पंजाब के लुधियाना से एक बड़ी खबर आ रही है. 31 वर्षीय एक महिला शिक्षिका पर यहां एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का आरोप लगा है. साथ ही ब्लैकमेल करने का भी मामला है. दोनों ही आरोपों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि महिला शिक्षिका छात्र को ट्यूशन पढ़ाती थी. पुलिस ने बताया कि पीड़ित आठवीं कक्षा का छात्र है और उसका परिवार जिस मकान में किराये पर रहता था, वह आरोपी के पिता का है.

बांदा। बांदा शहर के छोटी बाजार निवासी पत्रकार मनोज गुप्ता लखनऊ से प्रकाशित दैनिक ‘स्पष्ट आवाज’ से मान्यता प्राप्त पत्रकार (जिला संवाददाता) हैं। 8 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन उनके पडोस मे रहने वाले दबंग बल्लू गुप्ता ने एक दर्जन परिजनों के साथ दिनदहाड़े उनके घर में घुसकर श्री गुप्ता और उनके पुत्रों की पिटाई की, तोड़फोड़ की। घर में मौजूद महिलाओं ने हमलावरों से जान बचाई। हमलावर उनके घर से सैम्संग का मोबाइल और 1226 रूपये भी लूट ले गए। पीड़ित पत्रकार मनोज ने हमलावरों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए कोतवाल डीपी तिवारी को तहरीर दी।

लगभग 10 नामों पर चल रहा है मंथन… घोषणा शीघ्र… लखनऊ। योगी सरकार को आए कई महीने बीत गये हैं। मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल की विचारधारा क्या हो, जन मानस को समाचार के रूप में क्या परोसना व संदेश देना है, यह अभी तक तय ही नहीं हो सका है। पर, सरकार अब चेत गयी है। शीघ्र ही एक सूचना सलाहकार की नियुक्ति होने वाली है। नाम लगभग तय हो चुका है। आगामी 20-25 सितम्बर तक नाम की घोषणा होना बाकी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में 63 से भी ज्यादा नन्हे-मुन्नों की मौत की घटना ने  देश के आम नागरिकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया लोगों के मन में यह सवाल कोलाहल मचाने लगा कि आखिर आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत और उसके सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर क्यों हैं ..? कहना न होगा स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारत अन्य कई देशों से काफी पीछे है. यहाँ तक की पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, भूटान और श्रीलंका भी स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के मामले में भारत से कहीं आगे हैं मेडिकल जर्नल ‘द लैनसेट’ में प्रकाशित ‘ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीज स्टडी’ के अनुसार स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी 195 देशों की सूची में भारत का 154 वें स्थान पर होना बेहद अफसोसजनक है!

प्रदेश सरकार के बजट में किसान ऋण माफी का इतना दबाव रहा है कि एक और प्रमुख जन कल्याणकारी योजना से सरकार ने हाथ खींच लिया है। निर्धन अभिभावकों को उनकी पुत्रियों के विवाह पर मिलने वाले शादी अनुदान को सरकार ने बंद करने का फैसला ले लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों का सपना चूर हो जायेगा। जिन्होंने विवाह के बाद शादी अनुदान के लिए आवेदन कर रखा था या आवेदन करने की तैयारी में थे। शादी अनुदान के रूप में गरीब अभिभावक को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल जाया करती थी। जिससे उनका कर्ज कुछ कम हो जाया करता था।

अजय कुमार, लखनऊ

शराब ब्रिकी लक्ष्य में 1.5 हजार करोड़ का इजाफा… उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सामाजिक सुधार के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जब सरकारी खजाना भरने की बात आती है तब उसके मापदंड बदल जाते हैं। वह भी पूर्ववर्ती सरकार के ही नक्शे कदम पर चलती है। शायद इसी लिये अखिलेश सरकार के मुकाबले योगी सरकार ने आबकारी नीति में बिना किसी बदलाव के दारू से डेढ़ हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशि जुटाने का लच्क्ष निर्धारित किया है। वितीय वर्ष 2016-2017 के लिये अखिलेश सरकार ने शराब से 19 हजार करोड़ का राजस्व संग्रह का लक्ष्थ रखा था, जिसे योगी सरकार ने 2017-2018 के लिये 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रूपये निर्धारित किया है।

