रामदेव नाम का ढोंगी बाबा असल में घिनौने चरित्र का और रुग्ण मानसिकता का शिकार है जो दूसरों का उपचार करने की बात करता है लेकिन उसका स्वयं का मस्तिष्क विकृत हो चुका है। जिसे दलित समाज की बहन-बेटियों की इज्जत को तार-तार करने में शर्म नहीं आती, उसे इंसान कहना ही इंसान को गाली देना है। जो पुरुष एक औरत की इज्जत लूटता है तो उसको फांसी की सजा की मांग की जाती है। रामदेव ने तो देश की करोड़ों दलित बहन-बेटियों की इज्जत को तार-तार कर दिया है, अब रामदेव को कितनी बार फांसी पर लटकाया जाना चाहिये, इस बारे में भी देश के लोगों को सोचना होगा। अन्यथा ये भी साफ कर देना चाहिये कि इस देश में दलित स्त्रियों की इज्जत का कोई मूल्य नहीं है!

गंगा और बुनकर। एक काशी के आस्तित्व की पहचान तो दूसरा प्रतीक और रोजी रोटी। नरेन्द्र मोदी ने बनारस में पर्चा भरते वक्त इन्ही दो मुद्दों को उठाया। लेकिन इन दोनों मुद्दों के साए में अगर बनारस का जिक्र होगा और वह भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर तो फिर आने वाले वक्त में काशी के भाग्य बदलेंगे या काशी देश की सत्ता परिवर्तन भर का प्रतीक बनकर रह जायेगा। हो जो भी लेकिन सच यही है कि बुनकर मजदूर बन चुका है और गंगा किसी बरसाती नाले में तब्दील हो चली है। दरअसल, गंगा की अविरल धारा अब गंगोत्री से काशी तक सिर्फ लोगों के जहन में ही बहती है। शहर दर शहर, गांव दर गांव। सौ पचास नहीं बल्कि ढाई हजार गांव इसी गंगा पर पूरी तरह आश्रित है और गंगा सिर्फ मां नहीं बल्कि आधुनिक दौर में जिन्दगी भी है। रोजगार है। कारखाना है। उद्योग है। सरकारी योजनाओं को समेटे है गंगा। लेकिन बिगड़े बच्चों की तरह गंगा को मां मानकर भी किसी ने गंगा के उस सच को नहीं देखा जिसके दायरे में गंगा का पानी पीने लायक नहीं बचा और सैंट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड को कहना पड़ा कि कन्नौज, कानपुर, इलाहबाद और काशी में तो गंगा नहाने लायक तक नहीं है।

पिछले कई दशकों में देखा गया है कि किस तरह दुनिया भर में अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिकी सरकार, प्रेस और पूरा समाज एकजुट होता रहा है। लोकतंत्र का झंडाबरदार बना घूमने वाला अमेरिका शेष विश्व में कैसे अपनी कठपुतली सरकारें बनवाता है, यह देखा-सुना सच है। सच को झूठ और झूठ को सच में बदलने में माहिर अमेरिकी समाज के दोहरे मानक हैं, अपने लिए कुछ और तथा दूसरों के लिए कुछ और। उनका अपना मतलब हल हो जाना चाहिए, बाकी दुनिया जाये भाड़ में। मानवता, नैतिकता, आदर्श, सिद्धांत आदि सब का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वे अपने ही हित में किस तरह करते हैं, या फिर महज कागजी चीज के तौर पर इनकी अनदेखी-अनसुनी कर इन्हें हाशिये पर डाल दिया जाता है, इसका अनुभव पूरी दुनिया आये दिन करती रहती है।

नरेन्द्र मोदी के अम्बेडकर प्रेम के निहितार्थ

अखिल हिन्दूवादी मजबूत राष्ट्र के निर्माण का सपना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी सदैव बहुसंख्यक हिन्दूओं के भावात्मक मुद्दों की राजनीति करती रही है। लेकिन इस राजनैतिक एजेंडे के बल पर लगभग 27 दलों के गठबंधन के सहारे पहले 13 दिनों और बाद में 13 महिनों के लिए अपना राज्याभिषेक करवाकर वह पिछले दस सालों से केन्द्र की सत्ता से वनवास भोग रही है। कुर्सी से दूरी की पीड़ाएँ एवं सत्ता पाने की भाजपा की छटपटाहट अब पूरी शिद्दत से सामने आ रही है। इसी के चलते नेतृत्व के स्तर पर इस बार उसने सवर्ण हिन्दू कैंडिडेट के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बद्ध नरेन्द्र मोदी को आगे किया है। जाति के आधार पर अन्य पिछड़ा लेकिन वफादारी के स्तर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध का कट्टर हिन्दूवादी सच्चा सिपाही।

एक टी वी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान यह पता चला कि चुनावों में पैसे का कितना योगदान है और इसके दम पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। डमी प्रत्याशी खड़ा करके किसी जीतने वाले प्रत्याशी के वोट किस तरह काटे जा सकते हैं। इसमें निर्दलीयों और छोटी -छोटी पार्टियों की क्या भूमिका होती है, यह तथ्य सामने आता है। कॉर्पोरेट लॉबिंग का क्या मतलब है और बड़ी पार्टियां किसके इशारों पर चलती हैं, यह भी स्पष्ट हो जाता है। अतः यह अनुमान लगन कठिन नहीं कि भारत में, भ्रष्टाचार का मुख्य सूत्र, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर है। यदि यहां भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई भी सार्थक पहल की जाती है तो उसमें अवश्य ही राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव एक अत्यावश्यक आधार होगा।

अपने घर से लेकर बाहर तक मैं चुनावों के दौरान अक्सर यह बात सुनता हूं कि हारने वाले उम्मीदवार को मत देकर लोगों ने मत ख़राब कर दिया। या चुनावों के बाद वे पछताते हुए पाये जाते हैं कि उन्होंने जिसे वोट दिया था वह तो हार गया और उनका वोट बरबाद हो गया। आखिर यह कैसी मानसिकता है? क्या तुलसीदास ने इसीलिए लिखा था 'समरथ को नहीं दोस गुसाईं'। इस मानसिकता का उत्स कहाँ है? यदि गौर से इस बारे में सोंचा जाये तो हम देखते हैं कि हम सांस्कृतिक गुलामी से कभी मुक्त नहीं हो पाये। कभी राजाओं, नबाबों की गुलामी, उनके कारिंदों, जमीदारों, जागीरदारों की गुलामी, तो कभी उच्च वर्ण की गुलामी, या फिर पुरुषवर्चस्व की गुलामी। अंग्रेजों की गुलामी, प्रशासनिक अमले की गुलामी, और भारतीय राजनेताओं की गुलामी। और सर्वोपरि धन की गुलामी।

आसान जीत की ओर बढ़ रहे अभिषेक सिंह का राजतिलक लगभग तय है लेकिन इसके बाद खुद को साबित करने की चुनौती मुंहबांये खड़ी है. अब तक राजनांदगांव से खुद को दाँव पर लगाने वालों की सच्चाई यह है कि राजनीतिक रोटियां सेंकने के सिवाय वे कोई खास चमत्कार नहीं कर सके अत: परिवार से लेकर जनता-जनार्दन तक में आशा की यह डोर बंधी है कि शुक्ल-युग का अवसान होने के बाद देश के राजनीतिक-शीर्ष पर युवा छत्तीसगढिय़़ा की जो कमी राज्य महसूस कर रहा है, अभिषेक इसे भरने में कामयाब होंगे, ठीक राहुल गांधी, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह.

एबीपी न्‍यूज के घोषणा पत्र में 'लगे रहो नमो भाई आरएसएस' कुछ खास बातेंः

1. व्‍यंग और विनोद जीवन से खत्‍म हो गया तो जीवन कहां रह जाएगा।
मतलब – चुनावी रैलियों पर शहजादा व जीजा की बात कही जा रही है केवल व्‍यंग व विनोद के भाव से कही जा रही है।

कुछ साल पहले आज की अपेक्षा कम मतदान होता था, इससे चिंतित इंतजामिया ने लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाने प्रारंभ किए। आज सरकार से लेकर हर राजनीतिक दल, हजारों स्वयंसेवी संगठनों सहित मीडिया और बाजारवाद के तमाम मंच लोगों को वोट जरूर डालने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मतदान को राष्ट्र, समाज हित में और पुनीत कर्तव्य बता रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने विगत दिनों अहमदाबाद में कहा है कि चुनाव के बाद केंद्र में उनकी सरकार बनी तो देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की जायेगी। उन्होंने सुझाया है कि वोट नहीं देनेवालों को दंडस्वरूप अगले चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित करने की व्यवस्था बनायी जा सकती है।

मौजूदा चुनावी प्रक्रिया, इसके जातीय पहलू और जनता के हितों के अनुकूल एक मुनासिब चुनावी प्रणाली के विकल्पों पर आनंद तेलतुंबड़े का विश्लेषण. अनुवाद: रेयाज उल हक   कुछ ही दिनों में सोलहवें आम चुनावों की भारी भरकम कसरत पूरी हो जाएगी. और इसी के साथ भारत के सिर पर लगे दुनिया के सबसे महान …

