? मीडिया क्यों सरकार से दलाली खा रहा है? क्या मीडिया ने सरकार चुना है?

क्या डॉक्टर आलू किसानों की पीड़ा की ख़बरों को पढ़ते हैं? अपने राजनीतिक फैसले में इस बात को महत्व देते हैं कि फ़लाँ सरकार ने किसानों को सताया है। क्या आलू किसान डाक्टरों से हो रही नाइंसाफी से नाराज़ होते होंगे? नागरिकता का बोध खंडित हो चुका है। सिस्टम एकजुट है। गोदी मीडिया उस सिस्टम का हिस्सा हो चुका है। नागरिक निहत्था हो चुका है। चैनलों को पता है कि लोग उसका परोसा हुआ तमाशा देखेंगे, डॉक्टर और आलू किसान न देखें तो कोई बात नहीं। बाकी बहुत लोग देख रहे हैं। ट्वीटर पर ख़बरें फ्री मिल जाती हैं मगर आप तब भी अख़बार मँगाते हैं जबकि उसमें काम का कुछ नहीं होता। टीवी के साथ भी यही है। जब आपकी ख़बरें नहीं हैं तो बकवास बहसों के लिए आप क्यों पैसे देते हैं?

आप किस चैनल में रिपोर्टिंग देखते हैं ? कितना डिबेट देखेंगे? मीडिया ने आपको भांग की गोली खिला दी है। आप भी नशे में हैं। मैं भले सबकी स्टोरी नहीं कर पा रहा और अब तो और भी कम कर पाऊँगा लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि लोग कितने परेशान हैं। वो अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं मगर कोई चैनल नहीं है। कहीं आवाज़ उठा भी दी जाती है तो किसी पर असर नहीं है। असर तभी पैदा होगा जब आप ख़ुद को इस मीडिया से मुक्त कर लें क्योंकि मीडिया ने ख़ुद को आपसे मुक्त कर लिया है। आप उसके लिए कुछ नहीं है।

एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की एफबी वॉल से.

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बड़े मीडिया हाउसों के पास है बड़े कारपोरेट घरानों का निवेश और सरकार का समर्थन : सिद्धार्थ वरदराजन

DUJ SEMINAR ON ‘DEMOCRACY IN DANGER : UNETHICAL REPORTING / ATTACKS ON INDEPENDENT JOURNALISM AND JOURNALISTS’

In a sharp counter to the BJP Sangh Parivar’s campaign, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan said the state has been targeted as it champions the values of secularism, socialism and democracy. He was speaking at a function organized by the Delhi Union of Journalists in the national capital on ‘Democracy in Danger : Unethical Reporting/ Attacks on Independent Journalism and Journalists’ on 15 October at Kerala House. The Chief Minister said slogans like ‘Love Jehad’ have been used to disrupt the state’s centuries old communal harmony but the RSS will not succeed in its game plan. He slammed several media houses for ferociously targeting Kerala and congratulated those journalists who are standing up for the truth despite pressure from employers.

He said Kerala is the first to raise the voice of dissent whenever there are anti-people moves such as demonetization which he described as a disaster, an ill conceived, immature move. Kerala and its people have also rejected the beef ban, he said, as it has an adverse effect on dairy farming and the meat and leather industries. He listed out Kerala’s many achievements in the fields of healthcare, education, nutrition, child survival, gender budgeting and other social indicators in which the state leads, far ahead of others. He also said the spread of fake news through social media was being ably countered by the Keralite diaspora.

Siddharth Varadarajan, editor of ‘The Wire’, said India is going through a very difficult period with freedom of expression under attack, in ways parallel to the Emergency. He regretted that a section of the media is hand in glove with the government in promoting the agenda of fomenting hatred. He said the big media has big corporate investments and the support of the government. He pointed out that the media’s job was becoming more difficult as the RTI instrumentalities had been weakened, information was being blocked and it took months and multiple appeals to secure information from government authorities through the RTI. He pointed out that different sections of the people were under attack, particularly minorities, academics and students. University campuses that are places for debate and discussion and the raising of questions are being targeted. He said the entire attempt was to stop people from asking inconvenient questions.

John Brittas, editor of Kairali TV, said he was amazed to find Kerala being portrayed in the media as a hotbed of Islamic terrorism when it is a liberal, tolerant state. He pointed out that 45% of the state’s population comprises minorities and inter-religion and inter-caste love marriages are common.  He said there are cases of conversions for marriage, citing personal examples of such conversions from different religions to Christianity, Hinduism and Islam. He said the media should not distort facts, e.g. a leading English daily had falsely claimed that there have been 90 cases of love jehad, whereas these were cases of conversion.

Seema Mustafa, editor of The Citizen, said today people are being defined by various identities. She finds herself vulnerable because of three identities, first as a woman, next as a Muslim and last as a journalist. Vicious social media attacks and threats to women journalists like her are common, she said. She reflected on the changes in media over the years, saying that with private TV channels big money came into the media. In the corporatized media the mass of journalists became contract workers whose insecure jobs force them to toe the line. She said the honesty, independence and spirit of irreverence that was the hallmark of journalists in the 1980s has been deliberately killed by successive governments. She recalled how the Congress government had nearly managed to shut down the Asian Age daily over the issue of the nuclear deal.  Today, she said, we have created monsters in the form of propaganda channels that spew hatred night after night. These do not deserve to be called news channels, she said. She regretted the rot within journalism, saying too many of us today are servile, embedded, selfie journalists. It is not the role of journalists to rub shoulders with the powerful and ride in their corporate planes, she said. We are people’s watchdogs, she said.

Veteran journalist Sukumar Muralidharan pointed out the dangers of increasing monopolies in the media. He observed that corporate media has entrenched itself through cross-media monopolies over print, television, advertising and online media. Government controls in this sphere have been lax and the big media has colonized the entire spectrum.  While FDI in media was controlled, foreign investment in Indian advertising agencies was opened up during the period of liberalization, he said, leading to corporate control over the media revenue stream. He said government reports on the issue of cross-media monopolies, such as the ASCI report and the TRAI report had been mothballed. He said public service broadcasting could be used to counter the viewpoint of corporate media, if governments are determined to do so, mentioning that the United Front government had made some attempts in this direction but the Congress government had been lukewarm on the issue.

Thomas Dominic, president of the Kerala Union of Working Journalists’ Delhi chapter, spoke of the recent attacks on journalists such as Gouri Lankesh in Karnataka and Shantanu Bhowmik in Tripura. He said such attacks reflect the intolerant mindset of those in power today.

Veteran journalist and activist John Dayal said that dying is an occupational hazard for reporters as they work in the field covering all kinds of occurrences. However, it is also important to speak of the large number of journalists who have been silenced in other ways. Reporters can be easily intimidated because they can be sacked, he said. He pointed out that the new media is not necessarily different from the old, because in many cases it is the same corporates who have invested in websites and online media. There is a nexus between new/old media and the government. The same opinions, the same kind of unwritten censorship is therefore likely in new media too.  He also said that independent journalists with inconvenient opinions have been quietly blacklisted by public broadcast channels.

Dayal spoke of his recent journey with the Karwaan e Mohabbat across the country, visiting the homes of 56 victimised families whose relatives had been killed by cow vigilantes and other intolerant groups. He said they had come across largely unreported deaths of Muslim boys in 110 police encounters. Islamophobia reigns, he regretted.  He also spoke of the subversion of institutions, the indifference of government appointed human rights commissions, minorities commissions, SC/ST Commissions, the judiciary and other authorities to the plight of many victims. 

A short video film about attacks on the media, with particular focus on the plight of mofussil journalists was shown by Kondaiah and A.Amaraiah National Alliance of Journalists. He said that life was very difficult for stringers in the rural areas of Andhra Pradesh and Telangana where any reports on the doings of the land mafia are met with reprisals including severe beatings. Local politicians are often involved in such attacks.The video gave flashes of all India attacks on Journalists, listed some of the murders and attacks .
K.Manjari, secretary Andhra Pradesh Working Journalists Federation , spoke of the gender bias prevalent in media. She said that for many years there had been an unwritten ban on women reporters on the excuse that they would require transport at night and would also demand maternity leave. Women like her had to fight it out. However, their opportunities continue to be limited. She herself had joined as a senior reporter and after 29 years had retired as a senior reporter. Not a single promotion had come her way. She also commented on media bias in reporting on women’s issues, particularly the prejudices that surface in headlines and reportage on crimes against women. She said the reports on the Arushi murder case carried unsubstantiated allegations and conclusions on the morality of a 13 year old girl. The media had been too quick to judge.

Som Dutt Sharma of the General Secretary of the  All India Lawyers Union observed that the right of the citizen to privacy, the right to question, the right to scrutinise and the right to dissent are the core of the Indian Constitution. He regretted the lethargy of the justice delivery system in defending the rights of citizens. On the recent case of The Wire being attacked for its expose on Jay Amit Shah’s financial dealings, he said it cannot be called defamatory at this stage when not even an inquiry has been done to establish the truth or otherwise of the report carried by the Wire. He also said it was incorrect for a minister to publicly defend a private individual like Shah.

Sujata Madhok, General Secretary of the DUJ, said journalists are particularly vulnerable today because of a series of attacks on them. These include physical attacks; virtual attacks and threats on social media, and financial attacks through legal notices and defamation charges.  She said women journalists are invariably targeted with sexual abuse on social media. She demanded a special law for the protection of journalists. She referred to the draft law framed by the People’s Union of Civil Liberties for journalists and human rights defenders in Chhattisgarh. She also repeated the longstanding DUJ demand for an independent Media Council to replace the toothless Press Council of India and cover the entire media spectrum.

S.K. Pande, President of the DUJ, asked for solidarity with the Hindustan Times workers who are still struggling for justice 13 years after being retrenched. He asked those present to observe two minutes silence in the memory of Ravindra Singh, the worker who died last week while on dharna outside the HT building.  He warned of RSS moves to revive the Hindustan Samachar news agency at the expense of UNI and PTI and with government doles. He regretted the decline of Urdu journalism  but noted that UNI Urdu was doing well .He pointed out that  UNI regular employees were not getting salaries for months and said the government was trying to boost Hindustan Samachar and Doordarshan and pack them with drumbeaters of the government .

SK Pande announced the formation of a National Alliance of Journalists with journalists,  trade unions from several states as members and others proposing to join. He stressed how the KUWJ and DUJ were a cementing force for over 12 years. He also noted the battles waged by the All India Newspaper Employees Federation of which the DUJ was now an associate member .During wage boards , we always got the help of a united confederation of Newspaper and News Agencies Employees Federation, he added.

He  however regretted that journalism which  was described by Marquez as one of the best professions in the world was now turning out to be the worst, most exploited and hazardous :’ where sufferance  was indeed the badge of all our tribe’ . The ethics is missing and in sections of TV it is 24X7 noise  and muzzling  dissenting voices. Scientific temper as suggested by the first Press Commission was dying in the media – and era of McCarthyism of a new type was beginning  with liberal and left bashing  increasing . More than shades of emergency were visible and living wages and the working journalist Act was being slowly ended. There is no pension and no security  for journos.

Resolutions on the death of a Hindustan Times employee recently, on non-implementation of the wage board Award , on the contempt slapped on The Wire  were unanimously passed. The formation of a National Gender Equity Council of journos was announced.

PRESS RELEASE

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बाबा की गुफा से आ रहे पैसों से अब तक मीडिया की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी!

..पत्रकार कर रहे दो जून की रोटी का संघर्ष… लेकिन उनका दर्द किसी को नहीं दिख रहा… अगर न्यूज चैनलों के नाम ‘आया राम‘ और ‘गया राम‘ हो जाये और इनकी टैग लाइन भ्रष्टाचार, अनियमितता, ‘ब्लैक मेलिंग के बादशाह‘ या फिर ‘लूटने के लिए ही बैठे हैं’…. हो जाये तो आश्चर्य मत कीजियेगा… क्योंकि न्यूज़ चैनल इस रूप में सामने आने भी लगे हैं.. वो भी बिल्कुल कम कपड़ों के साथ, जिसमें उसका काला तन साफ नजर आ रहा है… कोई चैनल बीजेपी समर्थित तो कोई कांग्रेस, तो कोई बाबाओं की चरणों की धूल खाकर जिंदा है। सभी चैनल लगभग अपने उद्योगपति आकावों की जी हुजरी में लगे हैं।

आका का जैसा हुकम होता है वैसा ही चैनल पर चलने लगता है ओर रही सही कसर डीपीआर पूरी कर देता है। सरकार के खिलाफ ये नहीं चलेगा, मंत्री के खिलाफ ये लगाना है कि नहीं, पैनल में किससे क्या पूछना है? किस मंत्री या विधायक की तारीफ करनी है? ये पीछे बैठे पैसों के दलाल तय कर लेते हैं और इनपुट पर संदेश आते ही खबर की हत्या हो जाती है। ऐसे में जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है वो सच है, ये मान लेना बेवकूफी हो सकती है।

अब गुरमीत राम रहीम का ही केस ले लीजिये। 2002 से एक दर्द की कहानी बयां करता एक पत्र आई-गई सरकार और मीडिया संस्थाओं के बाजार में घूमता रहा। इस पर मीडिया जमकर खेल सकता था लेकिन बाबा की गुफा से आ रहे पैसों ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ओर सभी मीडिया संस्थान मनमोहन सिंह की ही तरह मौन हो गए। सजा का ऐलान हुआ और बाबा को नपता देख मीडिया ने तुरंत पाला चेंज कर बीजेपी ओर कांग्रेस के नेताओं के साथ-साथ बाबा के कई सारे वीडियो और फोटो चलाने के साथ ही बाबा के डेरे में हथियारों के प्रशिक्षण के साथ कई ऐसी चीजों को दिखाने लगे मानो मीडिया चैनलों ने सच्चे मन से बाबा के खिलाफ सब कुछ दिखाया था जिसके चलते उसे जेल हो गई… लेकिन इन बुड़बकों को कौन समझाये कि साहब, आप लोगों ने तो बाबा की फिल्म आने पर सुबह से शाम तक फिल्म और बाबा के इंटरव्यू एक्सलूसिव तारीफ के साथ ऐसे दिखाया कि शहद भी क्या मीठा होता होगा! पैसा बरसता गया, बाबा का प्रमोशन होता गया…

ना जाने ऐसे कितने बाबा और उद्योगपति हैं जिसके किस्से कहानी मीडिया ऐसे ही आए दिन सुनाता आ रहा है… कब वो अपना पाला बदल ले, कहते नहीं बनता। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि पुलिस वाले किसी के नहीं होते… ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी… बस ये कहावत आज के मीडिया पर भी फिट बैठती है। आप रूपए बरसाते जाओ और तमाशा देखते रहो। खैर, बाबा कई आये कई गए और चैनल भी कई आएंगे और जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करते कई पत्रकार दम तोड़ रहे हैं। समय पर सैलरी नहीं। काम के अनुसार नहीं। गधा हम्माली अलग। न ही समय पर छोड़ने की बात। और, हैरानी जब होती है जब जाने-माने पत्रकार चाहे वो नेशनल के हों या प्रदेश के, जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में खपा दिया और अब जब वो दर दर की ठोकर खाते दिखते हैं तो पत्रकारिता से विश्वास उठ जाता है।

अब पत्रकार सिर्फ एक चैनल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से दसवें चैनल में जा जा कर केवल नौकरी बचाने में लगा दिखता है। कई तो नाम बना रहे, इसलिए फ्री में भी ड्यूटी बजा रहे हैं। दलाली में भी लगे कई पत्रकार तो ऐसे हैं जो घर बैठे-बैठे रूपए कमा रहे हैं और वहीं दूसरी और आफिस में दिनभर सिर फोड़ने वाले अगले माह की सैलरी के लिए राह देखता नजर आता है। ऐसे में आने वाले नए दौर की पत्रकारिता में किस तरफ और किसकी ओर देखा जाए, ये समझ से परे है। ना जाने इंतजार किसका है और किसका रहेगा… लेकिन इंतजार ये जारी रहेगा कि काश पत्रकारिता में उजाला आ जाए…

हेमंत मालवीय
hemant malviya
malviyah7@gmail.com

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दो मीडिया हाउसों के एचआर की कहानी- ”किसी की पैरवी है आपके पास?”

Hi all,

Although I didn’t want to share with you but now I feel it is must to share that how people from Hr Department waste job seeker candidates time. I guess they believe that they are equal to God and all job seekers are beggars.