Utkarsh Sinha : यूपी प्रेस क्लब में दलितों पर अत्याचार के खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहे पूर्व आईजी दारापुरी सहित प्रो. रमेश दीक्षित, भाई राम कुमार और भाई आशीष अवस्थी सहित 9 लोगों को लखनऊ पुलिस ने महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया है क्यूंकि उसे उम्मीद है कि ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं…

सोनभद्र 27 जून 2017 : योगी सरकार का सौ दिन का कार्यकाल प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी का रहा है। प्रदेश में सपा-बसपा के समय से जारी वीआईपी लूट के अवैध खनन के खिलाफ जनता के गुस्से का लाभ लेकर भाजपा गठबंधन ने जनपद की चारों सीटों पर विजय प्राप्त की थी। पर आज योगी राज में जनता ने देखा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वीआईपी का रेट पहले से तीन गुना हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद भी सत्ता के संरक्षण में खननकर्ता नदी में पोकलैन मशीन लगाकर खनन करा रहे है, नदियों की धार को रोककर पुल बना दिए गए है, नदी के पेटे से 20 मीटर तक खनन कराया जा रहा है। यहां तक कि सेंचुरी एरिया में खनन हो रहा है। इसके खिलाफ स्वराज अभियान रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसे सीबीआई के निदेशक को दिया जायेगा और सुप्रीम कोर्ट में जारी याचिका में पूरक याचिका भी दाखिल की जायेगी। यह बातें आज राबर्ट्सगंज सिंचाई विभाग डाक बंगले में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वराज अभियान की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व यूपी वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहीं।

अजय कुमार, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सौ दिन पुरानी हो चुकी है। 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश की शक्ल-सूरत बदलने के लिये सौ दिन का कार्यकाल ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ जैसा है। सौ दिन में किसी सरकार से चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर तो उंगली उठाई ही जा सकती हैं। इस लिहाज से योगी सरकार के सौ दिनों का कार्यकाल कई संतोषजनक भले लगे लेकिन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों से कमतर नजर आता़ गया। योगी के सत्ता संभालने के बाद जब यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार आयेगा तब अचानक कानून व्यवस्था अखिलेश काल से भी बुरे दौर में पहुंच गई। जिस जनता ने अखिलेश राज में प्रदेश में व्याप्त जंगलराज के चलते सत्ता से नीचे उतार दिया था, वही जनता यह सोचने को मजबूर हो गई कि कहीं उसका फैसला गलत तो नहीं था। हर तरह के अपराध में इजाफा हो गया था। छोटी-छोटी आपराधिक घटनाओं की बात तो दूर थी, खून-खराबा, दंगा-फसाद, लूटपाट, गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधो ंसे अखबार के पन्ने रगे मिल रहे थे। यह सब तब हो रहा था जब सीएम योगी अपराधियों को उलटा लटका कर सीधा करने के दावे कह रहे थे।

अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस जानदार-शानदार तरीके  से भारतीय जनता पार्टी को विधान सभा चुनाव में बहुमत दिलाया था, उससे बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊपर अपेक्षाओं का बोझ बढ़ गया था। मोदी पर इस लिये क्योंकि उन्हीं (मोदी) के फेस को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। मोदी ने चुनाव प्रचार के दोरान प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी जब चुनाव जीती तो तेजतर्रार योगी आदित्यनाथ को इस आश्य के साथ सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया कि वह जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। तीन माह का समय होने को है,मगर आज यही दो समस्याएं योगी सरकार और बीजेपी आलाकमान के लिये परेशानी का सबब बनी हुई हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में पार्टी नेताओं/प्रवक्ताओं को जनता और मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है।

Surya Pratap Singh : सौ घंटे की क़ैद ….और उनकी आँखें बंद! अब तक 100 से अधिक घंटे हो गए, मेरे घर पर हमले को। न कोई गिरफ़्तारी और न कोई मेरे परिवार की माक़ूल सुरक्षा। एक अदद सिपाही दिया है, उसे अपने साथ बाहर ले जाऊँ, तो घर पर परिवार असुरक्षित. मैं अपने घर में क़ैद होकर रह गया हूँ। मैं पीठ दिखाकर मरने वाला कायर नहीं और न ही बिना लड़े पराजय स्वीकार करने वाला हूँ, लेकिन लोकतंत्र में सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है.