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के इस कथन ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि मैं तिलक नहीं लगा सकता तो मोदी भी टोपी क्यों पहनें। उनकी बात बहुत ही तार्किक, सीधी-सीधी गले उतरने वाली और वाजिब लगती है। इसी से जुड़ी हुई ये बात भी सटीक महसूस होती है कि जब मुस्लिम इस्लाम के मुताबिक अपनी रवायत पर कायम रखता है और उसे बुरा नहीं माना जाता तो किसी हिंदू के अपने धर्म के मुताबिक चलते हुए मुस्लिम टोपी पहनने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही मसला दोनों धर्मों के धर्म स्थलों को लेकर है। मुस्लिम मंदिर नहीं जाता तो  इसे सहज में लिया जाता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद अथवा दरगाह से परहेज रखता है तो उसे कट्टर क्यों माना जाना चाहिए। मगर सच ये है चंद हिंदुओं को छोड़ कर अधिसंख्य हिंदुओं को दरगाह, गिरिजाघर अथवा गुरुद्वारे में माथा टेकने में कोई ऐतराज नहीं होता।

रायपुर। भारत भास्कर अवॉर्ड का आयोजन 23 अप्रेल को वृन्दावन हॉल में शाम 6 बजे होगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की 11 अलग अलग विधाओं के लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। दैनिक भारत भास्कर की वेब साइट http://www.bharatbhaskar.com भी इसी आयोजन का हिस्सा होगा। वेब साइट के समाचार सम्पादक आशीष मिश्रा हैं। भारत भास्कर के प्रधान सम्पादक संदीप तिवारी और प्रबंध सम्पादक अहफ़ाज़ रशीद ने आज इस बात की जानकारी दी।

अभी कुछ दिन पहले ही, ‘आध्यात्मिक गुरू और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क था कि क्षेत्रीय पार्टियों के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण ही केन्द्र में मिली-जुली सरकारें बनती है और जिसके लिए उन्होंने ’खिचड़ी’ शब्द इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि खिचड़ी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तथा रुपए के अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केन्द्र में अगली सरकार मिली-जुली बनती है, तो भारतीय रुपए की कीमत काफी नीचे चली जाएगी। उनका विचार था कि मुल्क में अमरीकी समाज जैसा राजनैतिक सिस्टम लागू होना चाहिए जहां केवल दो ही दल हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी अपील की कि, वोट देने से पहले वे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में जरूर रखें।

शाहजहाँपुर(उप्र), 21 अप्रैल। इमरोज़ होटल, कच्चा कटरा, में एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए हाजी मोहम्मद असलम खां वारसी ऐडवोकेट ने बताया कि भारत के हाजियो के साथ हज के समय बहुत नाइंसाफी, हक्तल्फी, बेमानी होती थी। पैसा होटलो में रोकने का लिया जाता लेकिन उन्हे पुरानी खस्ता हाल इमारतों में रोका जाता था। जबकि दुनीया भर के हाजी होटलो में रुकते है। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका हाईकोर्ट इलाहबाद में दायर की गयी थी। याचिका पर हाई केर्ट ने फैसला दिया है कि भारत के हाजियो को वही सहूलियतें दी जाएं जो और मुल्को की हज कमेटी के ज़रिये जाने वाले हाजियो को मिलती है।

जिन-जिन लोगों को हिंदी फिल्में देखने का शौक़ है वह सब अमरीश पूरी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, सदाशिव अमरापुरकर, प्राण और इसी प्रकार के दुसरे विलन को अच्छी तरह जानते हैं। ये फिल्मी विलेन गाँव वालों को या आम जनता को धमकी देते रहते हैं की यदि तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हारे घर वालों को उठवालेंगे या फिर यह कि तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे। यह सब फ़िल्मी गुंडे हैं और ऐसी हरकतें सिर्फ फिल्मों में करते हैं मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे प्यारे देश भारत में जिन नेताओं को जनता की रक्षा के लिए चुना जाता है वही आये दिन जनता को और अपने विरोधियों को धमकी देते रहते हैं।

चौथे खंभे के जिन दिग्गजों को हम जैसे लोग लोकतंत्र के पहरुये, रक्षक-उद्धारक समझ रहे थे, वे बेहद बौने साबित हुए। राज ठाकरे ने टीवी चैनलों पर नामी पत्रकारों की ऐसी-तैसी कर दी। इन तथाकथित बड़े पत्रकारों के लिए भीगी बिल्ली बन जाना, मुआवरा भी छोटा साबित हुआ। पहली बार पत्रकारों को इतना दयनीय रूप में देखा। ये स्थिति न केवल शर्मनाक, वरन भविष्य के लिहाज से चिंताजनक भी है। आपातकाल के बारे में सुना है कि तब इंदिरा गांधी ने मीडिया को थोड़ा झुकने के लिए कहा था और उसकी परिणति रेंगने के रूप में सामने आई थी। लेकिन अब भारतीय मीडिया, खासतौर टीवी मीडिया रेंगने से भी आगे की दुर्गति को प्राप्त हो गया है।

पिछले दो तीन दिनों में मैंने राजदीप सरदेसाई और टाइम्स नाउ के मठाधीश एंकर को राज ठाकरे का साक्षात्कार लेते हुए टीवी पर देखा। मोटी मलाई खाकर बड़े बड़े स्टुडिओज में ही बैठकर देश का विजन सेट करने की गफलत पाले इन बड़े चेहरों की बेचारगी निश्चित तौर पर भारतीय मीडिया जगत की गिरावट का प्रबल उदाहरण बनकर सामने आई।

जब बात सत्ता पाने की राजनीति को लेकर हो तो उसमें अच्छी नीति की संभावना न के बराबर ही होती है। राजनीति और झूठ का रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि सत्ता सुख के लिए जनता को ललचाना, बहकाना, खरीदना, झूठे वादे करना ये सब राजनीति की प्रवृत्ति बन चुकी है, और एसे में जब कोई नेता वोट के लिए मतदाताओं को डराना शुरू कर दे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। हमारे राजनेताओं का स्तर इतना गिर चुका है कि वें वोट बैंक के लिए किसी भी अमानविय घटना को अंजाम देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। 9 चरण वाले लोकसभा चुनाव 2014 का दौर जारी है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं और तीन चरण अभी भी बाकी हैं और ऐसे में अमित शाह और आजम खान का मुद्दा अभी शांत हुआ नहीं था और आचार संहिता के उल्लंघन की प्रतियोगिता अभी चल ही रही थी कि मतदाताओं को डराने व धमकाने के जो नए मुद्दे सामने आए हैं वो लोकतंत्र के निर्वाचन प्रणाली में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए अशुभ संकेत है।

भारतीय न्यायातंत्र उर्फ मुकदमेबाजी उद्योग ने बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवा रखा है। देश में अर्द्ध–न्यायिक निकायों को छोड़कर 20,000 से ज्यादा न्यायाधीश, 2,50,000 से ज्यादा सहायक स्टाफ, 25,00,000 से ज्यादा वकील, 10,00,000 से ज्यादा मुंशी टाइपिस्ट, 23,00,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस व्यवसाय में नियोजित हैं और वैध–अवैध ढंग से जनता से धन ऐंठ रहे हैं। अर्द्ध-न्यायिक निकायों में भी समान संख्या और नियोजित है। फिर भी परिणाम और इन लोगों की नीयत लाचार जनता से छुपी हुई नहीं हैं। भारत में मुक़दमेबाजी उद्योग एक चक्रव्यूह  की तरह संचालित है, जिसमें सत्ता में शामिल सभी पक्षकार अपनी-अपनी भूमिका निसंकोच और निर्भीक होकर बखूबी निभा रहे हैं। प्राय: झगड़ों और विवादों का प्रायोजन अपने स्वर्थों के लिए या तो राजनेता स्वयं करते हैं या वे इनका पोषण करते हैं। अधिकाँश वकील किसी न किसी राजनैतिक दल से चिपके रहते हैं और उनके माध्यम से वे अपना व्यवसाय प्राप्त करते हैं, क्योंकि विवाद के पश्चात पक्षकार सुलह–समाधान के लिए अक्सर राजनेताओं के पास जाते हैं और कालांतर में राजनेताओं से घनिष्ठ संपर्क वाले वकील ही न्यायाधीश बन पाते हैं।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। साल 2012-13 का दौर भी कुछ ऐसा ही वक़्त लगा था। तब हिन्दुस्तान को लगा कि आज़ादी की दूसरी क्रान्ति शुरू हो गयी है। अन्ना नाम के शख्स ने एक उम्मीद जगाई और केजरीवाल नाम के "नायक" का जन्म हुआ। इस दौर में लोगों की सोच में ख़ासी तब्दीली आई। महज़ घर में टी.वी. के सामने बैठ नेताओं को कोसने और देश की दुर्दशा पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला तबका भी घर से बाहर निकला। "आज़ादी की दूसरी लड़ाई" में, आंशिक तौर पर ही सही, पर शामिल हुआ। "आप" का जन्म हुआ। अरविन्द केजरीवाल ने, आम आदमी का पैसा चूसने वाले क्रोनी कैप्टिलिज़्म के प्रतीक अम्बानी-अडानी और वाड्रा जैसे तथा-कथित प्रॉपर्टी डीलरों की जमात की खुलेआम मुख़ालफ़त की। पर अचानक नयी फिल्म आयी। "महानायक" नरेंद्र मोदी का अवतार सामने आया। ऐसा "अजूबा" अवतार जिसका फैन आम आदमी हो गया।