Incident No-1

A friend of mine who is also a Hindi writer/journalist yesterday he received an interview call from India’s most trusted  media house that has both Hindi and English Language services for their readers. After completing the call the Hr said he is going to send him an SMS regarding Interview schedule, but he didn’t. Today Morning when my friend called him up regarding the interview schedule the Hr said that I thought I have sent you yesterday, its OK now I am going to send you an SMS…..

At the time of Interview my Friend was there in front of the Hr, Who took him to another room for written test. There my friend was given a laptop by some IT guy to do some translation job English to Hindi, to check his skills. As soon as my friend had stated his test he found there no Hindi Software in the given laptop, he asked the IT guy that where to get the Hindi Font?  Initially the IT guy was clueless, later some other person suggested him to the translation with the help of Google translation. My friend who is from a long time into Hindi Media knew everything but he was just observing the services or the system of their interview process. He started doing the translation with the help of Google tool. After completing the first paragraph…. all of sudden the laptop went off…. and he lost all his translated content as it was on Google tool.

He called the IT guy instantly who came and reacted very casually and after some technical exercise the laptop got started However he started doing the same task again the translation and after doing one and half paragraph translated the laptop went off again….

Now my friend became fed up with that, again he called up the IT Guy who was shocked and saying in Hindi “बंद कैसे हो गया ये?”   Before the IT Guy started the same IT Exercise again my friend asked him, that he wants to meet the Hr. Now the Hr has nothing to justify their services. He asked my Friend to wait outside after 5 minutes later the Hr came to my friend and said “YOU CAN LEAVE” without even saying sorry for his 3rd class services and for wasting someone’s precious time

Incident No-2

Around 6 months back another friend of mine who is also a Hindi writer/journalist received a call from one of the leading Hindi News paper. The female Hr told him that she got his CV from job portal and invited him for the interview. She sent him an email for the Interview scheduled.

While my friend reached their office he called the Hr before entering the office who answered him that she doesn’t sit at that office. However she guided him to go and meet the editor. My friend went to the reception of that Media House where he was guided towards the editor’s room. 

After some time he was sitting in front of the editor, the editor went through his CV and asked him 5 to 7 questions. Later the editor asked him “किसी की पैरवी है आपके पास?” My friend was shocked as he was called by their Hr Team; He said No, I got a call from your Company’s Hr department. The editor didn’t reply him anything… after that my friend was asked to wait and then he was finally answered actually there is no such post for which he was called, so he can leave. After coming out from the premises my friend called that female Hr to tell what he faced but she never received his call.

….AND THE MOST IMPORTANT THING IS THAT BOTH OF THE MEDIA HOUSE IS INDIA’S MOST POPULAR PUBLISHING HOUSES.

लेखक Vikash Rishi से संपर्क 9818868890 या vikash.makkar@yahoo.com के जरिए किया जा सकता है.

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मीडिया से सावधान रहने का वक्त आ गया है!

Dinesh Choudhary : कथित पत्रकारों के साथ लालू यादव की क्या झड़प हुई है, मुझे नहीं मालूम। लालू बहुत डिप्लोमेटिक हैं और प्रेस से भागते भी नहीं। भागने वाले तो 3 साल से भाग रहे हैं। लालू मुलायम की तरह ढुलमुल भी नहीं रहे और उनका स्टैंड हमेशा बहुत साफ़ रहा। पर थोड़ी बात आज की पत्रकारिता पर करनी है, जो बहुत थोड़ी बची हुई है।

छत्तीसगढ़ में देशबन्धु को छोड़कर अन्य अखबारों ने सरकार विरोधी विज्ञापन छापने से मना कर दिया। यानी अब पेड न्यूज वाला वह दौर भी चला गया जब आप पैसे देकर कुछ भी छपवा सकते थे। अब जो दौर आ गया है उसमें आप पैसे देकर खबर छपवा सकते हैं और पैसे देकर विज्ञापन रुकवा सकते हैं। यानी यह पेड न्यूज के साथ पेड सेंसरशिप की नई जुगलबन्दी है और पेड न्यूज के बीते दौर से और भी ज्यादा खतरनाक है। कैसा बुरा जमाना आ गया है कि जो सरकार सूचनाओं को अनब्याही माँ की तरह छुपाती थी, वो अब सूचनाओं के लिए बाध्य है और जो मीडिया इनके लिए जमीन-आसमान एक कर देता था, अब उन्हें छुपाने के खेल में शामिल हो गया है।

यह पैसे की ताकत का निर्लज्ज खेल है और इसमें लिप्त लोग जो कुछ भी कर रहे हों, कम से कम पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं। ये शक्तिशाली माफियाओं के नेतृत्व वाले संगठित गिरोह हैं, जिनकी गर्भनाल सत्ता और पूंजी के निर्लज्ज गठजोड़ के केंद्र में है और जिन्होंने पत्रकारों के नाम बाउंसर्स को छुट्टा छोड़ रखा है। इनके बॉस वे एंकर हैं जो चरित्र हत्या की सुपारी लेते हैं।

पेड न्यूज तब था जब मीडिया और सेठ भिन्न थे। सेठ मीडिया को पे करता था। अब सेठ ही मीडिया हो गया है तो नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या, छापे क्या और छुपाए क्या? ये बेशर्म पूँजी का खुला खेल फरक्काबादी है। इसे मीडिया कहना मीडिया की तौहीन है क्योंकि पुराने दिनों के कामों के कारण अब भी इस शब्द में थोड़ी गरिमा चिपकी हुई है।

श्वान अपने मालिक का कितना भी वफादार हो, राह चलते को लपक कर काटता नहीं है। इस तरह काटता वही है जो एक विशेष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सब विशेष अवस्था को पहुँचे हुए हैं और इनसे बचाव करने की जिम्मेदारी खुद की है।

लेखक दिनेश चौधरी थिएटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं.

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जैन मुनि को भी झांसा देने से नहीं चूके अजमेर के फर्जी पत्रकार!

अजमेर। कभी आदर्श पत्रकारिता की पहचान रहा राजस्थान का अजमेर शहर अब पत्रकारिता के पतन का वायस बन गया है। अब यहां सिर्फ सम्बन्धों को पाला-पोसा जा रहा है। पत्रकार खुद फर्जी पत्रकारों की जमात खड़ी कर रहे हैं। बुधवार को तब हद हो गई जब प्रख्यात जैन मुनि प्रसन्न सागर महाराज ने अजमेर में मंगल प्रवेश करने के बाद प्रेस वार्ता की। बाकी पत्रकारों की तरह देश के एक बड़े अखबार का स्थानीय चीफ रिपोर्टर खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा और अपने पड़ोसी (प्रोपर्टी डीलर) को भी फर्जी पत्रकार बनाकर साथ ले गया। उस रिपोर्टर ने अपने पड़ोसी को बाकायदा पत्रकार बताते हुए मुनि श्री से मिलवाया और उनसे बतौर गिफ्ट चांदी का सिक्का भी दिलवाया।

दूसरे पत्रकार उस फर्जी पत्रकार को देखकर चौंके, क्योंकि वास्तव में वह पत्रकार न होकर प्रोपर्टी डीलर है। मगर अफ़सोस, एक भी पत्रकार ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। अब वह फर्जी पत्रकार अपने जीवन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनि के आशीर्वाद स्वरूप चांदी का सिक्का पाकर अभिभूत हो रहा है।

पता चला है कि चीफ रिपोर्टर की इस करतूत का पता उसके सम्पादक को लग चुका है। इससे पहले भी चीफ रिपोर्टर और प्रोपर्टी डीलर की यह दोस्ती चर्चित रह चुकी है। खबर तो यह भी है कि चीफ रिपोर्टर ने अपने इस दोस्त को सरकारी ठेके भी दिलवाना शुरू कर दिया है। देखना यह है कि सम्पादक जी अपने अखबार का फर्जी रिपोर्टर बनाने वाले चीफ रिपोर्टर को क्या सजा/सलाह या दंड देते हैं।

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छत्तीसगढ़ में ‘देशबंधु’ के अलावा बाकी सभी अखबार हुए नपुंसक, सरकार विरोधी विज्ञापन छापने से किया इनकार, कांग्रेस ने की शिकायत

मीडिया वाले खुद भक्ति में इतने ली हो गए हैं कि उन्हें यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि वे कितने पतित होंगे. छत्तीसगढ़ में अखबार वालों ने कांग्रेस के उस विज्ञापन को ही छापने से मना कर दिया जिसमें भाजपा सरकार के शासनकाल को लेकर सवाल उठाए गए थे. सिर्फ देशबंधु अखबार ने विज्ञापन छापा. बाकी सभी अखबार नपुसंक साबित हो गए. इस प्रकरण से ये भी पता चलता है कि भाजपा सरकारें किस तरह मीडिया का मुंह बंद करते हुए गला दबाए रहती हैं. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर अखबारों की इस भक्तिपूर्ण हरकत की शिकायत की है.

कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के वक्त कांग्रेस शासन कर रही बीजेपी से कुछ सवाल पूछना चाहती थी. इन सवालों वाले विज्ञापनों को छापने से राज्य के तकरीबन सारे अखबारों ने इनकार कर दिया, सिवाय ‘देशबंधु’ अखबार के. अधिकृत रूप से समाचार पत्रों ने न छापने की कोई वजह नहीं बताई. आफ द रिकार्ड अखबारों के विज्ञापन मैनेजरों ने माना कि ऐसे विज्ञापन छपने से संस्थान को सरकार की ओर से दिक्कत हो जायेगी. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर रायपुर में विरोध प्रदर्शन भी किया है. देशबंधु में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ के नारे को याद दिलाते हुए राज्य सरकार पर 3600 करोड़ के नॉन घोटाले, विदेशों में काले धन और शराब बिक्री में 1500 करोड़ रुपए कमीशन खाने का आरोप लगाया गया है.

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सभी चैनलों औऱ अखबारों के मालिक चोर हैं, सबके घर छापा पड़ना चाहिए!

Ramesh Chandra Rai : एनडीटीवी के मालिक के घर छापे पर हाय तौबा मची है। दरअसल सभी चैनलों औऱ अखबारों के मालिक चोर है। इसलिए सभी अखबार और चैनल मालिकों के घर छापा पड़ना चाहिए ताकि उनकी काली कमाई का पता चल सके। यह सभी पत्रकारों का उत्पीडन करते हैं। मोदी सरकार ने गलती यही की है कि एक ही घर पर छापा डलवाया है। यह पक्षपात है इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। सभी के यहां छापा पड़ता तो निंदा नहीं करता। दूसरी बात जितने लोग एक चैनल मालिक के यहां छापे पर चिल्ला रहे हैं वे लोग पत्रकारों के उत्पीड़न पर आज तक नहीं बोले हैं। कई पत्रकारों की हत्या कर दी गयी कई नौकरी से निकाल दिए गए औऱ उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका परिवार आज रोटी के लिए मारा मारा घूम रहा है लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जहां तक पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात है तो पत्रकार नहीं बल्कि मालिक स्वतन्त्र हैं। आज पत्रकारों की औकात नही है कि मालिक की मर्जी के खिलाफ कुछ लिख सके।

Shrikant Asthana : तलवा चाटने और अपनी बात न कह सकने वाले दरअसल कभी पत्रकार थे ही नहीं- भले उन्होंने अखबारी नौकरी में ही पूरा जीवन बिताया हो। पिछले दो दशको में चारणों-भाटों, और अधीनस्थों के शोषण में सक्रिय सहयोग के लिए तैयार चरित्रों को ही छांट कर सम्पादक बनाया गया है। उत्पीड़न का असल औजार तो मालिक की हां में हां मिलाने वाले ये दलाल ही रहे हैं। पत्रकार है तो औकात है। वह बोलेगा मालिक के खिलाफ भी, भांड़ सम्पादक के खिलाफ भी या हर गलत शख्स या बात के खिलाफ। पर पत्रकार हैं कितने देश भर में? पहले पत्रकार तो सामने आयें…

Dayanand Pandey : लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत में अब मीडिया नहीं है। मीडिया की दुकानें हैं, मीडिया के दलाल हैं। संविधान में भी तीन खंभों का ही ज़िक्र है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बस। मीडिया के नाम पर चौथा खंभा जो है वह काल्पनिक है, संवैधानिक नहीं। फिर भी चौथा खंभा अगर है तो वह पूंजीपतियों का खंभा है, दलालों का खंभा है, गरीबों का खंभा नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। निर्बल और लाचार के लिए नहीं है। सर्वहारा के लिए नहीं है। कारपोरेट घरानों का है मीडिया, इसकी सारी सेवा कारपोरेट घरानों के लिए है। सिर्फ़ इनकी ही तिजोरी भरने के लिए है, इनकी लायजनिंग करने के लिए है, इनका ही स्वार्थ साधने के लिए है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी इनके लिए सिर्फ़ कुत्ते हैं। दुम हिलाते हुए कुत्ते। इस मीडिया में काम करने वाले भी दलाल और चाकर हैं। गली वाले कुत्तों से भी बदतर। अरबों खरबों के साम्राज्य वाले इस मीडिया के ज्यादतर चाकर एक दिहाड़ी मज़दूर से भी कम वेतन पाते हैं। लोगों को यह बात भी जान लेनी चाहिए।

कई अखबारों में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार रमेश राय, श्रीकांत अस्थाना और दयानंद पांडेय की एफबी वॉल से.

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बाबा रामदेव द्वारा सेना को घटिया आंवला जूस सप्लाई करने की खबर को न्यूज चैनलों ने दबा दिया

पतंजलि और बाबा रामदेव के अरबों-खरबों के विज्ञापन तले दबे मीडिया हाउसेज ने एक बड़ी खबर को दबा दिया. भारतीय सेना ने बाबा रामदेव द्वारा सप्लाई किए जा रहे आंवला को घटिया पाया है और इसकी बिक्री पर फौरन रोक लगा दी है. यह खबर दो दिन पुरानी है लेकिन इस मुद्दे पर किसी न्यूज चैनल में कोई चीखमचिल्ली नहीं है. सब बड़े आराम से चूं चूं के मुरब्बा की तरह इस बड़ी खबर को पी गए और देश को बांटने वाले विषयों पर हो-हल्ला जारी रखे हुए हैं.

असल में बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप आंवला जूस भारतीय सेना को सप्लाई करता है. भारतीय सेना कोई भी प्रोडक्ट अपने यहां आने पर उसका अपने लैब में परीक्षण करती है. इस परीक्षण में बाबा रामदेव का आंवला घटिया पाया गया. यानि जो पैरामीटर भारतीय सेना ने बनाए हैं, उस पर यह प्रोडक्ट खरा नहीं उतरा. इसके फौरन बाद सेना ने इस प्रोडेक्ट को न सिर्फ कैंटीन से हटवा दिया बल्कि आगे से ऐसे प्रोडक्ट्स को लाने पर पाबंदी लगा दी है.

ये तो रही मूल खबर. अब यहां से शुरू होती है मीडिया वालों के हरामीपने की खबर. दिन रात न्यूज चैनलों पर बाबा रामदेव और उनके प्रोडेक्टस का हरिकीर्तन चलता रहता है. जाहिर है सबकी जेबें इस विज्ञापन की रकम से भरी जा रही है. अरुण पुरी हो या रजत शर्मा, सुभाष चंद्रा हो या अवीक सरकार, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल हों या विनोद शर्मा का मीडिया हाउस, सब के सब रामदेव के नोटों के तले दबे हैं. सो इन्हें तो इस खबर को दबा ही देना था. लेकिन क्या इस खबर को एनडीटीवी पर भी नहीं दिखाया गया? बताया जा रहा है कि एनडीटीवी भी बाबाजी के रुपयों रुपी आशीर्वाद तले दबा है, सो प्रणय राय ने भी खबर पर आंख मूंद लेने का फरमान अपने यहां जारी कर दिया.

मतलब कि बाबा रामदेव के एक घटिया प्रोडक्ट ने भारतीय मीडिया के घटिया और घृणित चेहरे का भी पर्दाफाश कर दिया. अखबार हों या न्यूज चैनल, जबसे इनका कारपोरेटीकरण हुआ है, तबसे इनने शीर्ष लेवल के घपले घोटाले दिखाने छापने बंद कर दिए हैं क्योंकि इन घोटालों में या तो इनका कोई करीबी शामिल होता है या फिर इनके मीडिया हाउसों का बड़ा विज्ञापनदाता. हुआ यह भी है कि ये मीडिया हाउसेज सत्ता से लंबी चौड़ी डील कर पैसे उगाह लेते हैं और फिर सत्ता के खिलाफ भी खबरें नहीं दिखाते, जैसा कि आजकल मोदी राज में हो रहा है. दिन रात मोदी और योगी कीर्तन चल रहा है. इसके पहले यूपी की अखिलेश सरकार ने अरबों रुपये लुटाकर को मीडिया को मैनेज कर रखा था.