लखनऊ : सहारनपुर में पीड़ित दलितों को सबक सिखाने पर उतारू है जोगी सरकार… यह बात आज एस.आर. दारापुरी, पूर्व आई.जी. तथा संयोजक, उत्तर प्रदेश जनमंच ने प्रेस को जारी ब्यान में कही है. उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार भीम आर्मी के नाम पर तीन दर्जन दलित युवकों को गिरफ्तार करती है जिनमें 80% छात्र हैं, दूसरी तरफ शब्बीरपुर में 5 मई को दलितों पर हमले के दोषियों में से केवल 9 लोगों को ही गिरफ्तार करती है. इसके साथ ही हमले के शिकार 9 दलितों को भी गिरफ्तार कर लेती है तथा उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं करती है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से मैदान में उतर गए हैं. उन्होंने शुरुआत बुंदेलखंड के दौरे से की. सीएम को सामने देख जनता तो प्रसन्न हो गई लेकिन अफसर हांफने लगे. गेहूं खरीद से लेकर जन समस्याओं की सुनवाई तक में योगी ने अफसरों को जमकर हड़काया. वहीं एक गरीब महिला जब शोरगुल के बीच कुछ कहना चाह रही थी तो योगी जी ने सबको चुप कराकर उस महिला की पूरी बात सुनी और उसकी समस्या का निराकरण करने का आदेश दिया.

मायावती और अखिलेश का राज अवैध खनन के लिए बदनाम रहा. योगी राज में इस पर सख्ती करने की बात कही गई लेकिन जमीनी स्तर पर अवैध खनन जारी है. आगरा के खेरागढ़ में खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द हैं… नहीं थम रहा यहां अवैध खनन.. आगरा की तहसील खेरागढ़ में अवैध खनन प्रशासन की तमाम कोशिशो और योगी सरकार की सख्ती के बाद भी रुक नहीं पा रहा हैं.

रिहाई मंच ने पीड़ितों से की मुलाकात कर मेडिकल कराया, पीड़ित कम्पलेन करने से डर रहे हैं, फर्जी मामले में फंसा सकती है पुलिस

बलिया 13 अप्रैल 2017। रिहाई मंच ने बलिया पुलिस पर मुसलमानों को नाम पूछकर धार्मिक द्वेष से पीटने का आरोप लगाया है। मंच ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि योगी के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की पुलिस बजरंगदल-हिंदू युवा वाहिनी की तरह व्यवहार करने लगी है। जिससे पुलिस की अपनी विश्वसनियता ही खतरे में पड़ गई है। मंच ने इस घटना को अलवर में कथित गौरक्षकों द्वारा गाय खरीद कर ले जा रहे पहलू खान की बर्बर हत्या से भी खतरनाक बताते हुए कहा कि वहां तो अपराधियों ने मुसलमान को उसके धार्मिक पहचान के आधार पर मारा लेकिन यहां तो यूपी पुलिस ने यह काम खुद किया है।

पोंटी चड्ढा ग्रुप से पैसे खाकर अखिलेश यादव की सरकार भी जांच के अपने वादे को भूल गई थी….

अजय कुमार, लखनऊ

बसपा सुप्रीमों और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सियासी रूप से काफी कमजोर हो गई हैं। 2014 में बसपा का एक भी नेता लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया था और 2017 के विधान सभा चुनाव में उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या मात्र 19 पर सिमट गई। मायावती को पता है कि उनकी सियासी जमीन पर बीजेपी सेंधमारी कर रही है,इसी लिये वह बीजेपी पर हमलावर होने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं हैं। आजकल वह ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके यूपी विधान सभा चुनाव जीतने का आरोप बीजेपी वालों पर लगा रही हैं तो उधर बीजेपी ने भी बसपा सुप्रीमों की जबर्दस्त मोर्चाबंदी कर दी है। योगी सरकार ने 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा नियम विरूद्ध प्रदेश की 35 चीनी मिलों की बिक्री की जांच का आदेश देकर माया की मुश्किलें बढ़ा दी है।