मीडिया में साख की कमी है ये तो जानी हुई बात है। लेकिन पिछले कई दिनों से मीडिया(खासकर टीवी चैनल्स) पर जिस तरह आरोपों के हमले हो रहे हैं वो असहजता पैदा करने वाले हैं। शनिवार को भी राज ठाकरे और उसके बाद आजम खान ने जिस अंदाज में भड़ास निकाली वो ध्यान खींचने के लिए काफी है। राज के बयान में उदंडता का भाव है वहीं आजम ने लगातार मीडिया पर नरेन्द्र मोदी से पैसे खाने का आरोप  लगाया है। एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में आजम ने बदमिजाज लहजे में एंकर अभिसार को मोदी से पैसे मिलने का जिक्र किया। इस चैनल ने कोई प्रतिकार नहीं किया। बेशक पत्रकारिता की परिपाटी है कि सवाल पूछने के बाद पत्रकार को जवाब सुनना होता है चाहे जवाब कितना भी उत्तेजना पैदा करने वाला क्यों न हो। लेकिन केजरीवाल की तरफ से पत्रकारों को जेल भेजने वाली धमकी के बाद से ये सिलसिला सा बन गया है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिल्म प्रमोशन के नाम पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अब फैन्स कॉन्फ्रेंस बनकर रह गई हैं। पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर पत्रकारों की अच्छी-खासी संख्या जमा कर ली जाती है, लेकिन मीडिया को फिल्मी सितारों से बातचीत की बजाय अन्य लोगों की भीड में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिल्म प्रमोशन कंपनियों तथा निर्माता-निर्देशकों की धनपिपासु प्रवृति के चलते इन दिनों हालात ये हो गए हैं कि फिल्मी सितारे पैसों की खातिर हेयर सैलून तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने लगे हैं। मीडिया की मजबूरी यह है कि उन्हें कवर करने के लिए उसे ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां उनसे खुलकर बातचीत करना तो दूर, पत्रकारों को खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती।

सदियों से ऊंच-नीच की घृणा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का चक्र पूर्ण हुए बिना देश का सुचारु तरीके से आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन की ओर अग्रसर होना संभव नहीं है। पिछले कई चुनाव से सामाजिक न्याय का एजेण्डा सर्वोपरि बना हुआ है। हालांकि जातिवादी वर्चस्व के दिन फिर लौटने का दिवास्वप्न देखने वाले मोदी को लेकर कुछ और ही राग अलाप रहे थे। उग्र हिन्दुत्व के संवाहक के रूप में मोदी की छवि को देखने की वजह से उन्हें यह मुगालता था कि इससे उनके दो मकसद हल होंगे। एक तो ऊंच नीच से मुक्त और भाईचारे पर आधारित होने के कारण पूरी दुनिया में बढ़त बनाने वाले इस्लाम को मोदी हिन्दुस्तान की सरजमीं पर शिकस्त देकर सैकड़ों वर्ष पहले उनसे परास्त होकर अपमानित हुए पूर्वजों का बदला पूरा होगा। दूसरे शोषित समाज में बराबरी के लिये जो कसमसाहट पैदा हुई है उसे भी कालीन के नीचे दबाया जा सकेगा लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित होने के बाद मोदी ने अपनी पुरानी केंचुल धीरे-धीरे उतार फेंकी और शोषित समाज में नव अंकुरित स्वाभिमान को आक्रामक चेतना में बदलते हुए नये हिन्दुस्तान की जरूरत के मुताबिक अपने को ढालना शुरू कर दिया। अम्बेडकर जयंती पर मोदी का भाषण इस कवायद का चरमोत्कर्ष था जिसके बाद से यथास्थितिवादियों में खलबली मची हुई है। वे हतप्रभ हैं और समझ नहीं पा रहे कि जिस वर्ण व्यवस्था के पुनरुत्थान के लिये उन्होंने मोदी का कंधा इस्तेमाल करने की योजना बनायी थी। मोदी की नई सोच की वजह से वह कहीं इतिहास की कब्र में हमेशा के लिये दफन न हो जाये।

नई दिल्‍ली, 18 अप्रैल: हरियाणा के हिसार जिले के भगाणा गांव की गैंग रेप की शिकार चार नाबालिग लड़कियां अपने सैकड़ों परिजनों के साथ पिछले दो दिनों से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी हैं। इनकी मांग है कि कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी व भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्‍याशी नरेंद्र मोदी इनके गांव का दौरा करें तथा हरियाणा में दलितों-पिछड़ी महिलाओं के साथ निरंतर हो रही बलात्‍कार की घटनाओं से निजात दिलाएं।

पी. कुमार मंगलम का यह लेख मेक्सिको में चुनावों और प्रायोजित आंदोलनों तथा दलों के जरिए फासीवादी, जनविरोधी उभारों और जन संघर्षों को दबाने के साम्राज्यवादी प्रयोगों की रोशनी में भारत में पिछले कुछ समय से चल रही लहरों की (पहले ‘आप’ की लहर और अब मोदी की) पड़ताल करता है।   नरेंद्र मोदी या …

पिछले दिनों दो पुस्तकें बाज़ार में आईं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। पहली पुस्तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार संजय बारु की है और दूसरी पुस्तक कोयला मंत्रालय में सचिव रह चुके पी सी पारिख की है। इन दोनों पुस्तकों में मोटे तौर पर सोनिया गांधी के लोगों द्वारा चलाई जा रही सरकार के कामकाज के तौर तरीक़ों पर टिप्पणियाँ की गईं हैं। पारिख की किताब की चर्चा तो इसलिये हो रही है कि उन्होंने सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खदानों की चर्चा की है। कोयले की खदानों का आवंटन इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। इस पर देश के उच्चतम न्यायालय ने केवल आलोचना ही नहीं की, बल्कि कुछ खदानों के आवंटन को रद्द भी करना पड़ा। इस घोटाले में फँसे ऊँचे लोग अभी भी न्यायालयों का चक्कर काट रहे हैं। पारिख की कथनी का महत्व इस लिये बढ़ जाता है कि वे खदान आवंटन के इस सारे नाटक के दर्शक मात्र नहीं थे बल्कि उनके सामने ही इस घोटाले का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। पारिख का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस घोटाले के बारे में जानते ही नहीं थे बल्कि इसमें परोक्ष रुप से अपनी मौन स्वीकृति भी दे रहे थे।

आनंद भवन, स्वराजभवन इलाहाबाद में है और पूरी दुनिया उसे गांधी और नेहरू परिवार के बारे में वहीं से जानती है फिलहाल मैं इलाहाबादी ही हूँ और पूरे इलाहाबाद की तरफ से आप सभी से या पूछना चाहता हूं की आखिर क्या कारण था की आज आप को इलाहाबाद से कोई प्यार नहीं चलो मान भी लिया की राजीव, सोनिया, राहुल या प्रियंका का कोई कोई लेना देना न हो लकिन क्या जवाहर लाल नेहरू का भी कोई लेना देना इलाहाबाद की जनता या इलाहाबाद से नहीं था, कोई नाता ……………!

जैसे-जैसे चुनाव बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम मुसलमान में बदल रहा है। कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों की कोशिश है कि मोदी का भय दिखाकर उनके वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के वोट बिखरे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कोशिश कामयाब नजर होती नजर नहीं आ रही है। सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों में नरेंद्र मोदी का भय नहीं है, या सुनियोजित तरीके से उनके वोटों का बिखराव कराकर भाजपा की राह आसान की गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान बसपा को ही वोट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलिम वोट बिखर गए। 10 अप्रैल को हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमोबेश यही नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में अगले चरण में यह ट्रेंड बदलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

12 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने, गुजरात नरसंहार के डरावने भूत से मोदी और संघ का रास्ता आसान कर दिया। इसे मोदी की बेगुनाही के तौर पर प्रचारित किया जाने लगा और मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का आधा रास्ता, भाजपा और संघ द्वारा साफ मान लिया। बाकी का आधा रास्ता साफ करने के लिए सामाजिक सद्भावना हेतु मोदी ने तीन दिन के उपवास की घोषणा करके किया हुआ मान लिया। गुजरात नरसंहार के लिए जिम्मेदार महाशय अब सामाजिक सद्भावना के लिए उपवास करते दिखते हैं। नरेंद्र मोदी को गले लगाने के लिए लालायित पूंजीपति वर्ग को यह पर्याप्त बहाना प्रदान कर देता है। याद कीजिये वर्ष 2009 में संपन्न 'वाइब्रेंट गुजरात' सम्मेलन में, प्रधानमंत्री पद हेतु, भारत के दो बड़े उद्योगपतियों अनिल अंबानी और सुनील मित्तल ने खुले तौर पर मोदी का समर्थन किया था। अनिल अंबानी ने कहा था, 'नरेंद्र भाई ने गुजरात का भला किया है, और जरा सोचिए, जब वह देश का नेतृत्व संभालेंगे, तो क्या होगा।' वहां मौजूद रतन टाटा ने भी केवल दो दिन के भीतर नैनो के लिए जमीन की व्यवस्‍था करने वाले मोदी की तारीफ की थी। इसके दो वर्ष बाद 2011 में हुए इसी सम्मेलन में मुकेश अंबानी ने कहा, 'गुजरात एक स्वर्ण दीपक की भांति जगमगा रहा है, और इसकी वजह नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है।' 2013 में अनिल अंबानी ने मोदी को राजाओं का राजा कह कर संबोधित किया था।