बंगाल की पब्लिक हेल्थ लैब में आंवला जूस के फेल हो जाने के बाद आर्मी कैंटीन द्वारा इसकी बिक्री पर रोक लगा देने की खबर पर किसी न्यूज चैनल में प्राइम टाइम पर डिबेट न होना शर्मनाक है. नैतिकता का दिन-रात पाठ पढ़ाने वाले मीडिया हाउसों के संपादकों और एंकरों को एक दिन के लिए अपने मुंह पर कालिख पोत कर स्क्रीन के सामने बैठना चाहिए ताकि जनता जान सके कि इनने एक बड़ी खबर विज्ञापनदाता के दबाव में न सिर्फ दबा लिया बल्कि राष्ट्रहित और भारतीय सेना से जुड़े इस मसले पर जनहित में खबर न दिखाकर राष्ट्रद्रोह किया है.

पतंजलि के प्रोडक्ट आंवला जूस पर सेना की कैंटीन में बिक्री पर रोक लगाने की खबर को अपने चैनल पर न दिखाए जाने को लेकर न तो अजीत अंजुम ने कोई ट्वीट या एफबी पोस्ट जारी किया होगा और न ही सुधीर चौधरी इस बड़े विषय पर अपने दर्शकों का ज्ञान सोशल मीडिया पर बढ़ाते पाए गए होंगे.

रक्षा मंत्रालय ने आयुर्वेद पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में रक्षा मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी से जल्द से जल्द जवाब भी मांगा है. लेकिन हमारे महान एंकर और संपादक लोग सो रहे हैं. हमारे महान मीडिया मालिक इस मामले में सेना और राष्ट्र का हवाला देकर छाती बिलकुल नहीं कूट रहे हैं.

खबरों के मुताबिक पतंजलि के इस आंवाल जूस की जांच कोलकाता की सेंट्रल फूड लैबरेटरी में भी जांच कराई गई और वहां भी इसे खाने के लिए ठीक नहीं पाया गया. इसके बाद ही पतंजलि को आर्मी की सभी कैंटीनों से आंवला जूस वापस लेने का निर्देश दिया गया और पतंजलि ने चुपचाप अपना प्रोडक्ट वापस मंगा भी लिया है.

इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी. सिंह का कहना है- ”देशभक्ति यही है क्या? फौज को नकली आंवला जूस बेचने के अपराधी रामदेव पर किसी भक्त को अब कुछ नहीं कहना है, क्यों? अब कहां गया राष्ट्र और कहां गया सेना का अभिमान? तीन दिन हो गये किसी चैनल पर सांस तक नहीं आई. गूगल करें. दस स्रोत हैं इस खबर के. तीन दिन से प्रिंट मीडिया में ख़बर है. लेकिन चैनल वाले अभी हिंदू मुस्लिम और केजरीवाल में उलझे हैं.”

वरिष्ठ पत्रकार Jaishankar Gupta का साफ कहना है कि सब के सब मीडिया हाउस पतंजलि के विज्ञापनों के बोझ तले दबे हैं. पत्रकार Kumar Narendra Singh कहते हैं- ”यदि आपके पैसा और पॉवर हो, तो आपका हर कुकर्म देशभक्ति है। लेकिन यदि आप गांठ के पूरे नहीं हैं, तो आप देशभक्त नहीं हो सकते।”

भड़ास4मीडिया डॉट कॉम के संस्थापक और संपादक यशवंत सिंह की रिपोर्ट. यशवंत से संपर्क ह्वाट्सअप नंबर 9999330099 के जरिए किया जा सकता है.

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मालिक के मरने पर सारे तनखइया पत्रकार मिलकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं!

किसी अखबार का मालिक मर जाए तो सब पत्रकार मिलकर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं… तनखइया पत्रकार की मजबूरियां आप क्या जानें साहब… है तो कड़वा सच… मालिक की मौत की खबर से अख़बार रंग दिए जाते हैं और अगर अख़बार कर्मचारी-पत्रकार की मौत हो तो दो अलफ़ाज़ की श्रद्धांजलि भी उनके अख़बार में नहीं छापी जाती… अख़बार वाले का कोई कार्यक्रम हो, प्रेस की कोई बैठक हो तो जनाब अख़बार से खबर गायब रहती है…..

अव्वल तो अख़बार में काम करने वाले बेचारे हैं तो पत्रकार… लेकिन वोह किसी विज्ञापन एजेंसी, किसी कम्प्यूटर एजेंसी, किसी प्रिंटिंग एजेंसी, किसी लेबर सप्लायर के यहां, कार्यरत कमर्चारी बताये जाते है… ऐसे में यह सब मुमकिन भी नहीं… क्या मजीठिया, क्या दूसरे आयोग… सब बेकार हैं… सारी रिपोर्ट बेकार है भाई…. अख़बार एक रोशनी, अख़बार का मालिक एक रोशनी, लेकिन अख़बार कर्मचारी पत्रकार हो चाहे जो भी हो, एक दिया, जिसके तले, अँधेरा है.

और, इसकी वजह सिर्फ आपसी फूट, सर फुटव्वल, संगठनों पर दारु भाइयों का क़ब्ज़ा, प्रेस क्लबों में शराब के शौक़ीनों का जमावड़ा है, जो सिर्फ अपनी बात करते हैं. पत्रकारों को उनके कल्याण, उनके उत्थान, उनके लिए संघर्ष, बड़े अखबारों के क्रूर प्रबंधन से उन्हें न्याय दिलवाने की बात चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, किसी भी संगठन ने एक संगठित और व्यवस्थित आंदोलन के रूप में आवाज नहीं उठाई है…

पत्रकार संजय तिवारी और अख्तर खान अकेला की एफबी वॉल से.

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पेशेवर लठैत बन चुका है मीडिया

बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय छोड़ गये। इसी तरह सामंतवाद समाप्त हो गया लेकिन लठैत छोड़ गया है। ये लठैत अपने सामंत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आज भी लठैत हैं। बड़े-बुजुर्गों का कहना है कि, मीडिया से बड़ा लठैत कौन है। हालांकि तब (1988 के आस पास) मुझे भी खराब लगता था। अब भी खराब लगता है जब मीडिया को बिकाऊ, बाजारू या दलाल कहा जाता है। माना कि देश की आजादी में मीडिया का योगदान सबसे अधिक नहीं तो सबसे कम भी नहीं था। तब अखबार से जुड़ने का मतलब आजादी की लड़ाई से जुड़ना होता था। अब देश आजाद है। मीडिया की भूमिका भी बदल गई। पहले मिशन था अब व्यवसाय हो गया है। पहले साहित्यकार व समाजसेवक अखबार निकालते थे अब बिल्डर और शराब व्यवसायी (भी) अखबार निकाल रहे हैं।

अखबार मालिक ही नहीं मालिक का एजेंट संपादक भी यही सवाल दाग देता है कि अखबार निकालने में करोड़ों खर्च होते हैं कोई करोड़ों रुपए समाजसेवा पर क्यों खर्च करेगा। बस यही से शुरू होता है खेल। पहले विज्ञापन के नाम पर या आड़ में होता था अब पेड न्यूज जैसी तमाम चीजें शामिल हो गई है। इन्ही तमाम चीजों में एक है लठैती। मीडिया धीरे-धीरे ही सही पेशेवर लठैत होता जा रहा है। एक कहावत है कि,” पूत के पांव हमेशा पालने में ही नहीं रहते”। विज्ञापन के मायाजाल से ही इसने केंचुल बदलना शुरू किया। पाठकों को सूचना देना, गरीबों-मजलूमों की आवाज बनने के बजाए मालिकों, नेताओं की ढाल बनने लगा। अब यह ढाल वार रोकने तक ही सीमित नहीं वह प्रहार भी करने लगा। यह प्रहार गरीब निरीह जनता के लिए नहीं मालिकों और नेताओं के लिए होने लगी। यानी मीडिया लठैत हो गया। सामंतयुगीन व्यवस्था में लठैत अपने मालिक के लिए ” कुछ भी” करने को तैयार रहते थे वो भी सेवाभाव से। आज मीडिया भी तैयार रहता है सेवाभाव से। आज का मीडिया लाठी लिये मालिक के धंधों को हांकता रहता है।

आज एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है वह है कारपोरेट मीडिया। अब ये काँपोरेट मीडिया क्या है अपुन अभी तक नहीं समझ पाये हैं। जब बड़े घराने मीडिया के “धंधे” में आये तो मोटामोटी एक ही बात भेजे में घुसेड़ी जाती थी कि, ये अपने अन्य धंधों की रक्षा के लिए अखबार (तब टीवी चैनल नहीं थे) निकालते हैं। अपने अन्य धंधों के होने वाले मुनाफे का कुछ प्रतिशत अखबार को दे दें तो वह चाहे घाटे में रहे या फायदे में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बिड़ला के हिंदुस्तान अखबार को ही ले लें। बिड़ला जी के पचासों धंधे थे उसके मुनाफे से कुछ फीसद अखबार को दे दिया तो अखबार चाहे जैसे चले कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे घाटे में ही रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बंटवारे के बाद एक पारिवारिक सदस्य को सिर्फ अखबार ही मिला है।

बात लठैत की। हाल के चुनावों व उसके मीडिया की भूमिका किसी लठैत से कम नहीं रही। लठैत की सबसे बड़ी खूबी यह भी होती है कि वह अपने मालिक के इशारों को अच्छी तरह से समझता है। मीडिया भी समझने लगा है। मसलन कब उसे किसे कितना महत्व देना है। किसकी रैली, रोड शो या जनसभा को कितना कवर करना है। बसपा का एक नारा था, ”जिसकी जितनी आबादी, उतनी उसकी हिस्सेदारी”। मीडिया भी पार्टी प्रचारकों की लाइव कवरेज भी कुछ इसी आधार पर करता रहा। भाजपा का सबसे ज्यादा, बाकी में कांग्रेस, सपा और बसपा ही होते थे जबकि चुनाव में आरएलडी, जेडयू, राजद, यूकेडी, अकाली और वामपंथी भी थे। नेताओं के साथ विशेष कवरेज भी विशेष तक ही सीमित रही। गोया अन्य दलों के प्रमुख गाजर-मूली हैं।

ये तो रही चुनाव के आगे-पीछे की कवरेज। उसके बाद भी मीडिया की भूमिका लठैत की ही होती है। वह कौन सा अखबार और चैनल है जो अपने मालिक के खिलाफ एक लाइन भी लिख दे। दैनिक जागरण में नरेंद्र मोहन के खिलाफ कभी एक लाइन छपा है। राष्ट्रीय सहारा के सहारा श्री लखनऊ में गिरफ्तार हुए किसी संस्करण में एक लाइन खबर नहीं थी, क्यों। क्योंकि लठैत कि यह भी खूबी होती है कि वह मालिक के आगे शीश नवाये रखता है। मालिक तो मालिक के करीबी के खिलाफ भी तब तक खबर नहीं छपती जब तक की वह बुरी तरह से फंस न जाए। रामदेव के करीबी बाल कृष्ण फर्जी डिग्री के मामले में देहरादून में गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय सहारा के अन्य  संस्करण की जाने दीजिए देहरादून में भी एक लाइन खबर नहीं छपी। हां इंदौर से रामदेव का खंडन हर अंक के पहले पेज पर छपा। (अखबार की फाइल गवाह है)

यही लठैत कभी भी विज्ञापन देने वाले पर तब तक खबर नहीं लिखते जब तक वह बुरी तरह से घिर न जाए या मालिक हरी झंडी न दे दे। विज्ञापन देने वाले इनके लिए पार्टी होते हैं। आजकल एक नया रिवाज शुरू हो गया है। स्क्रीन पर एक ही नेता की दो-दो फोटो वो भी एक साथ। मसलन, विज्ञापन की जगह एल बैंड के रूप में आदित्य नाथ और समाचार में भी वो भी एक ही समय में। आने वाले दिनों में दांये-बांये, ऊपर नीचे भी हो सकती है। अखबार का मास्टहेड एक ही दिन तीन-तीन होता है यानी  पहले पेज की तरह तीन तो कभी चार पेजों पर अखबार का नाम होता है।

यह भी एक तरह से मीडिया की लठैती ही है। कभी मीडिया की लाठी कमजोरों के लिए, उत्पीड़ितों के लिए उठती थी अब किसके लिए उठती है और क्यों उठती है सब जान गये हैं। भाजपा से राज्यसभा की शोभा बढ़ाने वाले जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा के खिलाफ जीटीवी की लाठी जीटीवी के लठैत उठा सकते हैं क्या?

अरुण श्रीवास्तव
07017748031
08881544420

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पत्रकार से लेकर संपादक तक अपने मालिकों के धंधों की रक्षा में लगे रहते हैं (संदर्भ : शरद यादव का रास में मीडिया पर भाषण)

Deshpal Singh Panwar : शरद यादव मीडिया को लेकर संसद में बोले और सच बोले। मीडिया मालिकों के हालात बेहतर से बेहतर और पत्रकारों की हालत बदतर। केवल 10 फीसदी ही बेहतर हालत में। आखिर मीडिया पूंजीपतियों का गुलाम कैसे हो गया.. इसका जवाब वही नेता दे सकते हैं जो इस समय सत्ता में हैं। याद करिए 2003 का दौर। मीडिया को गुलाम बनाने की नींव रखने वाले महाजन, जेटली और सुषमा ने विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर मीडिया के दरवाजों पर कालिख पोत डाली थी।

मीडिया मालिकों को समझ में आ गया कि अखबार में ताकत है लिहाजा उसके बलबूते सारे धंधों में उतर गए। जमीनें हथियाईं। पावर प्लांट हो या फिर कोयले या सोने की खान। हर तरह का धंधा। रही सही कसर अंबानी ने पूरी कर दी। देश एमपी के एक बड़े अखबार को लीजिए वो अब केवल उसी राज्य में जाता है जहां उसे अखबार के सहारे धंधा चोखा नजर आता है। देश में फैल चुका है और क्या-क्या धंधे उसके नहीं हैं। पत्रकार से लेकर संपादक तक धंधों की रक्षा में लगे रहते हैं।

छत्तीसगढ़ में तो एक अखबार इस वजह से खोला गया कि काले सोने की एवज में हर साल दी जाने वाली घूस की रकम से ज्यादा सस्ता अखबार खोलना पड़ रहा था। अब कोई ना तो घूस मांगता, ऊपर से अखबार के सहारे अब तो सत्ता के शिखर तक वो पहुंच गए हैं। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मेरे सामने हैं। पत्रकारों से ज्यादा मीडिया मालिकों ने माहौल खराब कर दिया है। रही-सही कसर राज्यों की सरकारों ने पूरी कर दी है। मालिक को एक फोन और अखबार के सारे पत्रकार व संपादक नतमस्तक, तो खबर कहां बचेगी…

शरद जी गलत नहीं कहते कि कानून बनाया जाए। पत्रकारिता को मरने से बचाने के वास्ते मीडिया मालिकों के धंधों पर रोक लगाई जाए ताकि पत्रकार जिंदा रहे।खबर फिर जिंदा हो। लोकतंत्र मजबूत हो। काश मरने से पहले ये दिन देखने को मिले। शरद जी को बधाई। कोई तो ऐसा नेता है जो इस मसले पर बोल रहा है वरना ज्यादातर तो सरकारों व बड़े घरानों के दरबारी ही नजर आते हैं।

कई अखबारों के संपादक रह चुके वरिष्ठ पत्रकार देशपाल सिंह पंवार की एफबी वॉल से.

पूरे प्रकरण को समझने के लिए इसे भी पढ़ें….

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पंडितों की फतवानुमा बातों पर चैनल वाले हांय हांय क्यों नहीं करते?