मोदी को पीएम की कुर्सी चाहे 272 में मिलती हो लेकिन संघ का टारगेट 395 सीटों का है। संघ के इस टारगेट का ही असर है कि अगले एक महीने में मोदी के पांव जमीन पर तभी पड़ेंगे, जब उन्हें रैली को संबोधित करना होगा। यानी हर दिन औसतन चार से पांच रैली। और यह तेजी मोदी के रैली में इसलिये लायी जा रही है क्योंकि मोदी के पांव जिस भी लोकसभा सीट पर पड़ते हैं, उस क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह भी आ जाता है और क्षेत्र में लोग संघ परिवार के साथ संबंध बनाने से भी नहीं चूक रहे। स्वयंसेवकों के लिये टारगेट का नाम बूथ जीतो रखा गया है। इसके तहत कम से कम 395 सीटों पर बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। 100 से ज्यादा सीटें ऐसी, जिस पर जीत पक्की। 120-130 सीटें ऐसी, जिन पर थोड़ी मेहनत से ही जीत तो पक्की। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से कम से कम 90 सीटें जीतने का टारगेट। लेकिन पहली बार सवाल सिर्फ पीएम की कुर्सी को लेकर टारगेट का नहीं है बल्कि देशभर में आरएसएस अपने स्वयंसेवकों की संख्या कैसे दुगुनी कर सकती है, नजरें इस पर भी हैं और इसीलिये समूचे संघ परिवार के लिये 2014 का चुनाव उसके अपने विस्तार के लिये इतना महत्वपूर्ण हो चला है और यह मोदी के मिशन 272 पर भी भारी है।

खुदकुशी.… जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो ये शब्द सुनते ही सिहर जाते हैं। जो किसी अवसाद से ग्रस्त है वो किसी को बताते तक नहीं और मन ही मन इस खतरनाक फैसले के लिए खुद को मजबूत कर लेते हैं। गौर कीजिएगा मैंने कहा मजबूत। जीने की इच्छा का त्यागना एक ऐसा रोग है जो दिमाग में एक बार घुस जाए तो धीरे-धीरे अपनी जड़े मजबूत करता है और फिर वो होता है जिसे हम-आप सुनकर भी दहल जाएं। इस विषय पर लिखने का संदर्भ है एक 27-28 साल के युवा का ऐसा ही एक खतरनाक और रुला देने वाला फैसला।

सेवा में,
           माननीय श्री वी. एस. सम्पत
           मुख्य चुनाव आयुक्त,
           भारत निर्वाचन आयोग,
           नई दिल्ली।

विषय:– रिटर्निंग ऑफिसर झालावाड़ को तत्काल हटाने एवं मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की सीमा के 20 किमी क्षेत्र में लगे मतदान केन्द्रों पर अतिसंवेदनशील घोषित किये जाने के क्रम।

महोदय,
             राजस्थान की झालावाड़-बारां संसदीय सीट (25) के लिए आगामी 17 अप्रेल 2014 को मतदान होना है, लेकिन यहां भाजपा द्वारा श्री दुष्यंत सिंह को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उतार दिये जाने से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए यह अत्यधिक प्रतिष्ठा वाला संसदीय क्षेत्र है। क्योंकि श्री दुष्यंत सिंह उनके इकलौते पुत्र है और किसी भी सूरत में ये इस सीट को खोना नहीं चाहते, जबकि खुफिया रिपोर्टस को देखा जाये तो, यह सीट बीते 10 दिन में बदली हवा के साथ राजस्थान की 7 उन सीटों की श्रेणी में आ गयी, जहां कांग्रेस भाजपा के मुकाबले ज्यादा भारी है। यहीं वजह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यकायक इस संसदीय क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करते हुए दौरे बढ़ा दिये।

रेलम पेल मची है। जिसको देखिए वही मुंह उठाए भागा जा रहा है। हंफरी छूट रही है तो छूटे अपन तो भइया सबसे तेज़ हैं। हम सबसे अलग करेंगे। अच्छा? फलां ने इंटरव्यू फलाने सीएम का किया? कैसे किया? सोफे पर उल्टा बइठके? अच्छा रुको हम कुछ सोचते हैं। ज़रा कहो न यार सीएम लंगड़ी खेलते हुए इंटरव्यू देंदे मज़ा आ जाएगा। ज़मीनी नेता के तौर पर छवि बनेगी सो अलग।

पिछले कई दिनों से लगातार टी.वी.चैनल्स चुनावी ख़बर परोस रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी खबर ये है कि वोटों के ध्रुवीकरण की तर्ज़ पर अब न्यूज़ चैनल्स का भी ध्रुवीकरण हो चला है, जिसका विशुद्ध पैमाना आर्थिक लें-दें है। अपनी-अपनी "सरंक्षक" पार्टियों के प्रति "वफादारी" का परिचय ये चैनल्स खुल कर दे रहे हैं। इन चैनल्स को ध्यान से देखें और उनकी भाषा पर ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा कि "पेड" न्यूज़ को कूटनीतिक तौर पर कैसे "नॉन-पेड" न्यूज़ का अमली जामा पहनाया जा रहा है।

‘मीडिया और न्यायपालिक में स्त्री के सवाल को लेकर बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। स्त्री हिंसा की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं और जितने कानून बने हैं वे नाकाफी हैं। इलेक्टोनिक, इंटरनेट और प्रिंट माध्यमों पर पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है। छोटे-छोटे पर्दे और अभिव्यक्ति के तमाम माध्यम मिस ब्यूटी और क्वीन कॉन्टेस्ट से भरे पड़ें हैं। इस वीभत्स बाजार के पीछे बड़ी और बहुराष्ट्रीय आवारा पूंजी लगी है। यह अजीब उहापोह की स्थिति है कि स्त्री को लेकर पुरुष सत्ता उसे आजादी भी देना चाहती है और प्रतिबंधित भी करना चाहती है। यह अकारण नहीं है कि स्त्री हिंसा की घटनायें बढ़ती चली जा रहीं हैं। कहते हैं कि हम आधुनिक हैं लेकिन भारतीय पुरुषों को घूंघट वाली स्त्री और सीता-पार्वती चाहिये। अपने व्यवसाय के लिये उन्हें बिकने वाली स्त्री भी चाहिए’। ये बातें प्रसिद्ध कानूनविद अरविंद जैन ने केंद्रीय वि.वि. गुलबर्गा में ‘कला और साहित्य में स्त्रियों के योगदान विषयक सेमिनार के अपने संबोधन में कही। स्त्रीकाल पत्रिका, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और केंद्रीय वि.वि. गुलबर्गा के साझा प्रयत्नों से इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। दो दिनों में तीन सत्रों में बंटा पूरा कार्यक्रम ‘स्त्रियां और भागीदारी’ थीम पर एकाग्र रहा। ‘स्त्री सत्ता भागीदारी: यथार्थ या विभ्रम’, ‘साहित्य और कला में स्त्री का योगदान: स्पेस की दावेदारी’ एवं ‘भाषा, संवाद और मीडिया: पितृसत्ता और स्त्री के सवाल’ सरीखे विषयों पर इन अलग-अलग सत्रों में बातें संपन्न हुईं।

मानव का स्वभाव है कि वह किसी चीज को किसी परिप्रेक्ष्य में रखकर ही पहचान सकता है, उसे पूरी तरह समझ सकता है। अब तो सापेक्षता विज्ञान की भी स्वीकृत धारणा है। कोई चीज किसी संदर्भ में ही मोटी-पतली या अच्छी-बुरी होती है। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाये तो तुलना और उदाहरण बुद्धि द्वारा विकसित बौद्धिक उपकरण हैं- इससे ही विकास की धारा का, इतिहास की दिशा का पता चलता है। वस्तुतः बिना दूरी लिए हम किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं और वर्तमान से दूरी लेने का एक ही तरीका है कि उसे अतीत से जोड़कर देखा जाए। इतिहास में एक परम्परा रही है कि किसी भी व्यक्तित्व को समझने के लिए ‘उसी जैसा’ व्यक्ति इतिहास की गर्त में खंघाला जाता है, इतिहास के विद्यार्थियों के पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब वह किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को समझने के लिए अतीत की धारा में आगे-पीछे होते हंै। कभी किसी को ‘कश्मीर का अकबर’ तो कभी किसी को ‘भारत का नेपोलियन’ कह कर उसे आंकता है। अभी हाल में ही भारत में तमाम लोगों ने अन्ना हजारे को गांधी के सापेक्ष करके अतीत को खंघाला। खैर अभी हाल में राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी को हिटलर कह कर हमें फिर से अतीत की धारा में पीछे जाने के लिए विवश किया है। पूरी भारतीय राजनीति में हिटलर (जर्मनी का) फिर से चर्चा में है- आखिर कौन है ये हिटलर? नरेन्द्र मोदी से उसका क्या रिश्ता है? मोदी जिस संघ परिवार में खेल-कूद कर बड़े हुए हैं क्या उसकी विचारधारा से हिटलर जुड़ा हुआ है? ये सारे सवाल आज राजनैतिक विश्लेषकों और मीडिया द्वारा उछाले जा रहे हैं।