Mrinal Vallari : गाजियाबाद के जिस इलाके में मैं रहती हूं वहां बहुत से मंदिर हैं और बहुत से पंडी जी भी हैं। कभी-कभी इन पंडी जी की बातों को सुनने का मौका भी मिलता है। अगर लड़कियों और औरतों के बारे में इनकी बातों पर ध्यान देने लगें तब तो हो गया। जींस पहनीं मम्मियां भी मंदिर आती हैं पंडी जी की बात सुनती हैं, और जो मानना होता है उतना ही मानती हैं।

पंडी जी बता रहे होते हैं कि स्त्री का सिर ढका क्यों होना चाहिए तो पंडी जी की बेटी जींस पहन कर शॉपिंग मॉल जा रही होती है। सांस्कृतिक रूप से मंदिर जाना अलग बात है और पंडी जी की बातों पर अमल करना दूसरी बात है। अच्छा है इन पंडी जी की बातों को फतवानुमा मानने की आदत नहीं है, नहीं तो दिन भर न्यूज चैनलों वालों को हांय-हांय करने का मौका मिल जाता।

पंडितों और मौलवियों की बातों को मंदिर और मस्जिद से बाहर मत आने दीजिए। बाजार का खेल समझिए कि वो मौलवियों को क्यों बीच बहस में ला देता है। अगर वो मौलवी कहेगा कि मुसलिम इलाके में एटीएम मशीनों की इतनी कमी क्यों है, निगम प्रशासन उपेक्षित क्यों रखता है, मदर डेयरी के बूथ हमारे तरफ कम क्यों लगते हैं तो एंकर महोदय को तो ये बातें वामपंथी लगने लगेंगी। कहां, किसका और कैसे करार हो रहा है यह समझना इतना आसान नहीं है भाई। भजन गाती मीरा से लेकर गीत गाती जोहरा तक को कौन रोक सका है।

मृणाल वल्लरी प्रतिभाशाली पत्रकार हैं और जनसत्ता अखबार में कार्यरत हैं.

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मीडिया ने बसपा और मायावती जैसी कद्दावर ताकत को चुनावी लड़ाई से बाहर कर दिया!

Ashwini Kumar Srivastava : अद्भुत है मीडिया और उसमें काम कर रहे तथाकथित पत्रकार। वरना बसपा और मायावती जैसी कद्दावर ताकत को ही इस बार के चुनाव में लड़ाई से बाहर कैसे कर देता! वैसे मुझे तो इसका कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली और लखनऊ में देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में बतौर पत्रकार नौकरी करने के बाद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ख़बरें और सर्वे कैसे बनाये-बिगाड़े जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी मैं अपने ही निजी अनुभव से आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात बसपा और मायावती की करते हैं।

मेरा ही नहीं, प्रदेश के तमाम ऐसे लोगों का मानना है कि इस बार चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष है और बसपा की सरकार आने की सम्भावना भी उतनी ही प्रबल है, जितनी मीडिया बाकियों की बता रहा है। मैंने खुद लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ढेरों लोगों से राजनीतिक चर्चा में इस बात को महसूस किया है। मीडिया तो अपने सर्वे और ख़बरों के जरिये ऐसी हवा बना रहा है, मानों लड़ाई सिर्फ सपा-कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच है। मायावती को तो मीडिया चर्चा के ही काबिल नहीं समझ रहा।
सचमुच बेहद शर्मनाक ही कही जायेगी ऐसी पत्रकारिता, जिसमें किसी पत्रकार या संपादक की निजी राय ही खबर या सर्वे बनाकर जनता को पेश किया जाता हो। पत्रकार और मीडिया का काम बिना किसी भेदभाव और लागलपेट के कड़ी से कड़ी आलोचना करना है और उतने ही मुक्त भाव से प्रशंसा भी करना है। सरकार बनाने के लिए पत्रकारों और संपादकों को भी हर भारतीय की तरह वोट की ताकत मिली ही है।

अगर मायावती या बसपा नहीं पसंद तो अपना वोट मत दीजिये उन्हें लेकिन यह क्या तरीका है कि आप अपने जमीर-पेशे को बेचकर फर्जी ख़बरों, फर्जी सर्वे और लेखों के जरिये अपनी राय ही जबरन थोप कर बाकी के वोटरों का भी मन बदलने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहे हैं?

मैंने मीडिया में अपनी पूरी नौकरी के दौरान इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि खबर और सर्वे गढ़ना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ डाकिया हूँ, जो समाज और देश में घट रहे पल पल के घटनाक्रम को मीडिया के जरिये देश और दुनिया तक पहुंचाने की ड्यूटी कर रहा है। मेरी निजी राय कुछ भी रही हो और मैं किसी भी पार्टी या नेता को वोट देता रहा हूँ लेकिन मैंने अपना वह पक्षपात कभी मीडिया की नौकरी में नहीं घुसेड़ा।

अब मैं वह अनुभव बताता हूँ, जिसके बाद मीडिया आखिर है क्या, मुझे इस सच्चाई का अंदाजा बखूबी हो गया था। मैंने अपना पत्रकारीय करियर टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह में ट्रेनी पत्रकार के तौर पर 2002 में शुरू किया था। उस वक्त मीडिया में हर कहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी के ही मुरीद बैठे थे। फिर आया 2004 में चुनाव का वक्त और प्रमोद महाजन का इंडिया शाइनिंग लेकर मीडिया ने चापलूसी और पक्षपात के रोज नए अध्याय लिखने शुरू कर दिए।

उसी वक्त वाजपेयी जी लाहौर यात्रा पर गए तो साथ ही में हमारे संपादक भी (नाम नहीं लिखूंगा) लाहौर गए।

तब तक महज दो साल में मैं अपने अखबार में अपनी जगह अपने काम से बना चुका था और अखबार का पहला पन्ना तथा उसकी मुख्य खबर यानी लीड, फ्लायर, एंकर, टॉप बॉटम आदि ज्यादातर मुझसे ही एडिट करवाई या एजेंसी आदि की मदद से लिखवाई जाती थी। मैं खुद भी बराबर बिज़नेस आदि रिपोर्टिंग करके पेज वन पर एंकर या किसी न किसी रूप में बाइलाइन लेता रहता था।

बहरहाल, संपादक जी ने टाइम्स समूह के निर्देश पर लाहौर से ही एक स्टोरी की, जिसके लिए मुझे कार्यवाहक संपादक ने अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि अश्विनी यह स्टोरी बहुत ख़ास है और मालिक लोगों के निर्देश पर की गयी है। इसमें कुछ कटेगा या जुड़ेगा नहीं, इसे सिर्फ आप पढ़ लीजिये। पेज वन पर आज कोई और खबर जाए न जाए लेकिन यह जरूर जाएगा।

खैर, मैंने उसे पढ़ा और हतप्रभ रह गया। उसमें अटल जी की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। और, उसमें कई जगह यह लिखा गया था कि अटल जी का कद और लोकप्रियता अब दुनिया में इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत में आने वाले लोकसभा चुनाव क्या, अटल जी अगर पाकिस्तान में भी किसी सीट से खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। यह कोई मजाक नहीं था बल्कि बहुत गंभीरता से बाकायदा हिंदुस्तानी-पाकिस्तानी नेताओं-जनता के कोट के साथ लिखा गया था।

अटल जी को गांधी जैसा विश्वव्यापी व्यक्तित्व बनाने के चक्कर में वह लेख पेज वन पर तो आधे से ज्यादा जगह पर काबिज हो गया बल्कि अंदर भी एक पेज पर उसके शेष भाग ने जगह घेर ली। मैं तो उस वक्त पद और अनुभव में किसी हैसियत में ही नहीं था कि उस लेख पर कोई टीका टिप्पणी भी कर पाता। इसी वजह से मैंने नौकरी धर्म का पालन करते हुए अटल जी की ही महानता पर आधारित एक शीर्षक लगाकर उसको अपने बॉस के पास भेज दिया।

अगले दिन जब लेख छपा तो हमारे ही अखबार के एक वरिष्ठ पत्रकार, जो अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन दिनों 10 जनपथ कवर करते थे, उन्होंने आकर बता दिया कि मैडम यानी सोनिया जी इस लेख से बहुत नाराज हैं। लेकिन अटल प्रेम में अंधे हो चुके टाइम्स समूह के मालिकों और पत्रकारों ने उनकी बात पर कान नहीं धरा।

उसके बाद चुनाव में जब नतीजे आने लगे और भाजपा का इंडिया शाइनिंग धूल फांकने लगा…. विश्वव्यापी नेता अटल विहारी वाजपेयी भारत में ही सर्वमान्य नेता नहीं रह गए तो अचानक टाइम्स समूह में हड़कंप मच गया। फिर जैसा कि मुझे वहां रहकर सुनने को मिला कि वही पत्रकार महोदय, जो सोनिया की नाराजगी की खबर लाये थे, उनकी लल्लो चप्पो होने लगी कि किसी तरह मैडम से क्षमा हासिल हो जाए। क्षमा कैसे मिली और कब मिली, ये तो मुझे नहीं पता चला लेकिन नतीजों के आने वाली रात ही उन्हीं सम्पादक ने उतना ही बड़ा-लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसमें राहुल को भारत ही नहीं, दुनिया को राह दिखाने वाला युवा नेता बताया गया। और मुझे ही बुलाकर उसे जब सौंपा गया, तो उस लेख में मैंने भी पूरे श्रद्धा भाव से शीर्षक लगाया ‘राह दिखाएँ राहुल’…

अब यह बात मत पूछियेगा कि राहुल जब 2004 में ही राह दिखा रहे थे तो आज खुद किसी मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच पाये। आप तो बस यह देखिये कि मीडिया की खबर, लेख और सर्वे कैसे तैयार होते हैं।

जल्द ही मैं आपको अपनी अगली किसी पोस्ट में अपना एक ऐसा अनुभव भी बताऊंगा, जिससे पता चल जाएगा कि हर पार्टी या नेता के खिलाफ बिना किसी भेदभाव या लागलपेट के आलोचना या प्रशंसा करना कभी कभी कितना खतरनाक होता है।

आज जिन मायावती के समर्थन में मैंने मीडिया पर सवाल खड़े किये हैं, यही मायावती जी ने एक दिन मेरी वजह से हिंदुस्तान टाइम्स समूह के ऊपर 250 करोड़ की मानहानि का न सिर्फ मुकदमा ठोंक दिया था बल्कि मेरे समेत चार पत्रकारों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग पर भी अड़ गयीं थीं। यह पूरा किस्सा भी मैं विस्तार से जल्द ही लिखूंगा।

लखनऊ के पत्रकार और उद्यमी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव की एफबी वॉल से.

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मीडिया दलाल है तो क्यों?

मीडिया दलाल है… मीडिया बिका हुआ है… आज इस तरह के आरोपों से मीडिया चौतरफा घिरा हुआ है। अब तो खबरिया चैनलों के एंकर भी बहस के दौरान इस बात का उलाहना देने लगे हैं कि “आप की निगाह में हम तो दलाल हैं ही”। ऐसा नहीं कि मीडिया (अखबारों) पर पहले कभी आरोप नहीं लगे। खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का ठीकरा आज भी मीडिया पर फोड़ा जाता है और मीडिया झेलता रहा है। आज अतीत का रोना रोने का समय नहीं है। मीडिया के दलाल होने के आरोप पर तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना और फरमान सुना देना संभव नहीं है फिर भी इस पर मंथन जरूरी है कि समाज के हर कोने से दलाल होने के आरोप लग रहे हैं तो क्यों?

एक कहावत है कि बिना आग के धुंआ नहीं उठता। अब मीडिया पर हर कोई यहां तक कि सोशल भी, आरोप लगा रहा है कि वह दलाल हो गया है, बिकाऊ हो गया है, बाजारू हो गया है। वर्तमान पर दृष्टि डाले तो उस पर लगने वाले आरोपों में दम नजर आता है। पहले कम पेज और एक ही संस्करण के बावजूद घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार की खबरों से अखबार के पन्ने रंगे रहते थे। आज पन्ने और संस्करण बढ़ने के बावजूद ऐसी खबरें न के बराबर रहतीं हैं। आज विज्ञापन के बाद अखबार सूचनात्मक खबरों/विज्ञप्तियों से भरे रहते हैं। मीडिया के कार्पोरेट घराने के शिकंजे में आते ही उसका बाजारूकरण शुरू हो गया। पहले विज्ञापन संस्कृति ने उसे गिरफ्त में लिया अब पूरा अखबार ही विज्ञापन हो गया। इसका नंगा नाच होली- दीपावली के समय सामने आता है। एक कई पेज मुख पृष्ठ बन जाते हैं। ऐसे पेजों को अखबारी भाषा में जैकेट (पहले पेज जैसा दीखने वाला पेज) कहते हैं। रही-सही कसर परिशिष्ठ (शिक्षण संस्थाओं,पर्यटनों रीयल स्टेटों ने मार दी है। कोचिंगों-स्कूल-कालेजों,निजी अस्पतालों-नर्सिंग होमों के मालिकान मीडिया की “पार्टियां होते हैं। नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही अखबारों व खबरिया चैनलों पर विज्ञापनों की आंधी आ जाती है। कुछ नहीं तो आज से 10 साल पीछे का अखबार पलट लीजिए शायद ही किसी विश्वविद्यालय ने विज्ञापन दिया हो। पहले के विश्वविद्यालय-शिक्षण संस्थान ज्ञान देते थे आज के प्लेसमेंट की गारंटी।

जिस तरह से आज स्कूल-कालेज, अस्पताल आदि व्यवसाय हो गये हैं और मुनाफा ही उनका लक्ष्य है, ठीक उसी तरह से मीडिया (अखबार व खबर चैनल) भी पैसा बटोरने की मशीन बन चुका है। जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के होटलों की श्रृंखला होते हैं वैसे ही अखबारों खबरिया चैनलों की श्रृंखला। खबरिया चैनलों का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रदेशों से प्रसारण होता है तो अखबारों का प्रकाशन। जहां अखबारों के एक साथ कई शहरों से एक साथ प्रकाशन व एक ही प्रिटिंग स्टेशन से थोक में निकलने वाले संस्करणों ने खबरों की आत्मा मार दी वहीं बहुभाषी खबरिया चैनलों ने खबरों की अंत्येष्ठि कर दी। यह सब खबरों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए नहीं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है और किया भी क्यों न जाए। पहले अखबार स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार व समाजसेवी निकाला करते थे आज चिटफंड कंपनीवाला, शराब का कारोबारी, खनन माफिया निकाल रहे हैं खबरिया चैनल भी ऐसे ही लोगों के हाथ में हैं।

आजाद भारत के तुरंत बाद वाला पूंजीपति एक हद तक उदार था। टाटा, बिड़ला, गोयनका और टाइम्स घराना। हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स समूह के मालिक अखबार को मात्र धंधा नहीं मानते थे। यह परंपरा स्वतंत्र भारत जयपुरिया से थापर समूह के आने तक कायम रही। दैनिक जागरण के संस्थापक पूर्णचंद गुप्ता, व आज अखबार के शिवप्रसाद गुप्त का जो पत्रकारिता के प्रति लगाव था वह न तो नरेंद्र मोहन में था ओर न शार्दुल विक्रम गुप्त में। यही हाल विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके आये विवेक गोयनका, समीर जैन व शोभना भरतिया का रहा।

टाइम्स समूह ने एक झटके में धर्मयुग, माधुरी, सारिका, दिनमान, दिनमान टाइम्स, पराग बंद की। ऐसा नहीं कि इनके प्रसार कम थे। दरअसल पत्रिकाओं को विज्ञापन कम मिलते थे और सारा खेल विज्ञापन का है विज्ञापन यानी धंधा। चूंकि हर धंधे का सीजन होता है और सीजन में ये जमकर कमाना चाहते हैं और कमाते भी हैं इसलिए मीडिया के भी कमाने के सीजन होते हैं इनमें से एक सीजन होता है चुनाव। आज पूरा का पूरा का पूरा मीडिया कमाने में लगा है और यही कमाऊपन उसे और उससे जुड़े कर्मचारियों खासकर पत्रकारों को दलाल बना रहा है। अन्य संस्थानों की तरह मीडिया में भी वो सारी प्रवृत्तियां पनप ही नहीं फल-फूल भी रहीं हैं। मसलन ठेका प्रवृत्ति, लक्ष्य निर्धारण प्रवृत्ति, विज्ञापन लाओ-धंधा बढ़ाओ प्रवृत्ति।

आज से लगभग 30 साल पहले की एक घटना है। वाराणसी के हिंदी दैनिक “”आज “” अखबार ने बिहार के एक कोयला माफिया सूरजदेव सिंह को पटना के लिए अपनी फ्रेंचायजी दी। उस वक्त हर किसी ने खूब छाती कूटी। आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे अपना रहा है। सेल्समैंन की तरह की तरह पत्रकार भी खुद को बेच रहे हैं। फाइनेंस कंपनियों के प्रमोटर की भांति ही विज्ञापन ला ही नहीं रहे है बल्कि धन भी उगाह रहे हैं, और खबरों के लक्ष्य के लिए भी दिन-रात एक किये रहते हैं। बहुत से अखबार पत्रकारों को इतना कम वेतन देते हैं कि वे दलाली को मजबूर करते हैं। वे इतनी कम तनख्वाह देते हैं कि वह दलाली करने, ब्लैकमेल करने, खबरें बेचने, विज्ञापन लाने को मजबूर होता है। आखिर खाने के लिए ख्याल तो पकायेगा नहीं।

कुमार कल्पित
देहरादून

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चैनल वन न्यूज का धंधा जारी : एक-एक लाख लेकर ब्यूरो की नियुक्ति!