अभी हाल ही में, अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता और उसकी सहायक कंपनियों से गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए चुनावी चंदा लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर कार्यवाही करे। उच्च न्यायालय का यह आदेश दोनों राजनैतिक दलों द्वारा ’फॉरेन कंन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-1976’ का उल्लंघन करने पर आया है, जिसमें किसी भी विदेशी स्त्रोत या संस्थान से चुनावी चंदा लेने की स्पष्ट मनाही है। न्यायमूर्ती प्रदीप नन्दाजोग और जयंतनाथ की खण्डपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इन दोनों ही पार्टियों के चंदों की रसीदों की जांच होनी चाहिए और केन्द्र सरकार छह महीने के भीतर इन पर कार्यवाही करे। याचिका में मांग की गयी थी कि इन दोनों पार्टियों को जो भी चंदा इन विदेशी कंपनियों से मिला है उसे हाईकोर्ट की निगरानी में जब्त कर लिया जाए। ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनी वेदांता रिसोर्स ने कई सौ करोड़ रुपए चुनावी चंदा दोनों ही दलों को चुनाव लड़ने के लिए दिया है। यही नहीं, वेदांता समूह की अन्य सहायक कंपनियां-सेसागोवा, मार्को, स्टरलाइट इंडस्ट्री, जो देश में कारोबार करतीं हैं, ने भी बड़ी मात्रा में चुनावी चंदा इन दोनों दलों को दिया है।

इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट(आईएफडब्ल्यूजे) से संबंद्ध भोपाल वर्किंग जर्नजिस्ट यूनियन के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, महासचिव जवाहर सिंह और कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा ने मजीठीया वेतन वोर्ड की संवैधानिकता को कायम रखने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम सहित तीन जजों की बैंच द्वारा मजीठिया आयोग की सिफरिशों को लागू किये जाने के आदेश का आईएफडब्ल्यूजे के अध्यक्ष के विक्रम राव और महासचिव परमानंद पांडे ने भी स्वागत किया है। उन्होनें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पत्रकारों के हितों को बढ़ावा देने वाला है।

16वीं लोकसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान आज पूरा हुआ। चुनाव आयोग ने भरपूर कोशिश की है कि 9 चरणों में होने जा रहा चुनाव ठीक से संपन्न हो जाए। आदर्श चुनाव आचार संहिता को भी काफी कड़ाई से लागू करने की कोशिश की गई है। जिन राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली हैं, उन्हें बगैर देरी के चुनाव आयोग ने हटा दिया है। दो दिन पहले एक ऐसे ही आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अड़ियल रुख अपना लिया था। उन्होंने शर्मनाक ढंग से चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती देने की जुर्रत की थी। लेकिन, चुनाव आयोग ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का दम दिखा दिया।

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था “जहां जब अत्याचार अन्याय और कदाचार देखो, तो दिलेरी के साथ सिर ऊंचा कर उसका प्रतिवाद करो…अत्याचार देख कर भी जो व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता, वो अपनी इंसानियत को शर्मसार करता है…और जो शख़्स मानवता और सच्चाई की जंग लड़ते हुए ज़ख़्म खाता है, वो इंसानियत के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित होता है।” अरविंद केजरीवाल पर हो रहे हमलों से भाजपाई और बड़ी तादाद में कांग्रेसी भी बेहयाई के साथ हंस रहे हैं। तर्क है, कि जो जनता के साथ छल करेगा, उसके साथ ऐसा ही सुलूक होगा। कितनी हास्यप्रद बात है, तकरीबन साठ साल देश पर कांग्रेसियों ने शासन किया, छह साल भाजपाइयों ने और देश को धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने!!

सुना है कि एसपीजी (प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात हाई-प्रोफाइल सुरक्षा दस्ता) और ब्लैक-कैट कमांडो के घेरे में रहने वालों से, आम-आदमी बड़ा खौफ़ खाता है। खौफ़ क्या भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन अरविन्द केजरीवाल नाम के शख्स को, आये-दिन, कोई कभी थप्पड़ तो कभी घूंसा मार देता है। आम आदमी इस कदर उस से उम्मीद लगा बैठा था, मानो अरविन्द नाम के आदमी ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। पानी किस तरह फ़िरा, इस पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। कोई भी ठोस तर्क़ नहीं दे पा रहा कि अरविन्द का गुनाह क्या है?

यह माना जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वह जीवनपथ को रोशन करती हैं और भले-बुरे की पहचान में मददगार होती हैं। वह ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को सहजने का सबसे उत्तम तरीका हैं। अच्छी किताबों के जरिए ही दुनिया के अनेकों मनुष्यों ने अपने व्यक्तित्व को महानता के सांचे में ढाला और मानवता की सेवा की। इतिहास गवाह है, महान किताबों ने महान क्रांतियों का जन्म दिया और दुनिया को बदलकर रख दिया। कार्ल मार्क्स की लिखी पुस्तक ‘दास कैपिटल’ ने साम्यवाद की क्रांति को जन्म दिया और दुनिया के कई देशों में नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को लागू करवाया। ‘टॉम काका की कुटिया’ नाम की किताब ने अमेरिका से नस्लभेद की महामारी को जड़ से खत्म कर दिया।

औरंगाबाद(बिहार)। 16वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशियों के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों का उठाना बैठना लगा हुआ है। मीडिया के बंधू जो कभी प्रत्याशियों के यहाँ जाते तक नहीं थे आज घंटो बैठकर समय व्यतीत कर रहे है। कारण है पैसा?, चाहे वो विज्ञापन के नाम पर हो या फिर वोट सेटिंग या पॉकिट खर्चा के नाम पर। मीडिया के बंधू हर उस ख़बर पर नज़र बनाये हुए है जिसमे चुनाव प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। यदि किसी प्रत्याशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुचना किसी भी एक बंधू को आती है तो जानकारी मिलने पर दूसरे बंधु अपने मोबाइल पर टकटकी लगाए रहते है कि कब उनके फ़ोन की घंटी भी बजे।

भाजपा का बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणा पत्र आखिर आ ही गया। पूरे चुनाव अभियान में पार्टी के ‘पीएम इन वेटिंग’ नरेंद्र मोदी महीनों से अपनी पहचान विकास के एजेंडे पर बनाने के लिए लगे रहे हैं। वे बार-बार गुजरात के विकास मॉडल की दुहाई भी देते हैं। यह वायदा करते हैं कि उनकी सरकार बनी, तो पूरे देश में गुजरात के विकास मॉडल को लागू करने की कोशिश करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र पार्टी के दिग्गज नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में तैयार हुआ है। इसमें तमाम सपनीले वायदों के साथ ही अयोध्या के विवादित राम मंदिर मुद्दे का जिक्र किया गया है। संकल्प जताया गया है कि संविधान के दायरे के अंदर राम-मंदिर बनवाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह धारा-370 के मुद्दे को भी कुरेद दिया गया है। कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के लिए इस संवैधानिक प्रावधान पर नए सिरे से बहस कराने की जरूरत है। ताकि, स्थाई रूप से जम्मू-कश्मीर की समस्या का निदान हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भाजपा नेतृत्व ने इन विवादित मुद्दों को अपने एजेंडे से दूर कर दिया था। लेकिन, अब नए सिरे से इनकी सुगबुगाहट शुरू करा दी गई है। इससे सियासी हल्कों में जेर-ए-बहस तेज हो गई है।

राजनीति के प्रति सामान्य समझ विकसित करने वाली की फिल्मों में ‘गुलाल’ याद आती है। अनुराग कश्यप नई पीढ़ी के प्रतिभावान फिल्मकारों में से हैं। इस पीढ़ी के फिल्मकार कहानी को अलग नजरिए से कहने का संकल्प रखते हैं। अनुराग हर बार कुछ अलग-अनकही किस्म की प्रस्तुती लेकर आते हैं। उनकी ‘गुलाल’ को देखकर यह विश्वास मजबूत हुआ। गुलाल का शुमार अनुराग कश्यप की बेहतरीन फिल्मों में किया जा सकता है। कहानी राजपुताना सनक के जरिए राजनीति की एक व्यापक हक़ीकत को बयान कर सकी थी। राजपुताना का ख्वाब बेचकर जातिगत, राजनीतिक व नीजि हित साधने वाला दुकी बना(मेनन) हों या फिर इंसानियत में पड़े लेकिन नपुंसकता की सीमाओं में घिर गए दिलीप सिंह(राज सिंह चौधरी) के किरदार समाज का एक हिस्सा मालूम देते हैं।

जादूगोड़ा(झारखण्ड)। पोटका प्रखंड के भाटिन पंचायत के झरिया मौजा में स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का कार्य वन भूमि में किया किया जा रहा है। नहर के निर्माण के लिए सैकडों की संख्या में छोटे-बड़े वृक्षों को काटा गया है। सामाजिक औऱ आरटीआई कार्यकर्ता सोनू कालिंदी ने सूचना अधिकार के तहत डीएफओ पूर्वी सिंहभूम से इस संबंध में जानकारी माँगी, जिसके बाद से पुरे वन विभाग में खलबली मच गयी और आनन् फानन में नहर निर्माण का काम बंद करवा दिया गया।

उरई। जालौन मीडिया हाउस शहीद भगत सिंह चौराहे पर आयोजित शोकसभा में इलेक्ट्रानिक चैनल के पत्रकार अखिलेश सिंह के पिता तुलाराम के आकस्मिक देहावसान पर शोक प्रकट करते हुए उनकी आत्म शांति हेतु दो मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार केपी सिंह ने की। बैठक में सिराजुल हक मामू, सुरेश खरकया, सत्येन्द्र पस्तोर, सुनील शर्मा, राकेश बाथम, प्रमोद यादव, इसरार, शैलेन्द्र सिंह, आशीष श्रीवास्तव, सुनीता सिंह, श्याम नायक अजय सोनी इरफ़ान पठान प्रवीन द्विवेदी स्वदेश शुक्ल राजा राजावत, भीम राजावत, नवजीत सिंह, नीलेन्द्र प्रताप सिंह राजावत, प्रभात राजपूत, संजय सोनी, मयंक गुप्ता, अज्जन भाई, धीरेन्द्र प्रताप सिंह टिमरौ, रज्जन सिंह परासन, करुणा निधि शुक्ल, उपेन्द्र सिंह भदौरिया आदि उपस्थित रहे।