चण्डीगढ़। चैनल वन न्यूज आज कल पूरी तरह धंधागिरी पर उतरा हुआ है। पंजाब के चुनावों में उम्मीदवारों से पेड खबरों के बदले धन लेने के लिए जीभ लपलपाने वाले इस चैनल की असलियत कुछ यूं भी है। गुजरs 10 नवंबर, 2016 को इस चैनल ने पंजाब के लिए एक ही समय दो-दो ब्यूरो सुनील सहारण और जगरूप शेहरावत नियुक्त किये और बदले में दोनों से एक-एक लाख रूपये बतौर सिक्युरिटी लिये। चैनल ने मौखिक रूप से चण्डीगढ़ या उसके आस-पास कार्यालय लेने, कार्यालय में स्टॉफ की नियुक्ति करने, पंजाब में चैनल के प्रचार के लिए होर्डिंग लगाने और पंजाब में पांच वाहन चलाने का हुक्म भी दिया।

साथ में ही यह तय हुआ कि चैनल पंजाब चुनावों के लिए प्रतिदिन आधे-आधे घण्टे के तीन पंजाब के बुलेटिन देगा और बदले में उसके ब्यूरो चीफ उसे विज्ञापनों के माध्यम से बिजनेस देंगे। परन्तु पंजाब में चुनाव तेजी पकड़ते ही चैनल ने अपने ब्यूरो पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पंजाब में प्रत्येक उम्मीदवार से पेड खबरों के रूप में दो-दो लाख लिये जायें। इसके साथ ही चैनल ने धन बटोरने का एक लिखित प्रस्ताव बना कर भी भेजने को कहा, जो कि ब्यूरो ने अपने साथी से बनवा कर भेज दिया। साथ ही दोनो ब्यूरो ने अगले ही दिन चैनल के नोएडा कार्यलय में जाकर साफ कह दिया कि वे खबरों के नाम पर उम्मीदवारों के साथ धंधागिरी नहीं कर सकते।

इसी के साथ ही चैनल ने ऐसे ब्यूरो की तलाश शुरू कर दी जो उनके लिए उम्मीदवारों से माल बटोर सके। ब्यूरो को बाई पास करके उनके द्वारा नियुक्त किये रिपोर्टरों से सीधे ही फंड एकत्र करने के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी। चैनल के मालिक अक्सर कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश चुनावों में तो उनका चैनल मोटा माल बना रहा है, परन्तु पंजाब में अभी तक क्यों नहीं बन रहा। पंजाब में कभी रिपोर्टरों को अकाली-भाजपा की हिमायत करने तो सियासी हालात बदलने पर कांग्रेस की हिमायत करने जैसे हुक्म पल-पल में जारी होते रहे। देश में पहले ही ब्लैकमेलिंग के मामलों में बदनाम इस चैनल ने पंजाब में भी कोई कसर न छोड़ने का फैसला किया हुआ था। मौका मिलते ही चैनल ने पंजाब से अपने ब्यूरो हटाने का फरमान चैनल में पट्टी चलाते हुए कर दिया। ब्यूरो अब अपनी तरफ से दी गई दो लाख रूपये की सिक्युरिटी मनी वापस मांग रहे हैं, परन्तु चैनल मालक दो लाख देने में आनाकानी कर रहे हैं। उल्टा ब्यूरो को धमकाया जा रहा है। एक विशेष धर्म के रंग में रंगे इस चैनल की भाषा तो हिन्दी है, परन्तु उसे राष्ट्रभाषा में बात समझ नहीं आ रही।

जगरूप सिंह
channelonepunjab@gmail.com
9914847007

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ये मीडिया को ‘विलेन बनाने’ का दौर है

Dilnawaz Pasha : ये मीडिया को ‘विलेन बनाने’ का दौर है. भारत में ‘प्रेस्टीट्यूट’ शब्द को स्वीकार कर लिया गया है और एक धड़ा जमकर इसका इस्तेमाल कर रहा है. सरकार ने मंत्रालयों में पत्रकारों की पहुंच कम कर दी है. यहां तक कि प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं में पत्रकारों को साथ नहीं ले जा रहे हैं, जैसा कि पहले होता था.

अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो ‘मीडिया को ही विपक्ष’ बना लेंगे. डोनल्ड ट्रंप कई बार मीडिया संस्थानों के लिए भद्दी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं और कई स्थापित चैनलों को फ़र्ज़ी तक कह चुके हैं. ऐसा करके वो अपने एक ख़ास समर्थक वर्ग को ख़ुश भी कर देते हैं.

दुनिया में नया ऑर्डर स्थापित हो रहा है. इसमें पत्रकारों को भी अपनी नई भूमिका तय करनी होगी. जब अपनी बात पहुँचाने के लिए नेताओं के पास ‘सोशल मीडिया’ है तो वो ‘स्थापित मीडिया’ से दूरी बनाने में परहेज़ क्यों करेंगे?

मुझे लगता है कि ऐसे बदलते परिवेश में वो ही पत्रकार कामयाब होंगे और पहचान पाएंगे जो संस्थानों के समकक्ष स्वयं को स्थापित कर लेंगे. ‘बाइट-जर्नलिस्टों’ की जगह ‘विषय विशेषज्ञों’ की पूछ होगी.

जिस दौर में स्थापित मीडिया को विलेन बनाया जा रहा है उस दौर में पत्रकारों के पास ज़मीनी रिपोर्टिंग करके ‘हीरो’ बनने का मौक़ा भी है.

पत्रकार दिलनवाज पाशा की एफबी वॉल से.

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यूपी में सत्ता के करीबी बड़े अफसरों में भी अंदरखाने शह-मात देने की खूब हो रही लड़ाई!

कल किसी वक्त चर्चा बहुत तेज छिड़ गई कि मुलायम सिंह यादव फिर से सीएम बनेंगे और सारे झगड़े को शांत कराएंगे तो देखते ही देखते यह खबर भी दौड़ने लगी कि मुलायम के सीएम बनने पर दीपक सिंघल तब मुख्य सचिव बनाए जाएंगे. इसके बाद तो कई बड़े अफसरों की हालत पतली होने लगी. दबंग और तेजतर्रार अफसर की छवि रखने वाले दीपक सिंघल की इमेज खराब करने के लिए कई अफसरों की टीम अलग अलग एंगल से सक्रिय हो गई.

अपने कुछ महीने के कार्यकाल में दीपक सिंघल ने यूपी की नौकरशाही पर नकेल कस कर उसे बेहद सक्रिय कर दिया था और हर तरफ सक्रियता दिखने लगी थी. अब फिर से हालात एकदम पहले जैसे हो गए हैं. अफसर अपनी कुर्सी पर जमे हुए मस्त हैं और धैर्य से सत्ता की लड़ाई देख रहे हैं. विकास कार्य ठप हैं. कोई किसी की सुन नहीं रहा. फाइलें जहां तहां अटकी पड़ी हैं.

ऐसे में दीपक सिंघल के ज्यों फिर से मुख्य सचिव बनने की संभावना को लेकर चर्चा छिड़ी तो यूपी के मुख्यमंत्रियों के पैसे विदेश में सेटल करने और मीडिया मैनेज करने के लिए कुख्यात एक बड़े अफसर ने अपने मीडिया रसूख का इस्तेमाल करते हुए सीएनएन आईबीएन वालों को एक फर्जी सूचना प्लांट करा दी कि दीपक सिंघल तो अमर सिंह का एक गलत काम कराने के लिए नोएडा जाने के चक्कर में नप गए थे. मजेदार यह कि आईबीएन सीएनएन वालों ने बिना छानबीन किए इसे चला भी दिया.

अखिलेश यादव अभी हाल के भाषण में कह चुके हैं कि उन्हें नेताजी यानि मुलायम सिंह यादव का फोन आया कि गायत्री प्रजापति को हटा दो तो उन्होंने प्रजापित को हटा दिया और इसी तरह यह भी बता दिया कि नेताजी का फोन आया कि दीपक सिंघल को हटा दो तो इन्हें हटा दिया. यानि स्पष्ट है कि दीपक सिंघल को हटाया जाना किसी किस्म के गलत काम या किसी नकारात्मक फीडबैक के चलते नहीं बल्कि यह विशुद्ध मुलायम सिंह यादव का फैसला था.

मुलायम सिंह की राजनीति को जानने वाले यह भी जानते हैं कि वो जो बोलते हैं, करते नहीं और जो करते हैं उसे बोलते नहीं. उनके इसी धोबिया पाट दांव के कारण समय समय पर बड़े धमाके सामने आते रहे हैं. बात हो रही थी अफसरों की लड़ाई की. चर्चा है कि गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से पहली बार हटाए जाने के बाद कुछ अफसरों ने फीडबैक दिया था कि आपको दीपक सिंघल ने हटवा दिया. तब प्रजापति मुलायम सिंह यादव के पास गए और बोले कि हमको दीपक सिंघल ने अखिलेश का कान भरके हटवा दिया.

चर्चा के मुताबिक इस बात से भड़के मुलायम ने अखिलेश को फोन करके सिंघल को हटाने के लिए कह दिया और गलत फीडबैक के कारण दीपक सिंघल पर गाज गिर गई. जानकारों की मानें तो यादव कुल के झगड़े के पल पल बनते बिगड़ते समीकरण पर नजर गड़ाए यूपी के बड़े अफसरों में एक दूसरे को शह मात देने का खतरनाक खेल चल रहा है जिसमें मीडिया का निहित स्वार्थों के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है. देखते रहिए, अगले कुछ दिनों में मीडिया वाले कैसी कैसी एकतरफा खबरें अफसरों को लेकर छापते दिखाते हैं.

लखनऊ से एक मीडियाकर्मी द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

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सलमान खान पर सवाल पूछने वाले टीवी पत्रकार को जस्टिस काटजू ने जमकर हड़काया

जस्टिस मार्कंडेय काटजू इंदौर गए हुए थे. इंदौर इंस्टीट्यूट आफ लॉ में उनका कार्यक्रम था. वहां एक पत्रकार माइक कैमरा लेकर आया और उनसे पूछ बैठा कि सलमान खान ने ज्यादा शूटिंग करने के बाद रेप्ड वोमेन टाइप फील करने वाला जो बयान दिया है, उस पर आपका कहना है. इतना सुनते ही जस्टिस काटजू भड़क पड़े और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक एक्टर को तुम लोग हाइलाइट कर रहे हो. देश में भुखमरी से लेकर किसान आत्महत्या और महंगाई जैसे ढेरों प्रमुख सवाल हैं जिन पर बात करनी चाहिए लेकिन ज्यादातर मीडिया वाले इन जेनुइन मु्ददों को साइडलाइन कर देते हैं.

जस्टिस काटजू ने पत्रकार के सवाल और अपने जवाब को फेसबुक पर भी साझा किया है जो इस प्रकार है :

Markandey Katju : After my talk in Indore Institute of Law today, a T.V. mediaman came before me with his mike and asked me for my comment about Salman Khan’s statement that after a hectic shooting schedule he felt like a woman raped. I replied :

“Are you journalists not ashamed that you want to highlight what a film star said, instead of highlighting the people’s distress at the skyrocketing prices of dal, vegetables, etc and the massive unemployment, etc which are the real issues facing the Indian people ?. Most of you media persons sideline the real issues in India like massive poverty, unemployment, price rise, malnutrition ( every second child in India is malnourished ), lack of healthcare and good education, etc and instead project lives of film stars, cricket ( one of the opiums of the Indian masses ), babas, astrology, petty politics ( which has sunk to a very low level in India ), etc as if they are the real issues before the people. This is the low level to which most of the Indian media has sunk.”

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अखिलेश यादव ने दंगाई मानसिकता वाले न्यूज चैनलों को कहा- ‘तुम्हारा मुंह काला हो!’ (देखें वीडियो)

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दंगाई एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है. उसके इस काम में कुछ राष्ट्रीय और कुछ क्षेत्रीय चैनल इस हद तक सहयोग कर रहे हैं जैसे उनके मैनेजिंग एडिटर कोई और नहीं बल्कि खुद अमित शाह हों. कैराना को कश्मीर बताने दिखाने पर आमादा न्यूज चैनलों की हरकत से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहद नाराज दिखे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी न छिपाते हुए प्रदेश में आग लगाने की फिराक में जुटे चैनलों का मुंह काला होने की बददुआ दे डाली. उन्होंने इन चैनलों को बेशर्म करार दिया.

ज्ञात हो कि जी न्यूज और समाचार प्लस सरीखे चैनल काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू न्यूज चैनलों की तरह काम कर रहे हैं. इन चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन राज्यों में जमकर आग लगाऊ दंगा भड़काऊ खबरें दिखाना शुरू कर दिया जहां गैर-भाजपा सरकारों का शासन है. उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है. यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यहां सत्ता हथियाने की फिराक में है. लेकिन उसके पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि इस पार्टी की केंद्र सरकार महंगाई से लेकर काला धन और विकास समेत हर मोर्चे पर बुरी तरह पिट चुकी है.

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार के पास यूपी में चुनाव जीतने के लिए अब वही पुराना घिसा पिटा राग रह गया है, दो धर्मों को लड़ाओ, दंगा भड़काओ, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कराओ और चुनाव जीत जाओ. इस एजेंडे को अमलीजामा पहनाने में कई न्यूज चैनलों को लगा दिया गया है. देखना है कि उत्तर प्रदेश में इन चैनलों की झूठी और भड़काऊ खबरों के खिलाफ अखिलेश सरकार एक्शन लेकर इन्हें सबक सिखाती है या फिर यूं ही भाजपा के एजेंडे को लागू करने के लिए बेलगाम छोड़ देती है. दंगाई मानसिकता के न्यूज चैनलों को सख्त नसीहत देने के अखिलेश यादव के वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर सराहना मिल रही है. अखिलेश के बेहद गुस्से वाले बयान से संबंधित वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें :

Akhilesh Yadav ki Narazagi

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भास्कर का संपादक निकला 100 करोड़ के फर्जी नक्शे का मास्टरमाइंड, एफआईआर दर्ज

जांच के बाद इंदौर के थाना एमजीरोड़ में दर्ज हुई 420 की एफआईआर, इंदौर यूनिट के बड़े पदों पर बैठे लोग बचाने में लगे

लगातार कई सालों से इंदौर दैनिक भास्कर के डीबी स्टार में कार्यरत मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ का संपादक मनोज बिनवाल इंदौर के 100 करोड़ रुपए के तुलसी नगर प्लाट घोटाले का मास्टर माइंड निकला। यह वही शख्स है जिसकी इस मामले में करीब आठ माह पहले मैनेजमेंट को शिकायत हुई और जांच बैठी। मगर खास बात यह है सारे सबूत होने के बाद भी इंदौर में बैठे इसके आकाओं (कल्पेश याग्निक और हेमंत शर्मा) ने तमाम प्रयास कर इसे बचा लिया। बचाने के लिए मैनेजमेंट को गलत जानकारी दी गई, क्योंकि कई मामलों में तीनों की पार्टनशिप जगजाहिर है।

मनोज बिनवाल का तुलसी नगर प्लाट घोटाले में फर्जीवाड़ा करने पर करीब एक साल पहले ही नाम सामने आया था। अफसरों ने फाइलों पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने तक का लिखा था मगर इंदौर के आकाओं ने एक-एक कर इंदौर-भोपाल के सभी अफसरों को मैनेज कर लिया और फाइल पूरी तरह से दबा दी। इस मामले में मनोज बिनवाल का पार्टनर कॉलोनाईजर शिव अग्रवाल इसी घोटाले में तीन माह से जेल की हवा खा रहा है। लाख सबूत होने के बाद भी बिनवाल अफसरों की कोख में छिपकर बैठ गया था।

इस घोटाले से परेशान कुछ लोग पूरी फाइल को आरटीआई में निकलवाकर कोर्ट पहुंचे। जहां कोर्ट में करीब 6 माह चली लंबी जांच के बाद दिए आदेश से मनोज बिनवाल और उसकी पत्नी भावना बिनवाल के खिलाफ धारा 420 व अन्य धाराओं में एमजी रोड़ थाने में शुक्रवार शाम चार बजे एफआईआर दर्ज की गई। नैतिकता की दुहाई देने वाला भास्कर प्रबंधन शुक्रवार शाम से ही अफसरों पर इस मामले में कार्रवाई नहीं करने और दबाने के लिए सक्रिय हो गया। टॉप पर बैठे सभी जिम्मेदारों अब इसे बचाने में लगे हुए हैं। यह इंदौर के इतिहास में पहला मामला है जब अखबार के किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे संपादक के नाम 420 की एफआईआर दर्ज हुई हो।

कई शिकायतें हुए मगर आकाओं ने दबा दी

मनोज बिनवाल के इंदौर यूनिट में ज्वाइंन करने के बाद उन्होंने वहां के स्टॉफ को अपनी निजी दुकान-दारी में लगा दिया। इस पर जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई उसे धीरे-धीरे षड्यंत्रों का शिकार बनाकर भगा दिया गया गया। कुछ शिकायत सीधे भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल तक भी पहुंची और अपनी ईमानदारी छवि के लिए जाने जाने वाले श्री अग्रवाल ने इसकी जांच भी बैठाई मगर इंदौर में बैठे बिनवाल के आकाओं ने इसे दबा दिया। और बिनवाल को ईमानदार साबित करने में जी-जान लगा दी ओर वे अपने मकसद में कामयाब रहे। दूसरी तरफ नगर निगम, संभागायुक्त कार्यालय, कलेक्टोरेट जैसे विभाग के अफसरों को मैनेज करने में रिपोर्टर संजय गुप्ता के नेतृत्त्व में एक टीम तैनात की गई, जिसे बखूबी अपना काम किया। मामला दब गया था मगर कोर्ट के आदेश के बाद सब पर पानी फिर गया।

क्या है मामला

मनोज बिनवाल ने इंदौर में 2013 में तुलसी नगर कॉलोनी के फर्जीवाड़े की खबरें छपवाईं। इसके बाद कॉलोनाईजर से 50 लाख रुपए के प्लाट में सौदा तय हुआ। इसके साथ कॉलोनी का एक फर्जी नक्शा कॉलोनाईजर शिव अग्रवाल ने नगर निगम में चलाने के लिए 25 लाख रुपए अतरिक्त में बिनवाल से सौदा किया। जिसमें बिनवाल को अफसरों को सांठ-गांठ कर इसे चलाना था। हुआ भी यही। यहां तक की जो प्लाट कॉलोनाईजर से हड़पा गया था वह भी केवल फर्जी नक्शे में ही था। बिनवाल ने संबंधित फर्जी नक्शा निगम में पहले अपने रसूख की वजह से चलाने का प्रयास किया जिसमें वह पकड़ा गया। निगम की जांच में सब कुछ सामने आ गया। यहां तक की निगम के अफसरों ने इस फर्जीवाड़े पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी कॉलोनी सेल को लिख दिया। मामला खुलता देख कॉलोनाईजर से एक मोटी रकम लेकर बिनवाल ने तत्काल अफसरों की खाली जैबें भर दीं। इसके बाद सारे कायदों और कागजों को एक तरफ रख फर्जी नक्शे के आधार पर अपने प्लाट की अनुमति ली और उसी फर्जी नक्शे पर अन्य करीब 200 प्लाट की अनुमति का रास्ता भी खुल गया। यह प्लाट भास्कर इंदौर के कुछ लोगों को भी इस कृत्य में शामिल होने के लिए दिए गए।

अखबारों में भी हो गया खुलासा

शुक्रवार को एफआईआर दर्ज होने के नई दुनिया और पत्रिका में बिनवाल के कारनामों का खुलासा हो गया। इसके पहले दबंग दुनिया, इंदौर समाचार सहित कई अखबारों में पहले भी बिनवाल के कारनामें सबूतों के साथ छप चुके हैं मगर अपनी तगड़ी सेटिंग के चलते बिनवाल का बाल भी बांका नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि भास्कर की नैतिकता क्या केवल छोटे स्टॉफ तक के लिए है या फिर सभी के लिए समान हैं। दूसरी ओर अब तक बिनवाल के मामले में सुधीरजी की आंखों में धूल झोंकने वालों का क्या होगा? यह देखना भी आगे रुचिकर होगा। मनोज बिनवाल दैनिक भास्कर के अखबार डीबी स्टार के सभी संस्करणों के संपादक है और समूह संपादक कल्पेश याज्ञनिक का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। इसके पहले भी कई घपलों में शामिल बिनवाल को कल्पेश ने बचाया है।

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पांच साल बाद हर पत्रकार अंबानी की मुट्ठी में… सुनिये सम्मानित पत्रकार पी. साइनाथ के आशंकित मन की आवाज़

लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ यानी मीडिया के साथ एक समस्या यह है कि चारों स्तंभों के बीच यही इकलौता है जो मुनाफा खोजता है। भारत का समाज बहुत विविध, जटिल और विशिष्ट है लेकिन उसके बारे में जो मीडिया हमें खबरें दे रहा है, उस पर नियंत्रण और ज्यादा संकुचित होता जा रहा है। आपका समाज जितना विविध है, उतना ही ज्यादा एकरूप आपका मीडिया है। यह विरोधाभास खतरनाक है। बीते दो दशकों में हमने पत्रकारिता को कमाई के धंधे में बदल डाला है। यह सब मीडिया के निगमीकरण के चलते हुआ है। आज मीडिया पर जिनका भी नियंत्रण है, वे निगम पहले से ज्यादा विशाल और ताकतवर हो चुके हैं।

पिछले 25-30 साल में मीडिया स्वामित्व लगातार सिकुड़ता गया है। सबसे बड़े मीडिया तंत्र नेटवर्क 18 का उदाहरण लें। इसका मालिक मुकेश अम्बानी है। आप सभी ईटीवी नेटवर्क के तमाम चैनलों को जानते हैं। आपमें से कितनों को यह बात पता है कि तेलुगु को छोड़कर ईटीवी के बाकी सारी चैनल मुकेश अम्बानी के हैं? अगर हम लोग पांच साल और पत्रकारिता में टिक गए, तो यकीन मानिए हम सब का मालिक वही होगा। उसे अपने कब्जे वाले सारे चैनलों के नाम तक नहीं पता हैं, बावजूद इसके वह जब चाहे तब फतवा जारी कर सकता है कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को कवर नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही होता है। इन चैनलों का व्यावसायिक हित दरअसल इन्हें नियंत्रित करने वाले निगमों का व्यावसायिक हित है। इसलिए आने वाले वक़्त में कंटेंट पर जबरदस्त शिकंजा कसने वाला है।

पिछले 20 साल में मीडिया मालिक निगम ही नवउदारवाद और सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। आज कोई इस बात को याद नहीं करता कि मनमोहन सिंह को शुरुआती पांच साल तक भगवान जैसा माना जाता था। 2009 में तमाम बड़े एंकरों ने कहा था कि यह जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है बल्कि मनमोहन सिंह की जीत है, उनके किए आर्थिक सुधारों की जीत है। इस बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि निजीकरण का अगला दौर आने ही वाला है। इससे किसे लाभ होगा? अगर खनन का निजीकरण हो जाता है तो टाटा, बिड़ला, अम्बानी और अडानी सभी लाभार्थी होंगे। अगर कुदरती गैस का निजीकरण हुआ तो एस्सार और अम्बानी को फायदा होगा। स्पेक्ट्रम से टाटा, अम्बानी और बिड़ला को लाभ होगा। आपके मीडिया मालिक निजीकरण की नीति के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर सामने आएंगे। जब बैंकों का निजीकरण होगा तो ये लोग बैंक भी खोल लेंगे।

इन लोगों ने कुछ साल तक नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को गढ़ने में काफी पैसा लगाया और इस प्रक्रिया में उनके विरोधियों को गुजरात व दिल्ली के कूड़ेदान में डाल दिया। मोदी अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं और इन मीडिया मालिकों को नहीं मालूम कि अब क्या करना है। मोदी भूमि अधिग्रहण विधेयक लागू नहीं करवा पाए। वे तमाम काम करवा पाने में नाकाम रहे जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। वे लोग मोदी से खफ़ा हैं लेकिन उनके पास मोदी का विकल्प नहीं है। तो अब जाकर हम देख रहे हैं कि मीडिया में जहां-तहां हलकी-फुलकी शिकायतें आ रही हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया राजनीतिक रूप से मुक्त है लेकिन मुनाफे का गुलाम है। यही उसका चरित्र है।   

मीडिया का निगमीकरण कोई नई बात नहीं है लेकिन कई देशों के मुकाबले भारत में इसकी गति तीव्र है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो परिपक्वता के स्तर तक पहुंच चुके हैं। पिछले दस साल में अपने मीडिया पर नजर दौडाएं। पत्रकारिता पर असर डालने वाले तीन सबसे बड़े उद्घाटन मुख्यधारा की पेशेवर पत्रकारिता की देन नहीं हैं। ये तीन खुलासे हैं असांजे और विकीलीक्स, एडवर्ड स्नोडेन और चेल्सिया मैनिंग। आखिर ये खबरें पेशेवर समाचार संस्थानों से क्यों नहीं निकलीं? इसलिए क्योंकि हमारे समाचार संस्थान अपने आप में कारोबार हैं, सत्ता प्रतिष्ठान हैं। बाजार में इनका इतना ज्यादा पैसा लगा है कि ये आपसे सच नहीं बोल सकते। अगर शेयर बाजार को इन्होंने आलोचनात्मक नज़रिये से देखा, तो इनके शेयरों का दाम कम हो जाएगा। इन्हें वहां अपने लाखों शेयरों को पहले बचाना है और वे आपको कभी भी सच बताने नहीं जा रहे। चूंकि कमाई पत्रकारिता की मुख्य कसौटी हो गई है, तो हमें इन संस्थानों में प्राइवेट ट्रीटी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं।

फर्ज कीजिए कि आप एक मझोले कारोबार से हैं जो लंबी छलांग लगाना चाहते हैं और मैं अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार हूं। आप मेरे पास सलाह लेने आते हैं। मैं कहता हूं कि आइए एक प्राइवेट ट्रीटी पर दस्तखत कर दीजिए। इससे मुझे आपकी कंपनी में 10 फीसदी हिस्सेदारी मिल जाती है। ऐसा करने के बाद हालांकि मेरे अखबार में आपकी कंपनी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छप सकेगी। अब सोचिए कि यदि एक अखबार 200 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद ले, तो वह अखबार रह जाएगा या एक इक्विटी फर्म?

अच्छी पत्रकारिता का काम है समाज के भीतर संवाद की स्थिति को पैदा करना, देश में बहसों को उठाना और प्रतिपक्ष को जन्म देना। यह एक लोकसेवा है और जब हम इस किस्म की सेवा के मौद्रिकीकरण की बात करने लगते हैं, तो इसकी हमें एक भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। आइए, ज़रा ग्रामीण भारत का एक अंदाज़ा लगाएं कि वह कितना विशाल है- 83.3 करोड़ की आबादी, 784 भाषाएं जिनमें छह भाषाओं के बोलने वाले पांच करोड़ से ज्यादा हैं और तीन भाषाओं को आठ करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत को देश के शीर्ष छह अखबारों के पहले पन्ने पर केवल 0.18 फीसदी जगह मिल पाती है और देश के छह बड़े समाचार चैनलों के प्राइम टाइम में 0.16 फीसदी की जगह मिल पाती है।

मैंने ग्रामीण भारत में हो रहे बदलावों की पहचान के लिए पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की थी। मैं जहां कहीं जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं- आपका रेवेनु मॉडल क्‍या है? मैं जवाब देता हूं कि मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, लेकिन पलट कर पूछता हूं कि अगर रचनाकार के लिए रेवेनु मॉडल का होना पहले ज़रूरी होता तो आज हमारे पास कैसा साहित्य या कलाकर्म मौजूद होता? अगर वाल्मीकि को रामायण या शेक्सपियर को अपने नाटक लिखने से पहले अपने रेवेनु मॉडल पर मंजूरी लेने की मजबूरी होती, तो सोचिए क्या होता? जो लोग मेरे रेवेनु मॉडल पर सवाल करते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि मेरे जानने में एक शख्स है जिसका रेवेनु मॉडल बहुत बढि़या था जो 40 साल तक कारगर रहा। उसका नाम था वीरप्पन। उसके काम में कई जोखिम थे, लेकिन बिना जोखिम के कौन सा कारोबार होता है। जितना जोखिम, उतना मुनाफा।

देश में इस वक़्त जो राजनीतिक परिस्थिति कायम है, मेरे खयाल से वह हमारे इतिहास में विशिष्ट है क्योंकि पहली बार आरएसएस का कोई प्रचारक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बना है। पिछला प्रचारक जो प्रधानमंत्री हुआ, वह थका हुआ था। एक तो उसके साथ बहुमत नहीं था, दूसरे उसके एक सक्रिय प्रचारक होने और प्रधानमंत्री होने के बीच 40 साल का लंबा अंतर था जिसने उसे धीरे-धीरे नरम बना दिया था। बहुमत के साथ जब कोई प्रचारक सत्ता में आता है तो काफी बड़ा फर्क पड़ता है। काफी कुछ बदल जाता है। मीडिया दरअसल इसी नई बनी स्थिति में खुद को अंटाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मानना है कि इस देश पर सामाजिक-धार्मिक कट्टरपंथियों और बाज़ार के कट्टरपंथियों का मिलाजुला कब्ज़ा है। दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। ऐसे में आप क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है कि मीडिया के जनतांत्रीकरण के लिए लड़ा जाए- कानून के सहारे, विधेयकों के सहारे और लोकप्रिय आंदोलन खड़ा कर के। साहित्य, पत्रकारिता, किस्सागोई, ये सब विधाएं निगमों के निवेश से नहीं पैदा हुई हैं। ये हमारे समुदायों, लोगों, समाजों की देन हैं। आइए, इन विधाओं को उन तक वापस पहुंचाने की कोशिश करें।

बाल गंगाधर तिलक को जब राजद्रोह में सज़ा हुई, तब लोग सड़कों पर निकल आए थे और एक पत्रकार के तौर पर उनकी आजा़दी की रक्षा के लिए लोगों ने जान दे दी थी। मुंबई का मजदूर वर्ग ऐसा हुआ करता था। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन वे एक भारतीय के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। भारतीय मीडिया और भारतीय जनता के बीच इस कदर एक महान करीबी रिश्ता हुआ करता था। आपको मीडिया के जनतांत्रीकरण के लिए, सार्वजनिक प्रसारक के सशक्तीकरण के लिए लड़ना होगा। आपको मीडिया स्वामित्व पर एकाधिकार को तोड़ने में सक्षम होना होगा- यानी एकाधिकार से आज़ादी। मीडिया के मालिकाने में आपको विविधता बढ़ानी होगी। मीडिया जिस किस्म का एक निजी फोरम बनकर रह गया है, उसमें सार्वजनिक स्पेस को बढ़ाना होगा। मेरा मानना है कि इस स्पेस के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है। यह संघर्ष इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे शुरू करना बेशक मुमकिन है।

ये देश के जाने माने पत्रकार पी साईंनाथ का मुंबई में 5 मार्च, 2016 को दिए गए भाषण का अंश है जिसे मीडिया विजिल डाट काम से साभार लेकर यहां प्रकाशित किया गया है.

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जानिए, मोदी का मूड बिगड़ा तो किस तरह चौटाला के बगल वाली बैरक में पहुंच जाएंगे मुलायम!

ये ‘सीबीआई प्रमाड़ित ईमानदार’ क्या होता है नेताजी?