देश के राजनैतिक परिदृश्य में कुछ चेहरे और उनके कृत्य हमेशा से ही आवाम के लिए बेहद दिलचस्प रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट अस्मिता के वाहक चैधरी अजीत सिंह इस देश के राजनैतिक परिदृश्य में एक ऐसी ही शख्सियत रहे हैं जिन्होंनें, विचारधारा से हटकर किसी भी दल के साथ गठबंधन करने और, उस गठबंधन को अपने हित के लिए कभी भी खत्म करने में कतई गुरेज नहीं किया। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात की जाए तो, उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा गठबंधन के चुनाव हार जाने के बाद वे कांग्रेस का दामन थाम कर केन्द्र में मंत्री बन गए। अपने गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार का आम चुनाव वे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन, अतीत के अनुभवों को देखते हुए यह दावे से नही कहा जा सकता कि चुनाव के बाद उनकी राजनैतिक प्रतिबद्धता किस दल के साथ जाकर हाथ मिला लेगी।

जैन ग्रप ऑफ इंस्टिट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ. चेनराज रॉयचंद जी की अध्यक्षता में गुलबर्गा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कमला गोइन्का फाउण्डेशन द्वारा घोषित इक्कीस हजार राशि का "पिताश्री गोपीराम गोइन्का हिन्दी कन्नड़ अनुवाद पुरस्कार" से डॉ. काशीनाथ अंबलगे जी को उनकी अनुसृजित कृति "सुमित्रानंदन पंत अवरा कवितेगळू" के लिए पुरस्कृत किया गया।

आसाराम बापू और सुब्रत राय सहारा के मामले में एक गजब की समानता देखी गई। वह यह कि अपने-अपने क्षेत्र के इन दोनों दिग्गजों पर जब कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो दोनों ने पहले इसे काफी हल्के में लिया। उनके हाव- भाव से यही लगता रहा कि इनकी नजर में ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है। उनके प्रताप से कानून की सारी कड़ाई धरी रह जाएगी। लेकिन कमाल देखिए कि एक बार ये कानून के शिकंजे में फंसे तो फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल इन्हें या इनके कुनबे को नहीं सूझ रहा। कुछ ऐसा ही हाल 1990 के दशक में फिल्म अभिनेता संजय दत्ता का रहा था। मुंबई दंगों के दौरान घर में अवैध असलहा रखने के मामले में कानून ने जब संजय को गिरफ्त में लेना शुरू किया, तब  शुरू में संजय बिल्कुल बेपरवाह नजर आते रहे। पुलिस, अदालत औऱ जेल आदि उन्हें किसी फिल्म की शूटिंग जैसा लगता रहा।

16वीं लोकसभा के लिये चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है और 7 अप्रैल से मतदान की शुरुआत भी हो चुकी है। इस बार का चुनाव इस दृष्टि से अनोखा और अभूतपूर्व है कि समूची फिजा़ं में एक ही व्यक्ति की चर्चा है और वह है नरेंद्र मोदी। भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जिन्हें बड़े जोर-शोर से प्रधानमंत्री पद के लिये आगे किया गया है। इनके मुकाबले में हैं कांग्रेस के राहुल गांधी और एक हद तक ‘आम आदमी पार्टी’ के अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी पार्टी बनायी है और देखते-देखते उनकी हैसियत इस योग्य हो गयी कि वह राष्ट्रीय राजनीति में जबर्दस्त ढंग से हस्तक्षेप कर सकें। कांग्रेस और भाजपा के बीच भारतीय राजनीति ने जो दो ध्रुवीय आकार ग्रहण किया था उसे तोड़ने में ‘आप’ ने एक भूमिका निभायी है और दोनों पार्टियों के नाकारापन से ऊबी जनता के सामने नए विकल्प का भ्रम खड़ा किया है।

'आधार कार्ड परियोजना के खिलाफ क्यों खामोश हैं कारपोरेट के खिलाफ जिहादी केजरीवाल?'
'केजरीवाल के साथ जनांदोलनों के चेहरे तो हैं, लेकिन उनके मुद्दे सिर से गायब क्यों हैं?'

क्या सच में केजरीवाल में है इतना दम है कि वे इस चुनाव में वाकई महत्वपूर्ण किरदार निभा पायेंगे? जिस तरह से उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उससे उनकी राजनीतिक साख को बट्टा लग गया है तो दूसरी ओर उन्होंने भ्रष्टाचार के मसले उठाते हुए कारपोरेट राज को बेपर्दा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सवाल तो उठा दिया लेकिन उन्होने आर्थिक सुधारों के बारे में, विनिवेश और विदेशी पूंजी निवेश के जरिये बेदखल हो गयी अर्थव्यवस्था के बारे में मौन साध रखा है।

महज चार दिनों बाद ही मतदान के चरणों की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि ऐन वक्त पर मतदाताओं के दिल और दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी जाए कि सत्ता में नरेंद्र मोदी आ गए, तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। कांग्रेस की सत्ता में कालेधन का जाल बहुत विस्तृत हो गया है। लाखों करोड़ रुपए की रकम काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है। यह जमा रकम गलत तरीके से कमाई गई है। इसी काली अर्थ व्यवस्था ने ही देश में कई तरह के आर्थिक संकट खड़े किए हैं। यदि भारी बहुमत से मोदी आते हैं, तो यह गारंटी समझी जाए कि एक साल के भीतर यह धन वापस आ जाएगा। इस खजाने से गरीबों और वंचितों के लिए कारगर कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। ताकि, पूरे देश में खुशहाली आ जाए। इन निर्णायक चुनावी क्षणों में मोदी जोर-शोर से यह राजनीतिक ‘सपना’ बेचने में जुट गए हैं। वे जगह-जगह चुनावी रैलियों में यह बताना नहीं भूलते कि विदेशों में जमा काले धन से कांग्रेस के आला नेताओं के तार जुड़े हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कई मौकों पर इस मुद्दे पर सफाई दे चुके हैं। बजट के दौरान भी उन्होंने उल्लेख किया था कि सरकार ने कालेधन को वापस लाने के लिए किस तरह की ताबड़-तोड़ कोशिशें की हैं?

पिछले कई सालों से परंपरा सी बन गई है कि चुनावी राजनीति में एक-दूसरे के खिलाफ बदजुबानी की जाए। कुछ अंदाज होली के माहौल जैसा हो चला है, मानो कहा जा रहा हो कि बुरा न मानो चुनाव है। पिछले दशकों में स्थानीय नेता ही एक-दूसरे के खिलाफ कठोर टिप्पणियां उछालते दिख जाते थे। लेकिन, बड़े नेता राजनीतिक शालीनता बनाए रखने का शिष्टाचार जरूर निभा लेते थे। लेकिन, अब कई दलों के बड़े नेता भी बेशर्मी से जुबानी जंग पर उतारू हो रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का है। उन्होंने गोंडा की एक चुनावी सभा में एनडीए के ‘पीएम इन वेटिंग’ नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते वक्त अपना संयम तोड़ दिया।

Mayank Saxena : ये चिट्ठी राहुल गांधी के लिए…. प्रिय राहुल गांधी जी, आप के होर्डिंग और पोस्टर भी देखता हूं, भाषण भी सुनता हूं और आपकी सरकार भी देखी, दिल में कई सवाल उठते हैं और तमाम आक्रोश भी है। आप से सभी कुछ साझा कर देने को जी चाहता है, इसलिए नहीं कि आप कुछ कर सकेंगे बल्कि इसलिए कि आपको पता हो कि जनता सब समझती है। राहुल जी, आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस नीत यूपीए सत्ता में आया तो लोगों ने बीजेपी नीत एनडीए की नाकामियों और कारपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ आपको वोट दिया था। हालांकि बहुमत आपको भी नहीं मिला था लेकिन जनादेश निश्चित तौर पर एनडीए के खिलाफ था।

1977 में देश की सबसे कद्दावर नेता इंदिरा गांधी को राजनारायण ने जब हराया तो देश में पहली बार मैसेज यही गया कि जनता ने इंदिरा को हरा दिया। लेकिन राजनारायण उस वक्त शहीद होने के लिये इंदिरा गांधी के सामने खड़े नहीं हुये थे बल्कि इमरजेन्सी के बाद जनता के मिजाज को राजनारायण ने समझ लिया था। लेकिन इंदिरा उस वक्त भी जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पायी थीं। और 52 हजार वोट से हार गयीं। राजनारायण 1971 में इंदिरा से हारे थे और 1977 में इंदिरा को हरा कर इतिहास लिखा था। लेकिन उसी रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी के खिलाफ किसी कद्दावर नेता को कोई क्यों खड़ा नहीं कर रहा है यह बड़ा सवाल है। तो क्या 2014 के चुनाव में जनता की नब्ज को हर किसी ने पकड़ लिया है इसलिये कद्दावर नेताओ के खिलाफ कोई शहीद होने को तैयार नहीं है या फिर जिसने जनता की नब्ज पकड़ ली है वह कद्दावर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। यह सवाल पांच नेताओं को लेकर तो जरुर है। रायबरेली में सोनिया गांधी, बनारस में नरेन्द्र मोदी,लखनऊ में राजनाथ सिंह, आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव और अमेठी में राहुल गांधी।

चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही हैं। ऐसे में, सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। होड़ लगी हुई है कि कैसे राजनीतिक रूप से नहले पर दहला मार दिया जाए। इधर, टीम मोदी ने भी अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अभी तक भाजपा के वरिष्ठ नेता अपना मुख्य राजनीतिक निशाना कांग्रेस पर ही साधते रहे हैं। लेकिन, अब रणनीति में कुछ बदलाव किया गया है। अलग-अलग राज्यों के लिए कई रणनीतियां बना ली गई हैं। कांग्रेस के साथ ही धुर-खांटी सेक्यूलर क्षत्रपों को भी निशाने पर रखा जा रहा है। इसकी आक्रामक शुरुआत खुद एनडीए के ‘पीएम इन वेटिंग’ मोदी ने शुरू की है। बिहार में वे पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते आए हैं। वे बिहार के दौरे पर जाते हैं, तो चुनावी सभाओं में कांग्रेस से ज्यादा नीतीश पर बरसते हैं। उनकी सेक्यूलर राजनीति पर कटाक्ष के तीखे तीर चलाने से नहीं चूकते। शुरुआती दौर में वे उत्तर प्रदेश में सपा नेतृत्व पर सीधा निशाना साधने से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन, अब उन्होंने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखे कटाक्ष शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को बरेली की रैली में तो उन्होंने सीएम अखिलेश यादव पर कई कटाक्ष किए। कह दिया कि सपा और बसपा का राज उत्तर प्रदेश को कंगाली के सिवाए और कुछ नहीं दे सकता।

चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। भारत की महान जनता सोलहवीं लोकसभा के गठन के लिए तय तारीखों पर अपने वोट डालेगी। हर चुनाव की कुछ न कुछ खासियत होती है। लेकिन यह चुनाव, जैसा कि अनुमान है, अपने नतीजों को लेकर लंबे अरसे तक जाना जाएगा और उम्मीद यह भी है कि यह भारत की भावी राजनीति का प्रस्थान बिंदु बनेगा। अर्थात् कई दृष्टियों से यह चुनाव ऐतिहासिक महत्व का होगा। परंपरानुसार, हम अपने वोट का दान करते हैं-मतदान। इसका इस्तेमाल हम हथियार या औजार की तरह कुछ गढ़ने या संघर्ष करने के लिए नहीं करते। शायद ऐसा इसलिए भी है कि हमारा समाज और लोकतंत्र आज भी मध्ययुगीन या उससे भी प्राचीन जमाने की मानसिकता में पल-बढ़ रहा है।

16वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गयी है। चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कास ली है "आदर्श" आचार संहिता के नाम पर। जनता को वोट डालने के लिए समझाया जा रहा है ताकि "महान" लोकतंत्र की गरिमा को बचाया जा सके। जनता को बताया जा रहा है कि कैसे उनका एक वोट देश कि तस्वीर बदल सकती है? कैसे उनका एक वोट उनके पसंद का नेता चुन सकती है? कैसे उनका एक वोट उसके सरे समस्याओं का हल कर सकती है? और जनता को ये भी समझाया जा रहा है कि कैसे उनके वोट नहीं डालने से इस "महान" लोकतंत्र पर दाग लग सकता है और दुनिया के सबसे "बड़े" लोकतंत्र की बेइज्जती हो सकती है?

खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दी है। अदालत ने फांसी के अमल में हुई देरी और खराब सेहत के आधार पर भुल्लर को यह राहत दी है। सितंबर 1993 में नई दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भुल्लर और उसके साथियों ने भयानक आतंकी विस्फोट किए थे। इसमें 9 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी भी थे। दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों में युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एम एस बिट्टा भी थे। आतंकियों के खास निशाने पर बिट्टा ही थे। लेकिन, उनकी जान बाल-बाल बच गई थी। इस हादसे के बाद बिट्टा ने आतंकविरोधी संगठन बनाकर अपनी सक्रियता बढ़ाई। भुल्लर को मिली राहत के बाद वे कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर बरसने लगे हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सलाहकार ठीक नहीं हैं। ऐसे में, वे आतंकवादियों के मामले में भी नरम पड़ गई हैं। इसी का फायदा भुल्लर जैसे आतंकियों को हो रहा है। इस चुनावी मौसम में भाजपा के रणनीतिकार कांग्रेसी बिट्टा के विलाप को राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए तैयार हो गए हैं।

भारत में आजकल विदेश से आयातित त्यौहारों की संख्या बढ़ गई है। कैलेंडर में देखें तो रोज कोई न कोई खास दिन होता है। इधर पश्चात्य संस्कृति ने अपने पांव पसारे हैं तो लगता है कि हर दिन ही त्यौहार है। जैसे ही लोग 14 फरवरी प्रेम दिवस (वैलेंटाइन-डे) मनाकर ही निपटे थे कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया और अब 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाएंगे। फिर मित्र दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस और नया वर्ष जैसे दिन तो हर साल आते हैं और कभी एड्स विरोधी दिवस तो कभी कैंसर निरोधी दिवस भी सुनाई देता हैं। निकट भविष्य में अगर बुखार दिवस, बेबी(बच्चा) दिवस भी मनाए जाने लगें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए।

“अपने हाथों की कमाई हुई सुखी रोटी भी…” “तुम भी सुखी रोटी में यकीन करने वाले हो!! जिसने हमेशा पुलाव खाएँ हो, उसे सुखी रोटी मे कविता नज़र आती है, जो गरीबी से कोसों दूर रहा हो उसे गरीबी मे ‘रोमांस’ नज़र आता है। लेकिन कविता और रोमांस अमीरों के दिल बहलाव की चीज़े हैं, और सुखी रोटी……उसे चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, पचाना पड़ता है। गरीबी ज़िन्दगी का एक श्राप है आनंद( देवआनंद) साहब! जिससे निकलना इंसान का फ़र्ज़ है, जानबुझ कर पड़ना हिमाकत। जो अपने प्यार के खातिर सौ रुपए तक की नौकरी ना पा सका, वह प्यार का मतलब समझाने आया है। तुम आए हो मीता(साधना) से उसका आराम और सुख छीनने, एक सुखी रोटी का वादा लेकर, तो ले जाओ। वह तो है ही नादान। कितने दिनो तक अपने साथ रखोगे, तुम ज़िन्दगी भर उसे इतना नहीं दे पाओगे, जितना मीता अपने एक जन्मदिन पर खर्च कर देती है।

लोसल(सीकर), प्रेस क्लब द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए होली स्नेह मिलन फागोत्सव कार्यक्रम में शेखावाटी एज्युकेशन ग्रुप के चेयरमैन बीएल रणवां के हाथों दीप प्रज्वलित कराया गया था। इसको लेकर स्वयं को अपमानित महसूस करने वाले लोसल नगर पालिकाध्यक्ष ने शनिवार को पत्रकारों को मीटिंग के बहाने अपने चैम्बर में बुलाया। पालिकाध्यक्ष ने शिक्षण संस्थानों के संचालकों की मौजूदगी में पत्रकारों को भलाबुरा कहकर अपमानित किया।

आज बार-बार एक ही प्रश्न मन मे उठ रहा है कि क्या धर्म अंध विश्वास है? क्या धर्म केवल और केवल एक अंधी आस्था ही है, जिसका कोई आधार नहीं? क्या धर्म केवल एक प्रश्न ही है कि जिसका ठोस उत्तर आज किसी के पास नहीं। और अगर है तो कोई उसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। आज धर्म और आस्था के नाम पर जो हो रहा है, आज सत्य और असत्य के नाम का जो ढ़ोल पीटा जा रहा है, क्या धर्म उसके शोर में दब जाएगा?

शारदा फर्जीवाड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक साजिश का नतीजा बताकर भले ही बंगाल की मां-माटी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन इसका आगामी लोकसभा चुनाव नतीजों पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। न निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है, न रिकवरी की कोई सूरत है और न चिटफंड कारोबार केंद्रीय एजंसियों की सक्रियता के बावजूद बंद हो पाया है।

बात तब की है तब में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल के लिए अपने जिले का प्रतिनिधि संवाददाता हुआ करता था। सर्दी के मौसम में मेरे पास उक्त चैनल के राजस्थान हैड का फोन आया और ठंडक पर एक खबर करके भेजने को कहा जबकि उस समय बीकानेर में इतनी ठंड नहीं थी। परंतु हैड साहब ने मुझे यह कहकर समझाया कि मैं चार मफलर लूं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाकर किसी ऊॅंटगाड़ी वाले को पकडूं और एक मफलर ऊॅंट को पहनाऊ एक गाड़ी वाले को पहनाऊं और स्वयं पहनकर कर पीटीसी करूं कि बीकानेर में भयंकर ठंड का मौसम है। मैंने स्पष्ट तौर पर इस तरह की खबर करने से मना कर दिया लेकिन उस समय मेरे समझ में यह बात जरूर आ गई कि मीडिया में जो दिखता है वह होता नहीं है बल्कि वह दिखाया जाता है जो कि बिकता है।