सौदेबाज मुलायम का कुनबा 26 अक्टूबर 2007 से वाण्टेड है, क़ानूनी रूप में सीबीआई की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद 40 दिनों में एफआईआर हो जानी चाहिए थी. चूँकि सीबीआई सत्ता चलाने का टूल बन चुकी है, सो सीबीआई कोर्ट पहुँच गई एफआईआर की परमीशन मांगने। उस वक्त मुलायम के पास 39 सांसदों की ताकत थी। खुली लूट की आजादी में रोड़ा बन रहे वामपंथियों से मनमोहन का गिरोह छुटकारा चाहता था और अपने आकाओं के इशारे पर हरहाल में न्यूक्लियर डील कराने पर आमादा था।

इसी बीच नवम्बर 07 में वामदलों ने सरकार को चेतावनी देकर कहा कि यदि सरकार ने डील की तो समर्थन वापस ले लूंगा। मनमोहन गिरोह के मैनेजरों को मुलायम के डीए केस पर निगाह लग गयी।  यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो कि 2014 तक जारी रहा। न्यूक्लियर डील हो जाने के बाद मेरे निजी उत्पीड़न का दौर शुरू हुआ। पैसे के आफर दिए गए, सुरक्षा छीन ली गई, जान से मारने की धमकी दी गई। ये सारे दांव कोर्ट में सीबीआई का केस वापसी का हलफनामा दायर कराने के लिए आजमाए गए। सन 2009 के लोकसभा चुनावों में सपा से गठबन्धन कर चुनाव लड़ने का ख़्वाब देखने वाले मनमोहन गिरोह को उस वक्त हताशा हुई जब कोर्ट में केस वापसी का मैंने विरोध किया।

उसी दौरान सीबीआई की डीआईजी के फर्जी हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट मीडिया में हेडलाइन बनाकर चलाकर कोर्ट को दबाव में लेने का असफ़ल प्रयास किया गया लेकिन कोई दाव काम नहीं आया और 10 फरवरी 20009 को कोर्ट ने फ़ैसला रिजर्व कर लिया। 2009 के चुनावों से पहले सपा ने गठबंधन तोड़ने का एलान कर दिया। 2009 के लोकसभा चुनावो में उप्र में स्थानीय कारणों से कांग्रेस को 21 सीटों पर सफलता मिली। अब मेरे उत्पीड़न की धार तेज हो चुकी थी। संसद में कट मोशन, जेपीसी, राष्ट्रपति चुनाव सहित जब कोई बड़ा सवाल हुआ, फ़ौरन कोर्ट में केस लिस्ट हुआ और सरकार व मुलायम के वकील एक स्वर में मेरे ऊपर पिल पड़ते थे। एक बार तो एटार्नी जनरल वाहनवती से कोर्ट को पूछना पड़ा कि आप मुलायम के वकील हो या केंद्र सरकार के।

2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मुलायम की बांछे खिल गई क्योंकि असल में मुलायम की धोती के नीचे खाकी है। 1977 में जनता पार्टी में संघ के साथ काम कर चुके हैं। 1989 और 2003 में भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब मोदी वंदना जेल जाने से बचने के लिए कर रहे हैं। यदि मुलायम में हिम्मत है तो मोदी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज बोलकर दिखाएं। मुलायम को मालूम है कि कोर्ट ने एफआईआर किये जाने के लिए रोक नहीं लगाई है। यदि मोदी का मूड बिगड़ा तो चौटाला के बगल वाली बैरक में पहुंच जाएंगे मुलायम।

मुलायम को यह भी मालूम है कि जब कोर्ट के निर्देश पर जाँच हो रही है तो कोर्ट ही जेल भेजेगी या केस खत्म करेगी। समर्थन की कीमत वसूल चुके मुलायम मीडिया से भी वसूली कर रहे हैं। भारतीय मीडिया तीन बार केस क्लोज कर चुकी है। एकतरफा बयानों के आधार पर केस का क्लोजर रिपोर्ट चलाने वाली मीडिया को भी मालूम है कि इस प्रकरण में 3 पक्षकार हैं। मुलायम का कुनबा, कोर्ट और याचिका कर्ता, लेकिन दो पक्ष फायदे का सौदा नहीं है। मुलायम के पास सत्ता है, देने के लिए बहुत कुछ है, सो जब मन किया क्लोजर कर दिया। वैसे भी मीडिया के बारे में आम राय बन गई है कि यह सत्ता की चेरी है, भाट वंदना में माहिर है, फील्ड में खपने वाले पत्रकार लाचारी और बेचारगी की स्थिति में हैं।

The certified copy of supreme court on mulayam Singh’s DA case 15/09/2015 and this is the the last affidavit filed by cbi in supreme court on 30/03/2009.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELETE JURISDICTION
WRIT PETITION ( C ) NO. 633 OF 2005
IN THE MATTER OF:
Vishwanath Chaturvedi Petitioner
Versus
Union of India & Ors. Respondents
Affidavit on behalf of Central Bureau of Investigation

I, S.R. Majumdar, aged about 57 years, son of Shri B.B. Majumdar, working as Supdt. Pf Police, Central Bureau of Investigation, Anti-Corruption Unit-IV, 8th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, do hereby state on oath, affirm and declare as under:
1. That I am Supervisory Officer in the enquiry in the present case and I am conversant with and aware of the facts of the case as derived from the records, which I believe to be true, and am competent to depose this Affidavit.

2. It is respectfully submitted that this affidavit is being filed on behalf of Central Bureau of Investigation (CBI) to place on record before this

Hon’ble Court certain vital facts and in order to allay misgiving / erroneous impressions, in certain quarters, and to highlight that CBI has proceeded in this matter with utmost dedication and integrity as warranted and expected in terms of the judgement of this Hon’ble Court in the aforesaid matter.

3. It is respectfully submitted that this Hon’ble Court had issued certain directions to CBI in a Writ Petition (Civil) No. 633/2005 and in particular craves leave to highlight Paras 34, 37 and 42 of the Judgement of this Hon’ble Court reported in (2007) 4 SCC 380. These paras road as follows:
Para 34:
“…………We, therefore, direct the CBI to conduct a preliminary enquiry into the assets of all the respondents and after scrutinizing if a case is made out then to take further action in the matter”.
Para 37:
“The ultimate test, in our view, therefore, is whether the allegations have any substance. An enquiry should not be shut out at the threshold because a political opponent of a person with political difference raises an allegation of commission of offence. Therefore, we mould the prayer in the writ petition and direct the CBI to enquire into alleged acquisition of wealth by respondent Nos. 2-5 and find out as to whether the allegations made by the petitioner in regard to disproportionate assets to the known source of income of respondent Nos. 2-5 is correct or not and submit a report to the Union of India and on receipt of such report, the Union of India may take further steps depending upon the outcome of the preliminary enquiry into the assets of respondent Nos. 2-5”.
Para 42:
“The Registry is directed to send in sealed cover the documents market as ‘A’ to ‘H’ and all the copies of the sale deeds and other statements etc. filed by the parties to the CBI. The CBI may take the
preliminary enquiry, CBI had received documents sent by this Hon’ble Court referred to in Para 42 of the said Judgement.

5. It is respectfully submitted that after careful scrutiny of the documents received from this Hon’ble Court, CBI issued requisitions to Banks where accounts of the respondents no. 2 to 5 were maintained, to Sub Registrar office within whose jurisdiction the immovable properties which were subject matter of the enquiry were situated, the Income Tax Department and also to the Chartered

Accountant of respondents no. 2 to 5 and other concerned authorities.

6. It is respectfully submitted that the required documents as sought for from the Banks, Income Tax Department and the Sub Registrar office and other authorities were obtained. CBI faced non-cooperation in collecting documents from office of the Chartered Accountants of respondents no. 2 to 5.

7. It is respectfully submitted that the immovable properties which were subject matter of the enquiry were sought to be evaluated through the Valuation Cell of Income Tax Department and even through the CBI wanted respondents 2 and 3 to be present either in person or through their authorized representative and had given notice regarding the date and time if the evaluation, none from their side were present on two occasions. Therefore, the evaluation work could not be undertaken. The other issues which were required to be examined have been mentioned in the Status Report.

8. It is respectfully submitted that a Preliminary Enquiry Report was prepared with the available evidence pursuant to the direction of this Hon’ble Court and the enquiry in this regard was concluded on 26th October, 2007 as per the procedure laid down in the CBI Crime Manual, 2005. A Status Report was prepared which can
be placed before this Hon’ble Court for perusal.

9. It is respectfully submitted that thereafter on conclusion of enquiry, an Interlocutory Application being I.A. No. 12 of 2007 was filed in the present matter on 26.10.2007 with the following prayer:-
(a) Pass an order/ direction permitting the applicant (CBI) to proceed further reference in the matter in accordance without any further reference to the Union Government or State Government: and
(b) Pass such other further orders, as this Hon’ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case and in the interests of justice.
10. It is respectfully submitted that the matter came up before this Hon’ble Court on 29.10.2007 and directions were given for issue of notice to all the parties for filling of replied within 4 weeks. No replies were filed. An interlocutory application being I.A. No. 13 of 2008 was filed on 12th March 2008, with the prayer for early hearing of I.A. No. 12 of 2007. The Hon’ble Registrar of Hon’ble Supreme Court granted another four weeks time to all the respondents for filing of counter affidavits. Since no reply was files, the matter came up for hearing on 7.5.2008 and the Hon’ble

Registrar directed that the matter be put up before the Hon’ble Bench.

11. It is respectfully submitted that after a lapse of nearly nine months from the date of conclusion of Preliminary Enquiry, representations were sent on behalf of respondents no. 2 to 5, starting from July 2008 (representation dated 14.7.2008, 18.9.2008 and 29.10.2008) by Smt. Dimple Yadav through Department of Personnel Training (DOP&T) for taking into account additional facts pertaining to clubbing of income of all the four respondents and to accept the determination of value of property, wealth and income as accepted by the competent authorities. The copies of the representations are on the file of CBI and the same can be produced before the Hon’ble Court, if so warranted.

12. It is respectfully submitted that there were divergent views within the CBI as to whether at this stage the representations so received could be looked into. Therefore, the matter was sought to be referred for legal opinion of a high ranking Law Officer of Government of India, through the nodal Ministry i.e., Department of Personal and Training (DOP&T). The matter was sent for the opinion of Law Officer on 7.11.2008. the legal opinion from the LD. Solicitor General of India dated 21.11.2008 was received through the Department of Personal and Training Government of India.

13. It is respectfully submitted that based on the legal opinion received through the Department of Personal and Training, Government of India, CBI files an interlocutory application being I.A. No. 14 of 2008 on 6.12.2008 for withdrawal of I.A. No. 12 of 2007.

14. It is respectfully submitted that CBI stands by its recommendations made in the Status Report of 26.10.2007 as informed to this Hon’ble Court vide IA no. 12/2007.

15. It is respectfully submitted that another representation from respondent Smt. Dimple Yadav was received through Department of Personal and Training on 27.1.2009 subsequent to the hearing which took place before the Hon’ble Court on 6.1.2009. This representation has also been kept on record.

16. It is respectfully submitted that some print media have published false/fabricated news related to this matter on 9.2.2009 just a day prior to the scheduled hearing in this matter before this Hon’ble Court on 10.2.2009. This false/fabricated news was also aired through some of the channels of the electronic media, which continued to be telecast till 13.2.2009. It was also mentioned before this Hon’ble Court that the respondents have copies of some documents of CBI, Specific reference being made to the news-item published in The Times of India dated 9.2.2009 related to this enquiry. It is respectfully submitted in this regards that the news report mentioned above is totally false and fabricated.

Complaints have already been lodged with the Press Council of India and the Secretary, Ministry if Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi in this regard. Copies of complaints lodged by CBI with the Press Council of India, the Secretary, Ministry if Information & Broadcasting, Government of India and letter dated 18.2.2009 sent to Department of Personal & Training for permitting filing of a criminal case a Civil Suit against The Times of India, Star News, CNN-IBN for slanderous, incorrect and false news report/telecast are appended herewith as Annexure A, B & C respectively.

17. It is respectfully submitted further that as the matter called for an in-depth investigation to find out as to who are responsible for the publication of false and fabricated reports related to the aforementioned enquiry with a view to malign and tarnish the reputation of the CBI as well as defaming the CBI officials to whom these non-existent reports dates 30.7.2007 and 20.8.2007 and so called 17-page internal review note dated 2.2.2009 were attributed, a Regular Case has been registered by CBI against unknown person u/s 120B r/w 465, 469/500 & 471 of IPC and the substantive offences thereof which is under investigation vide FIR copy enclosed as Annexure – D.

18. It is respectfully submitted that as far as the CBI is concerned, it has acted in utmost good faith in the present matter and is placing these facts only to highlight that CBI has strictly complied with the directions of this Hon’ble Court and still stands by its Status Report dated 26.10.2007.

DEPONENT
VERIFICATION
I, S.R. Majumdar, Supdt. Of Police, ACU-V, 8th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, son of Shri B.B. Majumdar, the above named deponent do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge based on the official records.

Verified and signed on this _______ day of March, 2009 at New Delhi.

जाने माने वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी के एफबी वॉल से.

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अमर उजाला और हिंदुस्तान ने रसूखदार चिकित्सक के आगे टेके घुटने

हिंदी दैनिक हिंदुस्तान की टैगलाइन है ‘तरक्की को चाहिए नया नजरिया’ और अमर उजाला कहता है- ‘ताकि सच जिन्दा रहे’। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में दोनों ही अखबार अपने स्लोगन को ठेंगे पर रखकर कार्य कर रहे हैं। जिले में मुगलसराय स्थित पराहुपर में अर्बन हेल्थ केअर सेंटर में सोमवार को डाक्टर के खिलाफ शिकायतों की जांच करने पहुंची संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक के सामने ही आरोपी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने शिकायतकर्ता की पिटाई कर दी।

इस पूरे प्रकरण को अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो प्रभारियों ने न सिर्फ पलट दिया बल्कि आरोपी डाक्टर का बेशर्मी से बचाव किया। दैनिक जागरण और जनसंदेश टाइम्स ने चिकित्सक के कुकृत्यों को उजागर किया। दरअसल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की दोनों अखबारों हिंदुस्तान और अमर उजाला के ब्यूरो प्रभारियों से खूब छनती है। आरोपी चिकित्सक अखबार और जिला प्रशासन में सेटिंग गेटिंग के जरिये जिले में अपना रसूख कायम रखे हुए। पराहुपुर में स्थित सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती संविदा पर लगभग एक वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन अपना अल्ट्रा साउंड  सेंटर चलाने के कारण यह चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर बहुत ही कम आता था जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां के कर्मचारी भी लापरवाह हो गए।

क्षेत्र के मरीज अस्पताल के गेट पर ताला लटका देख वापस लौट जाते थे। इस पर पराहुपुर निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता राजीव गुप्ता ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। सोमवार को ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ वाराणसी मंडल डॉ मनीषा सिंह जांच के लिए अस्पताल आ गयीं और राजीव गुप्ता भी वहां पहुँच कर उनसे वार्ता करने लगे। तभी डॉ मनीष चौधरी आये और जांच अधिकारी के सामने ही राजीव गुप्ता से उलझ कर मारपीट शुरू कर दी।

सूचना के बाद कई मीडियाकर्मी खबर को कवर करने पहुंचे। इस दौरान डॉ मनीषा सिंह ने चिकित्सक द्वारा मारपीट किए जाने की पुष्टि मीडियाकर्मियों से की। लेकिन अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबारों के ब्यूरो चीफों ने मुख्य घटना को ही उलट दिया। दैनिक जागरण और जनसंदेश ने खबर की नब्ज को समझते हुए वैसा ही प्रकाशित किया जैसी घटना घटी थी। आखिर ऐसी कौन सी मज़बूरी जो इन्होंने खबर को उलट दिया? पीड़ित इसकी लिखित शिकायत प्रेस काउंसिल को भेजने की तैयारी में है। इस प्रकरण को चारों अखबारों ने किस तरह कवर किया है, यह देखकर आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन अखबार बिक गया और किसने सच सच पूरे घटनाक्रम को उजागर किया।

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कोर्ट ने डॉ. अब्दुल करीम टुंडा को बाइज्जत बरी किया तो फिर मीडिया वालों के लिए वह आतंकी कैसे हो गये? देखिए शर्मनाक रिपोर्टिंग

Shameer Aameen Sheikh : डॉ. अब्दुल करीम टुंडा, पिलखुवा (यूपी) के एक होम्योपैथी चिकित्सक, जिनको 16 अगस्त’ 2013 को भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था, 1996-1998 के बीच 40 से अधिक बम ब्लास्ट करने का आरोप था इन पर| 3 साल बाद अभी न्यायालय ने करीम साहब को बाइज्जत बरी कर दिया| फिर भी दैनिक हिंदुस्तान लिखता है “लश्कर आतंकी टुंडा बम विस्फोटों से जुड़े मामले में बरी”।

दैनिक भास्कर लिखता है “आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ब्लास्ट के आरोपों से बरी”।

दैनिक जागरण लिखता है “लश्कर का आतंकी टुंडा और तीन अन्य सबूतों के अभाव मे बरी”| अब आप ही सोचिये न्यायालय सच बोल रहा है या मीडिया?