REEL PICTURE: न्यूज़ चैनल्स पर मठाधीशनुमा बड़े-बड़े पत्रकार, भ्रष्टाचार के दायरे से इतर, 20-30 साल या 30-40 साल सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी नेता के पास 4-5 करोड़ की संपत्ति होने की खबर को ऐसा कह कर बताते हैं मानो ये अरबों-खरबों के बराबर है। बड़े-बड़े पैनल डिस्कशन कराये जाते हैं कि आखिर नेता करोड़पति कैसे हो जा रहे हैं? अंदाज़ कुछ ऐसा रहता है, जैसे लगता हो कि ये नामचीन पत्रकार उधार मांगकर गुज़ारा कर रहे हैं और 4-5 करोड़ पर हैरान-परेशान हैं या इनके पास सपने में भी नहीं होगा।

विवाद कभी खत्म नहीं होते। उन स्थितियों में तो कभी खत्म नहीं होंगे जब दोनों पक्षों में एक भी झुकने को तैयार नहीं हो। इस हफ्ते फिर राम भरोसे से जम कर लड़ाई हुई। मैं कह रहा था कि नेताओं का कोई भरोसा नहीं। उनकी जिंदगी बेहद अनिश्चित होती है। पता नहीं, अगला चुनाव जीतें या न जीतें। राम भरोसे बोला कौन से जन्म की बातें करते हैं। अगर नेता एक्सपर्ट है तो वह चुनाव जीतेगा ही। इस पार्टी में नहीं तो उस पार्टी में ही सही।

बदलती राजनीति, बदलते लोग और उनके बदलते मिजाज ने राजनीति को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें नेताओं की अस्मिता ही खतरे में पड़ती जा रही है। सालों साल तक देश की राजनीति को अपने इशारे पर नचाने वाले और जनता को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने वाले नेता अब यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि जनता उन पर विश्वास कर लेगी और उन पर सब कुछ न्योछावर कर देगी। यह राजनीतिक बदलाव का ऐसा संक्रमण काल है कि बड़े सुरमा भी जनता और उनकी अपेक्षा के सामने पस्त होकर घिघियाते नतर आ रहे है।

समाज में दलाल और दलाली को हिकारत की नजर से भले ही देखा जाता हो, लेकिन जब दलाल किसी समाज और व्यवस्था की काया पलट कर दें तो इसे आप क्या कहेंगे। जी हां, केबीके के नाम से दुनिया में बदनाम उड़ीसा का कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जिले पिछले पांच सालों में विकास की नई इबारत लिख रहे है। हांलाकि इस विकास की कहानी में सरकार की नीति, सरकारी पहल, किसान, किसानी व सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था और साथ ही किसानों की सोंच में आई तब्दीली की काफी अहमियत हैं। लेकिन इन सबसे उपर इस इलाके की तकदीर बदलने में दलालों की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता। आइए आपको ले चलते हैं देश में भूखमरी के लिए अभिशप्त कालाहांडी के भूगोल पर जहां अब कंगाली नहीं हर जगह हरियाली है, रूदन के स्थान पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं और लगभग हर घर में टीवी, फ्रीज, रेडियों, डिश एंटिना साइकिल के बदले मोटरसाइकिल और नंग धरंग बच्चें और अधनंगे बुढे चमचमाते कपड़ों से लैस हैं। मानों पूरा का पूरा कालाहांडी मुस्कुरा रहा हो।

अरविन्द केजरीवाल को मैं भी पसंद नही करता और हो सकता है बहुत सारे अन्य लोग भी उन्हें पसंद न करते हो, पर उनके खिलाफ़ अपनी भाषा पर संयम तो रखिये। कोई बंदर कहता है, तो कोई कहता है कि भाग गया, कोई स्याही फेंक देता है तो कोई अंडे। केजरीवाल को सोशल मीडिया में हर राजनीतिक चुटकुले का संता-बंता बना रखा गया है। अरे मेरे विद्वान विचारक बंधुओं!! नरेद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है, सभी लोग अभी विकल्पहीनता में केवल उनसे उम्मीदें ही लगाये हैं। अभी मोदी को आपकी उम्मीदों को पूरा होना बाकी है।

हालीवुड ने यथार्थ व अतीत की यादगार जीवनियों पर अनेक फिल्में बनाई हैं। महात्मा गांधी से लेकर नेपोलियन और फिर महारानी एलिजाबेथ के जीवन को परदे पर लाने का दुर्लभ साहस किया। इतिहास से प्रेरित होकर अनुकरणीय कहानियों को याद करने की ख्याति उनके पास है। हिन्दी सिनेमा ने भी ऐतिहासिक कहानियों पर बहुत सी फिल्म बनाई, चंगेज खां तथा मुगल बादशाह अकबर से लेकर ‘जहांगीर’ एवं ‘शाहजहां की गाथा को प्रस्तुत किया। लेकिन फिल्मों की गुणवत्ता को अधिक सकारात्मक समीक्षा नहीं मिली। हां, ‘कोटनिस की अमर कहानी’ मील का पत्थर जरूर कही जा सकती है। कह सकते हैं कि पीरियड कहानियों को जमीन पर लाने का हमारा अंदाज हालीवुड से अलग होकर पोपुलर की तरफ अधिक झुक जाता है। ऐतिहासिक कहानियों को प्रस्तुत करने में उससे से इतर होने पर कहानी की विश्वसनीयता व लय टूट सकता है।

मैं आप पार्टी की समर्थक नहीं हूँ पर,
केजरीवाल के गंगा स्नान करने, त्रिपुंड लगाने पर जिन राष्ट्रवाद के ठेकेदारों को बड़ा ऐतराज़ है वे यह बताएं कि इन हिन्दू कर्मकाण्डो को करने के लिए कितने गोधरा काण्ड और कितने गुजरात काण्ड कराने पड़ते हैं?? कितनी हत्याओं से दामन दागदार करना होता है ?? कितने पीड़ितों की आह लेनी पड़ती है?

बनारस में केजरीवाल का जिस तरह से प्रायोजित विरोध हो रहा है, वह भाजपा की घबराहट को दिखाता है। वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और पछताएँगे। भाजपा और नमो समर्थकों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे सामने आकर अरविंद केजरीवाल का विरोध करें। लेकिन लोग देख और समझ रहे हैं। बनारस में विचारों की लड़ाई में नमो समर्थक लफ़ंगे इतने डरे हुए हैं कि सवालों को डरा-धमकाकर और स्याही फेंक कर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर अंडे या स्याही फेंकने वाले नमो समर्थक पोंगापंथी-गुंडे नहीं जानते हैं कि वे बनारस के लोगों की चेतना का अपमान कर रहे हैं।

मोदी के खिलाफ केजरीवाल का गुस्सा जायज है। पर उस गुस्से को जाहिर करने की सीमा कहां खत्म होती है, यह गहरा सवाल है। ….बनारस आये केजरीवाल आखिर चुनाव लड़ने का ही तो गुनाह कर रहे हैं, तो क्या इस अपराध के लिए उनको डराने की कोशिश की जायेगी, सार्वजनिक तौर पर अण्डे फेंके जायेंगे, कालिख पोती जायेगी? अगर उठती आवाजों को दबाने का यह भगवा तरीका कोई संकेत है, तो इस संकेत को इस देश को समझने की जरूरत है। लेखों में, फेसबुकिया विचारों में और बहसों में भी कई बार लोगों को कहते सुना है कि केजरी पलायनवादी हैं, 49 दिनों में ही सरकार छोड़कर भाग गये, आदि आदि। भली कही, पर अगर बौने बनकर सरकार चलाते तो क्या अलग करते?

‘चाल-चरित्र और चिंतन’ के अपने जुबानी एजेंडे पर इतराने वाली भाजपा इन दिनों गहरे आंतरिक संकट से गुजर रही है। पार्टी का नेतृत्व अपने आंतरिक अनुशासन को लेकर इतराता रहा है। लेकिन, इस चुनावी दौर में भाजपा के अनुशासन तंत्र की पोल खुल गई है। टिकटों के झगड़े में यहां दूसरे दलों के मुकाबले ज्यादा ‘लट्ठम-लट्ठ’ की स्थिति दिखाई पड़ने लगी है। मन चाही चुनावी टिकट न मिलने के कारण पार्टी की तमाम तपे-तपाए बुजुर्ग नेता भी ‘धुर कांग्रेसी’ तेवर दिखाने लगे हैं। इन लोगों के व्यवहार में इनके चाल-चरित्र और चिंतन के नारे को भी गैर-मौजूं बना दिया है। टिकटों को लेकर पार्टी के अंदर विद्रोह की बयार तेजी से बहने लगी है। हालांकि, पार्टी के रणनीतिकार ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद तेजी से कर रहे हैं। लेकिन, अंदरूनी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में सूचना का अधिकार अधिनियम को मील का पत्थर माना जा रहा है। निश्चित तौर पर इस कानून को बनाने में जनहित का काफी ध्यान रखा गया है किन्तु फिर भी इसमें, अन्य भारतीय कानूनों की ही तरह, नौकरशाही के मनमानेपन पर अंकुश लगाने का इस कानून में भी कोई प्रावधान नहीं है। मेरे विचार से भारतीय शासन को आज भी वास्तव में ब्रिटिश राज की भांति नौकरशाह ही संचालित करते हैं और कोई कानून बनाने से पहले उनसे सलाह मशविरा किया जाता है कि इससे उनको तो कोई तकलीफ नहीं है मानो कि जनप्रतिनिधियों को जनता की बजाय नौकरशाहों की तकलीफें सुनने के लिए चुना गया हो। सूचना कानून की उद्देशिका में जो उद्देश्य बताये गए हैं उनको पूरा करने का किसी का कोई दायित्व नहीं बताया गया है और न ही इन शब्दों की आगे अधिनियम में कोई पुनरावृति की गयी है।