न्यायालय ने करीम साहब को बाइज्जत बरी किया है, तो फिर मीडिया वालों के लिए वह आतंकी कैसे हो गये?

अभी तक सौ से अधिक आतंक के आरोप में जेल में बंद लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं, कुछ ने तो 10/12 साल जेल में गुजारे, मगर मीडिया ने उनको लोगों के सामने पेश नहीं किया| हाँ, यह वही मीडिया है जिसने एक छात्र को देशद्रोही घोषित करके फिर हीरो बना दिया| जिम्मेदारी तो मीडिया की आज भी बनती थी कि जिसको आतंकवादी घोषित किया उसको एक भला इंसान भी घोषित करे| लेकिन आज भी वो लोग आतंकी ही रहे न्यायालय के निर्णय के बाद भी|

हम आप और मीडिया होते कौन हैं, किसी को देशद्रोही या आतंकवादी घोषित करने वाले, और क्या इनके बरी होने पर उतने ही जोर शोर से इसका खंडन भी किया जाता है, क्या इन लोगों के बेकसूर होने का ढोल भी हम उतनी ही तेजी से पीटते हैं?

शमीर आमीन शेख के फेसबुक वॉल से.

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जेएनयू को बदनाम करने वाले ‘इंडिया न्यूज’ और ‘जी न्यूज’ का गेस्ट बनने से शीबा असलम फ़हमी का इनकार

Sheeba : आज सुबह से इंडिया न्यूज़ और ज़ी न्यूज़ की तरफ से फ़ोन आते रहे पैनल में बैठने के लिए. दोनों किसी मुस्लिम-महिला केंद्रित घटना पर बहस में आमंत्रित कर रहे थे. मैंने विरोध जताते हुए मना कर दिया की जेएनयू को आपने जिस तरह षड्यंत्र कर के बदनाम किया उसके बाद हम आपके चैनल की टीआरपी की ग़ुलामी में सहयोग देने नहीं आएँगे.

ये जेएनयू है जिसने हमें ग़लत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना सिखाया, महिला-दलित-कमज़ोर की आज़ादी की क़ीमत बताई, हर बुराई-कूपमंडूकता को रिजेक्ट करने के तर्क दिए. हम जैसों को बनाने में इसी जेएनयू का सीधा योगदान है जिसे घटिया चैनलों ने घेर कर मारने की कोशिश की.

पिछली 4 मार्च को इंडिया न्यूज़ ‘टुनाइट विद दीपक चौरसिया’ में बुला रहा था, ज़ी मीडिया के सहयोगी चॅनेल 24X7 से 5 मार्च को बुलाया गया, लेकिन मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को अपना विरोध जता के बोल दिया कि निजी तौर पर आपका बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आएँगे. जेएनयू के ख़िलाफ़ इस षड्यंत्र से आहात समाज हर स्तर पर विरोध ज़ाहिर करे ये आवश्यक भी है और अपेक्षित भी.

ऐसा कैसे हो सकता है की जेएनयू से सीखकर, जेएनयू-हन्ता की स्वार्थसिद्धि में काम आऊं? जब तक सही को सही ग़लत को ग़लत कहने का नैतिक सहस नहीं दिखाते ये अपराधी चैनेल मेरा ये अदना सा विरोध जारी रहेगा, हालाँकि चैनेल को इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है. हम आपराधिक प्रवृत्ति वाले चैनल्स जी न्यूज, इंडिया न्यूज और टाइम्स नाऊ का दर्शक होने से इनकार करते हैं.

लेखिका शीबा असलम फ़हमी चर्चित नारीवादी और जेएनयू की रिसर्च स्कालर हैं.

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जी न्यूज, इंडिया न्यूज और टाइम्स नाऊ की पीत पत्रकारिता के खिलाफ केजरीवाल ने कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीत पत्रकारिता करने वाले तीन न्यूज चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. ये चैनल हैं- जी न्यूज, इंडिया न्यूज और टाइम्स नाऊ. दिल्ली सरकार पहले इन चैनलों से पूछेगी कि बिना किसी जांच पड़ताल के आपने कैसे कन्हैया से जुड़े वो वीडियो चलाए जो फेक थे. साथ ही यह भी पूछा कि जांच के बाद जब यह बात साफ हो गई कि वीडियो फर्जी थे तो इस पीत पत्रकारिता पर आपने क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगी?

दिल्ली सरकार ने इन तीन न्यूज चैनलों पर कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया है क्योंकि इन्होंने कन्हैया मामले में डॉक्टर्ड वीडियो चलाया था. केजरीवाल की जद में वो चैनल आ गए हैं जो सीधे तौर पर कन्हैया के विरोध में इसलिए उतर आए थे क्योंकि उन्हें जन पत्रकारिता की जगह एजेंडा पत्रकारिता पसंद है. कुल मिलाकर मोदी सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करने वाले न्यूज चैनलों से केजरीवाल दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं. केजरीवाल को भी जेएनयू मामले में घसीटा गया था और कई चैनल कन्हैया प्रकरण को केजरीवाल का गुप्त एजेंडा बता रहे थे. इससे अरविंद केजरीवाल नाराज हैं.

बात बात पर केजरीवाल के कपड़े फाड़ने पर उतारू और मोदी की जयगान करने वाले चैनलों को सबक सिखाने के लिए केजरीवाल के पास सही मौका है. इसी कारण दिल्ली सरकार ने उन तीन चैनल के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दे दिया है, जिन्होंने जेएनयू के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार मामले में डॉक्टर्ड विडियो प्रसारित किया है. यह फैसला केजरीवाल के इशारे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिया है. मनीष के पास राजस्व मंत्रालय भी है. राजस्व मंत्रालय के तहत ही फर्जी वीडियो की जांच की जा रही थी. सूत्रों का कहना है कि आरोपी चैनल के खिलाफ मंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इन चैनलों में सबसे पहले जी न्यूज, उसके बाद इंडिया न्यूज और फिर टाइम्स नाउ शामिल है.

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार की तरफ से जेएनयू विवाद के सिलसिले में मजिस्ट्रेट जांच कराया गया था. इस आधार पर तीन टीवी न्यूज चैनलों को दोषी पाया गया. अब इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है.  मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि इन न्यूज चैनलों ने जेएनयू में पिछले दिनों हुए एक विवादित कार्यक्रम का ऐसा वीडियो प्रसारित किया था जिसमें छेड़छाड़ की गई थी. प्रसारित वीडियो में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी दिखाया गया था. दिल्ली सरकार ने कानूनी टीम को आदेश दिया है कि वह उन तीन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे जिनके नाम का जिक्र नई दिल्ली जिले के जिलाधिकारी (डीएम) की रिपोर्ट में किया गया है. सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक स्थानीय अदालत का रुख किया जाएगा. इसके तहत कोई शिकायत प्राप्त करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है.

इससे पहले, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और जदयू नेता के सी त्यागी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और ऐसे न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने जेएनयू विवाद पर ऐसे वीडियो दिखाए जिनसे ‘‘छेडछाड’ की गई थी. दिल्ली सरकार की ओर से कराई गई मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब को भेजे गए सात वीडियो में से तीन से छेडछाड की गई थी, जिसमें एक न्यूज चैनल की क्लिपिंग भी थी.

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जोधपुर में ब्लैकमेलर पत्रकारों का हुआ भंडाफोड़ : ”तुम चाहते हो खबर रोक दी जाए तो 60 हजार रुपये दे दो”

जोधपुर : शिव सेना जिला प्रमुख नेमाराम पटेल ने जोधपुर में कार्यरत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तीन पत्रकारों पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का लगाया आरोप। नेमाराम ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर रणबीर चौधरी, मनोज वर्मा और सहारा समय न्यूज़ चैनल के प्रदीप जोशी के खिलाफ महा मंदिर थाने में रिपोर्ट दी। इसमें कहां गया है कि उक्त व्यक्तियों ने उसकी एक वीडियो क्लिपिंग दिखाकर कहा कि यह खबर अखबार और इलेक्टॉनिक मीडिया में आ गई तो तुमारा राजनैतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि खबर रोक दी जाए तो हम यह खबर रोकने के एवज में पैसे लेंगे। फिर उन्होंने पहले 60 हजार और उसके बाद इसकी दुगनी राशि रिश्वत में मांगी। शिव सेना नेता की दी हुई इस रिपोर्ट पर महामंदिर पुलिस कर रही है जांच।

यह भी कहा जा रहा है कि दैनिक भास्कर, सहारा समय के अलावा न्यूज़ नेशन और DNA के पत्रकारों ने भी जोधपुर शिवसेना जिला प्रमुख नेमाराम पटेल से खबर दबाने के एवज में 60 हजार रूपये मांगे। मामला 15 जनवरी का है। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे जिला प्रमुख ने अपनी एयर पिस्टल से म्यूजिक सिस्टम पर थिरकते हुए हवाई फायर किये थे। वीडियो का मामला दैनिक भास्कर के रिपोर्टर रणवीर चौधरी और मनोज वर्मा के पास कब पहुंचा, जानकारी नहीं। लेकिन 10 फ़रवरी से शिवसेना जिला प्रमुख को भास्कर एवम सहारा समय, न्यूज़ नेशन की ओर से पटेल का राजनीतिक कैरियर समाप्त करने के लिए फोन आने शुरू हुए और 11 फ़रवरी की सांय 5 बजे तक 60 हजार रूपये पहुंचाने की डेड लाइन दे दी गई।

साथ ही कहा गया कि यदि आपने हमे 60 हजार दे दिए तो 4-5 इलेक्ट्रॉनिक एवं एक प्रिंट मीडिया आपको हीरो बना देगा। ये पैसे हमें नहीं चाहिए, दैनिक भास्कर को देने हैं। हम लोग 12 फ़रवरी तक जवाब का वेट करेंगे नहीं तो देख लेना। 12 / 2 को सांय 5 बजे के बाद दैनिक भास्कर और न्यूज़ नेशन, सहारा समय, दैनिक भास्कर से पटेल के पास फोन आने शुरू हुए। पैसे न होने और डांस वीडियो में कुछ नहीं के चलते उन्होंने कॉल नहीं लिया। 13 /2 की सुबह दैनिक भास्कर ने पेज नम्बर 2 पर नेमा राम की फ़ोटो एयर पिस्टल चलाते हुए खबर छाप दी। 14 / 2 को यही खबर उसी पेज पर फिर छापी गई जो यह साबित करती है कि रिपोर्टरों की नीयत ठीक नही थी।

नेमाराम ने उसी रोज दैनिक भास्कर के चीफ रिपोर्टर मनोज वर्मा, रणवीर चौधरी एवं न्यूज़ नेशन के प्रदीप जोशी के खिलाफ महामंदिर थाने में शिकायत दी। पत्रकरों की ओर से धमकी और माफ़ी मांगने का ऑडियो वायरल हो चुका है। लेकिन पुलिस-मीडिया-माफिया ने आज तक उनकी fir दर्ज नहीं होने दी। नेमाराम ने इन दो रिपोर्टरों के साथ ही जोधपुर दैनिक भास्कर में जमे कारोबारी रिपोर्टर डी डी वैष्णव, भंवर जांगिड़, कमल वैष्णव, प्रवीण धींगरा के बढ़ते कारोबार की जांच की मांग कर भास्कर MD सुधीर अग्रवाल और विजिलेंस को प्रूफ भेजकर नौकरी से निकालने की मांग की है।

Subhash K Singh

subhashksingh478@gmail.com

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मीडिया वाले गढ़ते हैं झूठी खबरें और करते हैं सत्य की हत्या, सुनिए प्रो. आनंद प्रधान की जुबानी एक सच्ची कहानी

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन यानि आईआईएमसी में छात्रों को लंबे समय से पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ा रहे प्रोफेसर आनंद प्रधान एक जमाने में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ अध्यक्ष भी रहे हैं. 19 फरवरी को जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों की बैठक छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन में हुई तो इसमें जाने माने पत्रकार पी. साईंनाथ समेत कई पत्रकारों ने अपने विचार रखे.

आनंद प्रधान ने एक सच्चा किस्सा सुनाकर सबको बताया कि आजकल मीडिया वाले किस कदर बेहोश रहते हैं और जानबूझकर सत्ता के इशारे पर काम करते हैं. यही नहीं, वे सत्ता के केंद्रों व एजेंसियों द्वारा प्रदत्त झूठी खबरों में अपनी तरफ से भी मिर्च मसाला लगाने का काम करते हैं. झूठी खबरें गढ़े जाने और सत्य की हत्या करने की मीडिया की नई परंपरा के बारे में प्रो. आनंद प्रधान का यह भाषण इन दिनों काफी चर्चित हो रहा है.

सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :

https://www.youtube.com/watch?v=dC1snbbLo0Q

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कन्हैया और जेएनयू प्रकरण के नकली टेप चलाने वाले न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की हिम्मत छप्पन इंच सीने वाली मोदी सरकार में है?

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यानि जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को एक ऐसे वीडियो टेप के आधार पर फंसा दिया गया जिसे छेड़छाड़ कर तैयार किया गया. छेड़छाड़ किए गए टेप के बिना जांच पड़ताल के प्रसारण से कई न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इनमें से दो अंग्रेजी न्यूज चैनल हैं- टाइम्स नाऊ और न्यूज एक्स. हिंदी के कई न्यूज चैनल हैं- जी न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी आदि. इन चैनलों पर प्रसारित टेप में कन्हैया को कश्मीर अलगाववाद के समर्थन में नारे लगाते दिखाया गया है जबकि एबीपी न्यूज ने सही माने जा रहे टेप को दिखाया जिसमें भारत विरोधी बातें नहीं बल्कि गरीबी, सामंतवाद आदि से आजादी संबंधी नारे लगाए जा रहे हैं.

छेड़छाड़ वाले नकली टेप के प्रसारण के बाद कन्हैया के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना. चर्चा है कि जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि टेप में छेड़छाड़ और इसका प्रसारण किसी बड़ी साजिश के तहत तो नहीं की गई. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इस मामले में चैनलों से जवाब मांगने की तैयारी में है. इस बात की भी जांच चल रही है कि पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी में ऐसा कदम क्यूं उठाया. केंद्र सरकार ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है. लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए झूठी खबर व वीडियो चलाने वाले चैनलों पर कार्रवाई करने की हिम्मत छप्पन इंच सीने वाली मोदी सरकार में है?

कन्हैया की कथित देशद्रोह के तहत गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस ने कार्रवाई में जल्दीबाजी की है.  गृह मंत्रालय में हुई गंभीर मंत्रणा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने ऐलान किया कि पुलिस कन्हैया की जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेगी. पुलिस और एजेंसी जेएनयू प्रकरण की जांच असली टेप के आधार पर ही करेंगे. सरकार टेप में हुई छेड़छाड़ के लिए चैनलों को जिम्मेदार ठहरा रही है.

विवादित टेप जेएनयू परिसर में नौ फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम का था. उस टेप के सामने आने के बाद पुलिस ने कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया था और विश्वविद्यालय के छात्रों की धर-पकड़ शुरू की गई थी. जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पहला वीडियो क्लिप सामने आने के बाद इसका भारी विरोध हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के विरोध में भी प्रदर्शन हुए. अब जब ओरीजनल वीडियो सामने आया है तो ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार और देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे अन्य लोगों ने कभी ऐसे नारे नहीं लगाए थे, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर को भारत से आजाद करने की मांग की गई थी.

नया वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ, उसमें दिखाया गया है कि छात्र वास्तव में गरीबी, फासीवाद, संघवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, ब्राह्णवाद और असमानता के खिलाफ नारे लगा रहे थे. पहले वीडियो क्लिप को टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी और जी न्यूज सहित कुछ और टीवी चैनलों ने दिखाया था. एबीपी न्यूज ने गुरुवार शाम असली वीडियो दिखाया. बाद में शुक्रवार को इंडिया टुडे ने यह कहते हुए उन वीडियोज का विश्लेषण किया कि इसके ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है. टाइम्स नाउ ने स्पष्ट किया है कि उसने वीडियो नहीं दिखाया है. बताया जाता है कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने टीवी पर बहस के दौरान अपने आईपॉड का वीडियो दिखाने की मांग की. इस पर चैनल प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने कहा कि कुछ हिन्दी चैनलों पर चले वीडियो की जांच करनी होगी. परस्पर विरोधी टेपों पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. उनका मानना है कि वामपंथ की ओर झुकाव वाले छात्र नेता को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है.

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